मधेश आन्दोलनका वेला सुनसरीको इनरुवामा गरिएको प्रदर्शन।

दोस्रो संविधानसभापछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउँदा पनि मधेशी दलको सहभागिता सरकारमा छैन। जबकि, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका सबै सरकारमा मधेशी दलको प्रतिनिधित्व थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले मधेशी राजनीतिक दलको आकार ठूलो पारेकाले सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य जस्तै बनेको थियो। दोस्रो संविधानसभाको परिणामले एमाओवादीसँगै मधेशी दलको पनि आकार घटाएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई झन्डै दुईतिहाइ स्थान दिएकाले यो अवस्था आएको देखिन्छ।

वर्तमान सरकारलाई मधेशी दलमा संघीय सदभावनाले मात्र मत हालेको थियो। तर, कांग्रेसले मत दिने दलहरूलाई अहिलेसम्म धन्यवाद नदिएको मात्र नभएर अरू मधेशी दलसँग वार्ता गर्ने संकेत पनि दिएको छैन। ५ वैशाखमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा भएको दिवाभोजमा सबैजसो मधेशी दलका नेता सहभागी हुनुको एउटा कारण त्यही हुनुपर्छ।

मधेशी दलको उदासीनता

वेदानन्द झाको तराई कांग्रेस, गजेन्द्रनारायण सिंहको सद्भावनादेखि मधेश आन्दोलनसम्म आइपुग्दा मधेशी दलको संख्या र उनीहरूको प्रभाव अस्वीकार गर्न नसकिने गरी बढ्यो। त्यसैले अब मधेशलाई परम्परावादी हिसाबले हेरेर र बुझेर हुँदैन। सरकारमा सहभागी मधेशी दलका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएकोमा दुःखमनाउ गर्नुभन्दा मधेशी समुदायका एकथरीले सरकारमा धेरै मधेशी अनुहार देखिएकोमा खुशी मान्नुको कारण त्यही हो। यसको राम्रो पक्ष के थियो भने उनीहरूले आफूलाई बहिष्करणमा परेको नठानेर सत्तामा अपनत्व महसूस गरेका थिए।

अहिले राष्ट्रको प्राथमिकता संविधानसभाबाट कसरी सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने संविधान बनाउने भन्ने हो। विवाद बन्न सक्ने मुद्दा संघीयतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा मधेशी दलमै एकमत छैन। निर्वाचनअघि मधेशी दलबीच एकता हुने निकै चर्चा चले पनि उनीहरू निर्वाचनमा भिन्नाभिन्नै सहभागी भए। एकताको प्रयास भने अझै जारी छ। अघिल्लो संविधानसभामा संविधान निर्माणबारे मधेशी दलहरूले प्रष्ट धारणा नराखे पनि त्यो वेला सरकारमा रहेकाले उनीहरूसँग सोधपुछ गरिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो नभएकाले कतै उनीहरूका धारणा ओझेलमा पर्ने त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ।

हुन त सरकार र संविधान निर्माण एउटै विषय होइनन्। तर, हाम्रो अभ्यासले सत्तालाई केन्द्रमा राखेकाले संविधान निर्माण ओझ्लमा पर्‍यो। एमाओवादीसँग मधेशी दल अहिले लहसिनुको कारण त्यही हो। संविधान निर्माणभन्दा संविधानप्रति धेरैले ‘अपनत्व’ महसूस गर्नु महत्वपूर्ण हो। २०४७ को संविधानलाई दुनियाँकै उत्कृष्ट भनिए पनि त्यसको निर्माणमा संलग्न एमाले र दरबारले अपनत्व महसूस गरेका थिएनन्। २०४८ को आमनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजय भएपछि कांग्रेसको स्वामित्व पनि धरमराउन थाल्यो। २०४७ को संविधान असफल हुनुमा अरू धेरै कारण भए पनि घरेलु राजनीतिक शक्तिले संशोधन गर्ने सुझ्बुझ् नदेखाउनु एउटा महत्वपूर्ण कारण हो।

उपेक्षा गर्न नहुने तथ्य

कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा बनेको संविधान जतिसुकै पहिचान पक्षधर भए पनि मधेशी दलहरूले अपनत्व र स्वामित्व लिएनन् भने के होला भन्ने अहिले नै हेर्न सक्नुपर्छ। समाजशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा नेपाली समाजमा अहिले पहाडे खस, तराई―मधेश र जनजातिबीच त्रिपक्षीय द्वन्द्व देखिन्छ। यस्तोमा पहाडेखस र जनजाति मिल्ने र मधेशलाई बहिष्करणमा पार्ने पुरानै अवस्था दोहोरिन पनि सक्छ। त्यसो हुँदा पनि मधेशीसँगै दलित र महिला छायामा पर्नेछन्। उता, मधेशको प्रतिनिधित्व कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले मात्र गर्न सक्दैनन् भन्ने मधेश आन्दोलनले देखाइसकेको छ। त्यसमाथि, मधेशवादीहरूको सीट घटे पनि दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा उनीहरूले १२ प्रतिशत हाराहारीमा मत पाउनुले मत नघटेको देखाउँछ। यसले फेरि आन्दोलनको बलमा उनीहरू पुनः सत्ताको अंकगणितमा हिस्सा खोज्न सक्ने गरी प्रभावशाली हुने सम्भावना कायम रहेको देखाउँछ।

मधेशी दलको चरित्र सत्तामुखी भएकाले संविधान निर्माणमा उनीहरूलाई सहभागी गराउन पनि कांग्रेसले सरकारमा सहभागी गराउनुपर्थ्यो। बाबुराम भट्टराई सरकारले संविधान जारी नगरे पनि मधेशी दलहरूलाई रोज्जा मन्त्रालय दिएर अर्थपूर्ण काम गरेको थियो। जहिल्यै दुई कित्तामा बाँडिएका सबै मधेशी दल अहिले दाहालको दिवाभोजमा सहभागी हुनुको एउटा कारण त्यो पनि हुन सक्छ। त्यसैले सबै मधेशी दललाई सडकमा छाड्नु सरकारको भविष्य र संविधान निर्माणका हिसाबले घातक हुन सक्छ। दाहालले पार्टी कार्यालयमा बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका विजय गच्छदार अहिले दिवाभोजमा सहभागी भएर त्यस्तो संकेत दिइसकेका छन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस