रमेश कुमार

तत्काल मर्मत आवश्यक देखिएको राजधानीको तीनकुनेस्थित पुल । तस्वीर: देवकी विष्ट

२२ अप्रिल २०१४ मा विश्व ब्याङ्कका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि जोहानस जुटले भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलालाई पत्र लेख्दै रणनीतिक महŒवका सडकको नयाँ पुल निर्माण तथा पुल मर्मत सुधारका लागि विश्व ब्याङ्कले दिने सम्झैता गरेको ६० मिलियन (रु.५ अर्ब ७७ करोड) को भुक्तानी रोकिनसक्ने चेतावनी दिए ।

उनको पत्रमा सम्झैता अनुसार पुल निर्माण र सुधार अघि नबढेको भन्दै विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित अर्को परियोजना रोड सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको भुक्तानी पनि रोक्ने चेतावनी थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग, सडक विभाग, अर्थ मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइएको उक्त पत्रले विकास साझ्ेदारले दिएको रकम सरकारले ठीक ढंगले खर्च गर्न नसकेको देखाउँछ ।

प्राथमिकता तोकिइसकेका पुलको निर्माण छोडेर सरकारले राजनीतिक पहुँचका आधारमा पुल निर्माण गर्न थालेपछि विश्व ब्याङ्क सरकारसँग रुष्ट बनेको देखिन्छ ।

सरकारले आयोजनामा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न नसके सम्झैता तोड्ने मनस्थितिमा विश्व ब्याङ्क पुगेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसलाई पुष्टि गर्दै अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनी भन्छन्, “सडक विभागले काम गर्न सकेन भने यो प्रोजेक्ट खारेज गर्नुको विकल्प रहँदैन ।”

विवादको चुरो
विश्व ब्याङ्कले नेपालको राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक निर्माणका लागि २० डिसेम्बर, २०१२ बाट पाँच वर्षका लागि लागू हुने गरी ६० मिलियन अनुदान दिने सम्झैता गरेको थियो । १४७ मिलियन डलर (करीब रु.१४ अर्ब) खर्च हुने ब्रिज इम्प्रुभमेन्ट एन्ड मेन्टिनेन्स प्रोग्राममा ६० प्रतिशत लगानी सरकारको रहनेछ ।

सम्झैतामा पुल निर्माण तथा मर्मतको काम सम्पन्न भएको कागजातका आधारमा विश्व ब्याङ्कले रकम विनियोजन गर्दै जाने उल्लेख थियो, जसका लागि उसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा खोलिएको खातामा पहिलो चरणको रकम जम्मा पनि गरेको थियो ।

सामान्यतया विश्व ब्याङ्कको सहयोग रहने आयोजनामा खरीद प्रक्रिया, ठेकेदार छनोट, बोलपत्र, कानूनी तौरतरिका उसकै शर्त अनुसार हुन्छ । तर, यो परियोजनामा विश्व ब्याङ्कले नेपाल सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर काम सकेको प्रमाण पेश गरेको आधारमा भुक्तानी गर्ने ‘प्रोग्राम फर रिजल्ट’ अवधारणा अपनाइएको थियो । विश्व ब्याङ्कले नेपालमा यो प्रकारको परियोजनामा पहिले सहयोग गरेको थिएन ।

यसमा प्रत्येक चरणको काम गर्दा विश्व ब्याङ्कबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिनु नपर्ने मरासिनी बताउँछन् । यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनकर्ता बनाइएको थियो । आयोगले चाहिं स्वीस डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको प्राविधिक सहयोगमा पुलहरूको काम सम्पन्न भएको मूल्याङ्कन गर्ने सम्झैता गरेको थियो ।

२१ राजमार्ग र २०८ सहायक मार्ग (फिडर रोड) को १४ हजार किमी सडकलाई रणनीतिक सडक मानेर सडक विभागले विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा ती सडकमा पर्ने पुलको व्यवस्थापन, रेखदेख, योजनाबद्ध विकास र लगानी प्राथमिकीकरणका लागि २८ फेब्रुअरी २०१३ देखि लागू हुने गरी ब्रिज म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनायो ।

रु.२ करोड ५० लाख खर्च गरेर बनाइएको यो प्रणालीले रणनीतिक सडकका अधिकांश पुलको तथ्याङ्क, तिनको अवस्था, आयु एवं नयाँ ३५२ पुल निर्माणको प्राथमिकीकरण पनि तय गरेको छ । विश्व ब्याङ्कलाई यही प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सरकार पछि हटेको आशंका छ ।

सम्झैता अनुसार सडक विभागले पुल आयोजनाको काम गर्न नसक्नु उसले आशंका गर्नुको कारण देखिन्छ । सडक विभागका अधिकारीसहित फरहाद अहमद नेतृत्वको विश्व ब्याङ्कको टोलीले गत जनवरीमा गरेको चौथो चरणको कार्यान्वयन समीक्षाले गत आर्थिक वर्षमा सरकारले नयाँ पुल निर्माणलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको र पुराना पुलको मर्मत सम्भारमा छुट्याइएको रकम खर्च गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

गोरखाको भुसुन्डे खोलाको पुल, जसको निर्माणमा गुणस्तर कायम हुन नसकेको विश्वब्याङ्कको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

समीक्षामा सन् २०११/१२ को तुलनामा २०१२÷१३ मा पुल मर्मत सम्भारमा खर्च घटेको र यो वर्ष विनियोजन पनि कम भएकाले सरकार पुलको मर्मत सम्भारमा सचेत नभएको उल्लेख छ ।

ब्याङ्कले यो परियोजना शुरू गर्दा देशभरिका ७५ प्रतिशत पुलको तत्काल मर्मत आवश्यक भएकाले पुल मर्मतमा ५० प्रतिशत खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । गत वर्ष पुलको मर्मतमा रु.२० करोड ५ लाख मात्र खर्च भएको थियो, निर्माणका लागि भन्दा झन्डै १३ गुणा कम ।

सरकारले पुराना पुलको मर्मत गर्नुको साटो राजनीतिक दबाबमा नयाँ पुलका लागि बढी रकम विनियोजन गरेको छ । जबकि, मुख्य राजमार्ग र सडकका ७५ प्रतिशत पुल जोखिममा रहेको रिपोर्ट आएका छन् ।

सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की “प्रत्येक दिन मन्त्रीले यो पुल र ऊ पुल भन्दै फोन गर्ने गरेकाले राजनीतिक निर्णयका आधारमा पुल निर्माण गर्नुपरेको र त्यही कारण समस्या आएको’ बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पनि विभागमा करीब ५०० नयाँ पुलका लागि निवेदन रहेको र तिनलाई बनाउन राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ ।

गत जनवरीमा गरिएको चौथो र २०१३ अक्टोबरमा गरिएको तेस्रो समीक्षाले तिलगंगामा वाग्मती नदीको तथा गोरखाको भुसुन्डे खोलाको परियोजनामा गुणस्तर कायम नभएको, मापदण्ड बमोजिम पुल नबनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

तर, ८ मर्मत र २६ नयाँ निर्माण गरी ३४ पुल निर्माण भइसकेकाले सडक विभागले रकम भुक्तानीका लागि कागजात पेश गर्ने तयारी गरेको छ । सडक विभागको पुल आयोजनाका प्रमुख उमेश झ परामर्शदाताले पुल निर्माण र मर्मतमा गम्भीर त्रुटि रहेको नऔंल्याएकाले छिट्टै विश्व ब्याङ्कले रकम भुक्तानी दिने बताउँछन् ।

यो परियोजनालाई तेस्रो पक्षका रूपमा हेरिरहेका योजना आयोगका सहसचिव गोपी मैनाली भने पुल निर्माण र मर्मतमा भएका त्रुटि सच्याउन र नयाँ बनाउँदा सचेतना अपनाउन आफूले विभागलाई पत्र लेखेको बताउँछन् ।

नयाँमा जोड
अहिले देशभरिमा ४३७ पुल निर्माणाधीन छन्, जसमध्ये दर्जनौंको निर्माण वर्षौंअघि शुरू भए पनि सम्पन्न भएको छैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नयाँ पुल निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरिए जसरी पुरानाको सुधार र निर्माणमा ध्यान नदिएकाले यस्तो भएको देखिन्छ । भौतिक योजना मन्त्रालयका एक अधिकारी “राजनीतिक पहुँचका आधारमा पुल हाल्ने प्रवृत्तिले यस्तो गन्जागोल भएको” बताउँछन् ।

नयाँ पुल निर्माण थाल्दा ठेकेदार छनोट गर्न र सामान खरीदमा कमिशन पाइने हुनाले सरकारी अधिकारीहरू पनि पुराना पुलमा भन्दा नयाँ पुल निर्माणमै रुचि राख्ने उनको भनाइ छ । जबकि, कैयौं निर्माणाधीन पुलको रकम भुक्तानी नभएकाले ठेकेदारले काम रोकेका छन् ।

सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की ठेकेदारलाई रु.७५ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको तथा असार मसान्तसम्म यस्तो रकम रु.२ अर्ब पुग्ने बताउँछन् । “काम छिटो सक्न आन्तरिक स्रोतबाट रु.५० करोड ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले अड्काएको छ” उनले भने ।

राजनीतिक दबाब नहुने हो भने केही वर्ष बनिरहेका पुलमै रकम विनियोजन गरेर नयाँ पुल निर्माण नगर्ने ‘ब्रिज होलिडे’ को नीति लिन आफू तयार रहेको उनी बताउँछन् । करीब रु.४ अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन भएकोमा विभागलाई पुराना पुलको निर्माण सक्न करीब रु.१८ अर्ब लाग्ने देखिन्छ ।

विश्व ब्याङ्कले यही कारण पुराना पुलको निर्माण सक्न र प्राथमिकीकरण भएका पुलको काम मात्र अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । ब्रिज म्यानेजमेन्ट सिस्टमले प्राथमिकता तोके अनुसार प्र्रत्येक वर्ष १३ नयाँ पुल मात्र बनाउने उसको प्रस्ताव थियो ।

तर, सरकारले यो वर्ष नयाँ २९ पुल निर्माण गर्न बजेटबाट रकम विनियोजन गर्‍यो । तीमध्ये अधिकांश सिस्टमले प्राथमिकीकरण गरेका आयोजना होइनन् । कर्मचारी नेतृत्वको सरकारले पनि पुलबारे अरू सरकारले जसरी नै बजेट मार्फत आयोजना निर्माणको घोषणा गर्‍यो ।

सडक विभागको पुल आयोजनाका प्रमुख उमेश झ भने ब्याङ्कसँग सम्झैता हुँदा नै सरकारलाई म्यानुअल्ली आयोजना अघि बढाउन छूट दिइएकाले त्यसै अनुसार गरिएको बताउँछन् । कहाँ पुल बनाउने र नबनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगको भएको पनि उनको भनाइ छ ।

मर्मतसम्भार र नयाँ निर्माणमा पनि त्यही प्रणाली अपनाइएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, ब्रिज म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पर्याप्त कमजोरी र तथ्याङ्क गलत रहेकाले पूर्णतः पालना गर्न नसकिएको हो ।

विश्व ब्याङ्कले शुरूदेखि नै रणनीतिक सडक, त्यसका पुल निर्माण र मर्मत सम्भारमा छुट्टै शीर्षकको बजेट व्यवस्था गर्न तथा ब्रिज म्यानेजमेन्ट सिस्टमले प्राथमिकीकरण गरेका पुलको मात्र निर्माण गर्न सुझव दिएको थियो ।

राजमार्ग र रणनीतिक महत्वका सडकको पुल निर्माण र मर्मतसम्भारको जिम्मा सडक विभागले लिनुपर्ने तथा स्थानीय सडक नेटवर्कका पुलको जिम्मा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग आयोजनालाई दिनुपर्ने पनि विश्व ब्याङ्कको सुझव थियो । सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की भने स्थानीय पुलको जिम्मा उक्त आयोजनालाई दिन मिल्ने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनी विभागको जनशक्ति, संरचना र बजेट विनियोजनका कारण पनि देशभरिका पुल हेर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । तर, भौतिक योजना मन्त्रालय आफू अन्तर्गतको स्थानीय सडकको पुल स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई दिन तयार छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस