गत वर्ष दाताहरूले नेपालमा प्राविधिक सहायताको नाममा रु.८४ अर्ब ४८ करोड खर्च गरे। यस्तो सहयोग लिन नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको भए पनि सरकारी खाताबाट रकम खर्च नभएका कारण त्यो कहाँ, कसरी सकियो भन्ने पत्तो छैन। दाताले सोझै ठेकेदार मार्फत खर्च गरेको प्राविधिक सहायताको रकम कुल २५० परियोजनामा गएको देखिन्छ, जसमध्ये ९५ आयोजना (रु.२७ अर्ब ७३ लाख) त कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भन्ने समेत खुलेको छैन। कुल वैदेशिक सहयोगमध्ये ३६ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विकास साझेदारको सहयोगलाई बजेट प्रणालीमा ल्याउने प्रयास भइरहेको चर्चाका बीच दाताले मनोमानी खर्च गरेको रकम झनै बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कुल वैदेशिक सहायताको २३ प्रतिशत रकम बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च भएकोमा आव २०६९/७० मा त्यो रकम ३६ प्रतिशत पुगेको छ। वैदेशिक सहायताको ६४ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय बजेट बाहिरबाट प्रत्यक्ष भुक्तानी हुनुले दाताहरूले आफ्नै प्राथमिकतामा खर्चेको प्रष्ट भएको छ। सहयोग गरेको देखिने, तर दाताकै मनोमानी चल्ने प्रणालीले वैदेशिक सहायताको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

स्वार्थको खेती

अर्थ मन्त्रालयमा हाल सालै ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग दिन इच्छुक एउटा विकास साझेदारका प्रतिनिधिले प्रस्ताव गरे। उक्त सहयोगबाट फाइदा नहुने देखेपछि सम्बद्ध एक सहसचिवले बजेट प्रणाली मार्फत सहयोग ल्याउन भन्दा दाताका प्रतिनिधि असहमति जनाएर उठे। दाताहरू सरकारले नमागेको क्षेत्रमा पनि सहयोग दिन हानथाप गर्ने गर्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सकेसम्म मनाउन खोज्छन्, नसके विभिन्न ठाउँबाट लबिङ गर्छन्।”

आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र चुस्त प्रणालीको वकालत गर्ने दाताहरू आफैं गैर–बजेटरी खर्च गर्न रुचाउनुको मुख्य कारण हो– कन्सलट्यान्ट सेवाका नाममा अधिकांश रकम फिर्ता लैजान पाउनु। उनीहरू ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणका नाममा आफ्नै कन्सलट्यान्टलाई सहयोग अन्तर्गतको दुईतिहाइ रकम दिन्छन्। अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल विदेशी सहयोगका अधिकांश परियोजनाका रकम परामर्शदाताहरूले बुझने गरेको बताउँछन्।

प्राविधिक सहायताको रकम खास गरेर देशसँग नभएको सीप र ज्ञान अभिवृद्धिका लागि हो, तर त्यस अनुसार प्रतिफल नआइरहेको अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी पनि स्वीकार्छन्। महाशाखामा लामो समय विताएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लालशंकर घिमिरे त्यस्तो रकम गोष्ठी, तालिम, विदेश भ्रमण, गाडी खरीद, होटलको विल र परामर्शदाताको खर्चमै सकिएर प्रतिफलविहीन हुने गरेको बताउँछन्। “यसरी रकम सक्दा दाता र सम्बन्धित मन्त्रालय दुवै खुशी हुन्छन्”, घिमिरे भन्छन्, “नेपालमा त्यस्ता निकाय कमै छन्, जसले सहायता नलिइएको होस्।”

हुन पनि, निर्वाचन आयोगदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगसम्मले प्राविधिक सहायताको रकम खर्चेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सबभन्दा धेरै यस्तो रकम खर्चने मन्त्रालय हुन्, जसले गत वर्ष मात्र क्रमशः रु.१८ अर्ब ६७ करोड र रु.११ अर्ब १० करोड बजेट बाहिरबाट खर्च गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालय आफैंले पनि विकास साझेदारको रु.१ अर्ब ३२ करोड प्राविधिक सहायता खर्च गरेको छ।

यसैगरी, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतका ११ परियोजनामा रु.६ अर्ब ७७ करोड, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा रु.२ अर्ब ७० करोड र गृह मन्त्रालयमा रु.३ अर्ब ६ करोड प्राविधिक सहायता आएको छ। युरोपियन युनियनले ७३ प्रतिशत, नेदरल्याण्डले शतप्रतिशत, युएसएआईडीले ९९ प्रतिशत, संयुक्त राष्ट्रसंघले ७९ प्रतिशत, अष्टे्रलियाले ८० प्रतिशत गैर–बजेटरी खर्च गरेका छन्। गैर–बजेटरी खर्चमाथि महालेखा परीक्षकले समेत लेखापरीक्षण गर्न नसक्ने हुँदा सदुपयोग वा दुरुपयोगको वास्तविकता पत्ता लाग्दैन।

बजेटरी प्रणालीबाटै हुने परामर्श खर्च समेत धानिनसक्नु छ। दाताहरूबाट सञ्चालित मेलम्ची जलविद्युत् आयोजनामा चार वर्षअघि मासिक २५ हजार युरो शुल्क लिने १० जना परामर्शदाता नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रपतिलाई भर्खरै बुझाइएको महालेखा परीक्षकको एकाउन्नौं प्रतिवेदनमा हालसम्म मेलम्चीमा रु.३ अर्ब ४ करोड ७९ लाख परामर्शमै खर्च भएको उल्लेख छ। सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीको लागि आवश्यक हाइवे तथा जिओटेक्निकल इन्जिनियर, हाइड्रोलोजिष्ट आदि जनशक्ति सडक विभाग र आयोजनाबाट उपलब्ध हुने अवस्थामा पनि बाहय परामर्शदाता नियुक्त गराइँदै रु.५ करोड ४६ लाख ४ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदन बताउँछ।

आफ्नै कमजोरी

प्राविधिक सहायता चाहिनेले हात नपसारिकनै दाताहरू दिन होड गर्ने स्थिति छ। सरकारी पक्षले कुनै बैठकमा यो क्षेत्रमा सहायता चाहिंदैन भन्ने आशय व्यक्त गर्नासाथ दाताले ‘उसो भए त्यसमा लेऊ’ भन्दै दिन तयार हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्याल बताउँछन्। “बजेटमा सुधारको कुरा उठाउँदैछौं”, अर्याल भन्छन्, “अब सुधारकै लागि रकम लेऊ भन्छन् होला।”

विदेशी परामर्शदाता जान्ने नै हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। कोही त सिक्न आए जस्तो देखिने अर्थका एक अधिकारी बताउँछन्। कतिपय वेला दाताहरूका परामर्शदाताभन्दा टोलीमा संलग्न नेपाली बलिया देखिने गरेको अनुभव सुनाउँदै ती अधिकारी भन्छन्, “नेपालीले सबै प्रतिवेदन तयार गरेपछि नामचाहिं विदेशी परामर्शदाताको जाने गरेको पनि छ।”

प्राविधिक सहायताको सबै रकम अनुदान भएकोले विकास साझेदारहरू आफ्नो धारणाको वकालत गर्ने परामर्शदाता छनोट गर्छन्। आफ्ना परामर्शदातालाई जागीर खुवाइराख्न दाता गैर–बजेटरी खर्चमा जोड दिन्छन्। दाताहरूले कार्यक्रम नै लम्ब्याएर परामर्शदाता राख्न दबाब दिने गरेको एक अधिकारी बताउँछन्। सरकारले आवश्यक ठानेको आयोजनामा रकम दिन आनाकानी गर्ने दाताहरू सिस्टम, गाइडलाइन र म्यानुअल डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न मरिहत्ते गर्ने उनको अनुभव छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी भन्छन्, “कतिपय वेला ऐन, नीति बनाउन नै पनि प्राविधिक सहयोग हुने गरेको छ।”

आफूसँग सीप, ज्ञान र प्रविधि नभएको क्षेत्रमा दाताबाट प्राविधिक सहयोग लिने सैद्धान्तिक मान्यता हो। कुनै परियोजनाको औचित्य अध्ययन (तयारी) तथा ज्ञान र सीप हस्तान्तरणमा प्राविधिक सहायता महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, सबै काममा प्राविधिक सहायता स्वीकार्दा सधैं विदेशी गुहार्ने पद्धति स्थापित हुन थालेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लालशंकर घिमिरे बताउँछन्। घिमिरे भन्छन्, “अब त हाम्रो क्षमता पहिचान गर्नै अप्ठ्यारो पर्न थालेको छ।”

समयमा बजेट नआउनु र आए पनि चुस्त कामबाट रकम खर्च हुन नसक्ने कारणले पनि दाताहरू गैर–बजेटरी खर्चमा उत्साहित भएका हुन सक्छन्। रकम खर्चने सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा दाताले प्रतिबद्धता जनाएको रकम समेत खर्च हुनसकेको छैन। गत वर्ष प्रतिबद्धताको विदेशी ऋणको ३६ प्रतिशत र सहायताको ७४ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। सार्वजनिक खरीद ऐन लगायतका कारणले चुस्त काम हुन नसक्ने हुँदा पनि बाहिरैबाट छिटो काम गर्न यसो गरिन्छ। अर्कोतिर, अर्थले कुन क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता चाहिने वा कुनमा नचाहिने भनेर निर्क्योल गर्न सकेको छैन– वैदेशिक आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहायता चाहिने/नचाहिने सोधेर सम्झ्ौता गर्ने गरेको बताए।

कतिपय अवस्थामा भने आफ्नै संरचनागत अप्ठ्यारोले गर्दा प्राविधिक सहायता लिनैपर्ने बाध्यता छ। जस्तो, बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिफिड) ले हालसालै एक्सेस टु फाइनान्स कार्यक्रम मार्फत बजेटरीबाटै खर्च हुने गरी विभिन्न दुर्गम जिल्लामा वित्तीय साक्षरता बढाउन कार्यक्रम गर्न लाग्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले परिचालन गर्न नसक्ने जवाफ दिएपछि प्राविधिक सहायता अन्तर्गत जानुपरेको छ।

सुधारको बाटो

गैर–बजेटरी खर्च प्रणाली हटाउँदै दातालाई आफ्नो प्राथमिकताका परियोजनामा लगानी गर्न लगाउनु देश हितमा छ भन्ने कुरामा मतभिन्नता छैन। वैदेशिक समन्वय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाले विदेशी सहायताको रकम ‘रातो किताब’ मै पारेर खर्च गर्ने पद्धति बसाउन नीति नै निर्माण गरिरहेको प्रमुख मरासिनी बताउँछन्। यसो हुन सके दुरुपयोग हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। त्यसबाहेक, नेपालीकै सीप विकास गर्नुको महत्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।

मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले गत साता ठोस उपलब्धि नहुने साना परियोजनाहरूमा विदेशी सहायता नलिन, सडक, विद्युत्, विमानस्थल लगायतका पूर्वाधारमा मात्र सहयोग स्वीकार्न, विदेशी परामर्शदाताले लैजाने रकम र विदेश भ्रमणमा खर्चमा हुने अनुत्पादक खर्च घटाउन निर्देशन दिएका छन्। तर, सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले सबै वैदेशिक सहयोगलाई बजेट प्रणालीमा ल्याएर खर्च गर्ने प्रणाली बनाउन र आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र स्वीकार्ने नीति नै ल्याउने तयारी एक दशकदेखि अड्किइरहेको छ।

प्रस्तावित नीतिमा सानोतिनो वैदेशिक सहायता बास्केट फन्ड बनाएर स्वीकार्ने लगायतका प्रावधान छन्। पाँच सयभन्दा बढी परियोजनामा छरिएको विदेशी सहायताको प्रतिफल नदेखाएपछि भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा मात्र सहयोग लिने नीति पनि प्रस्तावमा छ। थारो क्षेत्रमा विदेशी सहयोग लिइरहँदा अहिलेको अवस्थामा सुधार हुने आशा पनि गर्न सकिन्न।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस