सम्पादकीय

अब यही कानून अनुसार माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका घटनाहरूको छानबिनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग– ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन’– गठन हुनेछ ।

युद्धकालका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय तथा राहत दिइनु युद्धोत्तर मुलुकको प्रमुख कार्यभार हुने गर्छ ।

यसले युद्धकालमा भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य बाहिर ल्याई ज्यादतीमा संलग्नहरूमाथि यथोचित कारबाहीको व्यवस्था मिलाउँछ भने युद्धमा आफन्त गुमाएर, बेपत्ता बनाइएर आहत भएका तथा यातना पीडितहरूको घाउमा मल्हम लगाउँछ ।

समग्रमा यो प्रक्रियाले समाजमा युद्धको ‘स्ट्रेस’ घटाउँछ । यस्ता प्रक्रियापछि मात्र मुलुकमा स्थायी शान्ति र ‘रुल अफ ल’ निर्माण हुन्छ । तर, द्वन्द समाप्तिको साढे सात वर्षपछि नेपालमा थालिएको यस्तो प्रक्रिया शुरूमै विवादित बन्यो ।

सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको विधेयक पीडकमुखी रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठन, देशभित्रका मानवअधिकारकर्मी, मिडिया र पीडितसँगै सत्तारुढ दलका सभासद्हरूले समेत असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । सो विधेयकबारे कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरूले पनि गम्भीर चासो राखेका छन् ।

यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस तत्कालीन विद्रोहीका दुवै खेमा (एमाओवादी र माओवादी) सँगै विधेयकको पक्षमा उभियो । विरोधमा रहेकाहरूप्रति असहिष्णु देखिएका उनीहरुले पीडितलाई न्याय दिलाउने पक्षमा रहेकाहरूलाई लाञ्छित समेत गरे ।

उनीहरुले केही सञ्चारमाध्यमको अल्पबुझइको फाइदा उठाउँदै विषयको गाम्भीर्यलाई अन्तै मोड्न विधेयक दर्तादेखि पारितसम्म अर्कै विषय उछाले । विरोधको सुनुवाइ गरेको देखाउन संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाइएको होईन, तर त्यो पनि ‘पीडकलाई उन्मुक्तिको औजार’ मात्र बन्ने देखियो– सर्वोच्च अदालतको १८ पुस २०७० को परमादेशको समेत अवमूल्यन गर्दै ।

यो कानून अनुसार बन्ने दुवै आयोग बेठीक रहेको हाम्रो ठहर किन पनि हो भने आजको विश्वमा बलात्कार, योजनाबद्ध हत्या, बेपत्ता, यातना लगायतका जघन्य अपराधमा सामेलहरूको पहिचान नहुँदा तथा तिनलाई सजायको भागीदार नगराउँदा नेपाल विश्वमञ्चबाट एक्लिंदै जानेछ ।

जानकारहरूको भनाइमा, यो कानून ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाको साङ्गोपाङ्ग ठेक्का आफ्नै रहेको’ बुझइ भएको शक्तिराष्ट्रको चाहनामा आएको हो । उसको यस्तो प्रयासलाई कांग्रेस र माओवादीका नेतृत्वले सदासयता माने भने नेतृत्वको होडबाजीमा रहेका एमालेका नेताहरूले सुरुमा विरोध गरे पनि अन्तिम वेला मुख खोलेनन् ।

‘दक्षिण दाहिना’ को लोभमा फँसेका राजनीतिक नेतृत्वहरु ‘पुराना घाउ कोट्याउनु हुन्न’ भन्ने मनोविज्ञानमा हराए । यसरी पर्याप्त विमर्श नगरी ल्याइएको कानून युद्धोत्तर नेपालमा ‘खिल ननिकालिएको पिलो’ कै रूपमा रहने भयो ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा छिमेकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सदासय छ, तर त्यसलाई कुनै अमूक राष्ट्रको ‘ठेक्का’ को रूपमा बुझदा मुलुक ऊमाथि झ्नै आश्रित हुनेछ ।

यो कानूनले कतिपयलाई सम्भाव्य कारबाहीबाट जोगाए पनि बढ्दो पराधीनताले मुलुकको भविष्यमा अन्योल थप्ने बिर्सनुहुँदैन । अधिकारकर्मीहरूलाई लाञ्छित गर्दै, पीडितहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएको कानूनले मुलुकको भविष्य सुखद् देखाउँदैन ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता विरुद्ध जाँदा नेपालको राजनीति सम्बन्ध हिन्द महासागरको तटसम्म सीमित रहन सक्छ । र, त्योभन्दा पनि बढी पीडितहरूमा न्याय अनुभूत नहुँदा मुलुकको दिगो शान्ति, दण्डहीनताको अन्त्य, आर्थिक समृद्धि जस्ता विषय ओझ्ेलमा पुग्छन् र कुनै पनि वेला प्रतिशोधका लप्काहरूले लपेट्न सक्छन् ।

गम्भीर अपराधहरुलाई बेवास्ता गर्दै बनाइएको कानूनले ‘इन्टरन्याशनल जुरिस्डिक्सन’ प्रभावी हुने संभावनालाई ज्यूँका त्यूँ राखेको छ । नेपाली सेनाका बहालवाला अधिकारीमाथि बेलायतमा लागू भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधान भोलिका दिनमा द्वन्द्वकालीन घटनामा जोडिएका जोसुकैमाथि बज्रिन सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस