नेकपा (एमाले) ले २४—२९ जेठमा काठमाडौंमा गर्न लागेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि एमाले पंक्तिले मूलतः दुई प्रश्नमा बहस गरिरहेको छ । पहिलो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले आधा शताब्दीअघि गरेको विश्लेषण अनुसार नै नेपाली समाज ‘अर्ध–सामन्ती’ र ‘अर्ध–औपनिवेशिक’ छ वा यसले पूँजीवादतिर पाइला हालेको छ । दोस्रो, आगामी नेतृत्वमा कसलाई पुर्‍याउने ? सैद्धान्तिक बहसमा कम ध्यान दिइरहेको एमालेमा अहिले नेतृत्वबारे नै माथिदेखि तलसम्मको पंक्ति उत्साह साथ भाग लिइरहेको छ ।

बहसमा एक कोणबाट ‘विगतमा नेतृत्व असफल भएकाले फेरि दावी गर्न नमिल्ने’ तर्क आइरहेको छ भने अर्को कोणबाट ‘कसैको व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्न पार्टीलाई प्राइभेट लिमिटेड जस्तो फलानोपछि फलानो भनेर भागबन्डा गर्न सकिंदैन’ भनिएको छ । दुवै तर्कका आफ्नै योजना होलान् । तर, विगतमा एमालेको नेतृत्व सफल वा असफल के रहयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न केही तथ्यहरूमा टेक्न जरूरी छ ।

लोकतान्त्रिक छवि निर्माण

२०४९ को पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई एमालेले २०५९ को सातौं महाधिवेशनमा ‘नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त’ बनायो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रयोग हुने परम्परागत भाषा, परिभाषा, जार्गन र सन्दर्भलाई थाती राख्ने हो भने भण्डारीले गरेको सबभन्दा ठूलो योगदान हो– कम्युनिष्ट पार्टीलाई उग्रवामपन्थी विचारबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्नु ।

कम्युनिष्टहरूको आदर्शका रूपमा रहेको सोभियत संघ र पूर्वी यूरोपमा कम्युनिज्मले धक्का खाएको वेला भण्डारीले साहसका साथ कम्युनिष्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण बहुदलीय राजनीतिमा अवतरण गराएका थिए । जतिसुकै नवीन र नेपाली माटोको मौलिक कार्यक्रम भने पनि त्यो विचार एकाएक प्रकट भएको थिएन । छिमेकी भारतको नेपालसँग सीमा जोडिएको पश्चिम बंगालमा निर्वाचनबाटै कम्युनिष्टहरूले सरकार चलाएका थिए भने ल्याटिन अमेरिकामा पनि त्यस्ता प्रयोग भएका थिए । यूरोपका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि त्यस्तो प्रयोग गरेकै थिए ।

तर, उग्रता र जडतामा रहेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा हिंडाउने असजिलो कामलाई भण्डारीको अभावमा पनि एमाले नेतृत्वले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्‍यो । त्यही कारण एमालेको लोकतान्त्रिक निष्ठामा कहीं कतैबाट कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । एउटा पार्टीको रूपान्तरणका लागि यो उपलब्धि होइन र ?

मदन भण्डारी फाउन्डेशनद्वारा ९ वैशाखमा आयोजित विचार गोष्ठीमा नेताहरुलाई अभिवादन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम । तस्वीरः आनन्दराम डंगोल

लामो इतिहास भएको नेपाली कांग्रेसले नेपालमा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल होला भन्ने ठानेको थिएन । चिरा–चिरामा विभक्त, नामै नसुनिएका र भूमिगत राजनीति मात्र गरेका कम्युनिष्टहरूले चुनौती देलान् भन्ने उसको कल्पनामा पनि थिएन । तर, २०४८ को निर्वाचन परिणामबाट देखियो– एमाले वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा विकास भएको । भण्डारीको अनुपस्थितिमा २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट एमाले सबभन्दा ठूलो दल हुनु दुनियाँकै लागि आश्चर्यको विषय थियो ।

कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको क्रान्तिभन्दा पहिले पनि सरकारमा पुगेर जनताको सेवा गर्न सकिन्छ र त्यस मार्फत जनतालाई गोलबन्द गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश एमालेले २०५१ मा अल्पमतको सरकार चलाएर दिएको थियो । सामाजिक सुधार, विकासमा जनसहभागिता र गाउँमुखी अवधारणाका कारण एमालेलाई जनताले भरपर्दो शक्तिका रूपमा विश्वास गरे । त्यसो गर्नु एमालेको नेतृत्वको गल्ती थियो ? बरु, त्यसपछि सरकारमा जाने नाममा लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि शेरबहादुर देउवासम्मलाई काँध थाप्न जसरी नेताहरू दाम्लो चुँडाउन लागे, त्यसबाट ती पात्रहरूलाई फाइदा भए पनि एमालेलाई भने घाटा भयो । त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दैन ?

माओवादी रूपान्तरण

माओवादी उग्रवादमा आधारित हत्या–हिंसाले मुलुकको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारेकै हो । त्यसको असर एमालेको एउटा हिस्सालाई पनि पर्‍यो । त्यसो हुनुमा एमालेलाई नधपाएसम्म आफ्ना लागि ठाउँ खाली हुँदैन भन्ने माओवादीको मान्यता एउटा कारण थियो भने उसको एकाधिकारवादी चिन्तन अर्काे कारण थियो । माओवादीले एमालेलाई ‘संशोधनवादी’, ‘गद्दार’, ‘राष्ट्रघाती’, ‘प्रतिक्रियावादी’ जस्ता निकृष्ट उपमा दिएर प्रहार गर्नुको कारण पनि त्यही थियो ।

माओको सशस्त्र युद्धको प्रभावको जगमा स्थापना भएकाले एमालेका कैयौं कार्यकर्तालाई माओवादीको युद्ध रमाइलो लाग्नु अस्वाभाविक थिएन । त्यसमाथि एमाले विभाजनले त्यसलाई मलजल गर्दा कार्यकर्ताको एउटा पंक्ति युद्धको रुमानी सपनाबाट प्रभावित हुन पुग्यो । त्यसरी कमजोर बनिरहेको एमालेका नेता–कार्यकर्ता माओवादीले भौतिक प्रहारका कारण गाउँबस्तीबाट विस्थापित भए । त्यस्तो वेलामा पनि माओवादीसँग संघर्ष र रूपान्तरणको नीतिबाट एमाले विचलित भएन र माओवादीलाई रूपान्तरण गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन निरन्तर लागिरहयो ।

कतिपय आन्तरिक र बाह्य प्रतिकूलताका बीच महासचिव माधवकुमार नेपालले देशभित्र र भारतका लखनऊ, सिलिगुडी र दिल्ली पुगेर त्यही प्रयत्न अघि बढाए । त्यतिले मात्रै माओवादीलाई रूपान्तरण गर्‍यो भन्न नसकिए पनि एउटा पार्टीको रूपान्तरण र अवतरणमा अर्को पार्टीले गर्न सक्ने यो महत्वपूर्ण सहजीकरण थियो ।

लोकतान्त्रिक धारमा रहेर पनि माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन निरन्तर लाग्दा एमालेलाई घाटा लागे जस्तो देखिए पनि राष्ट्रले भने फाइदा नै पायो । त्यही कारण १७ हजार मानिसको ज्यान लिएपछि माओवादी एमाले हिंडेकै बाटोमा आइपुग्यो । ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ वा अरू जेसुकै नाम दिए पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा भाग लिने, जित्दा सरकार बनाउने, हार्दा प्रतिपक्षमा बस्ने, संविधान र कानून मान्ने अनि विपक्षीको अस्तित्व स्वीकार गर्ने विचारको प्रतिलिपि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एमाले बाहेक अरूसँग छैन ।

माओवादीले नभने पनि आफ्ना तमाम असंगत, गैरलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी धङधङीहरू बोकेर ऊ एमालेकै ठाउँमा आइपुगेको छ । एमालेले त्यसलाई भजाउन र लाभ लिन कति सक्यो वा सकेन आफ्नो ठाउँमा भए पनि एउटा विचारधारात्मक जगमा उभिएको जनआधारित पार्टीका लागि यो उपलब्धि केही होइन भन्न मिल्ला र ? एमालेका नेता–कार्यकर्ताका लागि सैद्धान्तिक बहस गर्दा शिर ठाडो पार्ने र उच्च नैतिक साहस दिने यो विषय महत्वको हुनुपर्ने होइन र ?

गणतन्त्रको बाटो

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादको फाइदा उठाउँदै निरंकुश चाहनालाई पूरा गर्न ८ जेठ २०५९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिशमा प्रतिनिनिधिसभा विघटन गर्दै त्यसको चार महीनापछि १८ असोजमा उनको सरकार नै विघटन गरिदिए । त्यसबीचमा दरबारले पार्टीहरूभित्र खेलेकाले एमालेभित्र पनि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारमा जानुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो । पछि देउवा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि तत्कालीन नेतृत्वको इच्छा विपरीत एमालेमा ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ सिद्धान्त प्रतिपादन भयो र एमालेलाई सरकारमा पुर्‍याइयो ।

१९ माघ २०६१ को घटनापछि एमालेमा अझ प्रष्ट ध्रुवीकरण देखियो । मुख्य नेतालाई नजरबन्दमा राखियो भने केहीलाई जानीबुझी खुला छोडियो । पार्टीभित्र एकातिर गणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने दबाब बढ्दै थियो भने अर्कातिर त्यसलाई ‘गोरुगाढामा चढेर अमेरिका पुग्ने’ भनिंदै थियो । यस्तो प्रतिकूलता र आन्तरिक चुनौतीको बीचमा पनि एमालेले साउन २०६२ मा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक मार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा निर्माण गर्‍यो र बाँकी सहयात्री दलहरूलाई पनि त्यसमा आउन प्रेरित गर्‍यो । माओवादीसँग १२ बुँदे सहमति भएको त्यही जगमा हो ।

दस्तावेजहरू हेर्दा हुन्छ– एमाले नै पहिलो पार्टी हो, जसले १९ माघपछि राजतन्त्रलाई अस्वीकार गर्र्दै गणतन्त्रलाई कार्यनीतिक नारा बनायो । अहिले दृश्यमा देखिएका कतिपय नेताहरूको भूमिका त्यो वेला निष्क्रिय र अदृश्य थियो भन्ने एमालेका कार्यकर्ताले बिर्सेका छैनन् । समयको गति अनि राजनीतिक दिशा बुझ्नु र त्यस अनुसार पार्टीको भविष्य सुनिश्चित गर्नु असफलता हो ?

नीति र नेतृत्वको विरोधाभास

यतिवेला महाधिवेशन केन्द्रित बहस गर्दा खास व्यक्तिलाई ‘विगतमा असफल भएको’ भारी बोकाउन खोजेर विगतमा एमालेले हासिल गरेका उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । यसबीचमा तमाम प्रतिकूलताका बाबजूद एमाले लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ । एमालेले लिएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता नीति कसैलाई मन नपरेको भए वेग्लै हो, नत्र विगतमा अवलम्बन गरेका नीतिका आधारमा त्यतिवेलाको नेतृत्वमाथि प्रहार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

अर्को महत्वपूर्ण तथ्य, एमाले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चल्ने पार्टी हो । यसमा कांग्रेस वा एमाओवादीमा जस्तो प्रमुख नेताको हुकुम चल्दैन । निर्णयहरू कमिटीले गर्छ । केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन, निर्वाचनमा टिकट वितरण वा कसैलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा एमालेको नेतृत्वले व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्न सक्दैन । त्यसैले, २०६४ को निर्वाचनमा बेहोरेको असफलतालाई आधार बनाउँदा पनि त्यसबाट कोही भाग्न मिल्दैन । जिम्मेवारी बोकेर दिएको राजीनामालाई अपमानको विषय बनाउने हो भने त्यतिवेला हार्ने नेता अरू पनि थिए र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरू कोही अलग थिएनन् । अहिले पनि महासचिव, सचिव जस्ता पदमा बसेर चुनाव हार्नेहरूले राजीनामा नदिएको उदाहरण छ ।

एमालेले लिएका हरेक नीति सफल भएको भनेर गर्व गरिन्छ, त्यसैका आधारमा मुुलुकको राजनीति अघि बढेको विश्लेषण प्रायः सबै नेताहरूबाट सुनिन्छ । ‘दायाँतिर रहेको कांग्रेसलाई तानेर अग्रगमनतिर र बायाँतिर रहेको माओवादीलाई तानेर लोकतन्त्रको बाटोमा एमालेले ल्यायो’ भनेर नेताहरू नै भन्छन् । सबै नीति सफल तर त्यतिवेलाको नेतृत्व चाहिं असफल ? त्यतिवेलाको नेतृत्वलाई असफल सावित गर्ने हो भने प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ– एमालेले लिएका यी–यी नीति गलत भए ।

सफलता वा असफलताको मापन गर्ने हो भने त्यस कसीमा राख्नुपर्ने नेता धेरै छन् । बलियो पार्टीलाई फुटाएर अर्को पार्टी बनाउने र अनेक उटपट्याङ विचार राख्दा पनि सफल हुन नसकेर चार वर्षमै गल्ती गरें भनेर पार्टीमा फर्किने नेता चाहिं सफल अनि पार्टीलाई जोगाउने, बलियो बनाउने र एकीकृत पार्ने नेता चाहिं असफल ? एमालेलाई उग्रवामपन्थ र दक्षिणपन्थबाट जोगाएर जुन रूपमा अघि बढाइएको छ, यो नै यसको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो र नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो सफलता पनि यही नै हो ।

महाधिवेशनका वेला इच्छुक नेताले नेतृत्वका लागि कोशिश गर्नु अस्वाभाविक होइन । अझ विगतदेखि नै कसरी नेतृत्वमा जान सकिएला भनेर अनेक कोशिश गरेका र असफलता हासिल गरेका नेताहरूबाट त्यस्तो प्रयास हुनु झन् स्वाभाविक हो । तर, आफूलाई अब्बल सावित गर्न अरूका एजेन्डामाथि प्रहार होइन, आफ्ना एजेन्डा अघि सार्नुपर्छ । आफूलाई फाइदा हुने गरी सिद्धान्त सिर्जना गर्ने र आफ्ना अतृप्त आकांक्षाहरूको पूर्तिका लागि सिद्धान्तको जामा पहिरिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस