संविधानसभा विघटन भएकाले आठ दशक लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने मौका गुमाएको वर्ष बन्यो, वि.सं. २०६९ । यसो हुनुको मुख्य कारण थियो, दलीय स्वार्थ ।

अनेकौं पटक बन्दूकको चेपमा पारिए पनि प्रजातन्त्र यो मुलुकको आधारभूत चरित्र हो । संवैधानिक राजतन्त्र वा गणतन्त्र जे भए पनि प्रजातन्त्र हाम्रो नसा–नसामा छ । बहुदलीय व्यवस्था हाम्रो समाजको अर्काे मुख्य चरित्र हो, जसलाई प्रजातन्त्रको अभिन्न अंग बनाएर हामीले अभ्यास गर्यौं । नेपाली चरित्रको बहुदलीय प्रजातन्त्र भएकाले यो लचिलो पनि छ, किनभने यसले प्रजातन्त्र संहार गर्न चाहने उग्रवाम र दक्षिणपन्थीलाई समेत समेटेको छ । यहाँको बहुदलीय प्रजातन्त्र सामेली, सुसंस्कृत र सहज बन्दै जानुको कारण यो पनि एउटा हो ।

तर, बहुदलका प्रमुख पात्र दलहरू भने गत वर्ष अकर्मण्य देखिए । संविधानसभाको अवसान पश्चात् संक्रमणको नेतृत्व लिन हिचकिचाउनु त्यसको उदाहरण हो । उनीहरूले संवैधानिक र राजनीतिक जटिलतालाई निहुँ बनाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार जिम्मा दिए । त्यसो गर्नु मुलुकलाई अवैधानिक बाटोमा हिंड्न बाध्य बनाउनु थियो ।

प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले जिम्मेवारी अनुसार दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराउनुलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ । त्यही कारण संविधानसभा गठन भएर मुलुक पुनः वैधानिक ट्रयाकमा फर्कियो । जननिर्वाचित र ‘लोकतान्त्रिक’ सरकार बन्नु, विधायिका क्रियाशील हुनु, मुलुकले अध्यादेशको शासनबाट मुक्ति पाउनु र बहुदलीय लोकतन्त्रले पुनः निरन्तरता पाउनुको कारण पनि त्यही थियो ।

तर, त्यत्रो अन्योलपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको ‘लोकतान्त्रिक’ सरकारले वर्षलाई विदा गर्ने क्रममा द्वन्द्वकालका ज्यादतीमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुन नसक्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको वेला यस्तो अलोकतान्त्रिक र मानवअधिकार विरोधी कार्य गरेर उसले जनतालाई निराश पारेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा सरकार मातहतका सुरक्षा निकाय र विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट गैरसैनिक हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ता जस्ता जघन्य अपराध भएका थिए । ती घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । तर, पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक ल्याएर वर्तमान सरकार त्यो दायित्व पूरा गर्नबाट पन्छिएको छ । लोकतन्त्रको लामो लडाइँमा सहभागी र सादगीका परिचायक सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारबाट धेरैले यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनन् ।
विधायिकामा झ्न्डै दुईतिहाइ लोकतन्त्रका पक्षधर रहेको वेला सरकारले मानवअधिकार विरोधी विधेयक किन ल्यायो होला त ? शायद, नेपाली समाजको चरित्र र पछिल्लो परिवर्तनलाई बुझने ल्याकत सरकार संचालकमा थिएन ।

जबकि, पछिल्लो समय नेपालमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । स्थायित्व नपाए पनि लामो प्रजातान्त्रिक लडाइँले समाजलाई उन्नत बनाएको छ । उदार अर्थतन्त्र, बढ्दो सञ्चार सुविधा, बहुलवादी शिक्षा, कर्मशील युवा पुस्ता र लोकतान्त्रिक अधिकार नेपाली समाजलाई उन्नत बनाउने अरू आधार हुन् । नेपालमा निरंकुशता नटिक्नुमा समाजमा आएका यस्तै परिवर्तन कारण हुन् ।

यस्तो समाज भएको मुलुकमा मानवअधिकार विरोधी कानून लाद्न खोज्नु चाहिं मूर्खता बाहेक केही होइन । यसले वर्तमान सरकार समाज मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र कानूनहरूमा बाँधिएको बुझन पनि अक्षम देखिएको छ । किनभने, आजको विश्वमा मुलुकको चौहद्दी भित्र बस्नेलाई हेरेर मात्रै सरकार चल्न सक्दैन ।

त्यसैले द्वन्द्व घटाउन ल्याइएको मानवअधिकार विरोधी विधेयक द्वन्द्व निम्त्याउने कारक बन्न सक्छ । पीडकलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले ल्याइएको यो विधेयक दलीय समीकरणका कारण व्यवस्थापिकाबाट पारित भए पनि सरकारले देशभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट चुनौती बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउने बढी सम्भावना छ । पीडितहरूले यहाँ र अहिले न्याय नपाउँदा दशकौंपछि ती मुद्दा ब्युँतिने वा अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने सम्भावना पनि छँदैछ । त्यस्तो अवस्थामा पीडकहरू मात्र नभएर पीडकलाई जोगाउने विधेयक ल्याउनेहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले दण्डित हुन सक्छन् ।

नयाँ वर्ष २०७१ को अवसरमा सत्तासीनहरूमा यो ज्ञान पलाओस् । शुभकामना !

प्रतिकृया दिनुहोस