सन् १९५४ मा युक्रेनमा मिसिनुअघिसम्म क्रिमिया रूसको अभिन्न अंग थियो। त्यहाँ अहिले पनि अत्यधिक रूसी मूलका मानिस रहेको भर्खरै भएको जनमत संग्रहमा रूसमा विलय हुने पक्षमा ९७ प्रतिशत मत आउनुले देखाउँछ।

शीतयुद्धताका तत्कालीन सोभियत संघले आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न ठूला हतियार सबै प्रान्तमा राखेको थियो। १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि शक्तिशाली मुलुकहरूले युक्रेनमा रहेका हतियारबारे चिन्ता जनाएकाले रूसले युक्रेनको आर्थिक दायित्वसँगै ती हतियार पनि लियो। त्यही वेला रूसले ‘ब्ल्याक सी’ सँग जोडिएको क्रिमियाको बन्दरगाह पनि युक्रेनसँग भाडामा लिएको हो।

सन् २००४ मा भएको निर्वाचनले युक्रेनमा पश्चिमा समर्थित सरकार बनायो भने त्यसपछिको निर्वाचनमा रूसी समर्थक भिक्टर यानुकोभिच राष्ट्रपति निर्वाचित भए। यानुकोभिचले रूसको सुझावमा काम गरेर आफ्नो प्रभाव कमजोर पारेको अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकको बुझाइ रह्यो। त्यसैबीच, पश्चिमा समर्थक विपक्षीहरूले सडक संघर्ष मार्फत उनलाई रूस भाग्न र राजीनामा दिन बाध्य बनाए।

क्रिमियाको संकटको सुरुआत त्यसैलाई मानिन्छ। त्यसपछि क्रिमियाको संसद् र जनमतसंग्रहले युक्रेनबाट छुट्टिएर रूसमा मिसिने निर्णय गरेको आधारमा रूसले ८ मार्च २०१४ मा आफ्नो संसद्बाट अनुमोदन गरेर तथा त्यसपछि सेना पठाएर क्रिमियालाई कब्जामा लियो।

अमेरिका―रूस द्वन्द्व
त्यसअघि अमेरिकाले युक्रेनमा क्षेप्यास्त्र राख्ने प्रयास पनि गरेको थियो। तर, रूसले कडा विरोध गरेपछि अमेरिका पछि हट्न बाध्य भयो। सोभियत संघ विघटनपछि रूस पुनः शक्तिशाली नबनोस् भन्ने अमेरिका र युरोपको चाहना तथा भ्लादिमिर पुटिनको उदयपछि विश्वमञ्चमा प्रभाव बढाउने रूसी इच्छाबीचको टक्कर थियो, त्यो। अमेरिकी नेतृत्वको सैनिक गठबन्धन ‘नाटो’ को पूर्वी युरोपमा विस्तारले त्यसअघि नै रूस आक्रोशित थियो।

यो घटनाले रूसको प्रभाव विश्वमञ्चमा क्रमशः बढ्दै गएको देखाएको छ। किनभने, शुरूमा एक्लो हुने ठानिएको रूसको पक्षमा क्रिमियाको जनमतसंग्रहपछि भारतले “युक्रेनमा रूसको वैधानिक चासोमा भारत विश्वास राख्छ” भन्यो। चीनबाट पनि उसले मौन समर्थन पाएको देखिन्छ। यसअघि पनि सिरियामा संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत सैनिक हस्तक्षेप गर्न अमेरिकालाई नदिएर रूसले आफ्नो प्रभाव देखाएको थियो।

तर, युक्रेनको संविधानले जनमतसंग्रहबाट क्रिमियालाई छुट्टिने अधिकार नदिएकाले रूसमा क्रिमियाको विलय विवादास्पद बनेको छ। जे भए पनि रूसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक भूगोललाई विस्तार गरेको छ। यो प्रकरणले कमजोर मुलुकको स्वाधीनता संकटमा रहेको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका कमजोर बनेको पनि देखाएको छ।

नेपाललाई पाठ
युक्रेन जस्तै शक्तिशाली छिमेकीको बीचमा र संक्रमणमा रहेको नेपालले यो घटनाबाट सिक्नुपर्ने पाठ धेरै छन्। चीन र भारतबीच रहेको नेपाल युक्रेन जस्तै सामरिक दृष्टिले संवेदनशील ठाउँमा छ। त्यसैले युक्रेनमा जस्तै छिमेकी लगायत अरू शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ प्रभाव विस्तार गर्न विभिन्न नाराहरू प्रवेश गराएका छन्।

युक्रेनमा जस्तै यहाँ पनि दक्षिण र उत्तरतिर छिमेकीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक प्रभाव छ। त्यसमाथि, पछिल्लो समय उनीहरूले यहाँ राजनीतिक र सामरिक प्रभाव पनि बढाउँदै लगेका छन्।

यही क्रममा उनीहरूले नेपालको नीतिप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पनि जनाउने गरेका छन्। कूटनीतिक सन्तुलन बनाउन नसक्दा त्यस्तो असन्तुष्टि बढ्दै जाने र कुनै वेला हस्तक्षेप हुनसक्ने खतरा युक्रेनको घटनाले देखाउँछ। जातीय र भाषिक आधारको संघीयता बन्दा नेपालको कुनै भूभाग क्रिमिया जस्तो हुने खतरा देख्नु पनि अन्यथा हुने छैन।

तिब्बत र सिक्किम विलय गराएका चीन र भारत दुवै क्रिमिया प्रकरणमा मौन वा रूसको पक्षमा उभिनु हाम्रो सन्दर्भमा अझ् खतरनाक छ। त्यसैले, नेपालका ठूला दल, तिनको नेतृत्व र विज्ञहरूले यो संवेदनशीलता बुझेर तदनुकूल नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

(उप्रेती अधिवक्ता हुन्।)
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालमा प्रकाशित यही लेखमा रूसले ८ मार्च २०१४ मा आफ्नो संसद्बाट अनुमोदन गरेर तथा त्यसपछि सेना पठाएर क्रिमियालाई कब्जामा लियो हुनु पर्नेमा मितिमा अन्यथा पर्न गएकोमा सच्चाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस