टिप्पणीमंगलबार, बैशाख २३, २०७१

भूमिका निर्वाह गर, प्रधानमन्त्री

रघु पन्त

दक्षिण कोरियामा पानीजहाज पल्टिएर २०० जना भन्दा बढी विद्यार्थी समुद्रमा बेपत्ता भएको घटनाले जनआक्रोश बढाएपछि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले देशवासीसामु क्षमा माग्दै पदबाट राजीनामा दिए भने राष्ट्रपतिले जनतासँग माफी मागिन् । जबकि, त्यो पानीजहाज दुर्घटनामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुनै दोष थिएन ।

पानीजहाज चालकले पनि दुर्घटना हुन नदिने प्रयत्न गरे पनि अहिले उनी प्रहरी थुनामा छन्– कर्तव्य राम्ररी पालन नगरेको अभियोगमा । उनले पनि अनेकौं पटक देशवासीसामु माफी मागेका छन् । बलियो लोकतन्त्र भएको ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ ।

नेपालमा भने न्यायपालिकाको जहाज पल्टाएर डुबाउने काममा न्यायपरिषद्ले नै निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।

न्यायपरिषद्का अध्यक्षदेखि सदस्यहरूसम्मको भूमिका अत्यन्त अनुत्तरदायी, विवादास्पद र संदिग्ध देखिएको आरोप सप्रमाण लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरूले लज्जास्पद मौनता देखाएका छन् । सिंगो न्यायपरिषद् दोषीका रूपमा कठघरामा उभिने यो स्थिति अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

यस्तो हुन्थ्यो भने अरू लोकतान्त्रिक देशका न्यायपरिषद्को अध्यक्ष, सदस्य रहेका प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशले पदबाट राजीनामा दिइसक्थे ।

कानून मन्त्रीले त विवाद उत्पन्न हुनासाथ राजीनामा दिएर सार्वजनिक रूपमा आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्दै माफी माग्थे । तर, यहाँ प्रधान न्यायाधीश र कानून मन्त्री दुवै आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागिरहेका छन् भने न्यायपरिषद्का केही सदस्य संसदीय सुनुवाइ समितिलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

के गर्ला संसदीय समितिले
नेपालको राजनीतिमा संसद् भन्दा दलहरूको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ । दलहरूका प्रमुख नेताहरूको इच्छा ह्वीप बनाएर संसद् सदस्यहरूको विवेकलाई नियन्त्रण गर्ने काम विगतमा धेरै पटक भएका छन् ।

नेपालका प्रमुख दलहरू जस्तै साना दलका नेताहरूमा पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने इच्छाशक्ति आजसम्म देखिएको छैन । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिमा देखापरेको अहिलेको विवादलाई पनि राजनीतिक रूप दिंदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा विवाद उत्पन्न गराएर न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई जस्ताको तस्तै पास गराउने सम्भावना बढी छ ।

सिफारिशपछि कानून मन्त्रीले दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्ति त झ्नै अनुत्तरदायी छन् । उनले आफू समेत सामेल बैठकका निर्णयहरूको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।

सिफारिश गर्दा भएको कमजोरीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको थाप्लोमा राखेर पन्छाउन कानून मन्त्रीले मिल्दैन । या त उनले नियुक्तिको पक्षमा प्रमाण र तर्कका साथ बोल्नुपर्छ या भने नियुक्ति सिफारिश गर्दा ध्यान नपुगेको स्वीकार गर्नुपर्छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री के सोच्दैछन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन । सम्भवतः उनलाई पनि थाहा नहोला । कुनै सोच नहुनु उनको विशेषता हो । तर, विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलहरूसँगको भेटमा भने उनले आफू भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिने बताउँदै आएका छन् ।

त्यो भनाइमा सत्यता, प्रतिबद्धता र इमानदारिता छ भने उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरूलाई न्यायपरिषद्को सिफारिश स्वीकार नगर्न निर्देशन दिनुपर्छ । उनी अहिले प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति र संसदीय दलको नेता पनि भएकाले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन उनले भूमिका खेल्न नसक्ने भन्ने हँुदैन ।

पहिलो घटना
यस्तो विवाद नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा आजसम्म देखापरेको थिएन । विवादको यो कालो छायाबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन संसारका अन्य देशहरूमा प्रधान न्यायाधीशले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छन् । तर नेपालमा भने प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको र कानूनमन्त्री सदस्य रहेको न्यायपरिषद्को सिफारिशले नै यस्तो संकट ल्यायो ।

अधिवक्ताको पृष्ठभूमि भएका न्यायपरिषद्का दुई जना सदस्य त झ्न् विवादास्पद बने । यस्तो संकट देखेरै इमानदार न्यायमूर्तिको छवि बनाएका पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले अहिलेको सिफारिश विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा बोलेका होलान् ।

प्रकाश वस्ती जस्ता इमानदार र सक्षम न्यायाधीशलाई घर फर्कन बाध्य पार्ने र इमानदार छवि कायम राखेका अन्य न्यायाधीशलाई पनि स्थायीमा सिफारिश नगर्ने स्थितिमा अनुभवी कानून मन्त्री नरहरि आचार्य कसरी पुगे भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा गम्भीर बनेको छ ।

लोकतन्त्र, कानूनी शासन, विधिको महत्व र नैतिकताबारे कानून मन्त्रीका भाषण र लेखसँग यो प्रकरणले तादाम्य नराख्दा ती अभिव्यक्ति पाखण्ड मात्र थिए त भन्ने शंका पनि उब्जाएको छ । इमानदारितामा शंका नगरौं, तर अहिलेको भूमिका न्यायपालिकाको गरिमा रक्षाका लागि कानून मन्त्रीले निर्वाह गर्ने प्रकारको छैन भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ।

यो अप्रिय विवाद र आशंकाबाट न्यायपालिकालाई मुक्त पार्न प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै साझ निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने स्थिति आइसकेको देखिन्छ । र, न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई उल्ट्याएर न्यायपालिकालाई स्वच्छ बनाउने कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ ।

किनभने, प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेल्ने वेला यही नै हो । तर, प्रधानमन्त्री अहिले जसरी नै मौन रहे भने संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि केही गर्न सक्ने स्थिति रहने छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...