ब्लगशुक्रबार, बैशाख १२, २०७१

दोरम्बा र माडी

कनकमणि दीक्षित

रामेछापको दोरम्बामा सेनाले पक्राउ गरी हत्या गरेका माओवादी कार्यकर्ता बाबुराम तामाङ । फाइल तस्वीर

कुनैवेला एक जना व्यक्तिको मरणले पनि पूरै देश स्तब्ध हुने गथ्र्यो तर ‘जनयुद्ध’ को शुरुआत सँगसँगै मान्छेका मरणहरूले नागरिकलाई छुन छाड्यो । कसैको हत्या हुनु, कसैमाथि हमला हुनु, कोही बेपत्ता पारिनु, कोही घाइते हुनु अनि कसैले पाएको यातना– सबै पराइको दुखाइ र पीडामा परिणत हुन पुगे ।

त्यस्ता पीडाबाट बँच्न सकेकोमा हामी आफूलाई भाग्यमानी ठान्दथ्यौं र अरूका पीडा आज सुनेर भोलि बिर्सने गथ्र्यौं । दोरम्बा घटना या माडीको विस्फोट पनि यसैका उदाहरण हुन पुगे, जसले त्यतिवेला हाम्रो मनलाई छुन सकेन । वि.सं. २०५७–२०६२ बीचका केही वर्ष नेपाल संसारमै सबैभन्दा हिंसाग्रस्त मुलुकका रूपमा प्रस्तुत भयो । दुई–तीन वर्ष त दैनिक ७–८ जना नागरिक राजनीतिक हिंसाको शिकार हुन थाले ।

हेलिकप्टर उड्यो भने कतै हमला भयो, कति मरे र कुन बस्ती वा जङ्गलमा लासहरू छरपस्ट भए भत्रे आशङ्काले मनमा चिसो पस्थ्यो । प्रहरी जवानका लासहरूलाई खात लगाएर हेलिकप्टरको पछाडिको ढोका खोलेर खाँदिन्थ्यो, मृत्युपछिको सामान्य सम्मानको कुुरा पनि रहेन । आर्यघाटमा त्यति नै वेला हो, लास जलाउन ठाउँ नपुगेर घाटबाट तल बालुवाको बगरमा लस्करै दाहसंस्कार हुन थालेको ।

पहाड–तराईमा भिडन्त भएका ठाउँमा छापामारहरूका लासका अंश र अस्थिपञ्जर यत्रतत्र छरिएको पाइने भयो । कसोकसो त्यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट मुलुकले पार पाउन लागेको छ । भीरको छेवैमा पुगेर सबै सत्यानाश हुनुबाट हामी फुत्कन सफल भएका छौं । अब फेरि पुरानो मान्यतालाई जोगाउनुपरेको छ, मर्नु र मार्नुलाई सजिलो नमात्रे परम्परा ।

युद्ध मैदानको गोली हानाहानको मरण मान्न त हामी बाध्य भयौँ । तर कति बन्दुक नबोकेका सिद्धान्त अँगालेका माओवादी खोजी–खोजी मारिए भने कति आत्मसमर्पण गरेका प्रहरीहरूलाई लाइन लगाएर ‘नरसंहार’ गरियो ।

अमानवीयताको पराकाष्ठा युद्ध–नियम विपरीत सिपाही, प्रहरी, छापामार, कार्यकर्ता वा समर्थक जसमाथि बज्रिए पनि ज्यादती गर्नेको खानतलासी हुनै पर्छ । मानवीय मूल्य–मान्यता मिचेर यातना दिने, मार्ने र मार्न लगाउनेहरू पत्ता लगाएर कानुनी प्रक्रियाद्वारा दण्डित गर्नै पर्छ । माफ दिने अधिकार पीडित पक्ष र परिवारको मात्र हो÷रहन्छ, राज्य अथवा पूर्व विद्रोहीको होइन ।

कसरी बिर्सने त्यो कलिलो र शान्त अनुहारको सिपाही जवान, एउटा राई केटो, जसको जीउ अरू लामबद्ध लासबीच आर्यघाटमा दाहसंस्कार कुरिरहेथ्यो । उसको छातीमा नाम लेखेर कागज टाँसिएको थियो । कसरी बिर्सने ती तामाङ युवाहरू जसलाई शवोत्खननका क्रममा दोरम्बाको माटोभित्र खोज्न पुग्यौं । कसरी बिर्सने दाङ सतबरियाको चौर र बगरमा छरिएका माओवादी लडाकूका हड्डी र वस्त्र । ‘युद्धका नियम’बाहिरका ज्यादती धेरै भए यो मुलुकमा । हामीले विगत सम्झ्नै पर्छ र कसले ज्यादतीपूर्ण हिसाबले मार्‍यो या मार्न लगायो भत्रे कुरा पत्ता लगाएर कानुनी प्रक्रिया चलाउनै पर्छ ।

देउरालीमा बसेको सधैँ हुस्सु लाग्ने दोरम्बा गाउँमाथि करिब ७००० फिट उचाइको डाँडाकटेरी पाखामा रहेको एउटा सानो चौर, जसमा १८ ओटा आलै चिहान लहरैसँग देखिन्थे । सेनाको ठूलो आपत्तिका बाबजुद श्रीमान् कृष्णजङ्ग रायमाझ्ीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त सुशील प्याकुरेलद्वारा खटाइएको ‘दोरम्बा टोली’ का रूपमा हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ । फोरेन्सिक विशेषज्ञ हरिहर वस्तीको अगुवाइमा दोरम्बावासी र आयोगका विशेषज्ञ वकिल हरि फुँयालका साथ हामीहरू उत्खनन कार्यमा सरिक भयौं । अर्को सदस्य हुनुहुन्थ्यो पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्रेमबहादुर बिष्ट ।

भिजेको जमिन कोदालाले खन्दै जाँदा एउटा जीउको आकार देखा पर्‍यो । पानीले सफा गर्दा हँसिया–हथौडा चिन्हसहितको झ्न्डा देखा प¥यो । त्यसलाई पन्छाउँदा सेता कपडाले टम्म बेरेको युवराज मोक्तानको लास भेटियो । त्यसैगरी अर्को चिहान खन्दा एउटा कलिलो केटाको अनुहार देखा पर्‍यो । उत्खननमा लागेका एक गाउँले कराए, “ऊ ! युवराज मोक्तानको छोरा लीला !’

२०६० सालको बर्खायाममा गाउँको सानो बजारभन्दा अलि तल रहेको युवराज मोक्तान र लीलाको घरमा माओवादी कार्यकर्ता र समर्थकहरू आन्तरिक छलफल तथा एउटा बिहाबारी छिनोफानो गर्न बसिरहेका थिए । सोही वेला मन्थलीबाट दुई दिन लगाएर उकालो बाटो आएको शाही नेपाली सेनाको डफ्फाले त्यो घरमा घेरा हाल्यो । अलि चनाखाहरू कान्ला–कान्ला हाम्फाल्दै भागे तर १९ जनालाई सेनाले कब्जामा लियो ।

एउटा कम्बल च्यातेर डोरी बनाई हात बाँधेर आफ्नै भारी बोकाउँदै, लात हान्दै लघार्दै सिपाहीले माथि सैलुङ्गको जङ्गलतर्फ लगे । यसैक्रममा वाकीटकीमा पारिपट्टि दोलखामा फायरिङ भएको सुनेपछि लस्कर जङ्गलको उक्त बाटोबाट फिर्ता भयो । डाँडाकटेरीको भिरालो गोरेटोमा ती १९ जनालाई लामबद्ध उभ्याइयो र फायरिङ शुरू भयो । “बचाऊ ! बचाऊ !” को कोलाहल र बन्दूकको ड्याम ड्यामको आवाजले पाखा ढाक्यो, तल दोरम्बा बजारसम्म सुनिने गरी ।

छेउमा रहेका एक वृद्धले सबै देखिरहेका थिए, ‘बोलिस् भने मारिदिन्छु’ भनेर सिपाहीले उनलाई थर्काए । शाही नेपाली सेनाका मेजर राममणि पोखरेलको नेतृत्वमा गएको करीब ८० जनाको सेनाको उक्त डफ्फाले सबै लासलाई गोरेटोमुनिको भिरालो जङ्गलमा खसालिदियो । मारिएकाहरूको ब्याग र सरसामान जम्मा पारेर अलिपरको चौरमा लगेर जलाएपछि सिपाहीहरू दोरम्बा नफर्की सिरानगाउँ हुँदै मन्थलीतर्फ झरे ।

शवोत्खनन्का क्रममा गाउँलेहरूले आफ्ना छिमेकीको चिहान मात्र उत्खनन गरेर काम सक्न खोजेका थिए । डा. वस्ती र मैले मानवअधिकार उलङ्घनका यस्ता जघन्य घटना फेरि कहिल्यै नहोऊन् भत्रका लागि पनि उहाँहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा राखेपछि गाउँलेहरू सबै शव खन्नमा जुटे ।

काम करिब चार घण्टामा फत्ते भयो । १८ जनाको लासमध्ये १७ जनाको निधारमा यति नजिकबाट गोली लागेको थियो कि छालामा बारुदको रेखासम्म प्रस्ट देखिन्थ्यो । उत्खनन गर्दासम्म शान्तसँग निद्रामा रहेजस्तो देखिने अनुहार फोरेन्सिक खानतलास सकिउन्जेल नचिनिने भइसकेको हुन्थ्यो ।

दोरम्बा क्षेत्र मूलतः तामाङ जातिको बसोबास रहेकोले पनि होला युवराज मोक्तान र लीलाको घरमा भेला भएका धेरै माओवादी समर्थक तामाङहरू नै थिए । एक जना ‘गैर–मङ्गोल’ देखिने महिला ललितपुर जिल्ला लुभूकी अम्बिका दाहाल ‘ललिता’ नाम गरेकी माओवादी कार्यकर्ता रहिछन् । उनका श्रीमान् उक्त घटनामा सेनाको घेराबाट भाग्न सफल भएका थिए । फुली लगाएको अर्को एउटा अनुहार पनि हाम्रो सामु आयो ।

उनी क्रान्तिकारी महिला संघकी सचिव विष्णुमाया थापामगर थिइन् । उनको नोटप्याड, समिति बैठकका ‘माइन्युट’हरू र विभित्र कागजातसहित टुथपेस्ट तथा काइँयो अलिपरको जलेको रासमा फेला पार्‍यौं । ती कागजातमा मैले ‘क्रान्ति’मा समर्पित दिवङ्गत महिलाको जोस–जाँगर र कटिबद्धता उजागर भएको पाएँ । मनमनै उनलाई श्रद्धाञ्जलि दिएँ र मुलुकप्रतिको विश्वास र जीवनदान खेर नजाओस् भत्रे कामना गरेँ, यद्यपि उनले अँगालेको दलको दर्शनसँग म सहमत हुन सक्दिनथेँ ।

सिद्धान्ततः अव्यावहारिक र उपयोगितावादमा लागेको नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको जति आलोचना गरे पनि गाउँगाउँमा अन्य राजनीतिक दलबाट न्यायपूर्ण सामाजिक र आर्थिक विकास नदेखेपछि चेतना र जागरण ल्याउन लागेका माओवादी युवा कार्यकर्ताको समर्पणभावको कदर गर्नै पर्दछ ।

लक्ष्य हासिल गर्न सिकाइएको तरीका गलत थियो होला तर विष्णुमाया जस्तै अनगिन्ती कार्यकर्ताहरूको दृढ कटिबद्धता र निष्ठामाथि मलाई कुनै शङ्का थिएन र छैन । उनीहरूको बलिदान जनताकै लागि थियो, मलाई लाग्छ– गैरहिंस्रक सामाजिक क्रान्तिमार्फत आउँदा दिनमा त्यो बलिदानलाई सार्थक तुल्याउनुपर्छ । र विष्णुमाया जस्ता दिवङ्गत आत्माको सम्झना गर्नुपर्छ ।

यस क्षेत्रका समाजसेवी र सबैले कदर गर्ने अर्का दिवङ्गत आत्मा बाबुराम तामाङको लास डा. वस्तीले निरीक्षण गर्न थाल्नुभयो । ठूलो कदको शरीरका बाबुराम मरणमा पनि शालीन देखिन्थे । उनी एक जनाको मुहारमा गोलीको चोट देखिएन । कुहिनामा मात्र एउटा गोली लागेको देखियो ।

गाउँलेले बताएअनुसार सेनाले सबै लासलाई डाँडाकटेरीको भिरालो पाखामा रास बनाएर फ्याँकेपछि त्यहाँ दुई दिनसम्म कसैले जाने आँट गरेका थिएनन् । पहिलो रात ‘बचाऊ ! बचाऊ !’ भन्दै मार्मिक गुहार जङ्गलको तर्फबाट आइरहे पनि त्यहाँ पुग्ने आँट कसैले गरेन । भोलिपल्ट भने त्यो स्वर सुनिएन । त्यो गुहार बाबुरामले नै मागेको र रगत बगेर रातभरमा उनको मृत्यु भएको निष्कर्षमा हामी पुग्यौं ।

घटना भएको पर्सिपल्ट माओवादीको एउटा समूह आएर चिहान खत्र लगाई मृतकहरूको लासलाई गाड्ने काम गरेको थियो । १४–१५ वर्ष ननाघेका एक जना माओवादी कार्यकर्ताले उक्त दाहसंस्कारमा माओवादीले खिचेको तर धुलाउन नपाएको एक रोल फिल्म सुटुक्क हाम्रो टोलीलाई दिए ।

पाखामा एकमाथि अर्को गरी थुप्रिएका लासहरू, लासहरूलाई खट बनाएर डाँडाकटेरी चउरमा ल्याइएको दृश्य, हुस्सुबीच लालसलाम दिँदै गाड्ने काम गरेका माओवादी कार्यकर्ताहरू तथा हात पछाडि बाँधेको अवस्थामा घाँसमा कोल्टे परी लडेका बाबुराम तामाङको शवका तस्वीरहरू केही दिनपछि काठमाडौंमा रोल धुलाएपछि मात्र देखियो । केही महिनापछि थाहा भयो, हामीलाई फिल्म दिने ती ठिटा सुरक्षा फौजको कारबाहीमा मारिएछन् ।

त्यो अनकन्टार पाखामा १८ लासको उत्खनन र जाँच भयो । एक जनाको चिहानबाट झिकेर दाहसंस्कार भएको रहेछ, एक जना अन्तै मारिएका थिए त्यो दिन, र ‘उषा’ नामकी एक जना महिला बेपत्ता पारिएकी थिइन् । दोरम्बाको मरणको सङ्ख्या यसरी २१ थियो । काठमाडौं फर्केर टोली प्रमुख कृष्णजङ्ग रायमाझीको निर्देशनमा हामी डा. वस्ती, प्रेमबहादुर बिष्ट, हरि फुँयाल र मैले आयोगका सहयोगीका साथ प्रतिवेदन तयार पार्‍यौं ।

चितवनको माडीमा माओवादीले विष्फोटमा पारेको बस । यो घटनामा ४१ निर्दोषको ज्यान गयो । फाइल तस्वीर

हामीलाई यो काममा लगाउने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त सुशील प्याकुरेलको क्रियाशीलताले त्यो संस्थाको काम, उत्साह र जिम्मेवारीलाई नेपालीहरूका माझ् चिनाएको थियो । मलाई लाग्दछ, सुशीलजीको विश्वास हाम्रो टोलीले खेर जान दिएन र दुई हप्ताभित्रै शाही नेपाली सेनाले प्रतिवाद गर्न नसक्ने गरी प्रतिवेदन पेस गर्‍यो ।

माओवादी र राज्य पक्षबाट ‘जनयुद्ध’कालमा धेरै ज्यादती भइरहेको सन्दर्भमा त्यत्रो हत्याकाण्डको छानबिन गरेर त्यति छोटो समयमा अकाट्य प्रमाणसहित प्रतिवेदन आउनुले पनि एक खालको मापदण्ड खडा गरिदियो । हाम्रो प्रतिवेदनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै असर पार्‍यो र सेनाका रथीहरूलाई मानवअधिकारको मापदण्ड नेपालमा पनि लागू हुँदो रहेछ भनेर धेरथोर सचेत र संवेदनशील बनायो । तर सेना प्रसन्न भयो भन्नेचाहिँ होइन, र वेलाबखत मैले पनि छेडछाड खप्नुपर्‍यो ।

एकचोटि त भद्रकालीको ‘आर्मी अफिसर्स क्लब’ मा कुनै पार्टीको मौका पारेर मलाई केही अफिसरहरूले घेरा नै हालेर माओवादीलाई पोसेको भनेर आपत्ति जनाए । “माओवादीलाई चाहिं केही नभत्रे, हामीलाई भने तारो बनाउने !” जर्साबहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा संविधान र कानुन नमात्रे हिंसाको राजनीति गर्ने माओवादीसँग दाँजिन मन लाग्नुको बिडम्वना सोच्न कर लाग्यो । सेना भनेको राज्यको अङ्ग थियो र ऊ जनताको वैधानिक अस्त्र थियो, ‘जनसेना’ भने माओवादीको गैरकानुनी दस्ता ।

संविधानसभा चुनावपश्चात् माओवादीले आफ्नो लडाकू जत्थालाई नेपाली सेनामा पूर्णतः मिसाउने दुष्प्रयास गर्दा आपत्ति जनाइनु आवश्यक थियो । राष्ट्रिय सेनालाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउँदै नागरिक नियन्त्रणअन्तर्गत राख्नै पर्दछ, यसको सिपाही सङ्ख्यामा कटौती गर्नै पर्छ, तर उसको गैरराजनीतिक चरित्रलाई भङ्ग गर्ने गरी पूर्व छापामारहरूलाई सोलोडोलो यसभित्र कसरी हुल्नु ? मनमनै यही मान्यता राख्ने धेरै बुद्धिजीवीहरूले खुला वकालत नगरेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।

दोरम्बाको डाँडाकटेरी देउरालीमा हतियारबिनाका माओवादी कार्यकर्तालाई कब्जामा लिएर नजिकबाट निधारमा गोली हानेर मार्नु सेनाबाट भएको ज्यादती र क्रूरताको पराकाष्ठा थियो भने ३८ जनाको एउटै चिहान हुने गरी चितवनको माडीमा भएको बस विस्फोट माओवादीद्वारा सृजित जघन्य आतङ्क थियो ।

भरतपुरबाट दक्षिणी भेगमा पर्ने राप्ती नदी तरेर कसरा क्याम्प र राष्ट्रिय निकुञ्जको चुरेक्षेत्र पार गरेपछि माडी उपत्यका पुगिन्छ । नेपाल सेनाले निकुञ्ज रखवारी गर्ने जिम्मा पाएकोले दशकौंदेखि यस क्षेत्रमा उसको ठूलो उपस्थिति रहेकै थियो । माओवादीले यहाँ भारतसँग जोडिएको जङ्गल क्षेत्रको प्रयोग गर्दै मध्यपहाडको लागि ‘सप्लाई लाइन’ सञ्चालन गरेपछि यहाँ सेनाको निगरानी झ्नै बढेको थियो ।

भारत सिमाना नजिक रहेको पुरानो नाका भिख्नाठोरीबाट कसरा आउन–जान सिपाही सार्वजनिक बस सेवाको प्रयोग गर्दथे । बससेवा सञ्चालन गर्ने साहूहरू समक्ष यसबारे स्थानीय माओवादीले आपत्ति जनाएका थिए । स्थानीयवासीको भनाइमा, अलि मिलनसार माओवादी माडी क्षेत्रीय इन्चार्जलाई अन्यत्र सारियो र रूखो स्वभावका नयाँ इन्चार्ज त्यहाँ खटाइए ।

घाँस काट्ने महिलाहरूले अघिल्लो दिन दिउँसो बाँदरमुढे खोलाको सुक्खा बगरमा ‘गोल्डस्टार’ जुत्ता लगाएका दुई जवान यताउता गरिरहेको देखे । त्यो रात खूब कुकुर रोएकाले केही अनिष्ट हुन सक्ने आशङ्का पनि केही गाउँलेमा रहेछ तर त्यस्तो त्रासदीको कल्पना कसले पो गर्न सक्थ्यो ? अर्को दिन बिहान भिख्नाठोरीबाट छुटेको शालिग्राम ट्राभल्सको बसले बगई गाउँ पुग्दासम्म करीब १५० जना यात्रु खाँदाखाद बोकिसकेको थियो । महिला, बच्चा र वृद्ध भित्र थिए भने झ्न्डै ७०–८० छतमा खचाखच बसेका । २१ वर्षीय विक्रम महतोद्वारा चलाइएको बस बिस्तारै अगाडि बढ्ने क्रममा भत्किएको बाँदरमुढे पुललाई एकापट्टि पारेर खोलाको सुक्खा तटमा ओर्लियो ।

करिब ८ बजेको समय हुँदो हो, बस बगरको बीच भागमा पुग्दा–नपुग्दै ‘धड्याम्म !’ भयानक विस्फोट भयो । धूलो र धूवाँबीच पूरै बस आकाशिएर केही हात पर बालुवामा कच्याककुच्चुक भई बजारिन पुग्यो । माथि छतमा रहेका धेरै पुरुषहरू बालुवामा यत्रतत्र पछारिए र बाँचे, तर त्यो भस्म भएको बसभित्र ब्लास्टले भताभुङ्ग पारेको काठ र फलामको जन्जालमा परेर महिला, बालबच्चा र वृद्धहरूको तत्कालै ज्यान गयो । नेपालको इतिहासमा निर्दोष हत्याको सबैभन्दा जघन्य अपराध बन्न पुग्यो माडी ब्लास्ट ।

बाँदरमुढेको घटना बसले कुल्चनासाथ पड्किने विद्युतीय धराप अथवा बिछ्याइएको ‘ल्यान्ड माइन’ द्वारा भएको थिएन । म घटनाको भोलिपल्ट नारायणघाटका केही पत्रकार साथीहरूसँग त्यहाँ पुगें र घटनास्थल नियालेर हेरेँ । ब्लास्टले बनाएको खाडलबाट बालुवा र माटो खोस्रिएर करिब २०० फिट उत्तर–पूर्व पर्ने एउटा एक्लो रूखसम्म तार ओछ्याउनका लागि कुलेसो बनाइएको रहेछ । हत्याराहरूले त्यही रूखपछाडि बसेर छतभरि यात्रु बोकेर गाउँबाट आइरहेको बस बालुवाको खोल्सातर्फ झ्रेको देखे ।

ओछ्याएको बमको ठीक माथि बस पुगेपछि ती माओवादीमध्ये एकले स्विच दबायो र विस्फोट गरायो । कुन क्रूर मानसिकता बोकेको मानवले त्यो स्विच दबायो ? कसले त्यो गर्न उर्दी जारी गर्‍यो ? अरू मुलुकमा सुनिने गरेका मानवताविरोधी अपराध नेपालमा पनि प्रवेश गरेको कुरा माडीको त्यो बहु–हत्याले पुष्टि गर्‍यो । आखिर यो नरबलि केका लागि थियो, कसलाई अगाडि बढाउनका लागि थियो ।

पत्रकार मित्रहरूसँग बेलुकी रेउ नदीको किनारमा पुग्दा दाहसंस्कार सकिँदै थियो । घाम ढल्किसकेको थियो । त्यो दृश्य सुन्दर थियो, घामको लालीले छोएको नदी र पारिपट्टिको घनाजङ्गल तर सबै प्रकृति नै रोइरहे जस्तो लाग्यो । नियालेर हेर्दा रेउको बहावलाई खरानीको कालो र जलेका मुढाहरूले ढाकेका थिए । करीब १०० जना गाउँले र किरियापुत्री उदास मन लिएर रित्तिएको आफ्नो गाउँ र घरतर्फ फर्कँदै थिए । उता, विस्फोट भएको ठाउँमा सनाखत नभएको, टाउकोविनाको एउटा ७–८ वर्षको बालक गाडेको ठाउँ चिनाउन एउटा गुन्द्री राखिएको थियो ।

जताततै मरेकाहरूका चप्पल र जुत्ता छरिएका । सेलरोटी र फलफूल राखेको एउटा कालो प्लास्टिक ब्याग एकातिर परेको थियो । विस्फोटमा परेर बसभित्रका प्रायः नागरिकहरू मृत भइसक्दा पनि बसको छतमा बाँधेर राखिएका दुइटा खसी त्यहीं छतमा जीवितै उभिएका रहेछन् । दुर्घटनापश्चात् कसैले खिचेको तस्बिरमा देखेँ ।

नेपाली समाजमा भौतिक, सार्वजनिक हिंसा निम्त्याउने माओवादीको असभ्य प्रवृत्ति भएको मेरो दृढ अडान छ । संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको जित हुँदैमा ‘जनयुद्ध’को थालनी महापाप थियो भत्रे मेरो धारणा बदलिने कुरै भएन । उक्त नाजायज युद्धको क्रममा माओवादी छापामार राज्यको सुरक्षायन्त्रसँग भिड्ने, मर्ने र मार्ने क्रमलाई एक हदसम्म आत्मसात् गर्न सकिन्छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनासँग भएको छापामारहरूको भिडन्तका क्रममा भएका मरणलाई एउटा विधिवत् युद्धका क्रममा भएको भनेर मात्र पनि सकिएला, तर दोरम्बा र माडी घटनाका विषयमा भने दुवै युद्धरत पक्षलाई माफी दिन सकिंदैन । त्यो त युद्धकालीन लडाकूहरूबीचको घम्साघम्सी नभई निरस्त्र र निर्दोषको हत्या थिए ।

युद्धअपराधको कुरा त्यतिवेला आउँछ, जब सुरक्षाकर्मी या विद्रोही छापामारले निर्दोष नागरिकको ज्यान लिन्छन् अथवा आफ्नो अधीनमा आएका निरस्त्र कार्यकर्ता वा आत्मसमर्पण लडाकू वा सिपाहीको हत्या गर्छन् । युद्धका मैदानमा मारिएकाहरूको जवाफदेही खोज्ने कुरा उठ्दैन, तर दोरम्बा, माडी, भिमाद, कालीकोट कोटबाडा, भैरवनाथ गण र यस्तै प्रकृतिका अन्य युद्ध–अपराधका योजनाकार, ‘चेन–अफ्–कमान्ड’अन्तर्गतका निर्देशक तथा हर्ताकर्ताहरूलाई भने खोजी–खोजी कानूनी कारबाही चलाउनु जरुरी छ ।

यस्तो नगर्ने हो भने पीडित जनताको मनमा कहिल्यै शान्ति छाउने छैन । दशकौं वर्ष बिते पनि ज्यादती गर्ने अफिसर या छापामार कमाण्डर माथि अनुसन्धान र अभियोग लगाउने सम्भावना यथावत् राख्नुपर्छ ।

सभ्य मुलुकका सभ्य नागरिकले युद्धको नियमबाहिर गएर ज्यादती गर्नेहरूलाई कार्बाही गर्न माग राख्नु एउटा सामाजिक दायित्व हो । भोलिको पु्स्ताको मुख हेरेर पनि यस्ता क्रूरता देखाएकाहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याई हुन्न । पश्चिम तराईमा थारू समुदायलाई निसाना नै बनाएर सेनाद्वारा भएको हत्याको शृङ्खलाका बारेमा अनुसन्धान र अपराधीमाथि कारबाही नभए त्यो भेकका जनताको मन कसरी शान्त हुन्छ ।

माओवादीले खुला समाजमा आउँदा पनि गर्वका साथ सार्वजनिक गरेको भिडियोटेपमा हार स्विकार्दै आत्मसमर्पण गरेका सिपाहीलाई लखेटी–लेखेटी मारिएको दृश्य पाइन्छन् । एउटा भिडियोमा नेपथ्यबाट ‘मार् ! मार् !’ निर्देशनात्मक आवाज सुनिन्छ र नमार ! नमार ! भन्दै अत्तालिएको सिपाहीको त्यही क्यामेरासामु सफाया हुन्छ ।

यसरी मान्छे मार्न निर्देशन दिने र मार्नेहरूमाथि अभियोग लगाउन सकेनौँ भने हामीले आफूलाई सभ्य समाजका नागरिक भत्रु बेकार छ । राष्ट्रिय सेनामा को को कता खटिएका थिए सबै रेकर्ड हुन्छ । माओवादी दस्ताका कागजातद्वारा को कता थियो ठम्याउन गाह्रो पर्ला, तर गर्वका साथ खिचेर सार्वजनिक गरेको भिडियोले माओवादी दोषीहरूलाई पहिचान गर्न सघाउने छ ।

गायक अमृत गुरुङले आफ्नो ‘घटना’ अल्बममा दोलखा, मैनापोखरीको दोहोरो भिडन्तवारे राज्य र विद्रोही दुवैमाथि प्रश्न उठाएका छन् । निर्दोष नागरिक बसमा बस्दा दुईतिरबाट गोली चलाएको घटनालाई लिएर पुरानो गन्धर्वको वर्णन गर्ने ‘घटना’ शैलीबाट प्रेरित उक्त अल्बमले मिडियामा तुरुन्तै त्यति चर्चा पाएन, तर शान्तिप्रति र हिंसाका विरुद्धमा जनतामा रहेको भावना यसमा प्रकट भएको छ ।

सार्वजनिक हिंसाको सन्दर्भमा जनताको भावना के छ भनेर खोज्न ‘नेपालय’ संस्थाद्वारा प्रकाशित र मेरा दाइ कुन्द दीक्षितद्वारा सम्पादित ‘लडाइँमा जनता’ फोटो प्रदर्शनी हेरे पुग्छ । ‘यस्तो फेरि कहिल्यै नहोस्’ भत्रे भावना सबै नेपालीको मनमा रहेको कुरा मुलुकभर प्रदर्शनीमा आउने नागरिकको आगन्तुक पुस्तिकाका अभिव्यक्तिले प्रस्ट गर्छ, जुन अभिव्यक्ति अर्को पुस्तकमा समाहित छ । प्रदर्शनीको वेलामा खिचिएका तस्बिरमा स्तब्ध नागरिकका रसाएका आँखाले नै हेर्नेलाई रुवाइदिन्छ ।

एकातर्फ जनताको मस्तिष्कमा रहेको घाउ तस्बिर र लेखनबाट आलो बनिरहेको छ भने अर्कातर्फ एनेकपा (माओवादी) चुनावी सफलताद्वारा खुला राजनीतिमा स्थापित हुन पुग्यो । माओवादीभित्र चलिरहेको रूपान्तरणलाई स्वागत र सहयोग गर्दागर्दै पनि सेनाले गरेको ज्यादती जस्तै उसले गरेको ज्यादती कसरी बिर्सने ? दोरम्बा रच्ने सैनिक कमान्डर र माडी विस्फोटको आदेश दिने माओवादी कमान्डरलाई कानुन, न्याय र जवाफदेहीको दायराभित्र उभ्याउन सकिएन भने मुलुकलाई अहिंसा र शान्तिको बाटोमा फर्काउन सम्भव हुने छैन ।

यी दुई घटनाहरू प्रतीकको रूपमा लिन मन लाग्छ र भत्र मन लाग्छ, यस्ता अमानवीय घटनाका दोषीहरूको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई कारबाहीमा निरन्तर लाग्नुपर्छ सफलता नपाएसम्म । अरू देशका उदाहरण हामीसँग छन्, ज्यादती गर्नेलाई दशकौंपछि पनि अभियोग लगाउन सकिन्छ । बिर्सनुहुन्न, बिर्सन दिनुहुन्न ।
कहिलेकाहीं विदेशीले प्रस्तुत गरेको शब्दावलीले हामीलाई ओझेलमा पारिदिन्छ ।

द्वन्द्वपश्चात् नेपालमा पनि मनको घाउ पुर्नका लागि दक्षिण अफ्रिका र पेरुमा जस्तै नेपालमा पनि ‘त्रुथ् एन्ड रिकन्सिलिएसन् कमिशन’ चाहिन्छ भन्ने कुरा दातृ संस्थाहरूले गरे । लौतनि भनेर नेपाल सरकारले ‘जवाफदेही’ शब्द र भावना बिर्सेर सीधा उल्था गर्नतर्फ लाग्यो, र ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’को गठनतर्फ लाग्यो । यो नामकरणले जवाफदेहीलाई अगाडि लग्न सक्तैन, किनकि ‘मेलमिलाप’ शब्दले मात्र अङ्कमालद्वारा मित्रताको सङ्केत गर्दछ, र ‘रिकन्सिलिएसन्’मा पाइने न्याय र वार्तालापको भाव पाइँदैन ।

यसैले पनि ‘फर्गिभ एन्ड फर्गेट’को अवधारणाद्वारा सबै कुरा बिर्सौं, सबैलाई माफ दिऊँ भन्ने अभिव्यक्ति व्यापक छ, जसले सेना, पूर्वविद्रोही र धेरै राजनीतिज्ञलाई सजिलो पारिदिन्छ । तर सच्चा ‘रिकन्सिलिएसन्’ त्यतिवेला मात्र हुन्छ, जब ज्यादतीको अनुसन्धान हुन्छ, तथ्य सबैसामु पेश हुन्छ, दोषी किटान हुन्छ र पीडित पक्षले चाहेमा माफी दिन्छ ।

धादिङको जोगीमारा गाउँका १७ जवानलाई कालीकोट जिल्लाको कोटबाडामा सेनाको टुकडीले एउटै चिहान हुने गरी मा¥यो । राजधानीबाट दुई घण्टामा पुगिन्छ जोगीमारा गाउँको फेदीमा । त्यहाँका चेपाङ, मगर, दलित र अन्य परिवारका सदस्य आजसम्म पनि आफन्तका ‘लास कि सास’ को पर्खाइमा छन् । मनको पीडा कति वर्षसम्म रहँदो रहेछ भत्रे कुरा मोहन मैनालीको ‘जोगीमाराका ज्यूँदाहरू’ वृत्तचित्र हेरे पुग्छ ।

राजनीतिक निकासको नाममा यदि राज्य र विद्रोही पक्षका सबै ज्यादती बिर्सने हो भने शान्ति दिगो हुन सक्दैन । ध्रुव बस्नेतको वृत्तचित्र ‘रक्ताम्य गराहरू’मा पनि द्वन्द्वको पीडा देख्न सकिन्छ । रुकुमको एउटा गाउँमा करिब आठवर्षे दाइले आफ्नी सानी बहिनीलाई चुल्हो छेउमा राखेर ताबामा रोटी सेकिरहेको हुन्छ । बाबुआमा दुवैलाई प्रहरीले अपरेसनमा मारिदिएकोमा बालकले प्रतिशोध देखाउँदै भन्छ, “उनीहरूको मुटु झिकिदिन मन लाग्छ ।”

जवाफदेहीको कुरा गर्दा मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको कुरा आउने गर्छ । जनआन्दोलन ‘एक’ र ‘दुई’ दबाउने हर व्यक्तिमाथि कारबाही हुनै पर्ने थियो र हुनुपर्दछ । गैर–न्यायिक हत्या गर्ने/गराउने कसैलाई स्वतन्त्र छोड्ने कुरै आउँदैन । ढिलो नै सही तर नागरिकको अपहेलना गरी राजनीतिक र मानवीय मूल्यविपरीत जनताको आन्दोलन दबाउने नोकरशाह, नेता, प्रहरी अफिसर, जर्साब र प्रशासकहरूलाई आफ्नो कर्तुतका भोगी बनाउनुपर्छ ।

तर सङ्ख्याको क्रूरताको वजनको कुरा गर्ने हो भने जनआन्दोलन दबाउने सन्दर्भको जवाफदेहीको कुराभन्दा माओवादी ‘जनयुद्ध’ र यसका विरुद्धमा राज्यको प्रतिक्रियाको दौरानमा गरिएका ज्यादतीको स्वरूप बृहत् र बढी बीभत्स थियो । खुला समाजमा आएका माओवादी, नेपाल सेनाका अफिसर–जवान तथा विभिन्न राजनीतिज्ञलाई अप्ठेरो पर्छ भन्दैमा जवाफदेहीको कुरा दुई जनआन्दोलनसँग मात्र सीमित राख्नु तर्कसङ्गत हुँदैन ।

द्वन्द्वकालमा राज्य, सुरक्षा संयन्त्र र माओवादीले गरेका ज्यादतीको अनुसन्धान, अभियोग र कारबाहीतर्फ ध्यान नदिने हो भने दण्डहीनताको संस्कारले सदाको लागि जरो गाड्ने छ । दोषी ठहरिए भने राजनीतिज्ञ र विद्रोही नेता दुवैलाई कठघरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । जवाफदेहीको कुरा गर्दा रोल्पा र रुकुममा राज्यले गरेको ‘रोमियो अपरेसन’ र ‘किलो सेरा टु’ देखिको प्रहरी प्रशासनको ज्यादतीको अनुसन्धान छुटाउनुहुँदैन ।

तत्पश्चात् माओवादी र राज्यसंयन्त्रबाट भएका युद्ध–अपराध र मानवताविरुद्धका ज्यादतीहरूलाई पनि छानबिनको दायरमा ल्याउनुपर्छ । कारबाही न्यायसङ्गत र विधिसम्मत हुनु पर्नेमा कुनै शङ्का हुनुहुँदैन र निर्दोषमाथि जथाभावी नहोस् भनेर सतर्क हुनुपर्दछ ।

शाही नेपाली सेनामा जवाफदेहीबारे धेरै रुचि नहोला, तर ऊ राज्यकै संयन्त्र भएकाले माओवादीलाई भन्दा उसलाई अनुसन्धान र दण्डका प्रक्रियामा मनाउन सजिलो पर्दछ । वर्षौँलाई आलेटाले गरे पनि अधिकारकर्मीहरूले मुद्दा नछोडे सेनाको लुक्ने ठाउँ हुँदैन । माओवादीको हकमा भने जवाफदेहीको खोजी अलि गाह्रो हुन्छ । आफ्नो संस्था धरापमा पर्ने सम्भावनाका कारण कमाण्डरहरू आफ्ना क्याडरबाट भएको ज्यादतीको कुरै सुन्न चाहनुहुन्न ।

सेना पहिले लडाइँमा आउन रुचाएन, बरु प्रहरीलाई मर्न र मार्नका लागि छाडिदियो, तर जब सेना मैदानमा उœयो उसको अपरिपक्वता, अहङ्कार र अक्षमता सबै प्रस्ट भयो र द्वन्द्वको चरित्र बदलियो । ‘इन्टेलिजेन्स्’ को कमी तथा छापामार युद्धविरुद्ध अपनाउनुपर्ने रण–कौशलको कमीले गर्दा सेना सीधै ज्यादतीतर्फ लाग्यो ।

शस्त्र–अस्त्रको क्षमता, आधुनिक स्वचालित राइफलको प्रयोग, हेलिकप्टरबाट फ्याँकिएको बम आदिद्वारा गरिएको सैनिक कारवाहीका कारण यसअघिको छापामार–पुलिस भिडन्तमा भन्दा बढी अनुपातमा नागरिकको ज्यान जान थाल्यो । गुप्त सूचना सङ्कलनमा असफल सिपाहीहरू अन्धाधुन्द बन्दूक चलाउन रुचाउने भए ।

गाउँघरमा माओवादी प्रभावका कारणले गर्दा नबोल्ने तथा सूचना नदिने जनतालाई नै शत्रु ठानियो र कठोर व्यवहार भयो । हेलिकप्टर आक्रमणले माओवादीको युद्ध अभियान डगमगाएको प्रस्ट थियो, तर पनि आकाशबाट गाउँघरमाथि बम बर्साउनु मानवीयता विरुद्धको कार्य थियो । कतिपय अफिसरले हेलिकप्टर कारबाहीमा निर्दोष नागरिकको वासस्थान बचाउन कोसिस गरेकै हो, तर यस्तो खतरनाक आक्रमणबाट निर्दोष जनता आतङ्कित भए ।

अमेरिकाले इराक र अफगानिस्तानमा धरातलीय लडाइँ गर्नुको साटो मिसाइल र बम प्रहार गरे जस्तै नेपाल सेनाले पनि जमिनी लडाइँको आँट नगरेर हेलिकप्टरबाट प्रहार गर्न सुरु गर्‍यो । घनाबस्ती भएको ठाउँमा जति नै जतन गर्दा पनि सर्वसाधारण नागरिक पनि मारमा पर्छन् भत्रे पक्का थियो, जबकि यसरी शक्तिको प्रयोगले माओवादीको ‘युद्ध मोमेन्टम्’ मा ब्रेक लागेकै हो ।

व्यक्तिगत हिसाबले नेपाली सेनामा कर्मठ सिपाही र अफिसरहरू किन छैनन् र ! लडाइँको वेला दाग नलागेका अधिकांश ‘प्रोफेसनल सोल्जर’हरू सेनामा आज पनि छँदै छन्, जसले बन्दी छापामारमाथि राम्रो व्यवहार गरे, जनताको सम्मान गरे र कारबाहीमा निर्दोष नपरून् र नमरून् भनेर विशेष ध्यान पुर्‍याए ।

माओवादी आफ्नो ‘जित’ को चर्को वकालत गर्दै आएको कारण र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेकाले आजको यो लेखनसम्म सैनिक जवान, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवान अफिसरको तर्फबाट भएको योगदान र बलिदानको पर्याप्त कदर हुन सकेको छैन । सेनाको सन्दर्भमा धेरैजसो गलत निर्णय अकर्मण्य ‘हाई कमान्ड’ले गर्‍यो, जसले लडाइँ गर्नुपर्ला भनेर कहिल्यै सोचेको थिएन ।

ऐस–आरामको जीवन बिताइरहेका जर्साबहरूले आफूलाई एक्कासि ठूलो युद्धको सँघारमा पाए र, यसरी आइलागेको युद्धमा उनीहरूको अक्षमताको असर पूरै फौजमा पर्न गयो । १९ माघमा ज्ञानेन्द्रसँग लागेर जर्साबहरूले नेपालको सेनालाई फेरि ‘राजाको सेना’ बनाइदिए, र माओवादी युद्धको मुकाबिला गर्न सक्षम हुँदै गइरहेको सेना हतास देखियो र पराजित मानसिकताले ठाउँ पाउँदै गयो ।

युद्धका दौरानमा भएका विविध घटनाहरूलाई साक्षी राखेर हामीले केही प्रश्नहरू गर्नुपर्ने हुन्छ– कालीकोट कोटबाडा विमानस्थल बनाउन गएका धादिङ जोगीमारा गाउँका युवाहरूलाई कसले, किन मार्‍यो र जमिनमुनि गाड्यो ? आदेश कसको थियो, र कुन सूचनाको आधारमा ती मजदुर युवा मारिए ? भैरवनाथ गणमा क–कसले यातना दिने काम गर्‍यो ? कसले यातना दिने र बेपत्ता पार्ने आदेश दियो ? कसले मार्ने काम गर्‍यो र कसले शिवपुरीको जङ्गलमा ती लासलाई जलायो ? यी सबै ज्यादती देख्ने को थिए ? मतियार को थिए ?

यदि यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न सकिएन भने सेनाका कर्मठ र इमानदार जवान एवं अफिसरहरूसँग पनि यस्ता कलङ्कहरू जहिले पनि गाँसिई नै रहनेछन् । विगतका ज्यादतीलाई अनुसन्धानद्वारा छर्लङ्ग पारे मात्र राष्ट्रिय फौज सम्मानका साथ भविष्यको बाटोमा लाग्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शिर ठाडो गर्न सक्दछ ।

अर्कोतर्फ सुराकी वा अन्य बहानामा गाउँ–गाउँमा शिक्षक, स्थानीय नेता र सर्वसाधारणहरूको ‘सफाया’ गर्न आदेश दिनेहरूको नाम र हुलिया जनतालाई चाहिएको छ । आखिर अर्काको ज्यान लिने अधिकार एउटा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित नेता र कार्यकर्ताले कसरी पाए ? कसले दियो अर्काको ज्यान खोस्ने अधिकार ? के यस्ता ज्यादती गर्ने र गर्न लगाउनेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्दैन ? के खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेर गाउँ–घरमा भोट माग्न हिँड्दा यस्ता ज्यादतीका लागि माओवादी नेतृत्वले क्षमा माग्नुपर्दैन या माग्न बाध्य तुल्याउनु पर्दैनथ्यो ?

ललितपुरको हिमालय होटलमा असोज २०६६ मा एउटा ‘लडाकू समायोजन’सम्बन्धी कार्यक्रममा माओवादी नेता सुरेश आले मगरले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वरिष्ठ पदबाट अवकाश पाएर फर्किएका कुलचन्द्र गौतमको प्रस्तुतिलाई प्रतिवाद गर्दै भनेका थिए, “हामी माओवादीले मोहले हतियार उठाएका होइनौं । जनतामाथिको ज्यादतीको विरुद्ध युद्ध गरेका हौँ ।” यो माओवादीको पुरानो वकालत थियो, कि उनीहरूले ज्यादतीविरुद्ध न्यायपूर्ण युद्ध (जस्ट् वार) सुरु गरेका थिए । बाँकी तर्क यो पनि सारिने गर्छ कि जनताको लागि लडेका माओवादीको जित समेत भएकाले उनीहरूको ज्यादती अनुसन्धान गर्ने कुरै उठ्दैन ।

कालिकोटमा सेनाले हत्या गरेका जोगिमाराका मजदुरका आफन्त । फाइल तस्वीर

नेता आले मगरको उक्त विचारको प्रतिक्रियामा गौतमको जवाफ सटीक थियो । उनले भने, “कुनै वेला हतियार उठाउन भनेर म भन्दिनँ । तर जर्जर सामाजिक दमनको अवस्थामा एकदमै अपवादको रूपमा बन्दुक उठाउनु जायज पनि होला । नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो अवस्था थियो भन्ने मलाई लाग्दैन । फेरि के पनि ख्याल राख्नुपर्छ भने एउटाले हिंसा सुरु गरे अर्कोले पनि गर्छ, हिंसा र प्रतिहिंसाको डढेलोले सबै सखाप पार्दछ ।”

युद्धबाट पीडित नागरिकहरू कति गरिब छन्् भने उनीहरूलाई राहत दिएर मुखमा बुझे लगाइदिए पुग्छ भनेर राहत वितरणलाई ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’को पाटोको रूपमा बुझनेहरू पनि छन् । आफन्त गुमाएकाले राज्यबाट सहयोग पाउनुपर्नेमा कुनै शङ्का भएन तर पीडित पक्षलाई राहत दिँदैमा पीडकमाथि लागेका अभियोग फिर्ता लिन त मिल्दैन ।

‘उहिलेका कुरा बिर्सिदिऊँ’ भनेर माओवादी, राज्यको सुरक्षायन्त्र र अन्य दलहरूबीच अघोषित मिलेमतो हुने सम्भावना छँदै छ । माथि भनिए जस्तै राज्यसंयन्त्रको पाटो भएका कारण सुरक्षाबलको ज्यादतीबारे अनुसन्धान गर्न अलि सजिलो हुन्छ लागि परेमा, तर माओवादी क्याडरले गरेका ज्यादतीका बारेमा अनुसन्धानका चुनौती पहाडजस्ता छन् ।

हालसम्मको अनुभवका आधारमा माओवादी नेतृत्वले आफ्नो कमान्डर या क्याडरको ज्यादतीका विषयमा खुला र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र अभियोग चलाउन दिने सम्भावना कम छ तर यति भनेर हरेस खानुहुँदैन । माडीको घटना घटाउने अपराधी खुलेआम नारायणघाट–भरतपुर गर्छन् र महत्वपूर्ण पदमा छन् । रामहरि श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई केन्द्रीय समितिमा बढावा दिएर राखियो ।

खुला समाजमा उत्रिएपछि माओवादीले ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’को सिद्धान्तलाई अँगाल्दै नागरिकमाथि ज्यादती गर्नेलाई अभियोग चलाउने कामलाई सहज ठात्रुपर्छ । माओवादीको ज्यादती र राज्य पक्षको ज्यादतीलाई बिर्सेर पीडितको न्यायको अधिकार गुम्ने छ । यदि यसो हुन सक्यो भने त्यो नै माओवादी रूपान्तरण भएको र खुला समाजका लागि योग्य भएको प्रमाण हुनेछ ।

माओवादीलाई जति नै गाह्रो परे पनि अन्ततोगत्वा आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई निरन्तर राख्न उसले आफूमाझ्का सक्कली हत्यारा र लुटेरालाई त्याग्नै पर्दछ र अभियोग चलाउन दिनै पर्छ । हत्या, बम ब्लास्ट, बेपत्ता, यातनाको सजाय नदिने हो भने समाज अगाडि नभई पछाडि सर्नेछ । बडो दुःखको कुरा के हो भने अधिकारकर्मी वकिलहरूको अथक प्रयासका बाबजुद आजसम्म सेना, प्रहरी र माओवादीको तर्फबाट भएका ज्यादतीका एउटै मुद्दामा अदालतीय संरचनाबाट सजाय दिइएको छैन ।

न्याय नपाउँदा कसैले पीडा मात्र बुझ्दिियो भने पनि पीडितहरूलाई अलि मलम लागेको अनुभूति हुन सक्छ । कतिपय कारणले राम्रो दृष्टिले नहेरिने प्रहरीमाथि माओवादीको तर्फबाट वर्षौँ ज्यादती हुँदा कतैबाट सहानुभूति राखेको देखिएन । द्वन्द्वकालमा तल्लो दर्जाका धेरै प्रहरीहरू निर्मम ढङ्गले मारिए । प्रहरीमा सेनामा जस्तो ओहोदाका अफिसरले सिपाहीसँगै लड्नुपर्ने परिपाटी हुँदो रहेन छ । फेरि धेरैजसो पहुँच नभएकाहरू या पाखा लगाउनुपर्ने प्रहरीलाई मध्यपश्चिम पहाडको ‘कालापानी’मा खटाइन्थ्यो ।

क्रूर विडम्बना त के थियो भने जति प्रहरी जवान मारिए ती सबै माओवादी छापामारकै सामाजिक पृष्ठभूमिबाट आएका गाउँघरका मध्यम र निम्न वर्गका नागरिक थिए । मरेका प्रहरीको नामावली अखबारमा पढ्दा नेपाल राज्य प्रतिबिम्वित हुन्थ्यो । पहाड र तराईका समुदायबाट भर्ती भएर राज्यका लागि बलि चढेका अनुभव हुन्थ्यो । तर त्यो बलिदानको कदर प्रहरी संस्थाभित्र मात्र सीमित रह्यो ।

नाम छापिने गरेको भए मर्ने माओवादीहरूतर्फ त्यस्तै तप्काका नागरिक हुन्थे भत्रेमा कुनै शङ्का छैन । कतिको लास कुनाकन्दरामा त्यसै छाडिए या फ्याँकिए, तिनको कुनै दिन नामावली तयार पारिनुपर्छ । आस्थाका लागि लडेर ज्यान दिएका नागरिक थिए उनीहरू । नेतृत्वको हिंस्रक दर्शन र आह्वान गैरजिम्मेवार र अवसरवादी थियो भन्दैमा लडाकू र कार्यकर्ताको मरण कम मार्मिक र कारुणिक हुँदैन ।

माओवादी अभियानको सुरुआतमा मध्यपश्चिम पहाडमा प्रहरी र प्रशासनको ज्यादतीबाट आक्रोशित भएका जनसमुदायबाट विद्रोहीलाई समर्थन जुटेको कुरामा कुनै शङ्का छैन । जनतालाई मुक्ति दिन्छौं र उत्पीडन अन्त्य गर्छौं भत्रे अभियानमा हिँडेका माओवादीलाई फेला पार्दै प्रहरीले निर्मम यातना दिँदा, कार्यकर्ताको घर जलाउँदा, चेलीबेटीको बर्बादी गर्दा त्यसले आक्रोश र प्रतिहिंसा जन्मायो, जुन सिङ्गो मुलुकलाई थकथक पार्ने युद्धको त्रासदीपूर्ण सुरुआत थियो ।

प्रहरी प्रशासनबाट एक ठाउँमा ज्यादती भयो, त्यसको प्रतिशोधमा माओवादीबाट थप ज्यादती भयो । अनि पुनः त्यसको प्रतिशोधमा सेना समेत लाग्दा अवस्था झ्न् भयावह भयो । कति मात्र मेरो प्रश्न माओवादीलाई छ भने मध्यपश्चिम पहाडमा भएको राज्य आतङ्कको प्रतिकारमा सम्पूर्ण मुलुकलाई द्वन्द्वको चपेटामा पार्नु जायज थियो ?

युद्धमैदानमा माओवादी छापामारको सीप र कौशलको तारिफ गर्न सकिन्छ तर नागरिकमाथि नियन्त्रण गर्नका लागि उसले प्रयोग गरेको बन्दुक, हत्या र यातनाको शृङ्खलाले उसको अनुहारमा सधैं कालो नै पोतिनेछ । राज्य–संयन्त्रको अनुपस्थिति भएको र मौलिक भौगोलिक बनोटको कारण निशस्त्र जनतालाई आफ्नो काबुमा राख्नका लागि केही बर्बर आतङ्क मच्चाए पुग्छ । त्यसका लागि कुनै विशेष क्षमता चाहिँदैन । एउटा बन्दुक, मान्छे मार्ने क्षमता र हिंस्रक इतिहास भयो भने हजारौँ होइन, लाखौँलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको भौगोलिक विकटता तथा प्रहरी–प्रशासनको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै माओवादीले बन्दुकका भरमा आफ्नो हैकम चलाए, जहाँ थोरै मात्र जनताको माओवादसँग लगाव थियो । जनतालाई तर्साउँदै आफ्नो मातहतमा राख्ने योजनाअन्तर्गत नै धेरै ठाउँमा माओवादीले निर्मम यातना दिने र हत्या गर्ने गरेको थियो । नागरिकलाई आफ्नो काबुमा ल्याउन कुनै स्थानीय नेता या शिक्षकको निर्मम र सार्वजनिक हत्या औजारको रूपमा उसले ठाउँठाउँमा प्रयोग गर्‍यो ।

माओवादी नेतृत्वले यदाकदा आफ्ना क्याडरको छाडापनलाई दोष दिए पनि जनतालाई आफ्नो नियन्त्रमा राख्नका लागि ‘माथि’ बाटै यस्ता कार्यका लागि निर्देशन गएका हुन् । जनतालाई मानसिक रूपले त्रसित पार्ने उद्देश्यले नै लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारीजस्ता कैयौँ स्थानीय नागरिक अगुवाहरूलाई जनताका अगाडि निर्ममताका साथ हत्या गरियो । गोडा भाँच्ने, छाला काढ्ने, आँखामा झ्ीर रोप्ने, गर्दन छिनाल्ने काम कसले, किन गर्‍यो र कसले गर्न लगायो ? रामेछापको दोरम्बामा सेनाको ज्यादतीपछि हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली त्यहाँ पुग्यो ।

हामी फर्केपछि माओवादीले ‘माथिको आदेश’ भन्दै तीन स्थानीयवासीलाई निर्ममताका साथ यातना दिंदै मारे । तीमध्ये एक रेलिमाई तामाङ थिइन्, परिवार काठमाडौं उपत्यका सरे पनि गाउँमै काम गर्छु भनेर समर्पित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ।

निर्दोष नागरिक, निरस्त्र कार्यकर्ता, आत्मसमर्पण गरेका छापामार वा प्रहरी/सिपाहीको हत्या क्षम्य हुनै सक्दैन । सेनाले हेलिकप्टरबाट बम बर्साएर विध्वंस मच्चायो भने माओवादीले सार्वजनिक बाटोघाटोमा विद्युतीय धराप बिछ्याएर सबैलाई त्रसित बनायो । माओवादी खुला राजनीतिमा आयो भन्दैमा उसले विगतमा गरेका सबै कार्यहरूलाई छुट दिने अधिकार कसैमा छैन । ‘मेलमिलाप’का नाममा नेपाली सेना वा माओवादी दस्ता र यसका नेतृत्वकर्ताहरूबाट भएको बर्बरता र विध्वंसलाई कुनै हालतमा पनि माफी दिन सकिंदैन । यदि माफी दिने प्रयास भयो भने यसले चार कुरामा असर पार्नेछ ।

एक, यो आधुनिक युगमा स्थापित न्यायको मान्यताविपरीत हुनेछ । दुई, माओवादीको राजनीतिक रूपान्तरण र दूरगामी राजनीतिक यात्राको लागि त्याग्नै पर्ने अति हिंस्रक प्रवृत्ति जिउँदै रहनेछ र ऊ पूर्णतः रूपान्तरण हुने छैन । तीन, यसले सेनाभित्र सरकारी आडमा जस्तोसुकै काम गरे पनि छुट पाइने र छानबिन नहुने सन्देश प्रवाहित हुनेछ, जसले आगामी लोकतान्त्रिक यात्रालाई असहज बनाउने छ । चार, साङ्गठनिक रूपमा भएका अपराधलाई माफी दिने हो भने पछि कुनै पनि सङ्गठनमा त्यही देखासिकी गरेर अपराध गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्नेछ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य असमर्थ हुने छ ।

मूलतः अल्पगामी राजनीतिक प्राप्ति र तथाकथित शान्ति र स्थायित्वको लागि जवाफदेहीलाई बिर्सने हो भने भविष्य बन्दैन । सबै कुरा बिर्सिदिऊँ र आममाफीको घोषणा गर्दै अगाडि बढौं भन्दा नागरिकको मनमा रहेको घाउ आलो नै रहने छ ।

समय बित्दै जाँदा माओवादी, सुरक्षायन्त्र र राजनीतिज्ञहरूको अघोषित मिलेमतोमा जवाफदेहीको खोजीमा अवरोध आउने सम्भावना देखिन्छ र दण्डहीनताको संस्कृति नयाँ ‘मान्यता’को रूपमा स्थापित हुने छ । सेनाभित्रको ज्यादतीको कुरा गर्दा आफ्नो पनि कुरा स्वतः उठ्ने भएकाले माओवादीले सेनाद्वारा आफैमाथि गरिएको ज्यादतीको बारेमा समेत चर्को कुरा उठाउन छाडिसकेका छन्, आफै सरकारमा हुँदा पनि कुरा अघि सारेन ।

आफैलाई कलिङ्कत पार्ने छापामार र कार्यकर्तालाई कारबाही गर्दा आफ्नो संरचना ध्वस्त हुने डरले पनि माओवादी नेतृत्वले अनुसन्धान र कारबाहीका कुरा गर्नुभन्दा पुराना कुरा बिर्सिदिऊँ भन्ने छ, अर्थात् दोरम्बाको योजनाकारमाथि अभियोगको कुरा बिर्सिदिऊँ, ताकि माडीको योजनाकारका विषयमा पनि कुनै कुरा नउठोस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...