– सन्त गाहा मगर

१४ चैतमा बसेको संविधानसभा बैठकले विघटित संविधानसभा र त्यस अन्तर्गतका समितिले गरेका निर्णय र सहमतिलाई स्वीकार्ने निर्णय गरेपछि ‘अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समिति’ मा पठाइएको छ।

त्यही दिनको संविधानसभा बैठकले विभिन्न समितिमा राखिने सदस्यहरूको टुंगो लगाए पनि संयोजकहरू चयन हुन बाँकी छ।

१२ चैतमा भएको प्रमुख दलहरूको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले ‘संवैधानिक―राजनीतिक संवाद समिति’, ‘अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समिति’ र ‘संविधान मस्यौदा समिति’ मध्ये एउटाको सभापति बन्न एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ताव राखेका थिए।

यो प्रस्ताव गर्नु र संविधानसभाका ११ समिति रहेकोमा ५ समिति मात्रै बनाउनुलाई सकारात्मक मानिएको छ।
काम हुँदैछ

७ चैतमा संविधानसभा नियमावली २०७० पारित भएपछि समिति गठन लगायत काम गर्न संविधानसभालाई सजिलो भयो। संविधान बनेपछि कसले हस्ताक्षर गर्ने, ककस गठन गर्ने/नगर्ने, कति वटा समिति बनाउने, दलीय ह्वीप लगाउने/नलगाउने जस्ता विषयमा देखिएको विवाद संविधानसभाको मस्यौदा समितिले एक महीना लगाएर टुङ्गो लगाएको थियो।

८ माघको पहिलो बैठकलाई संविधानसभाको सुरुआत मान्दा दुई महीनामा नियमावली पारित, संविधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष चयन, सरकार गठन र अघिल्लो संविधानसभाका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने लगायतका काम भएको देखिन्छ।

नियमावली बन्नु प्राविधिक विषय मात्रै नभएको बताउँदै नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सभासद् गगन थापा भन्छन्, “सर्वसम्मत रूपमा नियमावली पारित हुनुले संविधान निर्माणमा पनि दलहरूबीच सहमति हुन्छ भन्ने देखाएको छ।”
महीनाको पहिलो तीन साता संविधान निर्माणमा र अन्तिम साता व्यवस्थापिका संसद्मा केन्द्रित भए निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न सकिने उनको विश्वास छ।

संविधानसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयनमा दलहरूबीच सहमति हुनुले संविधान निर्माण सकारात्मक दिशातर्फ जाने संकेत दिएको प्राध्यापक कृष्ण खनालको विचार छ।

समितिहरूको सभापति चयन र २६ सभासद् मनोनीत गर्न बाँकी भए पनि मस्यौदा समिति बन्ने भएकाले संविधान निर्माण गर्न यो पटक सहज हुने पनि उनको विश्वास छ। खनाल भन्छन्, “संविधानका अन्तरवस्तुबारे वैशाखदेखि छलफल शुरू हुँदा पनि ढिलो हुने देखिदैन।”

अघिल्लो संविधानसभामा भएका सहमतिबारे दोहोर्या एर छलफल गर्नु नपर्ने हुनाले थोरै समयमै काम सकिने उनको भनाइ छ।

संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका नभए पनि वातावरण बनाउन सरकारको भूमिका हुन्छ। सरकार गठन र संचालनमा आउने विवादले संविधानसभालाई पनि प्रभाव पार्छ।

तर पहिलो र दोस्रो ठूलो दल सरकारमा रहेकाले संविधान निर्माणलाई सहज बनाउने एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीको विश्वास छ।

गत संविधानसभामा सबैभन्दा विवादित बनेको राज्य पुनर्संरचनाबारे झ्न्डै समान धारणा रहेका कांग्रेस र एमाले लगायत दलहरूको दुईतिहाइ बहुमत आउनुलाई पनि उनी अहिलेको अनुकूलता मान्छन्।

“एक किसिमको जनमत संग्रह मानिएको संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले एकल जातीय पहिचानको विपक्ष र बहुपहिचानको पक्षमा मत दिएकाले सजिलो भएको छ”, ज्ञवाली भन्छन्। सकेसम्म सहमतिबाटै संविधान बनाइने, नभए बहुमतबाट निर्णय गरिने पनि उनको भनाइ छ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य जनताले अन्य दललाई मिलाएर संविधान बनाउन र मुलुकको नेतृत्व गर्न कांग्रेस र एमालेलाई अहिले कार्यादेश दिएको बताउँदै अघिल्लो संविधानसभाले पहिलो ठूलो दल एमाओवादी र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसबीच राजनीतिक दर्शनमा ठूलो भिन्नता रहेकोले संविधान बनाउन नसकेको बताए। अहिले भने कांग्रेस र एमालेबीच दुरी नरहेको उनको भनाइ छ।

छुट्टै सेना भएको र निशस्त्र पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा भएको २०६४ को निर्वाचनपछि पनि शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेकाले संविधान निर्माण प्रभावित भएको थियो।

सर्वसम्मत रूपमा नियमावली पारित हुनुले संविधान निर्माणमा पनि दलहरूबीच सहमति हुन्छ भन्ने देखाएको सभासद गगन थापाको भनाई छ।

अहिले भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन बाहेक शान्ति प्रक्रियाका अरू काम बाँकी छैनन्। ती आयोग बनाउन पनि प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएर सरकारले गठन गरेको समितिले विधेयक मस्यौदा गर्दैछ।

अहिले चुनौतीको तुलनामा अनुकूलता धेरै भएकाले नेताहरूमा इच्छाशक्ति हुने हो भने अबको सात महीनामै संविधानको मस्यौदा तयार हुने विश्लेषक आचार्य बताउँछन्।

चुनौती पनि छन्
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी लगायतका केही साना दलहरू संविधानसभा बाहिर रहनु अहिलेको प्रतिकूलता हो। यद्यपि उनीहरूसँग संवाद गर्न संवैधानिक―राजनीतिक संवाद समिति बनेको छ।

अघिल्लो संविधानसभामा यो समितिको नाम संवैधानिक समिति थियो। एमाले नेता ज्ञवाली जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान आउने हुँदा वैद्य माओवादीले पनि नकार्न नसक्ने बताउँछन्। ज्ञवाली भन्छन्, “इन्टरनल मोटिभमा शंका गर्न सकिए पनि दुवै माओवादीसँग संविधान स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन।”

तर, कांग्रेस र एमालेबीचको कस्तो सम्बन्ध रहनेछ भन्ने विषयले संविधान निर्माण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। उनीहरूबीच असहमति हुँदा संविधानसभा पनि प्रभावित हुनेछ।

एमाओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल कांग्रेस र एमालेको आकारमा धेरै फरक नभएकाले उनीहरूबीच एकताभन्दा प्रतिस्पर्धा बढी हुने संभावना देख्छन्। पोखरेल भन्छन्, “दुई प्रतिशतको मात्रै अन्तर भएका पार्टीहरू लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बस्लान् भन्ने लाग्दैन।”

नेता पोखरेल संविधानका अन्तरवस्तुमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुने संभावना न्यून भएकाले ‘गिभ एण्ड टेक’ को आधारमा संविधान बनाउनुपर्ने बताउँछन्। एमाले नेता ज्ञवाली पनि राष्ट्रियता, अखण्डता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका आधारभूत विषय बाहेकमा सम्झौता गर्न सकिने धारणा राख्छन्।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य एउटै समितिमा १९१ जनासम्म सदस्य रहेकाले निर्णय गर्न गाह्रो हुनसक्ने आशंका गर्छन्।
समितिको आकार, प्रकृति र समिति–समितिबीचको अन्तरसम्बन्धले संविधान निर्माण प्रभावित हुने विश्लेषण गर्दै आचार्य संविधान निर्माणमा आउन सक्ने विवाद समाधान गर्न नेताहरूले अहिलेसम्म प्रयास नगर्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन्।

संविधानका अन्तरवस्तुबारे दलहरूबीच अहिलेसम्म आन्तरिक वा बाह्य छलफल भएको देखिंदैन। पछिल्लो निर्वाचनले पार्टीहरूको आकार परिवर्तन गरे पनि प्रमुख चार शक्तिमा पहिले जस्तै कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी दलहरू नै छन्।

अनुभवबाट सिकेर काम गर्ने हो भने सकारात्मक नतीजा आउने सम्भावना रहेको तर पुरानै पात्र भएकाले कमजोरी दोहोरिने संभावना पनि उत्तिकै रहेको प्राध्यापक खनाल बताउँछन्।

कांग्रेस नेता थापाको विचारमा समय घर्केपछि महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने, तोकिएको म्यादमा र प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई नेताहरूले दोहोर्‍यानुहुँदैन।

यी कार्यशैली परिवर्तन गर्ने हो भने एक वर्षभित्र संविधान सम्भव रहेको उनको विश्वास छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस