जघन्य अपराधको प्रमाणः दोरम्बा घटना भएको ११ दिनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको चार सदस्यीय टोलीको सदस्य भएर पुगेको थिएँ, म दोरम्बा । दिनभरको शवोत्खनन् गरेर हाम्रो टोली गाउँ झर्ने क्रममा १४–१५ वर्ष ननाघेका एक जना माओवादी कार्यकर्ताले धुलाउन नपाएको एक रोल फिल्म हामीलाई दिए । पाखामा एकमाथि अर्को गरी थुप्रिएका लाश, लाशहरूलाई डाँडाकटेरी चउरमा ल्याइएको, हुस्सुबीच लालसलाम दिंदै गाड्ने काम गरेका माओवादी कार्यकर्ताहरू तथा हात पछाडि बाँधेको अवस्थामा घाँसमा कोल्टे परी लडेका बाबुराम तामाङको शवका तस्वीरहरू काठमाडौंमा रोल धुलाएपछि देखियो । त्यो तस्वीर घटनाको पर्सिपल्ट माओवादी दस्ताले खिचेको रहेछ । हामीलाई फिल्म दिने किशोर सुरक्षा फौजको कारबाहीमा मारिएछन् । कनकमणि दीक्षितको पुस्तक ‘देखेको मुलुक’ बाट

“सुन्दैछु, मलाई विधवा बनाउने अपराधीहरूलाई माफी दिन खोजिंदैछ रे ! बरु राहत केही चाहिएन, सरकारले पहिल्यै दिएको तीन लाख पनि फर्काइदिन्छु, मलाई किन विधवा बनाइयो भनेर मैले थाहा पाउनुपर्छ”, नरमाया चापागाईं (५८) ले ११ वैशाख दिउँसो झापाको दमकस्थित घरमा पोखेको यस्तो तिक्तता संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र निर्माणका निम्ति काठमाडौंमा भइरहेको प्रयासप्रति लक्षित थियो । २१ भदौ २०५९ मा इलामको चुलाचुलीस्थित घरमा बेलुकाको खाना खाएर उठ्न ठिक्क परेका उनका पति नरेन्द्रलाई माओवादीको बन्दूकधारी समूहले करेसाबारीमा लगेर हत्या गरेका थिए ।

त्यसको एक महीनापछि आएको माओवादीको अर्काे हूललाई १५ हजार बुझाएर छोराहरूका साथ दमक पलायन भएकी नरमायाको न्याय नपाउने आशंकालाई १२ वैशाखमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकले वास्तविकता बनाउने सम्भावना बढेको छ । यसले नरमाया जस्ता पीडामा डुबेका हजारौंको बेचैनीलाई अझै बढाउन सक्छ ।

संशयमा संक्रमणकालीन न्याय

‘मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानवअधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूप्रति प्रतिबद्ध रहँदै… दुवैपक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।’

माडी नरसंहारः २३ जेठ २०६२ मा चितवनको बाँदरमुढे (माडी) मा यात्रुले खचाखच भरिएको बसलाई लक्षित गरी माओवादी कार्यकर्ताले विद्युतीय धराप विस्फोट गराई ४१ जनाको हत्या गरे ।

५ मंसीर २०६३ मा सरकार र विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झैतामा लिपिबद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी यो सहमतिको उद्देश्य र मजबून थियो– हिंसात्मक विद्रोहकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडकलाई कारबाही गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने । त्यसैगरी, युद्धकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा पनि बेपत्ता पार्ने कार्यलाई गम्भीर अपराध किटान गर्दै त्यसमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गरिने शान्ति–सम्झौताको मर्म थियो ।

सम्झौता भएको साढे सात वर्षपछि १२ वैशाख २०७१ मा पारित विधेयकले कानूनको स्वरुप ग्रहण गरेसँगै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ– तर, शान्ति प्रक्रियाको भविष्यमाथि गम्भीर आशंका उब्जाउँदै । द्वन्द्वकालीन पीडितहरूको तीव्र असहमति, राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय र नागरिक समाजको विरोध तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै पारित भएको विधेयकले उल्टै न्यायको बाटो अवरुद्ध गर्ने सम्भावना बढाएको छ ।

विधेयकका प्रस्तावहरूले अपराधमा संलग्नहरूमाथि कारबाहीलाई भन्दा मेलमिलाप गराउनेमा जोड दिइएको छ । विधेयकको दफा २६ मा गरिएको क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था तिनैमध्ये एउटा हो, जसमा पीडकलाई क्षमादानका लागि आयोगले सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बलात्कारलाई ‘गम्भीर अपराध’ का रूपमा किटान गर्दै त्यसमा क्षमादान दिन नसकिने व्यवस्था गरिए पनि अन्य जघन्य अपराध किटान नगरिएकाले त्यसबाट पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत विरोध गर्‍यो ।

१ वैशाखमा जारी विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोग (ओएचसीएचआर) की उच्चायुक्त नेभी पिल्लेले भनेकी छन्, “म नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाएकोमा स्वागत गर्छु, तर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिने प्रयासप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, यस्तो आममाफी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मूल सिद्धान्तकै विपरीत हो र यसले नेपालमा वास्तविक र दीर्घकालीन शान्तिको जगलाई कमजोर पार्नेछ ।”

कोटबाडा हत्याकाण्डः १२ फागुन २०५८ मा कालीकोटको कोटबाडास्थित विमानस्थल निर्माणमा खटिएका जोगीमारा, धादिङका १७ मजदूरलाई सेनाले एकै ठाउँमा गोली हानी हत्या गर्‍यो ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, हयुमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ले पनि विधेयकका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै सार्वभौम संसद्ले त्यसलाई संशोधन गर्ने आशा व्यक्त गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विरोधअघि द्वन्द्वपीडित र राष्ट्रिय मानवअधिकार संघ–संस्थाले पनि विधेयक पीडक अनुकूल भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सभामुखलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाए । तर, प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीबीचको ‘सहमति’ बाट विधेयकमा सामान्य संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदा दफा २६ बारे केही उल्लेख गरिएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी द्वन्द्व पीडित, नागरिक समुदाय, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएका आधारभूत कुरा परिवर्तन नगरेका दलहरूले केही झिनामसिना कुरा मात्र सच्याएको बताउँछन् । विधेयकमा ‘बेपत्ता भएका’ भन्ने शब्द सच्याएर ‘बेपत्ता पारिएका’ बनाइएको छ, दफा २९ को मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकीलमा निर्भर रहने व्यवस्था सच्याएर ‘सरकारी वकीलले पीडक उपर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ । यसका लागि दफा ३० मा वेग्लै विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेकका अन्य संशोधन र मूल प्रश्नहरूलाई विषयान्तर गरियो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग निर्माणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न भएको यो तेस्रो प्रयास थियो । यसअघि व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको दुइटै आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक माओवादीको अनिच्छाले संसद्मा प्रस्तुत नै नभई संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसद् भंग भयो भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले संसद् नरहेका वेला आममाफीमा केन्द्रित रहेर सिफारिश गरेको तथा राष्ट्रपतिले १ चैत २०६९ मा जारी गरेको अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले रोकेको थियो । अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले आममाफीको प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउँदै १८ पुस २०७० मा परमादेश जारी गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ कानून बनाउन भनेको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, “बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पारिएको घटनालाई मानवअधिकार सम्बन्धी गम्भीर अपराधको रूपमा लिइने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको दृष्टिकोण अनुसार व्यक्ति बेपत्ता छानबिन आयोगलाई विशुद्ध फौजदारी कार्यको रूपमा लिनुपर्नेमा सो अनुसार नगरेको र मेलमिलापको विषय बनाउन नहुनेमा समेत सो बनाई सत्य निरुपण एवं मेलमिलापको अंग बनाइएको देखिएकोले सो कानूनसंगत नभएकोले व्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धी विषय प्रस्तुत अध्यादेशमा समावेश भएका जति व्यवस्थाहरू संविधान, कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल देखिएकोले विपक्षीको नाउँमा उत्पे्रषणको आदेश जारी हुने भई उक्त व्यवस्था अमान्य भई अध्यादेशबाट हटाउनुपर्ने ठहर्छ ।”

भण्डारा काण्डः १० फागुन २०५८ मा चितवनको भण्डारामा तीर्थयात्रु बोकेको बसमाथि माओवादीले आगजनी गरी ८ वर्षीया काजोल खातुन सहित पाँच जनाको हत्या गर्‍यो, जसलाई माओवादी ‘सामान्य त्रुटि’ भन्दै पन्छिंदै आएको छ ।

सर्वोच्चले अध्यादेशको दफा २३ को माफी सम्बन्धी व्यवस्थाले गम्भीर अपराधहरूमा क्षमादानको सिफारिश नगर्ने प्रत्याभूति दिएको नदेखिएको र माफीको प्रक्रियाको विषय बनाएको एवं माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य नबनाई गौण बनाएको देखिएको भन्दै पीडितको न्याय सम्बन्धी मौलिक हक अन्तर्गत जीवन, स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यातना विरुद्धको हक एवम् न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिएकोले सो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न समेत आदेश दिएको थियो ।

‘दफा २५ र २९ को व्यवस्थाबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपका दोषी देखिएका व्यक्ति उपरको फौजदारी अभियोजन निश्चित, सहज र निर्वाध नबनाई कार्यपालिकाको विवेकाधीन एवं अनिश्चित रूपमा राखिएको भई न्यायमा अवरोध पुग्ने प्रकृतिको देखिएकाले सो व्यवस्थालाई संविधान र कानूनसंगत बनाउनुपर्ने’ व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, “सत्य निरुपण एवं मेलमिलापको बृहत् व्यवस्थापनको लागि गम्भीर मानवअधिकार विरोधी फौजदारी कार्यको अपराधीकरणको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न आदेश गरिन्छ ।”

सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको उल्लंघन अन्तर्गत पर्ने बेपत्ता, यातना, अपहरण र बलात्कारका घटनामा क्षमादान हुन नसक्ने भन्दै तिनलाई अपराधीकरण गर्ने राष्ट्रिय कानून निर्माण गर्न निर्देश गरेको थियो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत माग हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले गत वर्ष नेपालको दशवर्षे द्वन्द्व सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नै यो कुरा उठाएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चको आदेश अनुकूल हुने गरी कानून बनाउनेतर्फ छलफल केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रमुख दलहरूबीचमा सहमति भयो भने जस्तोसुकै विषय पनि कार्यान्वयन गर्न सक्छौं भन्ने दुर्भाग्यपूर्ण सोच देखापरेको बताउँछन् ।

“कि चार वटै अपराध आयोगले नै किटान गर्ने भन्नुपर्‍यो, कि चार वटै अपराध उल्लेख गर्नुपर्‍यो”, चार वटै अपराधलाई लिपिबद्ध गरिएन भने त्यो कानून पूर्ण नहुने बताउँदै कार्की भन्छन्, “बलात्कारको मात्र नाम उल्लेख गर्ने हो भने बाँकी अपराधमा क्षमादान दिन खोजेको अर्थ लाग्छ, त्यो सर्वोच्चको आदेश अनुकूल पनि हुन्न र त्यसले अवस्था थप जटिल तथा शंकास्पद बनाउँछ ।”

तर, विधेयक सर्वोच्चको आदेश प्रतिकूल मात्र छैन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जनाएको नेपालको प्रतिबद्धता समेत उल्लंघन गरेको छ । राष्ट्रसंघले विकसित गरेका कानून प्रतिकूल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको उल्लंघन मानिने अपराधमा समेत क्षमादान दिने व्यवस्था गरेको सन्देश यसबाट जान सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य र पक्षराष्ट्र हुने भएकोले नेपालले निर्माण गर्ने कानून अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको प्रतिकूल हुनुहुन्न ।

दोरम्बा हत्याकाण्डः ३२ साउन २०६० मा रामेछापको दोरम्बामा १९ जना माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिई सेनाले हात पछाडि बाँधेर गोली हानी हत्या गर्‍यो । यही घटनाले त्यसवेला चलिरहेको सरकार–माओवादी शान्तिवार्ता भंग भएको थियो ।

विधेयक निर्माणका क्रममा मुख्यतः सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका नेताहरू हिजोका जघन्य अपराधलाई बिर्सेर ‘मेलमिलाप’ मा केन्द्रित हुन खोजेको देखियो । युद्धकालमा प्रधानमन्त्री रहेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री भएका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसँगै हिजो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जघन्य अपराधमा संलग्न रहेका सुरक्षा अधिकारीहरूको स्वार्थ समेत मिलेको देखिन्छ, यसमा । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् गगन थापाले विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा १२ वैशाखको व्यवस्थापिका संसदमा यही कुरा इंगित गरेका थिए । थापाको भनाइ थियो, “हाम्रा नेताहरूले यसो भयो भने त आफैं हिरासत जानुपर्छ भन्ने गरेका छन् । बीपीले जस्तो हिजो आफूले गराएको घटनाको जिम्मेवारी लिने नैतिक साहस छ कि छैन ?’

पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकाल न्याय र मेलमिलाप दुवै कुरालाई सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । यी दुवै बिषयलाई मानवीय र मनोवैज्ञानिक आधारमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सबै कुरालाई न्यायको आँखाबाट मात्र हेर्न नसकिए जस्तै मेलमिलापमा मात्र जोड दिइयो भने त्यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य नहुने ढकाल बताउँछन् । “मेलमिलाप भनेको मानवीय र मनोवैज्ञानिक कुरा हो”, पूर्व एआईजी ढकाल भन्छन्, “पीडितले नै छाडिदिए वेग्लै कुरा, नत्र यसले दीर्घकालमा अशान्ति र बदलाको भावना निम्त्याउन सक्छ ।”

गुमेको अवसर

विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसका प्रावधान सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुकूल नभएको तथा तथा पीडित लगायत सरोकारवालाको समेत असन्तुष्टि रहेको भन्दै राजनीतिक दल र संसद् सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बलात्कार बाहेकका अपराधमा ‘आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा क्षमादान दिन सक्ने’ विधेयकको दफा २६(२) को व्यवस्थालाई १८ पुस २०७० को सर्वोच्चको फैसलाले बदर गरिसकेको अवस्थामा अघिल्लो अध्यादेशसँग हुबहु मिल्ने ऐन बने पनि यो मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने र ऐन नै असंवैधानिक ठहर भई आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्ने बारले बताएको थियो । त्यसका लागि बारले यातना, बलपूर्वक बेपत्ता र नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई पनि क्षमादान दिन नसकिने अपराधका रूपमा सूचीकृत गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो ।

डेकेन्द्र थापा हत्याः १२ असार २०६१ मा माओवादी कार्यकर्ताले दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई अपहरण गरी चरम यातना दिएर २७ साउनमा हत्या गरे ।

बारले दोस्रो विकल्पका रूपमा ‘दफा २६ (१) मा जेसुकै लेखिएको भए पनि गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेको व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिश गर्ने छैन’ भनेर संशोधन गर्न सुझाएको थियो भने तेस्रो विकल्पका रूपमा दफा २५ र २६ दुवै हटाई दफा २२ (६) मा ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि गम्भीर प्रकृतिका अपराध र पीडितको सहमति नभएसम्म आयोगले मेलमिलाप गराउने छैन’ भनेर सच्याउन सुझाएको थियो । बारले विधेयकको प्रस्तावनामा ‘नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धि–सम्झौताहरूको मर्म र भावना तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्न’ तथा ‘गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनता अन्त्यका लागि आवश्यक सिफारिश गर्न’ भन्ने वाक्यांश थप्न समेत सुझाएको थियो ।

विधेयकका अन्य थुप्रै विषयमा गर्नुपर्ने संशोधन र त्यसको कारण समेत समेटिएका संशोधन प्रस्ताव नै दिएको बारले द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्षबाट भएका केही घटनालाई छानेर कारबाही प्रक्रिया शुरू गरी दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्न र बाँकीमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन पनि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रमुख दलहरू बारको सुझाव मान्न तयार भएनन् । बारको टोलीमा रहेर काम गरेका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार विधेयक परिमार्जन गर्न दिएको सुझाव काम नलागेको बताउँछन् ।

विधेयकले ल्याउने खतरा

व्यवस्थापिका संसद्ले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी कानून पारित गरेसँगै अब ती आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालका घटनाको निरुपणतर्फ लाग्नुपर्नेछ । मुलुकको द्वन्द्वोत्तर अवस्था व्यवस्थापनका लागि बन्ने यस्ता आयोगको सफल कार्यान्वयनका निम्ति चार कुरा अपरिहार्य हुन्छन्– राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता, मानवअधिकारवादी संघ–संगठनको समर्थन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहमति–समर्थन । तर, अहिलेसम्म यसमा देखिएको एउटै मात्र अनुकूलता भनेको प्रमुख दलहरूको ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति’ हो । प्रक्रियाबाट बाहिरै राखिएका पीडितहरूको आक्रोश बढ्दै गएको छ भने राष्ट्रिय मानवअधिकार संघ–संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि प्रकट रूपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

भैरवनाथ काण्डः काठमाडौंस्थित भैरवनाथ गणमा पक्राउपछि राखिएका ४९ जना माओवादी कार्यकर्तालाई सेनाले बेपत्ता बनायो ।

यसको सोझो असर स्वरुप ऐन कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने र आयोग गठनमै व्यवधान हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुकूल हुने गरी ऐन जारी नभएकाले यो न्यायिक निरुपणको विषय बन्ने निश्चित जस्तै छ । कानूनका जानकार र द्वन्द्व पीडितहरू यस विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छन् । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष जनक राउतले पीडक अनुकूल यो विधेयक विरुद्ध अदालत जाने बताए । आयोग कस्तो बन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अनुसार पीडितहरूले पनि आयोगमा बस्ने मान्छे सिफारिश गर्न पाउनुपर्छ । तिनले विश्वास गरेको मान्छे आयोगमा हुँदा स्वीकार्यता बढ्छ । तर, कानून निर्माणसँगै विवादास्पद बनेकोले राम्रा मान्छेहरू आयोगमा नआउन सक्छन् ।

सत्यको स्थापना, न्याय, परिपूरण (क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना, सम्पत्ति फिर्ता, सामाजिक काउन्सिलिङ, विशेष भत्ता/प्याकेज/सुविधा) र संस्थागत सुधार (सुरक्षा अंगहरूमा नागरिक नियन्त्रण र कानूनतः चल्ने गरी सुधार) लाई संक्रमणकालीन न्यायका चार मूलभूत तत्व मानिन्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन यो प्रक्रियाको एउटा भाग मात्र हो । “यसबाट सत्य पनि पत्ता नलाग्ने, पीडितले न्याय नपाएर दण्डहीनताको सम्बोधन पनि नहुने, संस्थागत सुधार पनि नभई परिपूरणमा मात्र सीमित हुनसक्ने खतरा छ” अधिवक्ता गोविन्द बन्दी भन्छन्, “त्यो अवस्थामा यसले अहिले शान्ति मन्त्रालयले गरिरहेको काम मात्र गर्न सक्छ ।”

यो अवस्थाले नेपाल संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र असफल भएका मुलुकहरूको सूचीमा पर्ने खतरा बढाएको छ । संसारमा अहिलेसम्म बनेका यस्ता संयन्त्रमध्ये एकतिहाइ असफल भएका छन् । जानकारहरूका अनुसार त्यो अवस्थामा पुनः युद्ध ननिम्तिए पनि समाजमा शान्ति कायम नरहन सक्छ । हिजोका द्वन्द्वरत पक्षहरू कमजोर हुँदै र पीडित तथा नागरिक समुदाय शक्ति बलियो बन्दै जाँदा द्वन्द्वकालीन घटनाको अभियोजनको मुद्दा बदलाको भावनाबाट निर्देशित हुन सक्छ । एक विज्ञ भन्छन्, “१०–१५ वर्षपछि गएर अवस्था उल्टिएका धेरै उदाहरण छन् ।”

मुक्तिनाथ अधिकारीः माघ २०५८ मा लमजुङको दुराडाँडास्थिति पाणिनि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई माओवादी कार्यकर्ताले स्कूलको कक्षाकोठाबाट निकाली निजकैको रुखमा झुण्ड्याएर हत्या गरे ।

अझ् डरलाग्दो कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्यायमा पीडितको पहुँच भएन भन्ने अनुभूति गरे भने त्यसमा ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ आकर्षित हुनेछ । बार अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, पीडितलाई मनाएर कानून ल्याउन सकेको भए देशभित्रै ‘सेटलमेन्ट’ गर्न र राम्रै काम भएको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वीकार्य बनाउन सकिन्थ्यो, तर पीडकलाई उन्मुक्ति दिन पीडितमाथि संयन्त्र थोपरिएको सन्देश गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले छाड्दैन र विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । द्वन्द्वकालमा सर्वसाधारणलाई सैनिक हिरासतभित्र यातना दिएको अभियोग लागेका नेपाली कर्णेल कुमार लामा १९ पुस २०६९ मा बेलायतमा पक्राउ परेर त्यो बाटो खुलिसकेको पनि छ ।

थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पक्षराष्ट्र बनेको नेपालले त्यही हस्ताक्षर मार्फत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेको छ– अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा । विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त अंगीकार गरेका विश्वका १२५मध्ये ३३ देशले यस सम्बन्धी कारबाही गर्ने कानून बनाएका छन् भने अष्टे«लिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानाडा, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, नर्वे, सेनेगल, स्पेन, बेलायत, अमेरिका, मेक्सिको लगायत १५ देशले यसको अभ्यास थालेका छन् ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघनमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने क्षमता गुमाउँदा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार स्वतः आकर्षित हुन्छ । नेपालको कानूनले अहिलेसम्म यातना, युद्धअपराध, मानवता विरुद्धका अपराध, नरसंहार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने अपराधबारे राष्ट्रिय कानून बनाएको छैन । त्यस्ता कानून नबनाएको, गम्भीर अभियोग लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता गरिरहेको र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र निर्माण गर्ने कानून समेत अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त प्रतिकूल देखिएकाले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको खतरा बढेको छ । अदालतले जन्मकैद तोकेको माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल, अदालतले वारेन्ट जारी गरेका नेपाली सेनाका मेजर निरञ्जन बस्नेत, प्रहरीको ‘फरार’ सूचीमा रहेका माओवादी नेताद्वय अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङलाई पक्राउ नगरेको तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न सेना–प्रहरीका अधिकारी बढुवा र पुरस्कृत भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसै पनि सशंकित छ ।

मैना सुनार हत्याः ५ फागुन २०६० मा सेनाले काभ्रे, खरेलथोककी १५ वर्षीया मैना सुनारलाई पक्राउ गरी सैनिक ब्यारेकमा पुर्‍याएर हत्या गर्‍यो ।

ओएचसीएचआरको २२ असोज २०७० को नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन मा ‘गैरन्यायिक हत्या युद्धरत पक्षहरूको नीति जस्तै रहेको’, ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यमा दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहेको’, ‘दुवैले यातनालाई हतियार बनाएको’ र ‘दुवै पक्षबाट बलात्कार र यौन अपराधका घटना भएको’ उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र बनाउन र गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई माफी नदिन सिफारिश गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुनेगरिको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दुईहजार भन्दा बढी घटना लिपिबद्ध सो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालबारे धारणा बनाउने मुख्य आधार बन्न सक्छ ।

संसद्बाट पारित विधेयकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई ‘विभागीय कारबाही’ गरेर उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप सशंकित पार्न सक्छ । पूर्व एआईजी नवराज ढकाल भन्छन्, “अहिले त पार पायौं भन्ने लाग्ला, तर भोलि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सक्रिय भए भने हाम्रो जस्तो सानो देशमाथि आइलाग्ने समस्या अनुमानै गर्न नसकिने खालको हुन सक्छ ।”

—————————————————————————————————————————————

भन्ने एउटा, गर्ने अर्को

संविधानसभाको चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा २५ कात्तिक २०७० मा बर्दिया पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वपीडितसँग जघन्य अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने लिखित वाचा गरेका थिए (हे. प्रतिबद्धता पत्र) । उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा उनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धका अपराधका घटनामा आममाफीको प्रावधान नराखी बेपत्ता पारिएका, हत्या गरिएका, यातना तथा अंगभंग भएकाहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने जनाएका थिए । उनले पीडितसँग परामर्श तथा सहमति गरेर मात्र आयोग बनाउने वाचा समेत गरेका थिए ।

एमालेले संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको प्रभावकारी परिपालना गर्ने बाचा गर्दै भनेको थियो, “पीडितहरूको भावना अनुकूल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न पीडकहरूलाई दण्ड र पीडितहरूलाई न्याय दिइनेछ ।” तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो भएको छ ।

————————————————————————————————————————————————–

बालुवाटारमा व्यवधान

५ वैशाखमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री नरहरि आचार्यले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकका अन्तर्वस्तुबारे त्यसअघि नै धेरै विवाद भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्लको संयोजकत्वमा गठित विधेयक मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई प्रमुख तीनदलीय कार्यदलले पारित गरेको थियो ।

कार्यदलमा सहभागी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका दोस्रो तहका नेताले स्वीकार गरे पनि त्यसपछि एमाओवादीले ‘एकपक्षीय रूपमा विधेयक ल्याउन लागेको’ भन्दै विरोध गरेपछि अवस्था बिग्रियो र २६ चैतको बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीनदलीय बैठकबाट आममाफीमा जोड दिएको मस्यौदा तयार पारेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गरियो ।

त्यसपछि पीडित र अधिकारकर्मीहरूले विरोध गरे, सभामुख सुवास नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाइयो । विधेयक संसदमा पेश भइसकेपछि पनि संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता भए । १० वैशाख अबेरसम्म बसेको तीनदलीय बैठकमा पनि यसबारे कुरा उठ्यो, जसमा तीनै दलका दोस्रो तहका नेताहरू ‘चार वटै अपराधलाई गम्भीर अपराध भनौं, ती अपराध तोक्ने जिम्मा आयोगलाई दिऊँ’ भन्ने निक्र्योलमा पनि पुगे ।

तर, बेलुकी बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले त्यसलाई फेरि मानेन । खासगरी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले त्यसलाई इन्कार गरेको स्रोत बताउँछ । त्यसरी पीडित र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको वास्तै नगरी राति विधेयक पारित गरियो ।

————————————————————————————————————————————————–

हिमाल खबरदारी

माओवादीले आक्रमण र हिंसाको श्रृंखला तीव्र पारेपछि मंसीर २०५८ मा लगाइएको पहिलो संकटकालसँगै युद्ध अपराधतर्फ उन्मुख भयो । लमजुङको दुराडाँडामा विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई माओवादीले कक्षाबाट निकालेर नजिकैको रुखको फेदमा बाँधेर हत्या गरे ।

उसका यस्ता कृत्यसँगै राज्य पनि हिंस्रक बन्दै गयो । कालीकोटमा विमानस्थल निर्माणको काम गर्न गएका धादिङको जोगीमाराका १६ मजदूरलाई सेनाले एकै चिहान बनायो । सम्झौतामा युद्ध–हिंसा त टुंगियो, तर पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएनन् ।

उनीहरुको न्याय पाउने आशामा कुठाराघात हुँदै गयो । यही बीचमा युद्धकालमा भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यो, राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले । पीडितहरुको पीडा झन्–झन् बल्झिँदै गएको छ, तर न्याय पाउने आशा अझै पलाउन सकेको छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस