संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले लोकतान्त्रिक दलहरूलाई बलियो अवस्थामा पुर्‍याएपछि मानिसहरूमा संविधान बन्ने आशा बढेको छ । पहिलेका सहमतिहरूलाई अंगीकार गर्न यो संविधानसभा तयार हुनु छिट्टै संविधान बन्ने आशा मानिसमा बढ्नुको अर्काे कारण हो ।

जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय र अनेक नारा दिएर अघिल्लो संविधानसभा विघटन गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको एमाओवादी केही नरम देखिनु मानिसमा संविधान बन्ला भन्ने आशा जगाउनुको थप कारण बनेको देखिन्छ ।

यी संकेतहरूले २०६२/६३ को जनआन्दोलनले दिशानिर्देश गरे अनुसार नै मुलुक अघि बढ्दै गरेको देखाउँछन् । किनभने, त्यो जनआन्दोलनले मुलुकको समृद्धितर्फको यात्राका लागि गणतन्त्रात्मक संविधानलाई प्रस्थानविन्दु मानेको थियो । लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान बन्दा मुलुकको यात्रा सहज हुनेछ भन्ने आन्दोलनकारीको विश्वास थियो ।

यो हिसाबले मुलुकको आगामी बाटोमा कतै अवरोध देखिंदैन । तर, मोटा घटनाभित्रका अरू परिघटनाहरूले त्यस्तो संकेत दिदैनन् ।

यही बीचमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यताको बर्खिलाप हुने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रमुख दलहरूको सहमतिमा व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गर्‍यो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले उक्त विधेयकले आफूलाई न्याय नदिलाउने बताउँदा, उनिहरुको सुनुवाई भएन बरु, लोकतान्त्रिक पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले उनीहरूलाई अनावश्यक आक्षेप लगाए ।

पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने मानवअधिकारवादीलाई पनि त्यसैगरी अनावश्यक र असान्दर्भिक आक्षेप लगाएर निरुत्साहित पार्ने प्रयास भयो । यो स्वस्थ र विषयगत बहसलाई किनारा लगाउने अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति बाहेक केही थिएन ।

अहिलेको जमानामा गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति जत्तिको दक्षिणपन्थ अरू हुन सक्दैन । गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले तानाशाह जन्माउँछ, सेतो, कालो वा रातो जस्तो रंगको भए पनि ।

तानाशाहले जनमतको कदर नगर्ने हुनाले त्यस्तो शासनमा जनसहभागिता रहँदैन । जनसहभागिता नरहने शासनले उन्नतिको मार्ग पहिल्याउन नसक्ने छँदैछ । समाजलाई अघि बढ्न नदिने त्यस्तो विचारलाई नै सबैतिर दक्षिणपन्थ भनिने हो ।

नेपालको सन्दर्भमा चाहिं पछिल्लो समय दक्षिणपन्थका वाहक आफूलाई वामपन्थी, लोकतान्त्रिक वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी भन्ने दलहरू नै बनेको देखिएको छ ।

अहिले उनीहरूको एकमतोकै कारण सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पीडित अन्यायमा परे भने सबै खाले पीडकले उन्मुक्ति पाउने परिस्थिति बनाईएको छ । सबैलाई थाहा छ, पीडितहरूमा माओवादीदेखि सरकारी सुरक्षा निकायमा रहेका र सर्वसाधारण छन् भने पीडकमा पनि माओवादीदेखि सुरक्षा निकायमा रहेकाहरू छन् ।

समग्र दक्षिण एशिया दक्षिणपन्थको चपेटामा पर्न लागेको वेला नेपालमा पनि त्यही प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोज्नु संयोग मात्र नहुन सक्छ ।

पाकिस्तान र भूटानमा लोकतन्त्रविरोधी शक्ति पहिलेदेखि बलशाली थियो, श्रीलंकामा शान्तिको नाममा त्यही दक्षिणपन्थले नै आफ्नो आधार फराकिलो बनाउँदै छ, बंगलादेशमा लोकतन्त्र आवरणमा मात्र बाँकी रहेको देखिंदैछ भने भारतमा पनि लोकसभा निर्वाचनले धार्मिक दक्षिणपन्थलाई सत्तासीन बनाउने आकलन गरिंदैछ । संयोगवश, नेपालमा दक्षिणपन्थको पछिल्लो जुर्मुराहट पनि दक्षिणकै बलबुद्धिमा भएको बताइँदैछ ।

यो परिस्थितिमा नेपालमा पनि धार्मिक आवरणको अझ् घोर दक्षिणपन्थले पखेटा फैलाउने प्रयास गर्न लागेको संकेत देखिंदैछ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले पराजित गरेको त्यो दक्षिणपन्थले पहिलो संविधानसभापछि मूलधारका दलहरूको कमजोरीका कारण दोस्रो संविधानसभा मार्फत आफूलाई भुईंबाट उठाइसकेको छ । अब तिनै दलहरूको जनविरोधी प्रवृत्तिको ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्ने उसको योजना रहेको देखिन्छ । अहिले दलहरूले देखाएको प्रवृत्ति उसलाई ढाड थापे जस्तै हुने सम्भावना छ ।

दक्षिणपन्थसँग मुकाबिला गर्न दक्षिणपन्थी बाटोमा हिंडेर सम्भव छैन । त्यसका लागि आम मानिसले साथ दिने लोकतान्त्रिक बाटो हिंड्नु पर्छ । आम मानिसले त्यो वेला मात्र साथ दिनेछन्, जुन वेला उनीहरूले आफूलाई अन्याय नहुने तथा न्याय प्राप्त हुने अनुभूति गर्नेछन् ।

तर, पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने यो अवस्थाले मानिसहरूको असन्तुष्टि मात्र बढाउने छ । घोर दक्षिणपन्थ यस्तै अवस्थाको प्रतीक्षामा बसेकोले उसका लागि यो अवस्था अनुकूल बन्ने सम्भावना छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस