रिपोर्टसोमबार, बैशाख ८, २०७१
न्यायालयलाई घेराबन्दी
‘जनअदालत जिन्दावाद !
जनयुद्ध जारी छ !’
भरतपुरस्थित चितवन जिल्ला अदालत परिसरमा २ देखि ४ वैशाखसम्म यस्तो नारा लागिरह्यो । गोरखा, फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका भीमसेन पौडेल र छविलाल पौडेलको बयान शुरू भएर थुनछेक बहस नसकिंदासम्म एमाओवादी चितवन जिल्ला संयोजक नारायणप्रसाद दाहालको नेतृत्वको टोलीले ती नारा लगाएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्यको एकल इजलासले ४ वैशाखमा हत्या आरोपी छविलाललाई रु.२० हजार र भीमसेनलाई रु.२७ हजार धरौटी लिएर तारेखमा रिहा गरेपछि मात्रै नारा लगाउने हिंडे । कानून व्यवसायीहरू ज्यान मुद्दामा धरौटी लिएर रिहा गर्ने नजिर नरहेको बताउँछन् ।
मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महलको ११८ मा पनि जन्मकैदको सजाय हुनसक्ने अपराध, सरकार वादी भई चलेको तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराध तथा यस्ता अपराधको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो अपराधमा मतियार भएको अपराधमा अभियुक्तलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवादीहरूसँगको बयान र वादी–प्रतिवादीको तर्फबाट दुई दिन बहस भएपछि जिल्ला अदालतले फरार ११ प्रतिवादीलाई पक्राउ र म्यादी पुर्जी जारी गर्न आदेश दियो । मुलुकी ऐन, २०२० को अदालती बन्दोबस्तीको महल १२४ ‘ग’ बमोजिम रामप्रसाद अधिकारी, परशुराम पौडेल, कालीप्रसाद अधिकारी, हिमलाल अधिकारी, सीता अधिकारी, मेघनाथ पौडेल, सुभद्रा तिवारी, विष्णु तिवारी र जानुका पौडेललाई पक्राउ पुर्जी काट्न आदेश दिएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार विद्याराज पौडेलले जानकारी दिए । उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुन सात दिने म्याद दिइएको छ ।
यसअघि जिल्ला न्यायाधिवक्ता एकनारायण लम्साल, अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी र पुष्पराज पौडेलले जाहेरीवालाको तर्फबाट बहस गरेका थिए । अभियुक्तहरूले साक्षीलाई धम्क्याउने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्देश्वर श्रेष्ठ, पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ लगायत २६ जनाले प्रतिवादीहरू भीमसेन र छविलाललाई रिहा गर्नुपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए ।
‘अदालतले कसूरदार मान्यो’
२४ जेठ २०६१ मा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई चितवनको बकुल्लरमा गोली हानी हत्या गरिएको घटनाको विषयमा ३० चैतमा १३ जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको थियो । अभियोग पत्रमा उनीहरूलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महल अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको माग गरिएको छ । ज्यान सम्बन्धी महलको १३ (१) मा ‘धार भएको वा नभएको जोखमी हतियार गैहले हानी, रोपी, घोची, ज्यान मारेमा, जति जना भै हतियार छाडेको छ उति जना ज्यानमारा ठहर्छन् र सर्वस्व सहित जन्म कैद गर्नुपर्छ’ भनिएको छ ।
जाहेरीवालाको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल सादा तारेखमा नछाडेकाले अदालतले अभियुक्तद्वय भीमसेन र छविलाललाई कसूरदार मानेको बताउँछन् । ‘अदालतले तारेखमा छाड्ने वेलामा धरौटी लिनु भनेकै कसूरदार मान्नु हो’ उनको तर्क छ । यस्ता मुद्दाको प्रारम्भिक छानबिनमा अभियुक्त विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नहुँदा उनीहरूलाई शंकाको सुविधा दिएर सादा तारेखमा छाड्ने नजिर रहेको उनको भनाइ छ । कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका परशुराम अधिकारी र रामप्रसाद अधिकारीलाई पनि पहिले सादा तारेखमै छोडिएको थियो ।
अधिवक्ता त्रिपाठी पनि धरौटीमा रिहा हुनुलाई निर्दोष मान्न नहुने बताउँछन् । अधिवक्ता पौडेलचाहिं ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने चितवन जिल्ला अदालतको आदेश मुलुकी ऐन विपरीत रहेकाले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा जाने तयारीमा रहेको जानकारी दिन्छन् ।
अदालतलाई प्रभाव पार्ने प्रयास
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयासलाई कानून विपरीत मानिन्छ । तर, अधिकारीको हत्यामा पक्राउ परेका अभियुक्तको बयान शुरू भएदेखि नै दुवै माओवादीले विभिन्न तरिकाले दबाब सिर्जना गर्न खोजे । बयान शुरू भएदेखि नै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना तथा जिल्ला अदालत घेराउ गरेका थिए ।
३ वैशाखमा जिल्ला अदालतको मूल गेटमा नाराबाजी गरिरहेका एमाओवादी नेता नारायणप्रसाद दाहालले ‘अदालतले झूटलाई सत्य र सत्यलाई झूटो बनाउने भएकाले आफूहरू खबरदारी गर्न आएको’ प्रतिक्रिया दिए । अभियुक्तहरूलाई छुटाउन आफूहरूले दबाब सिर्जना गर्नुपरेको पनि उनको भनाइ थियो । उनले भने, “युद्धकालीन घटनामा अदालतले सजाय तोक्न मिल्दैन ।”
अधिवक्ता पौडेल भने गम्भीर अपराधका घटनामा यसअघि अदालतले कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको बताउँछन् । द्वन्द्वकालमा भएको डेकेन्द्र थापा, मैना सुनार, उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्याका अभियुक्तलाई कारबाहीको सिफारिश गरेर अदालतले नजिर स्थापित गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
चितवनमा थुनछेक बहस चलिरहेका वेला अभियुक्तहरूलाई छाड्नुपर्ने माग गरेर एमाओवादीले व्यवस्थापिका संसद्को बैठक पनि अवरुद्ध पार्यो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइमा जुनसुकै तरिकाले अदालतलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्नु भनेको ‘स्वतन्त्र न्यायालय माथिको हस्तक्षेप’ हो । न्यायालयले स्वतन्त्र, भयरहित र निर्भीक तरिकाले न्याय सम्पादन गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईका अनुसार अदालतको काम–कारबाहीमा दक्खल दिने वा दिन प्रयास गर्नेलाई अदालतको अपहेलनामा कारबाही चल्न सक्छ । अदालतको काम–कारबाहीलाई प्रभावित पार्न गरिने जुनसुकै क्रियाकलापलाई अदालतमाथिको हस्तक्षेप मान्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अदालत बाहिरको प्रदर्शनमा अधिकारी हत्याकै अभियोग लागेर फरार रहेका परशुराम पौडेल पनि सहभागी थिए । तर, अभियुक्तहरूको तीव्र खोजी गरिरहेको बताउने प्रहरीले उनलाई नदेखेको झैं गरेको थियो । यसले कृष्णप्रसादका बुबा नन्दप्रसाद र आमा गंगामायाले छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गरेर अनशन नबसेको भए प्रहरीले भीमसेन र छविलाललाई पनि पक्राउ गर्नेमा शंका गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ । छोराको हत्यारालाई कानूनी कारबाही गराउन अधिकारी दम्पती पछिल्लो ६ महीनादेखि राजधानीस्थित वीर अस्पतालमा अनशन बसेका छन् ।
साथमा सविता श्रेष्ठ, चितवन
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट