२६ चैतमा सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका दुई छुट्टाछुट्टै विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि नेपाली राजनीति त्यसैमा केन्द्रित भएको छ । यसैक्रममा एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्टस् (आईसीजे) ले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत जघन्य अपराधमा पनि आयोगले माफी दिन सक्ने प्रावधान सरकारले विधेयकमा राखेकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

जघन्य अपराध भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निरस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिने हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा माननीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अपराधलाई जनाउँछ ।

दबाबमा कांग्रेस

मानवताविरोधी अपराधको मारमा दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू अत्यधिक परेका थिए । त्यसैले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको विरोध गर्नेमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार भए पनि कांग्रेस कार्यकर्ता बढी छन् । कांग्रेसको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिको संयुक्त बैठकमा समेत यस विषयमा विरोध भएको थियो ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बनाएको विधेयकमा सबै पीडकलाई आममाफी दिने उल्लेख थियो भने अहिलेको विधेयकमा पीडितको सहमतिमा महान्यायाधिवक्ताले आममाफी दिने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले आयोगलाई निरीह बनाउने पनि देखाउँछ ।

कानूनको सर्वोच्चता मान्ने र मानवअधिकारको सम्मान गर्ने कांग्रेस यो विधेयकका कारण अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ । विगतमा सरकार चलाएको र भविष्यमा पनि चलाउने पार्टी भएकाले पनि कांग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ । आममाफीको प्रावधान नराख्दा आफ्नै सरकारको आदेशले परिचालित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले उनीहरूले कांग्रेसलाई दबाब दिनु अस्वाभाविक होइन ।

१८ पुस २०७० मा सर्वोच्च अदालतले आममाफीको प्रावधान नराख्ने गरी अलग अलग आयोग बनाउन परमादेश जारी गर्नु कांग्रेसको अर्काे अप्ठ्यारो हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भावनाको कदर गर्ने पक्षमा रहेकाले एम्नेष्टी इन्टरनेशनल लगायतको विरोधले पनि कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । भलै, संयुक्त राष्ट्रसंघले भने जस्तो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अरू मुलुकमा पनि नबनेको होस् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १२ बुँदे समझदारी र शान्तिवार्तामा ल्याएकाले माओवादीसँग व्यवहार गर्न पनि कांग्रेसलाई सजिलो छैन । द्वन्द्वका अधिकांश पीडित आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता भएकाले उनीहरूको विरोधले अप्ठ्यारो पारेको त छँदैछ ।

दाग लाग्ने सम्भावना

मानवअधिकारको आधारभूत मान्यतासँग बाझ्निे विधेयक निर्माण गरेकोमा कांग्रेसलाई दाग लाग्ने भने निश्चित छ । यसरी यो विधेयक ल्याएर एमाओवादीलाई सन्तुष्ट बनाए पनि कांग्रेस दीर्घकालमा विजय हुने छैन । किनभने, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हिंसा विरोधी पार्टीलाई सुहाउने कुरै आएन ।

केही समय हिंसा अपनाए पनि २०३३ सालमा बी.पी. कोइरालाले मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्केपछि कांग्रेसले हिंसालाई सम्पूर्ण रूपमा परित्याग गरेको हो । बी.पी.ले हतियार उठाएकोमा पञ्चायतकालीन अदालतको पनि सामना गरे । क्युबाका कम्युनिष्ट नेता फिडेल क्यास्ट्रोले पनि सन् १९५३ मा मोनकाडा आक्रमणपछि अदालतमा बयान दिएका थिए । एमाओवादी भने अदालत जान कहिल्यै तयार भएन ।

एमाओवादीले अदालत जान नचाहनुमा सत्य–तथ्य पत्ता लगाउनुको साटो सोझै आममाफी पाउनुपर्ने उसको माग कारण देखिन्छ । तर, आममाफी दिंदा कांग्रेसले चाहेको समतामूलक र शान्तिपूर्ण समाज स्थापना हुँदैन । त्यसैले, उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको सम्मान हुने गरी विधिको शासनको पक्षमा लाग्नुको विकल्प छैन । नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नु घरेलु अदालतले समस्या नटुङ्ग्याएकाले नै हो । यस्तै अवस्था रहे भोलि यस्ता मुद्दा उल्टिन पनि सक्छन् । त्यसैले, कांग्रेसले एमाओवादीलाई विश्वासमा लिंदै यी समस्या नआउने गरी विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस