अर्थ/बजारशुक्रबार, बैशाख १९, २०७१
पश्चिम सेतीको पर्खाइमा स्थानीय
– सरोज दाहाल
बझाङ लाँगर्चीका हर्क खातुङलाई घर नजिकै बग्ने पश्चिम सेतीमा बिजुली निकाल्ने काम भकाभक शुरू भए ‘भातको लागि भारत यात्रा’ गर्नुपर्ने चलनमा ‘क्रमभङ्ग’ गरौंला भन्नेथियो, अहिले भारतमै गएर मजदूरी गर्नुको विकल्प देख्दैनन्। “यो नदीबाट बिजुली निकाल्ने कुरा सुन्दासुन्दै म ३४ वर्षको भएँ, पानी यत्तिकै बगिरहेको छ”, भारतबाट केही दिन विदामा आएका खातुङले सेतीतिर देखाउँदै भने, “हामीपछिका पुस्ताले चाहिं यहाँ काम गर्न पाउन् भन्ने कामना छ।”
खातुङको यो भनाइले पश्चिम सेती परियोजना क्षेत्रका बझाङ, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीवासीको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ र उनीहरूको आशालाई परियोजनाको नसेलाएको चर्चाले निराशामा रूपान्तरण हुनबाट रोकिराखेको छ। रु.१ खर्ब ४८ अर्ब ७० करोड लागतको ७५० मेगावाटको प्रस्तावित परियोजना यी चार जिल्लाका १५ गाविसमा फैलिएको छ। स्थानीय बासिन्दा २५.१ किलोमिटर क्षेत्रमा पानी भरिने यो आयोजना जतिसक्दो चाँडो बनोस् भन्ने चाहन्छन्, तर केन्द्रीय स्तरबाट केही काम भएको छैन। परियोजना सम्बन्धी ‘डकुमेन्ट’ मा भने चुनौतीको पहिलो बुँदामै स्थानीयलाई दिने मुआब्जा र पुनर्वासको कुरा उल्लेख छ। तर, सरकारले यसबारे केही कुरा नगरेको बताउँदै बझाङका धन गिरी भन्छन्, “सरकारका कोही आएका पनि छैनन्।”
स्थानीयको आशा
सन् १९९४ मै स्वीकृत भएको परियोजना हो, पश्चिम सेती। तर, यत्ति लामो समयसम्म पनि केही काम नहुँदा कतिपय स्थानीयले परियोजनास्थलका आफ्ना जमीनमा व्यापार–व्यवसायको लागि विभिन्न आकारप्रकारका भवन बनाउन थालेका छन्। ८० टेक्न लागेका डडेलधुरा तिमलाका कालुसिंह साउद गरेर खानुपर्ने खेतबारीलाई आयोजना बन्छ भनेर बाँझो राख्न नसकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तर, आयोजनाको काम थाल्ने हो भने मुआब्जा लिएर तुरुन्त ठाउँ खाली गर्न हामी तयार छौं।”
परियोजना बनिहाल्यो भने राहतको ढाँचा कस्तो होला भन्ने अन्योलमा पनि जलाशयबाट प्रभावित हुने कतिपय परिवार तराईमा बसाइँ सरेका छन्। डोटी, डडेल्धुरा र बैतडीपट्टिकाले तराईमा पहाडमा भएको जत्तिकै जमीन किन्न पुग्ने मुआब्जा पाउनुपर्ने बताउन थालेको पनि सुनिन्छ। तर, यस्तो हल्ला चल्नुमा सरोकारवालाको भन्दा अरू व्यक्ति र स्वार्थको भूमिका रहेको धन गिरी बताउँछन्। उनको प्रश्न छ, “सरकारले सरोकारवालाहरूसँग कुरै गरेको छैन भने हामी कसरी बाधक भयौं?”
सेती नदी किनारमा धान, गहुँ र मकै बालीका लागि उर्बर जमीन छ। नदीमा विना व्यवधान पहुँच र जंगल पनि नजिक हुनुले आसपासका बासिन्दाको जीवन धेरै हदसम्म सहज बनाएको छ, आयोजना बन्दा जुन रहँदैन। कतिपयले राम्रो उब्जनी हुने जग्गा जोगिने विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा पनि उठाएका छन्। यी कारणले गर्दा वस्ती पुनर्स्थापना र मुआब्जाको कुरा महत्वपूर्ण हुने नै छ। आयोजना बन्दा १५७९ परिवार विस्थापित हुने सन् २००० मा भएको एक अध्ययनले देखाएकोमा अहिले ३५०० परिवारलाई सार्नुपर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। आयोजना बन्दा डोटीको लमीखाल, बैतडीको दुगढ तथा बझाङको धनगजी र र्याल गाविसका पूरै बस्ती सार्नुपर्छ।
पहिले जग्गाको सट्टा जग्गै माग्ने सल्लाह गरेका धेरैजसो स्थानीयले अहिले पश्चिम सेती बन्छ भने आफूहरूलाई जग्गाको मूल्यांकन गरेर पैसा दिए हुन्छ भन्न थालेका छन्। पश्चिम सेती मूल सरोकार समितिका संयोजक समेत रहेका बैतडीको ढुङ्गाढका रतन साउद भन्छन्, “सरकार साँच्चै जिम्मेवार भएर आयोजना बनाउँछ भने मुआब्जाको कारणले मात्रै पश्चिम सेती रोकिंदैन।” जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सडक, खानेपानी जस्ता आधारभूत भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। तर, पश्चिम सेतीको जलाशयमा पर्ने ढुङ्गाढ, तलार लगायतका क्षेत्रमा २० वर्षदेखि कुनै पनि बजेट गएको छैन।
चिनियाँको पर्खाइ
नेपाल सरकारले सन् १९९४ मा पश्चिम सेतीको सर्भे लाइसेन्स अष्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (एसएमईसी) लाई दिएको थियो। २०११ सम्ममा पनि आयोजनाको काम अगाडि नबढेपछि सरकारले २०१२ मा सो लाइसेन्स विना प्रतिस्पर्धा चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनलाई दियो– ६५ प्रतिशत शेयर लगानी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लुईआईको रहने गरी। १० प्रतिशत शेयर स्थानीयवासीको हुनेछ भने बाँकी सरकारको। त्यो सम्झौता भएको दुई वर्ष नाघिसके पनि निर्माण क्षेत्रमा पुग्ने त कुरै छाडौं सरकारले परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छैन। यसको मूल कारण हो, अपारदर्र्शी सम्झौता प्रक्रिया र उत्पादित विद्युत् खपतको अन्योलका कारण व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले थ्री गर्जेजसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशन।
विना प्रतिस्पर्धा एउटा कम्पनीलाई आयोजना सुम्पिन निर्णय गर्दा सरकारले सम्झौताकै चरणमा टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने दररेट, बजार, ट्रान्समिसन लाइन लगायतका कुरालाई पनि बेवास्ता गरेको छ। दैनिक ४–६ घन्टा चलाउनुपर्ने आयोजनाको पिक लोड खपत गर्ने मुख्य विदेशी बजार भारतसँग कुरा नगरी बिजुली उत्पादन गर्दा उसले लिन्छ नै भन्ने छैन। भारत ऊर्जा संकटमा छ, तर चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा निकालेको बिजुली खरीद गर्ने कुरालाई यस क्षेत्रको भूराजनीतिले शंकारहित बनाउँदैन भने हिमालय वारपार ट्रान्समिसन लाइन बनाएर चीनतिरै लैजान पनि सम्भव देखिंदैन। सम्झौताकै चरणमा भएका आलोचनालाई अहिलेसम्म सम्बोधन पनि गरिएको छैन, जसले निर्माणको सम्भावनालाई कमजोर पारेको छ।
बाह्रै महीना एकनास विद्युत् उत्पादन र सिंचाइ गर्न सक्ने जलाशययुक्त पश्चिम सेतीलाई जलस्रोतविद्हरू आन्तरिक विद्युत् प्रणाली र आपूर्तिको लागि सस्तो आयोजना मान्छन्, तर, निर्माणको टुंगो नै लाग्न सकेको छैन। थ्री गर्जेजलाई आयोजना जिम्मा लगाइँदै गर्दा उत्साही कुरा गर्ने सरकारी अधिकारीहरू पनि अहिले चूपचाप छन्। विद्युत् खपत कहाँ गर्ने? प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने? ट्रान्समिसन लाइन कसले कसरी बनाउने? जस्ता प्रश्नको उत्तर नआउँदासम्म यो परियोजना बन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन।
२०१२ को फेब्रुअरीमा सरकारसँग प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि २०१३ को जुलाइमा प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कन समेत पूरा गरेको सीडब्लुईआईले त्यसयता कुनै सक्रियता देखाएको छैन। सरकारले गत डिसेम्बरमा प्रतिबद्धताका लागि पत्राचार गरेको एक महीनापछि कारबाही भइरहेको जवाफ दिएको सीडब्लुईआई त्यसयता चूपचाप छ। उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग समन्वय गरिरहेका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त भन्छन्, “छिट्टै प्रतिक्रिया आउने आशामा छौं।”
२०२१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजना २०१६ बाट बनाउन थाले पनि पूरा हुने पन्तको भनाइ छ। उत्पादित बिजुली सरकारले किन्ने र ३० वर्षपछि परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति छ। प्रतिबद्धतापत्र आउनमै किन ढिलाइ भइरहेको छ त? यो प्रश्नको जवाफ भने कसैसँग छैन।
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
