न्यायपरिषद्ले सिफारिश गरेका ६ न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी दिन किन आह्वान गर्नुभएको हो ?
नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले सिफारिश गरेका न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्नु समितिको काम हो । न्यायालयको मूल्य–मान्यतामा रहेर न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर छानबिनका लागि उजुरी मागिएको हो । सही व्यक्तिको नियुक्ति होस् भन्ने समितिको ध्येय छ । संसदीय सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।

समितिले उजुरीहरूबारे के गर्छ ?
उजुरीहरूलाई समितिले गहन अध्ययन गर्नेछ । अनि, ती उजुरीको आधारमा न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ हुनेछ । उनीहरूले उजुरीमाथि चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्नेछ ।

उजुरी प्रमाणित भएमा न्यायपरिषद्को सिफारिश अस्वीकार गर्ने अधिकार समितिलाई छ ?
किन नहुने ? न्यायालयको मूल्यमान्यता विपरीतका कार्य गरेको प्रमाणित भए, चरित्र विचलन, आर्थिक अनियमितता गरेको तथ्य फेला परे वा कार्य सम्पादनमा कमजोरी रहेको ठहर भए समितिले त्यो सिफारिश पूरै अस्वीकार गर्न सक्छ ।

तर, अहिलेसम्म सिफारिश अस्वीकार गरेको नजिर त छैन नि ?
त्यो सही हो । तर, संसद्को गरिमा बढाउन अब आवश्यक भइसकेको छ । सिफारिश भएका न्यायाधीशमाथि परेको उजुरी प्रमाणित भए समितिले सफाइ दिन सक्दैन । न्यायालयलाई मर्यादित बनाउन जरुरी छ ।

न्यायालयको साख जोगाउन के गर्नुपर्ला भन्ने लाग्छ ?
प्रधान न्यायाधीशले नै न्यायालयको मूल्य–मान्यता विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । न्यायपरिषद्ले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । अदालतलाई स्वस्थ बनाउन अरु उपाय पनि खोज्नुपर्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस