– तुफान न्यौपाने, रुकुममा

६ वर्षमा रुकुममा ३६४ किलोमिटर सडक बने पनि सल्यानबाट सदरमुकाम मुसीकोट पुग्ने सडकमा मात्र बाह्रै महीना गाडी गुड्न सक्छ। मध्यपहाडी राजमार्गको चौरजहारी―बुर्तिबाङ र जाजरकोट―दुनै खण्ड बाहेक अरू सडक जिल्ला विकास समिति र प्राविधिक कार्यालयले बनाएका हुन्। उपभोक्ता समितिको तजबिजी र पर्याप्त अनुगमन विना बनेका ती सडक गाडी गुडाउन मिल्ने छैनन्। मानवीय श्रम प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान मिचेर ‘हेभी मेशीन’ प्रयोग गरी बनाइएकाले पहिरो, भूक्षय जस्ता विनाश निम्त्याएका ती सडकमा आर्थिक अनियमितता पनि ठूलो मात्रामा भएको देखिन्छ।

उधारोमा सडक

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ ले जटिल प्राविधिक र मेशीनरी बढी प्रयोग नहुने आयोजना वा कार्यक्रम मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने व्यवस्था गरेको छ। तर रुकुममा भने उपभोक्ता समिति मार्फत बनेका सडकमा स्काभेटर र डोजर प्रयोग गरिएका छन्। स्थानीय विकास अधिकारी भरतकुमार शर्मा सबै सन्दर्भमा डोजर प्रयोग नगर्ने नभनिएकाले डोजर प्रयोग भएको बताउँछन्।

तस्वीरः तुफान न्यौपाने

कैयौं सडक आयोजना अर्को वर्ष बजेट परेपछि तिर्ने गरी उधारोमा बनाइएको पनि पाइएको छ। सल्ले–गिलवाङ–स्यालापाखा सडक त्यस्तै आयोजना हो, जुन यो वर्षको बजेटबाट तिर्ने गरी अघिल्लो वर्ष नै उपभोक्ता समितिले डोजर लगाएर खनेको थियो। जबकि, बजेट विनियोजन भएको आयोजना त्यही वर्ष बन्नुपर्ने प्रावधान छ। जिविस स्रोत, उक्त सडकका लागि रु.६ लाख ६९ हजार लाग्ने प्राविधिक मूल्याङ्कन भएकोमा कार्यसम्पन्न भएको देखाएर उपभोक्ताको श्रमदान कटाई समितिले रु.५ लाख ७६ हजार भुक्तानी लिएको बताउँछ। उक्त समितिले गत वर्ष काम गर्दा डिजल खर्च रु.७९ हजार ३५० र मेशीन भाडा रु.२ लाख ८६ हजार गरी रु.३ लाख ६५ हजार ३५० भुक्तानी गरेको कागजात जिविसमा पेश गरेको पनि स्रोतको भनाइ छ।

उक्त सडकका लागि रु.७ लाख ३८ हजार ८०० खर्च देखाइएकोमा गत वर्षको उधारो तिरेर बाँकी रहने रु.३ लाख ७३ हजार ४५० ले यो वर्ष रु.६ लाख ६९ हजार ४१ बराबरको काम गरेको रिपोर्ट समितिले दिएको र त्यसको प्राविधिक मूल्याङ्कन समेत भइसकेको छ। मापदण्ड विपरीत सडक खनिएकोले भुक्तानी दिन नसक्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर पहलबहादुर पुनको भनाइ विपरीत जिविसले भुक्तानी दिइसकेको छ।

जिविसले आफ्नो डोजर पनि समितिहरूलाई भाडामा दिने गरेको छ। यो वर्ष जिविसले उपभोक्ता समितिहरूलाई डोजर भाडाबापत रु.६ लाख ९९ हजार ३०० उठ्नुपर्नेमा रु.१ लाख ८३ हजार १०० मात्र उठेको जिविस लेखा समितिको हिसाब छ। तर, भाडा नबुझाउने समितिहरूलाई उसले सबै रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। स्थानीय विकास अधिकारी भरतकुमार शर्मा मानव श्रम प्रयोग गर्ने गरी लागत अनुमान गरेर डोजरबाट काम गराउँदा अनियमितता हुने भएकाले डोजरकै स्टिमेट गरी अप्ठ्यारा ठाउँमा डोजर प्रयोग गरिएको बताउँछन्।

रुकुमकोट–होदिङ–चुनवाङ सडक निर्माणका लागि रु.५ लाख ७६ हजार भुक्तानी गर्दा भने जिविसको डोजर ४५ घन्टा प्रयोग गरेकोमा रु.१ लाख २१ हजार ५०० कट्टा गर्नुपर्ने भए पनि रु.१ लाख १६ हजार ७७५ मात्रै कट्टा गरेको पाइएको छ।

स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ मा जिल्ला विकास समितिले रु.५ लाखभन्दा कम लागतका आयोजना छनोट गर्न नसक्ने व्यवस्था भए पनि जिविस रुकुमले यो वर्ष त्यस्ता थुप्रै योजनामा लगानी गरेको छ। विज्ञहरू, सानो योजनामा लगानी गर्दा परिणाम नदेखिने बताउँछन्। स्रोतका अनुसार, यो वर्ष जिविसले रु.४ लाखका झुलनेटा―चौरजहारी सडक, गाराघाट―रिम्नाघाट सडक, माग्मा दामाचौर―घापागाढ सडक, स्यार्पूदह―पोखरा सडक, स्यावाङ र राउखोलाको साना सिंचाइ कार्यक्रममा लगानी गरेको छ।

न कर–कट्टी न बिल–विजक

आयकर ऐन २०५८ मा भाडा भुक्तानीमा १० प्रतिशत बहाल कर कट्टी गर्नुपर्ने र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ मा बिल–बिजक सहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर रुकुम जिविसले स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरेका सडकहरूमा उपभोक्ता समितिलाई कर कट्टा नगरी भुक्तानी दिएको पाइएको महालेखाको ५१औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जस अनुसार झुल्नेट–बुबाकोट–साक्चा–खोलागाउँ सडकको कुल लागत रु.२७ लाख ६१ हजार १५६ रहेकोमा रु.७ लाख ४८ हजार डोजर प्रयोगमा खर्च भएको थियो। बिलबिजक पेश गरी रु.७४ हजार ८०० कर कट्टी गर्नुपर्नेमा रु.४४ हजार ८०० मात्र कट्टी गरेको र रु.३० हजार असुल नगरेको देखिन्छ।

सल्ले–गिलवाग सडकलाई रु.५ लाख ७६ हजार भुक्तानी भएकोमा दुई वर्षको मेशीन भाडा रु.४ लाख ४४ हजार ४०० मा रु.४४ हजार ४०० कर काट्नुपर्नेमा रु.१५ हजार ८०० मात्र कट्टा गरेको र भाडा भुक्तानीको बिलबिजक पेश नभएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। त्यस्तै नुवाकोट–बाघखोर–अर्मा–छिवाग–दोपाइ सडकमा मेशीन भाडा रु.४ लाख ७७ हजार ५०० भएकोमा बिलबिजक पेश गरी रु.४७ हजार ७५० कर कट्टी गर्नुपर्नेमा रु.३२ हजार ४०० मात्र कट्टी गरिएको देखिन्छ।

सि्रमुत–रुघा–तलिगाउँ–चुनवाङ सडकको पनि रु.५ लाख १२ हजार १०० बिलबिजक विना भुक्तानी गरेको छ। त्यसमा रु.५१ हजार २१० कर कट्टी गर्नुपर्नेमा रु.३८ हजार ४०० मात्र कट्टी गरिएको प्रतिवेदनमा छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा मेशीन भाडामा दिने व्यक्ति वा संस्था र फर्मले बिजक जारी नगर्दा करयोग्य कारोबार लुक्ने र राजस्व घट्ने पनि उल्लेख छ। तर, स्थानीय विकास अधिकारी शर्मा भने महालेखाले हतारहतारमा प्रतिवेदन तयार पारेकोले त्यस्तो देखिएको दाबी गर्छन्। भुक्तानी दिंदा हरेकको कर कट्टी गरेको उनको भनाइ छ।

चोरबाटोबाट योजना

जिविसले जिल्लाभरिको विकासको एकीकृत योजना तर्जुमा गर्दा परिषद्बाट गर्नुपर्छ। परिषद्बाट आयोजना छान्दा स्थानीय स्तरबाट माग गरिएका र प्राथमिकतामा परेका योजना छानिने र त्यसो हुँदा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने मान्यता छ। तर रूकुम जिविसले यो वर्ष परिषद्बाट स्वीकृत नभएका योजनामा पनि खर्च गरेको छ।

जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न २३ आयोजनामा जिविसले रु.१ करोड ६४ लाख खर्च गरेको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत परिषद्ले चार योजनाका लागि रु.२० लाख विनियोजित गरेको थियो। तर, तिनीहरूलाई बजेट नदिई नयाँ २३ योजनामा बजेट छुट्यायो।

परिषद्ले निर्णय नगरेका स्यावाङ सिंचाइ योजना र राउटेबारा सिंचाइ योजनालाई रु.४―४ लाख, अर्मा―दुली―नुदुवा―गोतामकोट र चुनवाङ―महत―हुकाम―मैकोट सडकलाई रु.३८―३८ लाख, मुसिकोट―राउतखेत सडकलाई रु.५ लाख र टुरा खानेपानी योजनालाई रु.५ लाख, कोल छमारी झोलुङ्गे पुललाई रु.१२ लाख १९ हजार र पेदीखेत झोलुङ्गे पुल रुवालाई रु.८ लाख ८२ हजार दिएको छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस