अन्तर्वार्ता/विचारबुधबार, बैशाख २४, २०७१

वित्तीय संघीयताः छलफल गर्न ढिलो नगरौं

हिमालखबर

– भीमप्रसाद भुर्तेल

नेपालमा संघीय पुनर्संरचनालाई वित्तीय संघीयतासँग जोडेर हेर्नेहरू धेरै छैनन्। वित्तीय संघीयता राजनीतिक/प्रशासनिक संघीयताको समकक्षी हो र यसले विभिन्न तहका सरकारको आम्दानी/खर्च तथा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्छ।

संघीय, राज्य र स्थानीय सरकारका आर्थिक साधनस्रोतलाई न्यायिक वितरण गरिंदा मात्र मुलुकमा आर्थिक विकास र स्थायित्व आउँछ। सरकार संघीय वा एकात्मक जे भए पनि वित्तीय नीतिले धेरै जनतालाई लाभ दिने गरी साधनस्रोतको बाँडफाँड गर्न सक्नुपर्छ।

हाम्रो जस्तो मिश्रित अर्थतन्त्रमा हुने बजार विफलता हटाउन र अर्थतन्त्रमा न्यायिकता हासिल गर्न आयको पुनर्वितरण गर्नु, तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु र मूल्य वृद्धि सीमित गर्नु वित्तीय संघीयताको उद्देश्य हुनुपर्छ। असमानता र वित्तीय असन्तुलन हटाउँदा मात्र आर्थिक समानता हासिल हुन्छ।

र, आर्थिक समानताले संघीय पुनर्संरचनालाई उपलब्धिमूलक बनाउँछ। तर, एकात्मक संरचानामा भन्दा संघीय संरचनामा आर्थिक व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु बढी चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ।

वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तले मिश्रित अर्थतन्त्रमा मात्र नभएर उदार अर्थतन्त्रमा पनि सरकारी भूमिकालाई स्वीकार्छ।

यो मान्यता अनुसार, सरकारले वित्तीय नीतिको माध्यमबाट बजारको विफलतालाई हटाउँछ, राष्ट्रिय आयको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्छ र पूर्ण रोजगारी तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्दै आर्थिक स्थायित्व ल्याउँछ। किनभने, सार्वजनिक वस्तुले सिर्जना गर्ने सकारात्मक र नकारात्मक अधिकता (एक्सर्टनालिटी) ले ल्याउने बजार विफलतालाई सामना गर्न राज्यको हस्तक्षेप आवश्यक मानिन्छ।

सार्वजनिक वस्तु उत्पादन निजी क्षेत्रलाई मात्र छोड्दा आवश्यकभन्दा थोरै सार्वजनिक वस्तु आपूर्ति हुने र निजी क्षेत्रले बढी मुनाफा हुने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने खतरा आउँछ। त्यसो हुँदा समाजले सुविधा पाउन सक्दैन तथा सार्वजनिक वस्तुको अभाव पनि सिर्जना हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

संघीय संरचनाका अनेक तहका सरकारले जनतालाई सुविधा दिन सार्वजनिक वस्तु बढी निर्माण गर्न दबाब दिन्छन्। किनभने, त्यसो गर्दा मात्र उनीहरूले जनताको समर्थन पाउन सक्छन्। जनताले संघीय संरचनाबाट बढी फाइदा पाउँछन् भनेको पनि त्यही भएर हो।

मिश्रित अर्थतन्त्र रहेको नेपालमा बजार, राज्य र सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका छ। वित्तीय संघीयतामा आर्थिक साधनको बाँडफाँड सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ। बाँडफाँड उचित तरिकाले हुँदा मात्र सीमित साधनस्रोतलाई जनहितमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

वित्तीय उपकरणलाई यसरी कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त मानिन्छः कर हस्तान्तरणः उच्च आय भएकालाई बढी कर लगाउने र न्यून आय भएकालाई करमा छूट दिंदै प्रत्यक्ष अनुदान दिने वा सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्दै कम आय भएकालाई आवास, शिक्षा, र स्वास्थ्यमा अनुदान दिएर लाभ पुर्यासउने।

उच्च आय भएकाले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवामा उच्च कर तथा कम आय भएकाले उपयोग गर्नेमा कम कर लगाउने।

साधनस्रोतको बाँडफाँड गर्दा समष्टिगत आर्थिक वृद्धि र आर्थिक व्यवस्थापनलाई जोडेर हेर्न सक्नुपर्छ। तिनमा पूर्ण रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धि, कम मूल्य वृद्धि, बाह्य खाता सन्तुलन आदि पर्छन्। तर, आर्थिक वृद्धिले मुद्रास्फीति ल्याउँछ भने त्यो घटाउन खोज्दा आर्थिक वृद्धिदर घट्छ। अर्काेतिर संघीय संरचनाले मुद्रास्फीति बढाउने खतरा पनि रहन्छ।

निर्देशक सिद्धान्त
नेपालमा संघीय पुनर्संरचना शासन प्रक्रियाबाट ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत र बहिष्करणमा परेका समुदायको माग हो। वित्तीय र योजनाको केन्द्रीकृत संरचना रहेको राज्यले नागरिकलाई सेवा–सुविधा दिन नसकेकोले पनि संघीय पुनर्संरचना चाहिएको हो। सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेकाले पनि त्यसमा सुधार गर्न संघीयता चाहिएको हो।

तर, संघीय, राज्य वा स्थानीय सरकारको वित्तीय क्षेत्राधिकारले बजार अर्थतन्त्रको आम चरित्रलाई सीमित गर्नुहुँदैन। सबै राज्यमा समान वस्तु, सेवा र लगानीको स्वतन्त्र प्रवाहको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

संघीय संरचना बनाउँदा सबै राज्यहरूमा प्रतिस्पर्धासँगै सहयोग पनि हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धाले राज्यको उत्पादक क्षमता बढाउँछ भने सहयोगले अन्तरनिर्भरताको व्यवस्थापन गर्छ।

गरीब देशमा सरकारप्रति जनताको आशा बढी हुने भएकाले खास प्रकारको वित्तीय उपकरण खास तहको सरकारको क्षेत्राधिकारमा पार्दा जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुने गरी गर्नुपर्छ। आयको पुनर्वितरण र सामाजिक न्याय हासिल हुने गरी संघीय, राज्य र स्थानीय सरकारलाई राजस्व वितरण गर्नुपर्छ।

जनताले स्थानीय स्वायत्तता महसूस गर्ने गरी केही कर राज्य र स्थानीय सरकारलाई छाडिदिनुपर्छ। संघीय सरकारले चाहिं समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन र आर्थिक स्थायित्वको दायित्व लिनुपर्छ।

वित्तीय संघीयताले सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आय दुवैलाई समेट्नुपर्छ। सार्वजनिक खर्चले संघीय, राज्य र स्थानीय प्रशासनले गर्ने विकास तथा चालु खर्चलाई समेट्छ भने सार्वजनिक आयको दायरामा कर र गैरकर राजस्व पर्छ।

राजस्वको क्षेत्राधिकार
संघीय संरचनामा राजस्वको क्षेत्राधिकार देखाइएको छ (हे. तालिका)। प्रत्यक्ष कर अन्तर्गत व्यक्तिगत आयकर, पेरोल कर र व्यवसाय मुनाफा कर संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ। आर्थिक वृद्धिले कर राजस्वमा पनि स्वतः वृद्धि गराउँछ।

यसलाई राज्य वा स्थानीय सरकारमा छाड्ने हो भने आयको पुनर्वितरण हुँदैन। अन्तःशुल्कलाई तिनै तहको सरकारमा क्षेत्राधिकार तोकेर वितरण गर्दा मात्र वित्तीय असन्तुलनबाट जोगाउन सकिन्छ।

वित्तीय संघीयताको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन पनि एक हो। सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण उठाउने गर्छ। तर, राज्य सरकारलाई त्यस्तो अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा विवाद भए पनि नेपालका राज्यहरूलाई भने त्यस्तो अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ। तर, त्यस्तो ऋण पूँजीगत खर्चमा मात्र उपयोग गर्ने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ।

स्थायी प्रकृतिको वित्तीय आयोग गठन गर्नु अहिलेको अर्को आवश्यकता हो। प्रत्येक पाँच वर्षमा वित्तीय स्थितिको पुनरावलोकन गरी संघीय, राज्य र स्थानीय सरकारलाई सिफारिश गर्नु उसको काम हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई संघीय संरचना निर्माणमा जोड्न उपयुक्त नीति निर्माण गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। राज्य सरकारहरूले संघीय सरकारको निर्देशनमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्नु अहिलेको अर्को आवश्यकता हो।

प्रस्तावित संरचनाको प्रभाव
विभिन्न तहका सरकारबीच आयव्ययको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्दा आर्थिक र राजनीतिक अन्योल आउन पनि सक्छ। पूर्वाधारको अभाव र प्रशासनिक झ्न्झ्ट बढ्नु अन्योल बढाउने कारण हुन सक्छन्। क्षेत्राधिकार विवादले वित्तीय असन्तुलन पनि ल्याउन सक्छ।

संघीय सरकारमा करको क्षेत्राधिकार बढी हुने र अरू सरकारमा कम हुने भएकोले राज्य र स्थानीय सरकारमा पर्याप्त वित्त नहुन सक्छ। केही राज्य सरकार र स्थानीय सरकारसँग बढी साधनस्रोत हुने तथा केहीसँग कम हुनु पनि स्वाभाविक नै हो।

एउटै राज्यका स्थानीय सरकारमा पनि त्यस्तो वित्तीय असन्तुलन हुन सक्छ। त्यस्तो हुँदा संघीयता प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्छ।

त्यसैले सबै तहको सरकारले कर तथा गैरकर राजस्वको उपकरण, जनसंख्या, आयस्तर, मुद्रास्फीति र उपभोगलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। कर प्रणाली र सार्वजनिक आयको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्दा पनि वितरणात्मक न्यायिकता हासिल हुने अवस्था सिर्जना गर्नै पर्दछ।

राजस्वको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्दा र कर नीति बनाउँदा प्रशासनिक सम्भाव्यतालाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसैगरी वित्तीय संघीयताको संरचना निर्माण गर्दा राजनीतिक शक्तिबीच सर्वस्वीकार्यता त हुनै पर्छ।

त्यसका लागि वित्तीय संघीयताका आउन सक्ने समस्या र तिनीहरूको समाधानबारे पहिले नै प्रशस्त मन्थन हुनु आवश्यक छ। तीन वटै तहमा लोकतन्त्र संस्थागत हुँदा, शासन प्रक्रियामा धेरै जनताको सहभागिता रहँदा र आर्थिक/सामाजिक विकास दु्रत गतिमा अघि बढ्दा मात्र संघीय पुनर्संरचना फलदायी बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्र संघीयताले सीमान्तकृतलाई लाभ पुर्या उन सक्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...