पहिलो संविधानसभा विघटनपछि फुटेको एमाओवादी १८—२३ वैशाखमा विराटनगरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि पुनः विभाजित भएको छ । यद्यपि यो विभाजनलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई दुवैले औपचारिकता दिन बाँकी नै छ । तर, नयाँ केन्द्रीय समिति घोषणा हुनुअघि नै भट्टराई, उपल्लो तहका आफ्ना सहयोगी सहित सम्मेलनबाटै बाहिरिएकाले विभाजनको औपचारिकता पाउन अब धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । किनभने, २०५४ मा एमालेको छैटौं महाधिवेशनमा वामदेव गौतम पक्षले यसरी नै बाहिरिएको केही महीनापछि अलग पार्टी बनाएको थियो ।

तर, एमाओवादीको यो विभाजन एमाले विभाजनभन्दा कैयौं हिसाबले फरक छ । २०५१ को आम निर्वाचन र २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको एमाले विभाजनपछि २०५६ को आम निर्वाचनमा दोस्रो शक्ति भयो । त्यस हिसाबले त्यो विभाजनले एमालेलाई मात्र कमजोर बनायो । भलै, एमालेमा त्यो वेला विभाजन नभएको भए माओवादी ‘जनयुद्ध’ त्यो रूपमा फैलने थिएन भन्ने तर्क र आधार प्रशस्त छन् । तर, त्यसवेला संविधान भएको र मुलुक संक्रमणकालमा नरहेकाले त्यसले मूल रूपमा एमाले पार्टीलाई मात्र बढी प्रभावित पारेको थियो ।

तर, अहिलेको विभाजनको प्रभाव भने एमाओवादीलाई मात्र पर्ने देखिंदैन । हुन त, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट तेस्रो शक्तिमा झ्रेको एमाओवादी यो विभाजनपछि अरू कमजोर हुने निश्चित छ । पार्टी भित्र शान्ति र संविधानको कार्यनीति निर्माणका भाष्यकार मानिने भट्टराई अलग भएकाले अबको एमाओवादी वैचारिक र राजनीतिक रूपमा अरू अस्थिर हुनेछ । त्यसको प्रभावस्वरुप एमाओवादी संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग मिसिन सक्नेछ । र, यी सबैको प्रभाव संविधान निर्माणमा पनि अवश्य पर्नेछ ।

संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिल्दा बहुमत र झ्न्डै दुईतिहाइ नै पुग्ने भए पनि संविधान निर्माणमा एमाओवादीको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पूर्व विद्रोही शक्ति भएकाले तथा संविधानसभा लगायत राज्य पुनर्संरचनाका कैयौं चर्चित मुद्दाको उठान गरेकाले सानो शक्ति बनिसक्दा पनि अरूले उसलाई महŒव दिइरहेका छन् । त्यसमाथि, संविधानमा सबैले अपनत्व महसूस गरुन् भनेर साना शक्तिलाई पनि सहमत गराउनु र समेट्नुपर्ने चुनौती छँदैछ ।

यही कारण हालै बाबुराम भट्टराईलाई एमाओवादीको तर्फबाट संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति बनाइएको छ । भट्टराई एमाओवादीमा नरहँदा उनको अवस्था र भूमिका के हुनेछ भन्ने ज्वलन्त प्रश्न उब्जेको छ । त्यस्तो अवस्थामा उनलाई एमाओवादीले प्रतिनिधि नमान्न सक्छ भने उनले पनि एमाओवादीको विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना रहँदैन । त्यसो हुँदा कि एमाओवादीले सो समितिमा अर्काे प्रतिनिधि पठाउनुपर्नेछ कि भने दुई पक्षबीचको विवादले संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रभावित भएको हेरिरहनुपर्नेछ ।

बाबुरामको बहिर्गमनपछि एमाओवादी र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीबीच एकता भएर बन्ने पार्टीले लिने नीतिले संविधानसभा र संविधान निर्माणलाई अरू नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । निर्वाचनबाट कमजोर तेस्रो शक्ति बन्नुपरेको पीडामा रहेका दाहाल वैद्यको वैचारिक लाइनमा गएर संविधानसभाबाट बाहिर निस्किने सम्भावना रहेको पनि केहीले बताउने गरेका छन् । त्यस्तो भएमा एमाओवादीको पतन त अवश्यंभावी बन्ला, मुलुकको संविधान निर्माणमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

२०४८ देखि एउटै पार्टीमा रहेका दाहाल र बाबुरामबीच विभिन्न वेला एकआपसमा समाहित भएको स्तरको एकतादेखि युद्धकालमा बन्दी बनाउनेसम्मको मतभेद रहेको इतिहास छ । त्यसैले उनीहरूबीचको अहिलेको विभाजनलाई राजनीतिक र सैद्धान्तिकसँगै व्यक्तित्व र महत्वाकांक्षाको टक्कर पनि भन्नुपर्छ । यो हिसाबले आगामी दिनमा उनीहरूबीचको टक्कर कुन हदमा पुग्छ भनेर अहिले अनुमान गर्नु सजिलो छैन ।

तर, मुलुकलाई भने उनीहरूको आन्तरिक विवादभन्दा संविधान निर्माणमा सरोकार छ । त्यसैले, संविधान निर्माणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै पनि विभाजन वा एकता स्वीकार्य हुने छैन । १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोह र त्यसको प्रभावबाट बल्ल तङ्ग्रिन थालेको मुलुकलाई फेरि रसातलमा पुर्याउने क्रियाकलाप कुनै पनि नाममा भएमा त्यसमा संलग्न सबै दोषी ठहरिने छन् । त्यस्तो वेला, कुनै शब्दजाल दोहोर्याएर उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने छैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस