पार्टीको विभाजन र निर्वाचनमा भोगेको पराजयपछि एमाओवादीको गुट संघर्षले उसलाई विसर्जनको सँघारमा पुर्‍याउन लागेको देखिंदैछ । संघर्षलाई साम्य पार्ने सांगठनिक र प्राविधिक उपायले पनि उसलाई ‘ब्याकफायर’ मात्रै गर्दैछन् । यसले एमाओवादी या त आफ्नो वास्तविक समस्यासँग परिचित छैन वा समस्याको समाधान अर्को विभाजनबाट मात्र हुने देखाउँछ । किनभने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग अब बाबुराम भट्टराईलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने कुनै सूत्र बाँकी छैन । पार्टीभित्र बाबुरामलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्नु भनेको अर्को विभाजन निम्तिनु हो भन्ने जगजाहेर छ ।

पार्टी विभाजनले बनाएको बाध्यताका कारण २२ वर्षपछि हेटौंडा महाधिवेशनले गरेको ‘ब्याकफायर’ बाट एमाओवादी अझै बौरिन सकेको छैन । महाधिवेशनले उसको वैचारिक दिशालाई अन्योलपूर्ण र संगठनलाई तहसनहस पार्‍यो । त्यसलाई सम्हाल्ने प्रयास पनि प्रत्युत्पादक बनेपछि अन्तिम प्रयासका रूपमा उसले १८ वैशाखमा ‘संगठनात्मक राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरेको हो । जबकि, वैचारिक र नीतिगत विषयलाई बेवास्ता गरेर विशुद्ध संगठनमा केन्द्रित रहने परम्परा कम्युनिष्ट पार्टीको लागि अनौठो हो । किनभने, कम्युनिष्ट पार्टीहरूले वैचारिक लाइनको आधारमा नेतृत्व र तात्कालीन नीतिको आधारमा संगठनात्मक संरचनाको निर्माण गर्छन् । तर एमाओवादीले सबै समस्यालाई प्राविधिक विषय मानेर संगठनात्मक सम्मेलन गर्दैछ ।

यो सम्मेलन विवादरहित पनि छैन । बाबुराम भट्टराईले पार्टीको वर्तमान समस्या संगठनात्मक फेरबदलले मात्र हल नहुने धारणा राखेका छन् । ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ रोकेर तुरुन्त ‘विशेष महाधिवेशन’ डाक्नुपर्ने उनको माग छ । गत वर्ष हेटौंडामा गरिएको महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेज अपूरो भएको, दाहालले दस्तावेजको व्याख्या आफूखुशी गरेको र नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणमा भन्दा दाहाल गुट निर्माणमा सक्रिय रहेको बाबुरामको आरोप छ । उता दाहाल भने संगठनात्मक सम्मेलन सकेपछि मात्र आवश्यक परे विशेष महाधिवेशन गर्ने अडानमा छन् । त्यसैले सम्मेलन आउन पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सम्मेलन हुने वा नहुने द्विविधा सकिएको छैन ।

कमजोर तयारी

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि एमाओवादीको संगठन दिनपरदिन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक परिवेशमा एमाओवादीले गरे जस्तो टिके प्रथामा आधारित संगठनात्मक संरचनाबाट बलियो पार्टी बन्न पनि सक्दैनथ्यो । त्यही बुझेर हुन सक्छ, एमाओवादीले पहिलो पटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्दैछ । हेटौंडा महाधिवेशनले भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव मात्रै चयन गरेर अरू पदाधिकारी चयन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिलाई दिएको थियो । तर, अहिले पनि यसरी गरिने सम्मेलनले समस्यालाई अझ बल्झाउने बाबुरामको भनाइ छ । गत वर्ष भदौमा पनि सांगठनिक समाधान खोज्न भएको एउटा भेलामा बाबुरामले उपाध्यक्ष पद त्याग गर्ने घोषणा गरेपछि नै एमाओवादीमा विवाद बढेको थियो ।

सांगठनिक विवादलाई निर्वाचनबाट समाधान गर्ने निर्णय अनुसार अहिले एमाओवादी जिल्ला र गाउँ तहसम्म निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । तर अहिलेसम्म ४० प्रतिशत पार्टी सदस्यहरूले मात्र सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । तीमध्ये पनि धेरैको नेताले नै नवीकरण शुल्क तिरिदिएका छन् । सदस्यता नवीकरणमा कार्यकर्ताले देखाएको यस्तो उदासीनताले पार्टी र नेताप्रति उनीहरूको चरम अविश्वास संकेत गर्छ । बाबुराम पक्षले यसलाई पनि कारण देखाउँदै कतिपय जिल्लामा सम्मेलन नसकिएको र सदस्यता नवीकरण गर्न समय अपर्याप्त भएकोले सांगठनिक सम्मेलनको औचित्य नरहेको बताउँदैछ । संस्थापन पक्ष चाहिं जुनसुकै परिस्थितिमा तोकिएको मितिमै सम्मेलन गर्ने अडानमा छ ।

जिल्ला तथा गाउँ तहको निर्वाचनबाट अध्यक्ष दाहालको पक्षमा अत्यधिक प्रतिनिधि चयन हुने निश्चित छ । बाबुराम र नारायणकाजी श्रेष्ठको पक्षमा बहुमत आउने एउटा जिल्ला समेत छैन । त्यही भएर बाबुराम पक्षले निर्वाचनको साटो भागबण्डामा निश्चित प्रतिनिधि दिन माग गरेको छ । दाहालको बहुमतलाई स्वीकार गर्दै ४० प्रतिशत प्रतिनिधि पाउनुपर्ने माग लिएर बाबुराम र श्रेष्ठका प्रतिनिधिले दाहाललाई भेटे पनि । तर, उक्त प्रस्तावप्रति आफूनिकट नेताहरूले सहमति नदिएपछि दाहाल सकारात्मक हुन सकेनन् । त्यसैले, राष्ट्रिय सम्मेलनमा भट्टराई र श्रेष्ठ समूहको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून हुनेछ ।

सम्मेलनको प्राविधिक तयारीको लागि तीनै समूहका वर्षमान पुन, देवेन्द्र पौडेल र विश्वभक्त दुलाल रहेको समिति बनाइएको थियो । यसले पार्टीमा तीन समूहलाई आधिकारिक रूपमै स्वीकारिएको देखाउँछ । त्यसरी, गुटहरूलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएकोमा कैयौं नेताहरूले विरोध पनि गरेका थिए । गुटको अस्तित्वलाई अध्यक्षले नै आधिकारिकता दिएपछि गुटको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने दाहालसँग उनीहरूको प्रश्न थियो । अपुरो तयारीमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा सम्मेलन नै पार्टीको विघटनको थलो हुने पनि उनीहरूको भनाइ थियो ।

फरक दस्तावेज

विशेष महाधिवेशन नगरी पार्टीभित्रका समस्याको हल गर्न नसकिने तर्क राखिरहेका बाबुरामले यही सम्मेलनमा पनि दाहालको विपक्षमा फरक दस्तावेज प्रस्तुत गर्दैछन् । हेटौंडा महाधिवेशनसम्म दाहालसँगै मत मिलाएका बाबुराम महाधिवेशनलगत्तै दाहालसँग रुष्ट बनेका थिए । त्यसको प्रमुख कारण थियो, महाधिवेशनमा उनका लागि विशेष पद सिर्जना गर्ने सहमति तोडेर दाहालले उनलाई उपाध्यक्ष मात्र बनाउनु । त्यही असन्तुष्टिका कारण उनले उपाध्यक्ष पद पनि त्यागे । त्यो असन्तुष्टि बढ्दै गएर बाबुराम पार्टीभित्र ‘नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने’ तहमा पुगेका हुन् । अहिले बाबुरामले पेश गर्न लागेको दस्तावेज पनि आफूलाई नेतृत्वमा उभ्याउने र त्यसको लागि दाहाललाई दबाब दिने रणनीतिबाटै आएको देखिन्छ ।

दाहाल भने हेटौंडा महाधिवेशनको दस्तावेजलाई अझ् बढी ‘बाबुरामकरण’ गर्दैछन् । किनभने दाहालले बाबुराम दस्तावेजको कुन अंशसँग जोडिएको आफ्नो भूमिकाबारे असन्तुष्ट छन् भन्ने राम्रोसँग बुझ्ेका छन् । यसअघि चाहिं दाहाल वैद्य समूहसँग एकता गर्ने उद्देश्यसाथ दस्तावेज तयार पार्ने मनस्थितिमा थिए । तर उक्त एकता द्रुतगतिमा अगाडि बढ्ने परिस्थिति नदेखेपछि दाहाल बाबुरामलाई समेट्ने दस्तावेज निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगे । बाबुराम र वैद्यको राजनीतिक बुझइ र मान्यता विपरीत छ । तर दस्तावेजलाई राजनीतिक दाउपेच मात्र ठान्ने दाहालले बाबुरामपरस्त दस्तावेज लेख्नु आफ्नो हितमा देखे । त्यसैले दाहालको दस्तावेजमा अहिले पनि पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका अधिकांश कार्यभार पूरा भएको, समाजवादी क्रान्तिको तयारी तथा नेपाली समाजको मूल चरित्र पूँजीवादी भएको मान्यतामा आधारभूत परिवर्तन गरिएको छैन । व्याख्यामा अस्पष्टता राखेर दाहालले यसमा पनि आफ्नो चरित्र भने कायमै राखेका छन् ।

पुरानो पार्टीभित्र ‘नयाँशक्ति’ निर्माणको कुरा गरेकाले बाबुरामले एमाओवादीभन्दा बाहिर बढी चर्चा पाए, जसले दाहालमाथि दबाब पनि सिर्जना गर्‍यो । त्यही कारण दाहालले पार्टीभित्र र बाहिर त्यसको पर्याप्त प्रतिवाद गरे । दाहाल र बाबुरामको यो विवादमा श्रेष्ठले चाहिं दस्तावेज भन्दा व्यवहारबाट अध्यक्ष रूपान्तरण हुनुपर्ने बताएका छन् । यसो भनेर श्रेष्ठले आफ्नो भूमिकाको मूल्याङ्कन गराउने योजना बनाएका छन् । अहिले उनी पार्टीमा दाहालपछिको वरियता चाहन्छन् । त्यसका लागि बाबुरामलाई कमजोर पार्न उनले राष्ट्रियतालाई लडाईंको मुख्य औजार बनाएका छन् ।

यसरी सांगठनिक राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित हुँदा वा नहुँदा जुनसुकै अवस्थामा एमाओवादी विघटन हुने देखिन्छ । किनभने दाहालले सम्मेलन स्थगित गरे पार्टी विघटन हुने बताइरहेका छन् भने भट्टराई र श्रेष्ठले सम्मेलन स्थगित नगरे पार्टी विघटन हुने तर्क दिइरहेका छन् । दुवैथरी नेताहरूको भनाइलाई मान्ने हो भने दुवै स्थितिमा एमाओवादी विघटन नै हुने देखिन्छ । तर, यस्तो होला कि नहोला भन्ने हेर्न भने केही दिन पर्खनै पर्नेछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस