दक्षिण कोरियामा पानीजहाज पल्टिएर २०० जना भन्दा बढी विद्यार्थी समुद्रमा बेपत्ता भएको घटनाले जनआक्रोश बढाएपछि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले देशवासीसामु क्षमा माग्दै पदबाट राजीनामा दिए भने राष्ट्रपतिले जनतासँग माफी मागिन् । जबकि, त्यो पानीजहाज दुर्घटनामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुनै दोष थिएन ।

पानीजहाज चालकले पनि दुर्घटना हुन नदिने प्रयत्न गरे पनि अहिले उनी प्रहरी थुनामा छन्– कर्तव्य राम्ररी पालन नगरेको अभियोगमा । उनले पनि अनेकौं पटक देशवासीसामु माफी मागेका छन् । बलियो लोकतन्त्र भएको ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ ।

नेपालमा भने न्यायपालिकाको जहाज पल्टाएर डुबाउने काममा न्यायपरिषद्ले नै निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।

न्यायपरिषद्का अध्यक्षदेखि सदस्यहरूसम्मको भूमिका अत्यन्त अनुत्तरदायी, विवादास्पद र संदिग्ध देखिएको आरोप सप्रमाण लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरूले लज्जास्पद मौनता देखाएका छन् । सिंगो न्यायपरिषद् दोषीका रूपमा कठघरामा उभिने यो स्थिति अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

यस्तो हुन्थ्यो भने अरू लोकतान्त्रिक देशका न्यायपरिषद्को अध्यक्ष, सदस्य रहेका प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशले पदबाट राजीनामा दिइसक्थे ।

कानून मन्त्रीले त विवाद उत्पन्न हुनासाथ राजीनामा दिएर सार्वजनिक रूपमा आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्दै माफी माग्थे । तर, यहाँ प्रधान न्यायाधीश र कानून मन्त्री दुवै आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागिरहेका छन् भने न्यायपरिषद्का केही सदस्य संसदीय सुनुवाइ समितिलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

के गर्ला संसदीय समितिले
नेपालको राजनीतिमा संसद् भन्दा दलहरूको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ । दलहरूका प्रमुख नेताहरूको इच्छा ह्वीप बनाएर संसद् सदस्यहरूको विवेकलाई नियन्त्रण गर्ने काम विगतमा धेरै पटक भएका छन् ।

नेपालका प्रमुख दलहरू जस्तै साना दलका नेताहरूमा पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने इच्छाशक्ति आजसम्म देखिएको छैन । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिमा देखापरेको अहिलेको विवादलाई पनि राजनीतिक रूप दिंदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा विवाद उत्पन्न गराएर न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई जस्ताको तस्तै पास गराउने सम्भावना बढी छ ।

सिफारिशपछि कानून मन्त्रीले दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्ति त झ्नै अनुत्तरदायी छन् । उनले आफू समेत सामेल बैठकका निर्णयहरूको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।

सिफारिश गर्दा भएको कमजोरीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको थाप्लोमा राखेर पन्छाउन कानून मन्त्रीले मिल्दैन । या त उनले नियुक्तिको पक्षमा प्रमाण र तर्कका साथ बोल्नुपर्छ या भने नियुक्ति सिफारिश गर्दा ध्यान नपुगेको स्वीकार गर्नुपर्छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री के सोच्दैछन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन । सम्भवतः उनलाई पनि थाहा नहोला । कुनै सोच नहुनु उनको विशेषता हो । तर, विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलहरूसँगको भेटमा भने उनले आफू भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिने बताउँदै आएका छन् ।

त्यो भनाइमा सत्यता, प्रतिबद्धता र इमानदारिता छ भने उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरूलाई न्यायपरिषद्को सिफारिश स्वीकार नगर्न निर्देशन दिनुपर्छ । उनी अहिले प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति र संसदीय दलको नेता पनि भएकाले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन उनले भूमिका खेल्न नसक्ने भन्ने हँुदैन ।

पहिलो घटना
यस्तो विवाद नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा आजसम्म देखापरेको थिएन । विवादको यो कालो छायाबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन संसारका अन्य देशहरूमा प्रधान न्यायाधीशले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छन् । तर नेपालमा भने प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको र कानूनमन्त्री सदस्य रहेको न्यायपरिषद्को सिफारिशले नै यस्तो संकट ल्यायो ।

अधिवक्ताको पृष्ठभूमि भएका न्यायपरिषद्का दुई जना सदस्य त झ्न् विवादास्पद बने । यस्तो संकट देखेरै इमानदार न्यायमूर्तिको छवि बनाएका पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले अहिलेको सिफारिश विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा बोलेका होलान् ।

प्रकाश वस्ती जस्ता इमानदार र सक्षम न्यायाधीशलाई घर फर्कन बाध्य पार्ने र इमानदार छवि कायम राखेका अन्य न्यायाधीशलाई पनि स्थायीमा सिफारिश नगर्ने स्थितिमा अनुभवी कानून मन्त्री नरहरि आचार्य कसरी पुगे भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा गम्भीर बनेको छ ।

लोकतन्त्र, कानूनी शासन, विधिको महत्व र नैतिकताबारे कानून मन्त्रीका भाषण र लेखसँग यो प्रकरणले तादाम्य नराख्दा ती अभिव्यक्ति पाखण्ड मात्र थिए त भन्ने शंका पनि उब्जाएको छ । इमानदारितामा शंका नगरौं, तर अहिलेको भूमिका न्यायपालिकाको गरिमा रक्षाका लागि कानून मन्त्रीले निर्वाह गर्ने प्रकारको छैन भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ।

यो अप्रिय विवाद र आशंकाबाट न्यायपालिकालाई मुक्त पार्न प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै साझ निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने स्थिति आइसकेको देखिन्छ । र, न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई उल्ट्याएर न्यायपालिकालाई स्वच्छ बनाउने कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ ।

किनभने, प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेल्ने वेला यही नै हो । तर, प्रधानमन्त्री अहिले जसरी नै मौन रहे भने संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि केही गर्न सक्ने स्थिति रहने छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस