देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराई । तस्बीरः विक्रम राई/हिमालखबर

एमाओवादी उपाध्यक्ष भट्टराईले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पेट्रोलमा २२.५४ प्रतिशत, डिजेल र मट्टितेलमा २९.३३ प्रतिशत र एलपी ग्याँसमा १०.९४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको बारम्बारको मूल्यवृद्धिको असर सवारी तथा ढुवानी भाडादेखि उपभोक्ताको भान्छासम्म सोझै परेको छ ।

गतवर्ष ११ भदौमा भट्टराईले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा प्रतिलिटर १०२ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको भाऊ बढेर १२५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यति बेला प्रतिलिटर रु. ७५ रहेको डिजेल र मट्टितेलको मूल्य अहिले रु. ९७ पुगेको छ । ग्याँस प्रतिसिलिण्डर १३२५ रुपैयाँबाट १४७० रुपैयाँ पुर् याइएको छ ।

सर्वसाधारणको हितमा काम गरेको प्रचार गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईले निम्न र मध्यमवर्गलाई मार पार्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेको हो । आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको र सर्वसाधारणको आय नबढेको स्थितिमा गरिएको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण जनता थप आहत भएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले जनताको हितमा काम गरिरहेको भन्न छाडेका छैनन् ।

तेलको भाऊ बढ्दा यसको ठूलो असर ढुवानीमा पर्छ । तेलको मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाएर ढुवानी ब्यावसायीले भाडा बढाउँछन् । व्यावसायीले मनपरी भाडा बढाउँदा पनि सरकारले अनुगमन गर्दैन । यसका कारण बजारमा खाद्यान्न तरकारी लगायत अन्य सामाग्रीको मूल्यवृद्धि थप बढ्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भट्टराई नेतृत्वका सरकारका लागि तेलको मूल्यवृद्धि थप चुनौति हो । बजार भाऊ नियन्त्रण गर्न दिएको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई इन्धनमा गरिएको निरन्तरको मूल्य बृद्धिले हावादारी सावित गरिदिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको भाऊ बढेपछि नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा बढेको भन्दौ मूल्यवृि।द्ध गरिएको छ । यसअघि अन्तराष्ट्रिय बजारमा लामो समय तेलको मूल्य घट्दा पनि निगमले नेपालमा मूल्य घटाएको थिएन । त्यसैले आयल निगमका लागि अहिले तेलको मूल्यवृद्धि गर्नु नैतिक आत्महत्या हो । निगम भित्रका अनियमितता र अनावश्यक खर्च घटाउने निगमलाई पुर्नसंरचना गर्ने दिशामा सिन्कोसम्म नभाँचेर मूल्यवृद्धिलाई मात्र जोड दिनु सरकारको गैरजिम्मेवारी बाहेक केही होइन ।

प्रतिकृया दिनुहोस