– रमेश कुमार

५ चैतमा विश्व ब्याङ्कका कन्ट्री डाइरेक्टर जोहानस जट सहितको टोली सिन्धुलीमाडीस्थित जिल्ला विकास समितिको सभा हलमा खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनका प्रभावित स्थानीय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग छलफलमा थिए।

त्यसैवेला विश्व ब्याङ्क टोलीलाई प्रसारण लाइन संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रश्वर मोक्तान सहितका स्थानीयले एकाएक अभद्र व्यवहार गर्न शुरू गरे। त्यसको प्रतिक्रियामा विश्व ब्याङ्कका प्रतिनिधिले भने “यो घटना मार्फत मलाई धम्की दिएको अनुभव गरेको छु।”

४ चैतमा पनि प्रसारण लाइनको टावर बन्ने ठूलीटारमा भएको छलफल कार्यक्रममा विश्व ब्याङ्कका प्रतिनिधिमाथि त्यस्तै व्यवहार भएको थियो।

मुआब्जा निर्धारणमा चित्त नबुझेको बताउँदै स्थानीयले अवरोध गर्न थालेपछि त्यहाँ प्रसारण लाइनको काम दुई वर्षदेखि रोकिएको छ। जसले प्रसारण लाइन आयोजना नै अनिश्चित बनाएको छ।

विवादको चुरो
खिम्तीबाट ढल्केबरसम्म २२० किलोभोल्ट विद्युत् वहने यो परियोजना निर्माण शुरू भएको एकदशक पुगिसकेको छ।

विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा दोलखाको शहरे गाविसबाट रामेछाप, सिन्धुली, महोत्तरीहुँदै धनुषाको ढल्केबरमा जोडिने ७५ किमी लामो यो प्रसारण लाइनको सिन्धुली कमलामाईको वडा नम्बर ६ र ७ मा ६ वटा र भीमेश्वर गाविसमा एउटा बाहेक १८१ वटा टावर बनेर तिनमा तार पनि टाँगिएको छ। यो आयोजनामा विश्व ब्याङ्कले करीब रु.९६ करोड खर्च गरिसकेको छ।

सिन्धुलीमाडीको मूल्यवान जमीन पर्याप्त मुआब्जा विना नदिने भनेर मंसीर २०६७ मा स्थानीयले विरोध गरेपछि काम रोकिएको हो।

विद्युत् नियमावली २०५० ले प्रसारण लाइनको मध्यबाट दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर जमीन अधिग्रहण गर्दा चलेको दरको १० प्रतिशत मात्रै क्षतिपूर्ति दिने र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले टावर प्याड (टावर रहने क्षेत्र) को अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिने व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्थाप्रति स्थानीयले विरोध जनाएपछि गत असारमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइनको मुनिबाट फिडर रोड निर्माण गर्ने र त्यसबापत प्रसारणलाइनको मध्यमार्गबाट दायाँ–बायाँ दुवैतिरका १५ मिटरका जग्गाधनीलाई सडक विभाग मार्फत चलेको दर अनुसार शतप्रतिशत मुआब्जा दिने निर्णय गर्‍यो

तर, स्थानीयवासीले १५ मिटर बाहिरका जमीनको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आयोजना प्रमुख कन्हैया मानन्धर भन्छन्, “मध्यविन्दुको १५ मिटर बाहिरको जमीनको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने माग अन्त कतै सुनेको थिइनँ।”
‘बार्गेनिङ’ बढाउन स्थानीयवासीले खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन पीडित संघर्ष समिति बनाएर विद्युत् प्रसारण लाइन अन्यत्रैबाट लैजान माग गरेका छन्।

तर, ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव अनुप उपाध्यायको प्राविधिक समितिले सो क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन सार्न नमिल्ने प्रतिवेदन २०६८ चैतमै दिइसकेको छ।

स्थानीयवासीले अहिले उच्च प्रसारण लाइन वहने क्षेत्र वरिपरि २५०० मिटरसम्म विद्युतीय तरङ्गको असर हुने भन्दै त्यहाँसम्मको जमीन र घरको पनि मुआब्जा मागेका छन्। प्राविधिकहरू भने प्रसारण लाइनको मुनिको म्याग्नेटिक फिल्ड (चुम्बकीय क्षेत्रमा) मा पनि १०० माइक्रो टेस्लासम्मको तरङ्गले मानिसलाई असर नपुर्या उनेमा २२० केभीए प्रसारण लाइनको मुनि ५ माइक्रो टेस्ला तरङ्ग मात्र आउने बताउँछन्।

आयोजना प्रमुख मानन्धर भन्छन्, “प्रसारण लाइनको ठ्याक्कै मुनि बस्दा पनि प्रसारण लाइनले असर नपुर्याुउने हुनाले १५–१५ मिटर बाहिर खेतीपाती गर्न र घर बनाएर बस्न मिल्छ।” स्थानीय संघर्ष समितिले चाहिं प्रसारण लाइनका कारण त्यस क्षेत्रमा गर्भपतन हुने, क्यान्सर फैलने, विकिरण फैलिएर अन्धा–अपाङ्ग जन्मने बताउने गरेको छ।

सरकारले विवादित क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको मध्यविन्दुदेखि दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटरमा पर्ने १ लाख ५ हजार मिटर जमीनको मुआब्जा वितरणका लागि मात्र रकम छुट्याएको छ।

प्रसारण लाइन प्रभावित १५९ कित्ता जमीनमध्ये ४१ कित्ताले अहिलेसम्म मुआब्जाका लागि निवेदन नदिएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी ७० रोपनी पाखोबारीलाई रु.१० करोड मुआब्जा माग्नु नाजायज भएको बताउँछन्।

टावर ठड्याएको दुई वर्ष बित्दा पनि स्थानीयको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण पूरा हुनसकेको छैन।

किन सुल्झिएन
स्थानीयको आन्दोलन अहिले संक्रमित भइसकेको देखिन्छ। आन्दोलनमा प्रसारण लाइनको मध्यविन्दुको दायाँ–बायाँ १५ मिटरभन्दा बाहिर पर्ने जमीनका धनी पनि रहेकाले मुआब्जा पाएकालाई आन्दोलन रोक्न गाह्रो छ।

१५औं मिटरसम्मकाले आकर्षक मुआब्जा पाएकोमा केही नपाउने त्यस बाहिरका सँधियारले आन्दोलन चर्काएको एक जना स्थानीय बताउँछन्।

आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारवादी वकिलहरूको समूह (लाहुर्निप) ले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय, विश्व ब्याङ्कको उजुरी सुन्ने निकाय र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको छ।

३ माघ २०६९ मा यो प्रसारण लाइनको निर्माण तत्काल रोक्न माग राख्दै दायर गरिएको मुद्दामा सर्वाच्चले तत्काल काम रोक्नुपर्ने गरी स्टे अर्डर जारी नगरे पनि त्यो मुद्दा विचाराधीन छ।

उता, स्थानीय जनजातिले आईएलओ महासन्धि १६९ बमोजिम आफ्नो अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै उजुरी दिएपछि विश्व ब्याङ्कको निरीक्षण समितिले उक्त स्थानको अवलोकन गरेर विस्तृत अध्ययन गर्न अर्को टोली पठाउँदैछ।

लाहुर्निप सम्बद्ध अधिकारकर्मी गोकुल भुजेल स्थानीय जनजातिले आदिवासी जनजाति महासंघ, सिन्धुली समन्वय परिषद्लाई निवेदन दिएको र परिषद्ले आफ्नो संस्थालाई स्थानीयका तर्फबाट वकालत गरिदिन पत्र पठाएकोले आन्दोलनमा जोडिएको बताउँछन्।

यसअघि, माओवादी नेता सीपी गजुरेलले पनि आन्दोलन चर्काउन सहयोग गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

जग्गाको मूल्य निर्धारणमा पनि विवाद छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा निर्धारणप्रति केही स्थानीयले विरोध गरेका छन्। मुआब्जा नलिएका ४१ कित्तावालाले चलेको दर अनुसार र वैज्ञानिक तरिकाले मुआब्जा निर्धारण नभएको बताएका छन्।

सदरमुकामको आवासीय क्षेत्रको भन्दा खोला किनारको र आवासीय क्षेत्र बाहिरको जग्गाको बढी मूल्य राखिएको उनीहरूको भनाइ छ। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज आचार्य भने कानून अनुसार, मालपोत अधिकृत, इन्जिनियरसहितको प्राविधिक उपसमितिले जग्गाको मूल्य र मुआब्जा निर्धारण गरेको बताउँछन्।

प्रत्येक कित्ताको अवस्था, चलेको दर र कानूनी प्रावधान अनुसार मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ। सरकारी अधिकारीहरू ती जमीनलाई पाखो बारी भन्छन् भने आन्दोलनकारी त्यसलाई आवासीय क्षेत्र भएको दाबी गर्छन्।

९ माघदेखि आन्दोलनकारी ठूलीटारको प्रस्तावित टावर निर्माण क्षेत्रमा पाल गाडेर राति समेत बसेका छन्। सरकारले झुक्याएर टावर गाड्न प्रयत्न गरेकाले राति पनि त्यहाँ बस्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। (हे. तस्वीर) त्यसै क्रममा प्रहरीसँग उनीहरूको दुई पटक झ्डप भइसकेको छ।

टावर ठड्याएको दुई वर्ष बित्दा पनि स्थानीयको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण पूरा हुनसकेको छैन।

स्थानीयको आन्दोलन चर्कनुमा सरकारी अधिकारी पनि दोषी देखिन्छन्। पूर्व जनप्रतिनिधि खड्ग खत्रीका अनुसार आयोजना निर्माण शुरू गर्नुअघि स्थानीयलाई आयोजनाको फाइदा बेफाइदाबारे नबताउनु र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्दा सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नु सरकारी पक्षको कमजोरी हो।

पीडित संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष उक्तबहादुर थापामगर सरकारी पक्षले आयोजना निर्माण शुरू गर्न सर्भे गर्दा खानेपानी आयोजनाको सर्भे हो भनेर झुक्याएको दाबी गर्छन्।

आयोजना प्रमुख मानन्धर पनि कानूनमा एक ठाउँमा मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने प्रावधान भएकाले सिन्धुलीको सट्टा रामेछापमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको बताउँछन्। अहिले विश्व ब्याङ्कले पनि आयोजना निर्माणमा स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल गर्न सुझाएको छ।

देशलाई घाटा
विश्व ब्याङ्कको सहयोग प्राप्त यो आयोजना रोकिंदा दीर्घकालीन असर पर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अहिले खिम्ती, भोटेकोशीको विद्युत् मुख्य लोडसेन्टर पूर्वी तराई क्षेत्रमा लैजान काठमाडौं–हेटौंडाको घुमाउरो ३०० किमी लामो प्रसारण लाइन प्रयोग भइरहेको छ। यसो गर्दा वार्षिक करीब रु.१ अर्बको १० मेगावाट विद्युत् चुहावट भइरहेको छ।
सिन्धुलीबाट पूर्वी तराईमा विद्युत् लैजान सके बर्दघाट–हेटौंडा कन्डक्टरको भार कम भएर कालीगण्डकी लगायतको पश्चिमी क्षेत्रको विद्युत् काठमाडौं ल्याउन सजिलो हुने आयोजना प्रमुख मानन्धर बताउँछन्।

प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध हुँदा विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) लगायत दातृ निकाय र विदेशी लगानीकर्तालाई विद्युत्मा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारी विवादमा फस्न नचाहने विश्व ब्याङ्कलाई यस्ता अवरोधले बिच्क्याउन सक्ने बताउँछन्। स्थानीयको अवरोधका कारण यसअघि कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण झ्न्डै डेढ वर्ष ढिला भएको थियो।

अहिले पनि, मुआब्जाका कारण स्थानीय विवाद र काममा तदारुकताको अभाव जस्ता कारण करीब डेढ दर्जन प्रसारण लाइन निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढेको छैन।

आगामी साढे तीन वर्षभित्र २००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भए पनि त्यसका लागि चाहिने प्रसारण लाइन बन्ने सम्भावना नरहेकाले केही ठाउँमा विद्युत् खपत नभई खेर जाने र अरू ठाउँमा लोडसेडिङ बढ्ने देखिन्छ। त्यही कारण वर्षेनि रु.३२ अर्बभन्दा बढीको विद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस