सदनमा विचाराधीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पीडकमैत्री भएको गुनासो लिएर भेट्न पुगेका द्वन्द्वपीडित परिवारलाई नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले डलरवादीहरूको अजेन्डा लिएर आएको आरोप लगाए ।

यसले कांग्रेसका शीर्ष नेतामध्ये अध्ययनशील मानिने पौडेलले समेत धैर्य र संयम गुमाएको देखाउँछ । कांग्रेस जस्तो मध्यममार्गी पार्टीका मध्यममार्गी नेताको यस्तो प्रस्तुतिले उक्त पार्टीको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अडानलाई पनि गम्भीर बहसको विषय बनाएको छ ।

कांग्रेसले अब विधिको शासनको सर्वोच्चता, मानवअधिकार र फरक मतको सम्मान गर्न छाडेको हो तथा सेन्टर टु लेफ्ट विचारधारा छाडेर अब मध्यमबाट दायाँतर्फ उन्मुख भएको हो भन्ने प्रश्न पनि त्यो घटनाले जन्माएको छ ।

समाज परिवर्तनको मुद्दामा मध्यबाट दायाँतिर ढल्कनुलाई दक्षिणपन्थ भनिन्छ । यूरोपमा फ्रेन्च क्रान्तिपछि बलियो बनेका भूमिपति, सम्भ्रान्त र सामन्तहरूले लिएको विचारलाई राजनीतिशास्त्रले दक्षिणपन्थ भन्न थालेको हो । यद्यपि, दक्षिणपन्थले समतामूलक समाज, वाक् स्वतन्त्रता र निजी सम्पत्तिको सुरक्षालाई विशेष महत्व दिएको बताउँछ ।

एशियाली दक्षिणपन्थले भने धर्म र अध्यात्मसँगै आउने नैतिकतालाई पनि उच्च स्थानमा राख्छ । तर, दक्षिणपन्थउन्मुख सत्ताधारीहरूले बहस निषेध गर्दै दासत्वउन्मुख स्वीकारोक्तिको अपेक्षा राख्दछन्, जसले उनीहरूलाई दक्षिणपन्थी मात्र नराखेर फाँसीवाद उन्मुख बनाउँछ । त्यसैले अहिले नेपाली राजनीतिको दक्षिणपन्थतर्फको यात्रा फाँसीवादमा पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता जगाएको छ ।

बहस निषेध गरिंदै
बहसको अभावमा समाज वासी र नवीकरण नगरिएको रुढिग्रस्त विचारको बन्धक बन्छ । लोकतन्त्र, मानवअधिकार र वाक् स्वतन्त्रतालाई बहसको निरन्तरताले नै समृद्ध र सर्वग्राह्य बनाएको हो । विचार र बहस अस्वीकार गर्दा फाँसीवाद वा बहुलवाद अस्वीकार गर्ने चरम वामपन्थमा मात्र पुगिन्छ ।

एलेक्स दी तोकियावेली प्रजातान्त्रिक युगमा समानताको सिद्धान्तले दुई फरक मूल्यपद्धति जन्माउने बताउँछन् । उनका अनुसार, पहिलोले मानिसलाई स्वतन्त्रता हुँदै अराजकतातर्फ डोर्‍याउँछ भने अर्कोले अलि लामो, बढी गोप्य तर दासत्वमा पु¥याउँछ । त्यसैले, अराजकताबाट जोगिन खोज्दा दासत्वमा पुग्ने खतरा रहन्छ ।

रूस, चीन लगायतका कम्युनिष्ट शासन भएका मुलुकले कैयौं वेला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मानवअधिकारको सिद्धान्तको धज्जी उडाउनुको कारण त्यही हो ।

माओवादीहरूले त्यो विचार अनुसरण गर्नु नौलो नभए पनि पार्टी स्थापनाको सात दशकसम्म मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध कांग्रेस पनि त्यही मार्गमा लाग्नुले भने उसको बुझइ र प्रतिबद्धतामा परिवर्तन आएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

तर, पञ्चायतको निरंकुशतामा समेत नडगमगाएको कांग्रेसको सैद्धान्तिक निष्ठामा किन परिवर्तन आयो होला ? सत्य निरुपण एवं मेलमिलाप आयोगको गठनपछि लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदार भन्ने कांग्रेसलाई अब विश्व समुदायले कसरी हेर्ला ? कांग्रेसको विश्वास संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मात्र फेरिएको हो वा अरू सन्दर्भमा पनि ? जस्ता प्रश्न अहिले अहं बनेका छन् ।

आन्दोलनको जगमा जन्मे/हुर्केको कांग्रेसको आदर्श यूरोपेली परम्पराबाट दीक्षित थियो । त्यही कारण यसले सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी प्रगतिशील शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याएको थियो ।

कांग्रेसले भन्ने गरेका विधिको शासन र मानवअधिकारको सम्मान यूरोपले दुई सहस्राब्दी लामो अभ्यासबाट आर्जन गरेको हो । यूरोपका कानूनहरू रोमन कानून, क्यानोन कानून र यूरोपेली देशका साझ कानूनमा बहस गर्दाका उपज हुन् ।

त्यहाँको कानूनी परम्पराले प्रत्येक महत्वपूर्ण सामाजिक शक्तिको अधिकारलाई व्याख्या गर्दै तिनका शक्तिको सीमारेखा पनि कोरेको छ । विधिको शासन प्रत्येक शक्तिको केन्द्र÷सत्ता जतिसुकै ठूलो भए पनि कानून अधीनस्थ हुँदा मात्र लागू हुन्छ ।

तर, कम्युनिष्टहरू कानूनको शासन मान्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेका हरेक आन्दोलनलाई साथ दिनुको कारण पनि उसले विधिको शासन मान्छ भनेर नै हो । नेपालको राजनीतिलाई परिवर्तन गर्ने आन्दोलन (२००७, २०३६, २०४८ र २०६२/६३) को नेतृत्व कांग्रेसले पाएको कारण पनि त्यही हो ।

राजनीतिक/सामाजिक परिवर्तनका लागि हिंसाको माध्यम त्याग्न राजी भएपछि माओवादीलाई कांग्रेसले बाह्रबुँदे समझ्दारी मार्फत लोकतन्त्रमा ल्यायो । तर, कांग्रेस नै उसको स्थानबाट धर्मराउनु लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन ।

राजनीतिक विषयहरू सभ्य तरीकाले सत्य र निष्ठाका आधारमा निरुपण गर्नुपर्नेमा विवाद, तिक्तता, कुण्ठालाई आधार बनाउनु र निषेधको बाटो लिनुले नराम्रो संकेत देखाएको छ । तर, त्यो प्रवृत्तिको नेतृत्व बहुलवादी दर्शन मान्ने पार्टीले गर्न खोज्नु भने खतराको परिसूचक हो ।

सत्ताकेन्द्रित सोच
नेपाली समाजको आधुनिकताको यात्रा छोटो भए पनि समाजमा आएको तीव्र परिवर्तनले संवाद, वादविवाद, विमर्शलाई खुला बनाएको छ, कुनै अमूक सत्ताले दमन गर्न नसक्ने गरी ।

अमर्त्य सेनले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक ‘द आर्गुमेन्टेटिभ इन्डियन’ मा भारतीय समाज मुगल समयदेखि नै फरक विचारको सम्मान र विचारको विनिमयमा खुला रहेकाले लोकतन्त्र मजबूत भएको तर्क गरेका छन् । नेपालमा पनि ‘वादे वादे जायते तत्वबोध’ को अभ्यास इतिहासदेखि नै हुँदै आएको छ । सभ्य समाजका लागि राम्रा र परिष्कृत विचार आउने त्यसैबाट हो ।

बीपीको निधनपश्चात् २०४६ पछि कांग्रेसले भने जगन्नाथ आचार्य, गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य जस्ता बुद्धिजीवीलाई किनारा लगाउनमै सम्पूर्ण वर्कत खर्च गर्‍यो । पूँजीवादको भरिया बन्दा बहस निस्तेज भए ।

तर ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ पश्चात् कांग्रेसभित्र बहस शुरू भयो, प्रदीप गिरी मार्फत । अहिले कांग्रेसको संरचना समावेशी हुनुमा त्यो अवधिको बहसको योगदान छ ।

गिरीसँगै नरहरि आचार्य र गगन थापा गणतन्त्रका लागि बहस गरेरै समाजमा स्थापित भएका हुन् । अहिलेको बहसमा चाहिं नरहरि आचार्य र गगन थापा फरक कित्तामा छन् । थापा कांग्रेसको आदर्शको पक्षमा उभिएका छन् भने आचार्य बहकिएको देखिन्छन् । गिरीको भने यस विषयमा धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजयपछि नेपाली कांग्रेसले त्यसअघि भएको बहसलाई पराजयको कारण मान्यो र बहस गर्न छाड्यो । जुन, त्रुटि थियो । त्यसले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सत्ताको केन्द्रमा पु¥याए पनि सत्ताको चुनौती पार लगाउने ल्याकत गुमाएको देखिन्छ । किनभने, त्यसका लागि सत्ताधारीले प्रतिपक्षभन्दा चनाखो हुँदै सिद्धान्त र विचारको बहस थप सशक्त शैलीमा गर्नुपर्छ ।

कुनै वेला सत्ताधारी भारतीय कांग्रेसका बल्लभभाइ पटेल र जवाहरलाल नेहरूको सैद्धान्तिक विवादमा गान्धीले मध्यस्थता गर्थे । जीवन्त संगठनमा विरोधाभासपूर्ण विचार आउँछन् नै । यहाँ कांग्रेसमा देखिने गुटको झ्गडा भने सिद्धान्तको जामा पहिर्‍याइएको मात्र हो ।

संक्रमणको यो वेला नेपालमा पनि अनेक विषयमा बहस चलिरहेको छ । समाजको प्रत्येक अवयवको पुनर्संरचना भइरहँदा यस्ता बौद्धिक बहसहरूलाई कुण्ठित र उपेक्षित गरिनुहुँदैन ।

राज्य र शासन गर्ने पार्टीले त यस्ता बहसलाई अझ् बढावा दिनुपर्छ । किनभने, अहिले देशले सत्ता चलाउने नभएर नयाँ युगमा डोर्‍याउने पार्टी खोजेको छ । सत्ता त पञ्चायतमा पनि चलेकै थियो ।

कांग्रेसले के बिर्सनुहुँदैन भने मानवअधिकार, विधिको शासनको वकालत गर्दा कनकमणि दीक्षितले आफ्नो ठाउँ छाडेका छैनन् । उनी अहिले पनि सडकमै छन् ।

आफू सडकमा हुँदा उनलाई ठीक देख्ने कांग्रेसले सत्तामा पुग्नासाथ उनमा दुर्गन्ध देख्नु राम्रो होइन । कांग्रेस यस्तो प्रत्युत्पादक विषवमन गर्न छाडेर आदर्शमा फर्किनुपर्छ । समाजमा देखा परेका बहसहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्दा मात्र कांग्रेस सामाजिक आन्दोलनहरूसँग जोडिन सक्छ ।

त्यसपछि मात्र कांग्रेसले अराजकता, अतिवामपन्थ, फाँसीवाद र दासत्ववादबाट देशलाई बचाउन सक्छ । तर, त्यसका लागि कांग्रेसले मानवअधिकार र विधिको शासनप्रतिको आफ्नो आस्था छाड्नुहुँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस