रामेश्वर बोहरा

पीडकलाई क्षमादान दिने व्यवस्था सहितको विधेयक विरुद्ध आन्दोलनरत द्वन्द्व पीडित ।

“हामी प्रमुख तीन दल बसेर निर्णय गरिसक्यौं, हिजो के–के भयो भन्ने कोट्याएर केही फाइदा छैन, अब हिजोका कुरा बिर्सेर मेलमिलापतिर लाग्नुपर्छ । तपाईंहरूलाई जे लाग्छ गर्नुस्, तर अब केही हुनेवाला छैन । तपाईंहरूलाई चित्त बुझदैन भने जानुस्, अदालतमा मुद्दा हाल्नुस्… ।”

सरकारले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावित पीडकलाई क्षमादान दिने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै ३ वैशाखमा निवासमै भेट्न आइपुगेका द्वन्द्व पीडितहरूलाई नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले यसैगरी निराश पारे ।

‘पीडकमैत्री संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र नबनोस्’ भनेर पौडेललाई गुहार्न पुगेका हिजो विद्रोही माओवादी र राज्यपक्ष दुवैको बर्बरता भोगेका पीडित थिए । पौडेलले भने जायज गुनासामा चासो देखाउनुको साटो उनीहरू ‘शान्ति प्रक्रिया विरोधी हर्कत गरिरहेका डलरवादीहरूको गोटी बनेको’ आक्षेपसम्म लगाउन भ्याए ।

पार्टी पंक्तिमा ‘द्वन्द्वकालका मुद्दा ब्युँताइए आफू पनि जेल जानुपर्ने’ संशय राख्दै आएका पौडेलले द्वन्द्व पीडितलाई दिएको जवाफ उनको निजी धारणा मात्र भएको भए त्यति ठूलो अर्थ राख्ने थिएन ।

तर, पौडेलको यस्तो धारणा कांग्रेस मात्रको होइन, नेकपा एमाले र एमाओवादीको समेत आधिकारिक धारणा बन्न पुग्यो । १२ वैशाखमा व्यवस्थापिका संसद्बाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पारित हुँदा पौडेलको धारणा तीन वटै दलको साझ धारणाका रूपमा देखियो ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मेलमिलापमा जोड र पीडकलाई कारबाहीको साटो क्षमादान दिन महत्व दिइएका विधेयकको व्यवस्था त्यसकै परिणाम हुन् । यस्तो विधेयक पारित गरेर मुख्यतः लोकतान्त्रिक दल मानिने कांग्रेस र एमालेले समेत आफूलाई पीडितले न्याय पाउने हक, मानवअधिकार र विधिको शासनको विपक्षमा उभ्याएका छन् ।

लोकतन्त्रमा दम्भको कलंक
संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयक कुनै न कुनै रूपमा पारित हुनुपथ्र्यो, भयो । तर, यहाँनेर त्यसलाई पारित गर्न अपनाइएका हत्कण्डा विचारणीय छन् । विधेयकको मस्यौदा तयार भएर संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि र पछि पनि त्यसमा गर्न खोजिएका व्यवस्थालाई लिएर विरोधका स्वर उठे ।

स्वयम् द्वन्द्वपीडित समुदायले त्यसलाई परिमार्जन गरी क्षमादान दिने व्यवस्था हटाउन र पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवाज उठायो, जसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले समेत साथ दिएका थिए । तर, प्रमुख दलहरूले पीडितका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नु जरूरी ठानेनन्, बरु पीडितलाई साथ दिएका नागरिक अगुवादेखि पत्रकारसम्मलाई लाञ्छित गर्न उद्यत देखिए ।

कांग्रेस उपसभापति पौडेलले आफ्नो निवासमा आएका द्वन्द्व पीडितलाई दिएको जवाफ र एमाओवादीका सांसद्हरूले व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा शान्ति प्रक्रिया भाँड्न विदेशी सहयोग ल्याएको आरोप लगाउँदै व्यक्ति–विशेषमाथि लगाएको लाञ्छनाको उद्देश्य एउटै थियो– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकमा हुने बहसलाई अन्यत्र मोड्नु । जसमा उनीहरू सफल भए ।

परिणाम, मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजमा दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने विधेयकमाथि जुन किसिमबाट बहस हुनुपथ्र्यो, त्यो हुनै सकेन– यौटा गैरसरकारी संस्थाले विदेशी सहायता लिएको विषय राष्ट्रिय राजनीति, संसद् र मिडियाजगतको ‘हटकेक’ बन्न पुग्दा ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य प्रमुख दलहरूमा ‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ, त्यसमा कसैले केही प्रश्न उठाउन पाइन्न’ भन्ने तहको दम्भ देखिएको बताउँछन् ।

यो दम्भ अधिनायकवादी मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ । आचार्य लोकतान्त्रिक भनिनेहरूमा पनि अधिनायकवादी सोच देखिएको बताउँछन् । यसलाई अहंकारी, दम्भी र असहिष्णु सोचको रूपमा व्याख्या गर्दै आचार्य भन्छन्, “लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरूमै लोकतान्त्रिक र मानवीय चरित्र नदेखिनु दुर्भाग्य हो ।”

आदर्श र मूल्य क्षय
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत भएदेखि पारित नहुँदासम्मको एक सातामा राजनीतिक वृत्तमा भएका चर्चा–बहस ‘शान्तिका लागि’ भन्ने तर्कमा आधारित थिए ।

पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र आफूइतरका विचारलाई निषेध गर्ने गरी अघि बढेको यो बहसमा ‘शान्ति खल्बलिन्छ’, ‘माओवादी जंगल फर्कन्छ’, ‘समाजमा अशान्ति फैलिन्छ’ जस्ता तर्कहरू हावी भए ।

बहसको यो धारमा पूर्व विद्रोही एमाओवादी मात्र हैन, कानूनीराज, मानवअधिकार र न्यायको पक्षमा उभिंदै आएका कांग्रेस–एमाले पनि बग्न पुगे– त्यस इतरका आवाजलाई पूर्णतः निषेध गर्दै ।

नेपाली कांग्रेसका एक नेता पार्टीका शीर्षस्थहरू माओवादीका सामु ‘गरुडको छायामा परेको सर्प’ भएको बताउँछन् । उनको भनाइमा, माओवादीका घुर्की र धम्की कांग्रेसको सिद्धान्त, आदर्श, मूल्यमान्यता, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका सार्वभौम मान्यताभन्दा महत्वपूर्ण हुन पुगेको देखियो ।

२०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै माओवादीले ‘शान्ति प्रक्रिया खल्बलिने’ त्रासलाई राजनीतिक हतियार बनाउँदै आएको छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ढिलाइ हुँदा होस् या तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवालको बर्खास्तगी प्रकरणमा, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार विरुद्ध ‘जनविद्रोह’ का नाममा राजधानीकेन्द्रित ‘आम हड्ताल’ गर्दा होस् या लडाकू समायोजनका क्रममा, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको नतीजा आफू अनुकूल नआएको आवेगमा होस् या गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या सम्बन्धी मुद्दा अदालत पुग्दा; माओवादीले ‘शान्ति प्रक्रिया भाँडिने’ हौवा चलाउँदै आएको छ ।

र, हरेक पटक उसको यस्तो धम्की र घुर्की सामु कांग्रेस र एमाले लतारिंदै आएका छन्– ‘ओहो, शान्ति भाँडिने काम त गर्न हुन्न’ भन्दै ।

कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका र अदालतमा मुद्दा चलेका अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिन एमाओवादी र सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेभित्र देखिएको सोच दुर्दान्त छ ।

कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले न्यायको माग गर्दै महीनौंदेखि मृत्युसँग जुधिरहेका कृष्णप्रसादका मातापिताको पीडालाई बेवास्ता गर्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कमजोर प्रमाणबाट निष्क्रिय पार्ने सक्रियता देखाए ।

उनीहरूले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्नुसाटो पीडितका पक्षमा बोल्ने अधिकारकर्मी र नागरिक अगुवाहरूलाई लान्छित गरे । लोकतान्त्रिक मानिने दलहरूकै यस्तो शैलीले राजनीति र समाजलाई अघि बढाउन अत्यावश्यक स्वस्थ बहसमाथि बिर्को लगाइदियो ।

पार्टीभित्र चलेको तीव्र बहसलाई समेत बन्देज गर्न अग्रसर भए । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली दलहरूका सिद्धान्त र मान्यता आम रूपमा तात्कालिक गुटगत स्वार्थबाट प्रभावित हुने गरेको बताउँछन् ।

विधेयक मस्यौदा तयार पार्ने कार्यदलका सदस्य समेत रहेका ज्ञवालीका भनाइमा, दशक लामो माओवादी हिंसात्मक विद्रोहका पीडितलाई न्याय दिने मुख्य प्रयोजनका निम्ति गर्न खोजिएको काममा पीडितको उपेक्षा, अदालतको आदेशको बर्खिलाप र नेपालमा दण्डहीनता मौलाएको सन्देश जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने गरी नजान आग्रह गरिए पनि त्यस अनुसार विधेयक तयार गरिएन ।

“अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हात हाल्ने मौका दिनुहुन्न पनि भन्यौं” ज्ञवाली भन्छन्, “तर, नेतृत्व तह जसरी–तसरी टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा देखियो ।”

यो प्रकरणमा एमाओवादी मुख्यतः कांग्रेसलाई तर्साउन सफल भएको देखियो । द्वन्द्वकालका मुद्दा उचाल्ने हो भने त्यसवेला सरकारमा बसेर ‘टाउकाको मूल्य तोक्ने’ हरू पनि बाँकी नरहने भन्दै ‘ब्ल्याकमेल’ गरेपछि झ्स्केका कांग्रेस नेताहरू एमाओवादीलाई रिझउने भूमिकामा देखिए ।

हिजो आफूले गरेका ज्यादतीहरूको हिसाबकिताब हुँदा लहरोले पहरो तान्ने त्रासमा एमाओवादी पनि पहिले जोडतोडसाथ उठाउँदै आएको बेपत्ता परिवारको भावनात्मक मुद्दा लत्याउन तयार देखियो ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य एमाओवादी आफू आत्तिए पनि कांग्रेस–एमालेका नेताहरू लतारिनुलाई चाहिं बिडम्बना मान्छन् । “हिजो राज्यको तर्फबाट ज्यादती गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ, तर ती घटनाहरूमा अहिंसात्मक पार्टीका नेताहरू माओवादीसँग दाँजिंदैनन्”, आचार्य भन्छन्, “मैना सुनारलाई मार्नु वा भैरवनाथ गणका ४९ जना बन्दीको हत्या गर्नु भनेर गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा क्याबिनेटले सर्कुलर गरेको थियो र ?”

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीलाई मात्र हिजोको अपराध वा दण्डबाट मुक्त गरेको तर त्यो पार्टीको सदस्यता लिएर वा विद्रोहका नाममा जघन्य अपराध गर्नेलाई दण्डमुक्त नगरिएको बताउने आचार्य त्यस अनुसारको कानून नबनेको बताउँछन् । त्यसवेलाको राज्यसंयन्त्र (मुख्यतः सेना–प्रहरी), त्यसप्रति सहानूभूति राख्ने दल (कांग्रेस) र माओवादी मिलेर यस्तो गरेको उनको बुझइ छ ।

दलहरूका निम्ति मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शभन्दा क्षणिक लाभहानि सर्वोपरि हुन थालेको परिदृश्य प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार गठन र अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिदेखि चलेको देखिन्छ । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पछिल्लो पटक आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा मुख्यतः कांग्रेस र एमालेबाट ठूलो प्रतिरोध होला भन्ने आशा गरिए पनि सिद्धान्तभन्दा तात्कालिक स्वार्थ हावी हुँदा त्यो नभएको बताउँछन् ।

“अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र देशभित्रै पनि मानवअधिकार समुदायले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो, मानवअधिकार, न्यायमा आधारित राजनीति र दण्डहीनता अन्त्यका कुरामा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्थ्यो” थापा भन्छन्, “यी कुरा बोक्नुपर्ने दलले म सुन्नै चाहन्न भन्न र त्यसै अनुसार गर्न सुहाउँछ ?”

पछिल्लो प्रकरणले दलहरूभित्र नयाँ पुस्ताले उठाउँदै आएको नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने विषय गौण बन्न पुगेको थापाको भनाइ छ ।

दक्षिणपन्थतर्फको यात्रा
‘दक्षिणपन्थी’ कसलाई र किन मान्ने भन्ने विषयको बहस जारी छ । यूरोपेली परिवेशमा ठूल्ठूला पूँजीपति र उनीहरूको पक्षपोषण गर्ने शक्तिलाई दक्षिणपन्थीका रूपमा सम्बोधन गरिन्थ्यो भने श्रमिकका मुद्दा उठाउनेहरूलाई वामपन्थी ।

नेपाली सन्दर्भमा भने सामन्ती वर्गको पक्षपोषण गर्नेलाई दक्षिणपन्थीका रूपमा बुझने गरिएको छ । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य सामन्ती सोच–व्यवहारलाई ‘दक्षिणपन्थ’ का रूपमा लिन सकिने बताउँछन् ।

यस हिसाबले हेर्दा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा बोकेको राप्रपा नेपाल जस्ता शक्तिहरू मात्र ‘दक्षिणपन्थी’ नभएर कांग्रेस–एमाले तथा आफूलाई ‘असली वामपन्थी’ दाबी गर्ने एमाओवादी समेत सोच र व्यवहारका हिसाबले त्यो पंक्तिमा उभिन पुगेका छन् । बहुलवादी समाजमा लोकतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बहस हुन नदिने सोच–व्यवहारले त्यही देखाउँछ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने क्रममा कांग्रेस–एमालेको रवैयाले न्यायका निम्ति छटपटाइरहेका दाङका बर्गदी र गोल्टाकुरी हत्याकाण्डका पीडित परिवार झ्ैं समस्त द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई दबाउने प्रयत्न गरेको छ ।

विधेयक निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष चासोमा मुख्य प्रभावी भने छिमेकी नै देखियो, जसले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया शुरू गराउन तत्कालीन संसद्वादी सात दल र माओवादीबीच आफ्नै भूमिमा १२ बुँदे समझ्दारी गराएको थियो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट माओवादी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनबाट त्यसवेलाको सरकारपक्ष फँस्ने खतरा देखेकाले त्यसलाई उधिन्न खोज्दा संविधान पनि कठिन बन्ने हुँदा छिमेकको सक्रियता यसमा धेरै देखिएको धेरैको बुझइ छ ।

प्रमुख दलहरूको निर्णायक तहमा यसलाई विस्तृत शान्ति सम्झैताकै निरन्तरताका रूपमा बुझइएको र सत्य निरूपण तथा बेपत्ता सम्बन्धी मुद्दा नटुंगिदा संविधान निर्माणको गाँठो नफुक्ने भएकाले यसलाई ‘मिलाउने’ गरी छिमेकको प्रयास भएको उनीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तो दबाबकै कारण हुन सक्छ, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको छिनछिनमा बदलिइरहेको धारणाबाट अन्योलमा परेका कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले बालुवाटारको एउटा बैठकमा भनेका थिए, “तपाईंहरूले पढाएको पाठ हिजोको अन्तिम हो कि आजको, या भोलि अर्को आउँछ ?”

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भने विधेयक निर्माणमा ठूलो ‘कम्प्रोमाइज’ गरिए पनि त्यसको मूल्यमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।

यसलाई उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थीको आवश्यकता सम्बोधन भन्ने उनी दुवैथरीलाई अमान्य हुने विधेयक ल्याएर यो सन्तुलन टुटेको भए लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अघि बढाउने बाटै बन्द हुनसक्ने संभावना औंल्याउँछन् ।

“अहिले कम्तीमा सम्भावना त बाँकी छ”, अधिकारी भन्छन्, “कानून उल्लंघन गर्नेलाई छूट दिइन्न भन्ने प्रतीकात्मक सन्देश दिन सक्छौं कि सक्दैनौं ? अब बन्ने संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले त्यस अनुसार काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।”

संसद्बाट पारित कमजोर विधेयकमा विश्वास गर्ने आधार कमै रहेको र यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप आयोगहरूमा भरपर्दा मान्छे सहभागी हुनुपर्ने धारणा राख्ने अधिकारी त्यो नभए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आशंका बढ्दै जाने बताउँछन् ।

उनका अनुसार नत्र द्वन्द्वकालका अपराधमा आरोपित व्यक्तिहरू पश्चिमा मुलुक जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको फन्दामा पर्नेछन् । बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेल कुमार लामा त्यसका उदाहरण हुन् । यस्ता मुद्दाहरू वर्षौंपछि पनि व्यँुतिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले देखाउँछन् । (हे.बक्स तल)

तर, दलहरू त्यो अवस्था आउन नदिन र यसलाई संविधान निर्माणको आधार बनाउने हैसियतमा देखिएका छैनन् । मूल्यमान्यता भन्दा उपयोगको हिसाबले चल्न थालेका दलहरूले दक्षिणपन्थ र उग्रवामपन्थ दुवैको प्रतिनिधित्व गरिरहेको बताउँछन्, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा राजनीतिमा व्यावहारिकता र तात्कालिकता नै ठूलो कुरा हो, आदर्श र सिद्धान्त गौण हो भन्ने अवस्था देखिनुलाई डरलाग्दो संकेत मान्छन् ।

विश्लेषक आचार्य ‘हामी मिलेर जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने प्रमुख तीन दलको दम्भले समाजलाई नेतृत्व गर्ने क्षमता नराख्ने बताउँछन् ।

तर, नेपाली समाजले अंगीकार गरेको संस्कृतिले अधिनायकवादी अहंकारलाई नस्वीकार्ने बताउँदै आचार्य भन्छन्, “आजको दिनमा कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा पार्टी कानूनभन्दा माथि बस्न खोजे पनि नेपाली समाजको चेतनास्तरले त्यसो गर्न दिंदैन ।”

————————————————————————————
को को तानिए ?
द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरूको अनुभव हेर्दा द्वन्द्वकालीन अपराधको निरुपण गर्ने संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू कहीं सफल छन् भने कहीं असफल भएका छन् । विशेषतः माफी र मेलमिलापको अभिप्रायबाट गठित आयोग राजनीतिक र कानूनी दुवै हिसाबले असफल भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त विपरीत बनेका आयोग अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको असहयोग, सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक परिघटना र अदालतबाट कानूनी मान्यता नपाएर असफल भएका छन् । पेरु, चिली, अर्जेन्टिना, बुरुण्डी, सियरालियोन, बंगलादेश, कम्बोडिया आदि त्यसका उदाहरण हुन् ।

पेरुका राष्ट्रपति अलबर्टो फुजीमोरीले आफ्नो कार्यकालका जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गर्दै संलग्न सबैलाई माफी दिए पनि त्यो दिगो भएन । उनी चिलीको निर्वासनमा रहेको वेला गिरफ्तार भएर पेरु फर्काइएपछि सन् २००९ मा २५ वर्षको कैद सजाय तोकियो ।

मेलमिलापको बहानामा माफी ऐनद्वारा आफू लगायत जघन्य अपराधमा संलग्न सबैलाई माफीको व्यवस्था गरेका चिलीका राष्ट्रपति अगस्टो पिनोसे पनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन) अन्तर्गत बेलायतमा पक्राउ परे ।

चिलीमा अपराधीकरण र अभियोजन गर्ने कानून बनेपछि उनलाई कारबाहीका लागि बेलायतबाट चिली फर्काइयो । अर्जेन्टिनामा माफी दिने मनसायले ल्याइएको ऐनले न्यायालयले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता विपरीत ठह¥याएकाले वैधानिकता पाएन ।

बुरुण्डीमा यही कारणबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग बन्द गरे । दुई वर्षअघि सियरालियोनको सशस्त्र द्वन्द्वमा अप्रत्यक्ष संलग्न लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपति चाल्र्स टेलरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष अदालतले विद्रोही समूहलाई उक्साएको र सहयोग गरेको लगायतका ११ खाले अपराधमा दोषी ठहर गर्दै ५० वर्षको कैद सजाय सुनायो ।

लाइबेरियाका लोकप्रिय नेता भए पनि सियरालियोनमा उनको अपराधले छूट पाएन । बाहिरी शक्तिको पृष्ठपोषण भए पनि अपराधको सीमा मुलुकभित्र मात्र रहन्न भन्ने उदाहरण हो यो ।

सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि युद्धकालका सबै अपराधलाई १९७३ मा दुईपटक संसद्ले आममाफी दिने घोषणा गर्‍यो । तर, २००८ मा नेतृ शेख हसिनाले पीडितका मागलाई अगाडि सारेर ‘युद्धकालमा भएका अपराधलाई कारबाही गर्ने’ चुनावी नारा बनाइन् ।

उनको दल दुईतिहाइ मत ल्याएर विजयी भएपछि संसद्ले विशेष अदालत गठन गरी युद्धताका भएका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई ४० वर्षपछि कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भयो ।

१९७५–१९७९ को अवधिमा कम्बोडियामा भएका जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई ३० वर्षपछि राष्ट्रसंघको सहयोगमा विशेष अदालत गठन गरेर न्यायको कठघरामा ल्याइयो ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस