३१ साउन २०७० को राति पर्साको सुपौल–९ की पार्वतीदेवी चौधरी (४५) लाई गाउँकै जगदीश चौधरीकी छोरी प्रतिभालाई तन्त्रमन्त्र गरी बिरामी पारेको आरोपमा गाउँलेहरूले घरबाट निकालेर कुट्दै हत्या गरे। चौधरी परिवार र गाउँले मिलेर पार्वतीका पति भगनलाई पनि त्यो रात र भोलिपल्ट दिनभर थुनेर राखे। भोलिपल्ट साँझ् मात्र भगन उम्किएर इलाका प्रहरी कार्यालय पटेर्वा सुगौली पुग्न सके। त्यो थाहा पाएपछि गाउँलेहरू पक्राउ परिने डरले भारततर्फ लागे।

तालिमपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अवलोकन गर्न पुगेका रुकुमका विद्यार्थी। तस्वीरः आदर्श केसी

त्यसपछि प्रहरीले भारतमै पुगेर घटनामा संलग्नमध्ये केहीलाई पक्राउ गरी अरूलाई घर फर्कन आह्वान गर्‍यो, तर धेरै समयपछि मात्र उनीहरू गाउँ फर्किए। त्यो घटनाबाट शिक्षा लिएर प्रहरीले गाउँका अगुवाको सहयोगमा धामी–झाँक्रीमा रहेको अन्धविश्वास हटाउने अभियान थाल्यो। सो अभियान अन्तर्गत प्रहरीले गाउँगाउँका १३६ जना पुरुष तथा महिला धामी–झाँक्रीलाई गाडीमा वीरगञ्ज ल्याएर भेला गर्‍यो। शुरूमा बोल्दा उनीहरूमध्ये केहीले तन्त्रमन्त्रका बलमा जे पनि गर्न सक्ने दाबी गरे।

त्यसपछि सामाजिक अगुवाहरूले तन्त्रमन्त्रका बलमा कसैलाई अत्याचार गर्नु सही नहुने बताए भने डाक्टरहरूले पशु र मानिस बिरामी पर्नु, मर्नु, ठीक हुनु बोक्सी तथा धामी–झाँक्रीले भन्दा रोग र उपचारले हुने जानकारी दिए। सरकारी वकीलले त्यहाँ बोक्सीको आरोपमा कसैलाई यातना दिंदा वा हत्या गर्दा हुने सजायबारे बताएपछि प्रहरी अधिकारीहरूले पनि सम्मानपूर्वक गाडीमा ल्याए जस्तै हतकडी पनि लगाउन सक्ने त्रास देखाए।

त्यसपछि धामी–झाँक्रीहरूले बोली फेर्दै ‘अबदेखि बिरामीलाई फुकफाक मात्र नगरेर डाक्टरकोमा जान पनि सल्लाह दिने’ बताए।

यस्तो कार्यक्रमलाई प्रहरीले ‘फियर ट्याक्टिस्’ भन्ने गरेको छ। पर्सा प्रहरी प्रमुख एसपी धीरजप्रताप सिंह प्रहरीले सरकारी वकील, डाक्टर, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवालाई बोलाएर बोक्सीका नाममा हुने अत्याचारबारे धामी–झाँक्री र गाउँलेलाई जानकारी दिने गरेको बताउँछन्। गाउँलेहरूलाई गाउँका मुखिया र प्रधानका श्रीमतीलाई बोक्सी नभनेर गरीब, विधवा र असहाय महिलालाई मात्र बोक्सी भनिने चलनबारे पनि बताउने गरेको सिंहको भनाइ छ। त्यो कार्यक्रमपछि जिल्लामा धामी–झाँक्रीले कुनै महिलालाई बोक्सी भनेर औंल्याउने र गाउँलेले अत्याचार गर्ने घटना नभएको उनी बताउँछन्।

सुपौल घटनाभन्दा केही दिनअघि भने पर्सामा बोक्सीका नाममा कुटपिट र अत्याचारका दुई वटा घटना भएका थिए, जसमा बोक्सी आरोप लगाउने र कुटपिट गर्नेमा धामी–झाँक्री नै संलग्न थिए।

‘प्रिभेन्टिभ पुलिसिङ’

पर्सा प्रहरीले समुदायसँगको सहकार्यमा अरू सामाजिक अपराध रोक्ने अभियान पनि चलाएको छ। बालविवाह र बहुविवाह रोक्न सामाजिक संघ–संस्था र स्थानीय क्लबहरूलाई सडक नाटकमा परिचालन गरेको उसले ‘सामाजिक सुरक्षाका निम्ति’ जिल्लाका ८२ वटै गाविस र नगरपालिकाका वडाहरूमा ‘नागरिक सुरक्षा समूह’ गठन गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमले सामाजिक अपराध, घरेलु हिंसा, श्रीमान् श्रीमतीका झ्गडा, मादकपदार्थ सेवन गरी हुने अपराध र झैं–झगडा, हुलदंगामा ३० प्रतिशतले कमी आएको पर्सा प्रहरी प्रमुख सिंह बताउँछन्। पहिले केही घटना हुँदा पंचायत राख्न प्रहरी लाग्नुपरेकोमा अहिले समूहले नै मिलाउन थालेको उनको भनाइ छ। त्यस्ता समूहलाई दुई हप्तामा एकपल्ट भेटेर कमी–कमजोरी सच्याउन र अघि बढ्न सुझाव दिने गरेको उनी बताउँछन्।

पर्सामा प्रहरीले गरेको यस्ता गतिविधिलाई ‘मोडर्न पुलिसिङ’ वा ‘प्रोएक्टिभ पुलिसिङ’ भनिन्छ। पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल अपराध भएपछि अनुसन्धान गरेर अपराधी पत्ता लगाउन र सजाय दिनुभन्दा अपराध हुने अवस्था आउन नदिनु राम्रो भएकाले प्रहरीले समुदाय लक्षित पुलिसिङ गरेको बताउँछन्। सुरक्षा मामिलाका जानकार शोभाकर बुढाथोकी पनि प्रोएक्टिभ पुलिसिङमा विपत्ति वा प्रकोप आउनुअघिकै पूर्वतयारी गरिने धारणा राख्छन्।

‘प्रिभेन्टिभ पुलिसिङ’ का लागि सूचना संकलन सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसरी संकलित सूचनाको अभिलेखीकरण गरेर अपराधको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने र त्यस आधारमा अपराधका घटनालाई हुनुअघि नै विफल बनाउने गरिन्छ।

नारायणी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल पर्सा जस्तै बारा, रौतहट र मकवानपुरमा पनि अहिले स्थानीय क्लब, महिला समूह र अन्य सामाजिक संघ–संस्थालाई सक्रिय बनाएर सामाजिक अपराध रोकथाम गर्ने प्रयास भएको बताउँछन्। बोक्सी, घरेलु हिंसा, चोरी लगायतका घटना रोक्ने अभियान शुरू गरेकाले अपराधमा कमी आएको, पेशेवर अपराधीको मनोबल घटेको र संगठित गुण्डागर्दी रोकिएको उनको भनाइ छ।

प्रहरीको पछिल्लो सक्रियताले राम्रो नतीजा ल्याए पनि दीर्घकालीन हुनेमा शंका रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन्। तर, भारतको पश्चिम बंगाल र बिहारसँग जोडिएका पूर्वी र मध्य तराईका जिल्लाको अन्धविश्वास र विकृति रोक्न प्रहरीकै भूमिका बढी हुने उनको भनाइ छ। ती क्षेत्रमा धामीझाँक्रीको प्रभाव बलियो रहेकाले उनीहरूलाई सचेत गराउन प्रहरी लागिरहनुपर्ने उनको सुझाव छ। मोरङको आमगाछीमा दुई वर्षअघि एक जना धामीलाई पेशा परिवर्तन गराएर डकर्मी बनाएपछि त्यो गाउँ बोक्सी विरुद्धको अभियानमा नमूना बनेको उदाहरण दिंदै उनी भन्छिन्, “तर, प्रहरीले गरेका यस्ता राम्रा कामको प्रभाव भने लामो समय बाँकी रहने गरेका छैनन्।”

प्रहरीले अहिले मोरङ, कैलाली, बाँके, दाङ, धनकुटा, पर्सा, काभ्रे र रुकुम लगायत जिल्लामा अपराध रोकथामका लागि विद्यालयस्तरीय सचेतना कार्यक्रम पनि चलाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले चलाएका यी कार्यक्रममा स्कूले विद्यार्थीलाई छानेर प्रहरी अधिकारी, सरकारी वकील र जिल्लाका न्यायाधीशले अपराधका असर र परिणाम तथा अपराध गर्दा भोग्नुपर्ने सजायबारे जानकारी दिन्छन्। त्यसपछि उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कारागारहरूको भ्रमण गराइन्छ। त्यहाँ भेटिने थुनुवा र कैदीहरूले ‘हामी गलत काम गरेर कालकोठरीमा पर्‍यौं, तिमीहरू चाहिं यस्ता काम नगर्नू’ भनेर सम्झाउँछन्।

कैलालीमा अमेरिकी संस्था ‘युएसआईपी’ को सहयोग र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का सुदूरपश्चिमाञ्चल संयोजक खड्कराज जोशी कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि अपराधमा कमी आएको प्रहरीको आँकडाले देखाएको बताउँछन्। २० वटा विद्यालयका बालबालिकालाई तालिम दिइएको र अहिले अरू ठाउँबाट पनि तालिमको माग भएको बताउँदै जोशी भन्छन्, “पहिलेका विद्यालयले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छुटेकाले आफूलाई पनि समेट्नुपर्ने माग गरेका छन्, पहिले तालिम लिएका विद्यार्थीले नयाँ कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्।”

दीर्घकालीन बनाउने चुनौती

केही दातृ संस्थाको सहयोगमा यस्ता कार्यक्रम शुरू गरिए पनि दीर्घकालीन र थप प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। किनभने, प्रहरीसँग यस्ता कार्यक्रमका लागि स्रोत र साधनको अभाव छ। पर्याप्त लगानी नहुँदा सूचना संकलन र गुप्तचरी सूचना संकलन गर्न नसकिने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। यसका लािग प्रहरीको अहिलेको संरचना र कार्यपद्धति अर्को चुनौती हुने देखिन्छ। नेपाल प्रहरी अहिलेसम्म ‘प्रोएक्टिभ’ नभई ‘रिएक्टिभ’ संरचनामा चलिरहेको छ। उदाहरणका निम्ति प्रहरीको ‘अपराध अनुसन्धान विभाग’ लाई लिन सकिन्छ। विभागको नामले नै भन्छ, यसले अपराध रोकथाम नगरेर अपराधको ‘अनुसन्धान’ मात्र गर्छ।

तर, अहिले प्रयोगमा रहेको टेलिफोन ‘ट्रयाकिङ सिस्टम’ ले भने अपराध रोकथाममा केही मात्रामा सघाएको देखिन्छ। यसको प्रयोग भएको प्रचारले अहिले आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिमा मनोवैज्ञानिक असर पारे पनि दीर्घकालीन नतीजा दिनेमा शंका गरिन्छ। सुरक्षा मामिलाका जानकार बुढाथोकी भन्छन्, “अब प्रहरीलाई प्रविधिले पनि सपोर्ट गर्ने बनाउनुपर्छ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस