गत वर्षको यही वेलाभन्दा राजनीतिक रूपमा अहिले निकै सहज परिस्थिति छ। द्विविधापूर्ण बाटोबाट मुलुक संवैधानिक लिकमा लागेकाले दोस्रो संविधानसभाले काम पनि थालेको छ।

सत्ताको बागडोर पुनः राजनीतिक दलमा पुगेको छ भने संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुँदैछन्। संविधान निर्माणका चुनौती अझै भए पनि राजनीतिक, संवैधानिक र जनउत्तरदायी शासन शुरू भएकाले मुलुक आशा गर्ने ठाउँमा पुगेको देखिन्छ।

द्विविधा र संघर्ष
पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि केको, कहिले र कसको नेतृत्वमा निर्वाचन जस्ता प्रश्न उठे। एमाओवादीको विभाजन तथा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रपतिले कामचलाउ बनाउनुले राजनीतिक अन्योल अरू बढायो। बाबुराम सरकारले घोषणा गरेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा अरू दलसँगै एमाओवादी पनि सहमत देखिएन।

यो अन्योलले झ्न्डै एक वर्ष लिएपछि दलहरूले बाबुराम सरकारलाई विस्थापन गरेर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। जसले राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा पेशागत व्यावसायिक संघ/संगठनबीच झ्नै धु्रवीकरण बढायो।

गत वर्ष दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ वा हुन्न भन्ने द्विविधा मुख्य प्रश्न थियो। जेठमा गर्ने भनिएको निर्वाचन मंसीर पुर्याहउन मुख्य दलहरू नै लागेपछि उनीहरू र रेग्मी सरकारको नियतलाई अरू आशंका गरियो।

तर, रेग्मी सरकारले मुलुकलाई कहाँ पुर्यारउला भन्ने अन्योल दलका नेताहरूमा भए पनि उनीहरूले दलीय संयन्त्र मार्फत सरकारमाथि नियन्त्रण राखेको पछि प्रमाणित भयो।

उता, एमाओवादीबाट विभाजित मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी रेग्मी सरकार र निर्वाचनको विपक्षमा कडा रूपमा देखियो।

उसको विगतको हिंसात्मक पृष्ठमूमिका कारण राजनीतिक दल र समाजको ठूलो तप्कामा भय उत्पन्न गराएको थियो। उसले जातीय र क्षेत्रीय दलहरूको मोर्चा बनाउनु मुलुकको राजनीतिमा अन्योल बढाउनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण थियो।

सम्झौता र सहमति
रेग्मी सरकार निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीच मात्र सहमति हुनु वैद्य माओवादी लगायत अन्य दलहरू बिच्किनुको महत्वपूर्ण कारण थियो। उता, चार दलले वैद्य माओवादी र उसको मोर्चालाई सहमतिमा संलग्न नगराउनुमा चाहिं उनीहरू निर्वाचनमा कुनै हालतमा सहभागी नहुने बुझाइ मुख्य कारण थियो।

तर, वैद्य माओवादीको मोर्चामा सहभागी केही दलहरू भने ‘बार्गेनिङ’ बढाउन त्यता लागेका थिए। त्यस्तो स्थितिमा उनीहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउन प्रमुख दलहरूले सम्झौता गर्ने रणनीति अपनाए।

त्यो रणनीतिले काम गर्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी निर्वाचनको पक्षमा आइपुगे।

यसरी वैद्य माओवादीको मोर्चा कमजोर बनेपछि उसकै कार्यकर्ता पंक्ति पनि निर्वाचनको पक्षमा देखिन थाल्यो।

तर, त्यो वेलाको प्रमुख शक्ति एमाओवादीको वैद्य माओवादीलाई निर्वाचनमा नल्याउने चाहना र ऊभित्रकै रुढिवादले उसलाई निर्वाचन बाहिर राख्यो। अन्तिम समयमा प्रमुख दलहरू र वैद्य माओवादीबीचको वार्ता असफल भए पनि ती वार्ताहरूले निर्वाचनको माहोल बनाउन भने सहयोग पुर्याए।

आशाका किरण
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सफल हुनु गत वर्षको मुख्य राजनीतिक घटना हो। आशंका र द्विविधा धेरै भए पनि शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन भयो। जसले मुलुकलाई पुनः लोकतान्त्रिक लिकमा ल्यायो तथा धेरै राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताको पनि समाधान गर्योम। बैद्य माओवादी लगायत केही साना दल बाहिरै रहे पनि यो ठूलो उपलब्धि थियो।

निर्वाचनको परिणाम गत वर्षको अर्को उल्लेख्य घटना हो। पहिलो संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाओवादी दोस्रो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २६ सीटमा खुम्चिएर तेस्रो बन्यो। परिणाम सहन नसकेर उसले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाए पनि प्रमाणित भएन।

पार्टी विभाजन, जातिवादी संघीयताको नारा, नेतृत्वको वर्ग उत्थान, पहिलो संविधानसभाको विघटनमा भूमिका रहनु जस्ता विषय एमाओवादीले पराजय बेहोर्नुका प्रमुख कारण मानिए। ‘एक मधेश एक प्रदेश’ नारा लगाएर पहिलो संविधानसभामा बलियो उपस्थिति देखाएका मधेशवादी दल पनि दोस्रो संविधानसभामा खुम्चिए।

यो परिस्थितिले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि दोस्रो संविधानसभा निकै सहज हुने देखाएको छ, खासगरी त्यसका पक्षधर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो शक्तिका रूपमा आएकाले।

नयाँ संविधानमा रहने धेरै विषयमा समान धारणा राख्ने नेपाली कांगे्रस र एमाले बीचमा सत्ता गठबन्धन निर्माण हुनु गत वर्षको अर्काे सकारात्मक घटना हो।

संविधानसभाले विघटित संविधानसभाले गरेका निर्णय र सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्योे, संविधान निर्माणको दृष्टिले यो अर्काे उपलब्धि थियो। यसले नयाँ संविधानको निर्माणमा धेरै समय जोगाउने विश्वास गर्न सकिन्छ।

यसरी राजनीतिक हिसाबले २०७० आशंका, अन्योल, द्विविधा, संघर्ष, सम्झौता र सहमतिको वर्ष बन्यो। वर्षको अन्तिम समय सहमति र संविधान निर्माणतर्फ लागेकाले सन्तुलित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने २०७१ साल मुलुकको राजनीतिका निम्ति अरू सहज र सहमतिको वर्ष हुने देखिन्छ।

सहमतिका लागि धेरै जटिलता रहे पनि संविधान निर्माणको मार्ग सहज र फराकिलो बनेकोमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन।

तर, कांग्रेस र एमालेभित्रको आन्तरिक समस्याले दुई पार्टीबीचको सम्बन्धमै असर पारेको र त्यसको परिणामका रूपमा दुवै दलभित्र निर्णय क्षमता कमजोर बन्न पुगेकाले कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध र सहकार्यलाई मजबूत बनाउँदा मात्र संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज हुनेछ।

सम्पूर्ण मुलुकवासीमा नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना!

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस