Warning: mysqli_query(): (HY000/1194): Table 'hk_wfHits' is marked as crashed and should be repaired in /home/mysites/repo/himalkhabar/himalkhabar/wp-includes/wp-db.php on line 2056

WordPress database error: [Table 'hk_wfHits' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT MAX(attackLogTime) FROM hk_wfHits


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/mysites/repo/himalkhabar/himalkhabar/wp-includes/wp-db.php on line 3403
आपत्तिजनक पुनस्र्थापनावादी कसरत - Himalkhabar.com

सम्पादकीयशनिबार, भाद्र १६, २०६९

आपत्तिजनक पुनस्र्थापनावादी कसरत

हिमालखबर

संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्ने कुरा आम नागरिकलाई ठीक लागेको छैन, तर ठूला–ठूला नेताहरू र एउटा अविश्वसनीय राजनीतिक जमातले यसको पक्षमा अभियान छेडेका छन् । १४ जेठमा संविधानसभा भंग भएको केही दिन नबित्दै नेपाली कांग्रेसका दोस्रो पंक्तिका नेताले यसको वकालत गर्न शुरू गरेका थिए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा अनि अलियता आएर रामचन्द्र पौडेल पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएका छन् । एमालेमा पनि धर्मराउनेहरू छन् ।

राजनीतिक चलखेलमा अति चतुर मानिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संविधानसभा फेरि स्थापना गर्न पाउनु चिट्ठा परेसरह हुनेछ त्यसैले कांग्रेस एमालेमा रहेको पुनस्र्थापना प्रवृत्तिलाई मलजल गर्न उनी तल्लीन छन् । उनले प्रधानमन्त्री बनाइदिने फेरि एकपल्ट आश देखाउँदै यस बाटोमा लाग्न केही प्रतिपक्षी नेतालाई उनले डो¥याउँदै छन् । सदन ब्युँताइँदा फुटेकै भए पनि उनको एनेकपा (माओवादी) सदनभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल हुनेछ र पुरानो विधिवत् प्रभाव फिर्ता लेराउन उनी आतुर छन् ।

संविधानसभामा धेरै विषयमा सहमति भइसकेको र अनिर्णित विषय केही मात्र बाँकी रहेको कथन पुनस्र्थापनावादीहरूको छ । तर, ती कथित सहमति अत्यन्तै कमजोर धरातलमा गरिएका हुनाले आम जनतामाझ् विश्वास जगाउने खालका छैनन् । एक त संविधानसभाभित्र भएका धेरैजसो सहमति शिविरमा लडाकू दस्ता यथावत् रहेका बेला बन्दूकको छायाँमा भएका थिए र सरकारमै रहँदा पनि एनेकपा (माओवादी) विद्रोहको भाषा बोलिरहेको अवस्थामा । फेरि सबैभन्दा महŒवपूर्ण ‘सहमतिहरू’ बन्द कोठामा गरिएका थिए; संविधानसभाका सदस्यहरूलाई गुमराहमा राखेर, र कुनै पनि हस्तलिखित प्रतिबद्धता बेगर । पुनस्र्थापनावादीहरू यस्ता सहमतिलाई मान्यता दिंदै अन्य विषय टुंगो लगाउने विचार लिएर अगाडि बढिरहेका छन् ।

कथन छ, थोरै समयका लागि संविधानसभालाई ब्युँताएर उल्झ्एिको संवैधानिक गाँठो फुकाउँदै मुलुकलाई अगाडि लैजान सकिन्छ । तर, संविधानसभालाई ब्युँताएपछि ‘थोरै’ भनिएको समय लम्बिन सक्दछ । राजनीतिक खेलाडीहरूले नयाँ गठबन्धन गर्दै, आश्वासन दिंदै तारन्तार नयाँ राजनीतिक यथार्थ खडा गर्न सक्दछन् । जातीय पहिचानको राजनीति फेरि सशक्त भएर अगाडि आउन सक्दछ । र, १४ जेठअघिको बढ्दो विद्वेषको स्थिति फेरि निम्तिन सक्छ ।

हाम्रो विचारमा संविधानसभालाई पुनर्जीवित गराउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र आवधिक चुनावको सिद्धान्तको खिलाफ जानु हो, जनताको अपहेलना गर्नु हो, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनु हो र विधि तथा प्रक्रियाको उपहास गर्नु हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आवधिक चुनाव गर्नुको अर्थ चार–चार अथवा पाँच–पाँच वर्षपछि जनताबाट नयाँ जनादेश खोज्नु हो । जनमनस्थिति चलायमान हुन्छ र यसको साथसाथै राजनीति पनि । यसैकारण जनतामाथि राज गर्ने दल अथवा गठबन्धनलाई बहुमत नागरिकको जनसमर्थन छ कि छैन परीक्षण गर्नको लागि आवधिक निर्वाचन गरिन्छ । सरकार निर्माणको लागि त आवधिक चुनाव आवश्यक हुन्छ भने संविधानसभा जस्तो देश र जनताको भविष्य नै निर्धारण गर्ने दस्तावेज निर्माण मिति गुज्रेको सदनबाट कदापि गर्नुहुँदैन ।

संविधानसभाको २०६४ को निर्वाचनताका भर्खरै मुलुक द्वन्द्वकालबाट गुज्रेको थियो, भय र त्रासको वातावरण छँदैथियो, र विभिन्न दलको स्थिति ‘प्राकृतिक’ थिएन । त्यस्तो अवस्थामा एनेकपा माओवादीले जुन विजयी परिणाम हासिल ग¥यो, त्यो आजको अवस्थामा यथावत् हुन पनि सक्छ वा धेरै गिरेको हुन पनि सक्दछ । उक्त चुनाव एक भएर लडेका मधेशवादी दल आज धेरै टुक्रामा विभाजित भएका छन् भने माओवादी आफैं दुई फ्याकमा बाँडिएको छ । यस्तै अन्य दलको अवस्था २०६४ भन्दा केही फरक भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलको २०६९ को जनसमर्थनको स्थिति नगरेर २०६४ को चुनावको परिणामको भरमा अगाडिको बाटो खोज्नु सरासर जनताको अपहेलना गर्नु हो ।

माथिको तर्कका आधारमा हामी भन्न चाहन्छांै— कुनै कोणबाट पनि १४ जेठमा बिदा गरिएको संविधानसभालाई फिर्ता बोलाइनुहुँदैन । नयाँ जनादेशमा जानुपर्दछ, संविधानसभाकै या नयाँ संसद्को पाँच वर्षको कार्यकालका लागि । उक्त कार्यकालको पहिलो ६ महीना सदन संविधान लेखनमा केन्द्रित हुन सक्दछ र त्यतिबेलालाई सदनको नामकरण ‘संविधानसभा’ गरे हुन्छ ।

जनताको विचारको कदर गर्ने जो–कोही नेताले नयाँ जनादेशमा गएर मुलुक सञ्चालन गर्ने र संविधान लेख्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो हुनेछ । सीधै जनभावना विपरीत जाने सदन ब्युँताउने काममा नलागेर र उसै पनि विकराल वर्तमान अवस्थामा अझ् राजनीतिक अन्योल छर्ने काम नगरेर नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय लिन दुवै माओवादी दल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई हामी आग्रह गर्दछौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>