-रामेश्वर बोहरा

१८–२३ वैशाखमा विराटनगरमा भएको एकीकृत माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पार्टी पंक्तिको निम्ति सम्भवतः ‘अप्रत्याशित’ रहयो । दाहालले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तावित गरेका आठ जना नेताहरूलाई लिएर दोस्रा नेता बाबुराम भट्टराईले सम्मेलन बहिष्कार गरे । त्यसपछि काठमाडौं आएका बाबुरामले “आलोचक र नेतृत्वबारे प्रश्न गर्नेहरूलाई घेराबन्दी गर्ने र निषेध गर्ने पुरानै परिपाटी दोहोरिएको” र “पार्टीमा एउटै मात्र विचार मान्ने र ‘यसम्यान’ मात्रै जम्मा पार्ने भयो भने एक्काइसौं शताब्दीमा नयाँ ढंगले क्रान्ति अगाडि बढाउन सक्दैनौं” भने ।

बीचमा सम्मेलन छाड्नुमा बाबुरामले ‘चीन भ्रमण’ लाई कारण देखाए पनि अरू आठ जना नेताले सम्मेलन छाड्नु र केन्द्रीय समिति अस्वीकार गर्नुको कारण खुलाएका छैनन् । तर, यो घटनाले ‘नयाँ शक्ति’ निर्माणको नारा लगाउँदै आएका बाबुरामको दाहालसँग फेरि मिल्न नसक्ने गरी दूरी बढेको देखाउँछ । उता, दाहालले पनि बाबुराम समूहको बहिष्कारलाई ‘सम्मान’ गरेको बताउँदै राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय समिति घोषणा गरिदिए । सम्मेलन सकिएको भोलिपल्ट २४ वैशाखमा विराटनगरमा पार्टीको त्रैमासिक मुखपत्र विमोचन गर्दै उनले भने, “बाबुराम जस्ता मान्छेलाई जिल्लाभन्दा माथि ल्याउनु हुँदैन, नेतृत्वमा पु¥याउनुहुँदैन, भोलि धोका हुन्छ भनेर हाम्रा पुराना नेताहरूले भन्दा पनि मैले नै बौद्धिक युवा, बुद्धिजीवी आवश्यक पर्छ भनेर ल्याएको हुँ ।”

दुवैतर्फबाट आएका यी भनाइहरूले बाबुराम पक्ष ‘सम्झैता’ गरेर फेरि एमाओवादीमा फर्कने सम्भावना कमजोर भएको देखाउँछ । त्यसमाथि, उनी पक्षधर नेताहरूले ‘नयाँ पार्टी गठन प्रक्रिया शुरू भएको’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिन थालेका छन् । अध्यक्ष दाहाल पक्षधरहरू पनि बाबुरामको बहिर्गमनले स्वतन्त्र सर्वहारा धार बचाउन, पार्टीलाई दक्षिणपन्थी हुनबाट जोगाउन र जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गरी समाजवादी क्रान्ति गर्न सहज हुने दाबी गरिरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियापछि दायाँतिर फर्किएको पार्टीलाई बायाँतिर फर्काउन खोज्दा बाबुराम बाहिरिएका हुन् भन्ने उनीहरूको दाबी छ ।

विभाजनको मुकाम
४ मंसीरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नराम्रो पराजय बेहोरेपछि नै एमाओवादीमा विवाद शुरू भएको थियो । बाबुराम समूहले निर्वाचनमा पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिएर दाहालले पद छाड्नुपर्ने दबाब दिंदै गत वर्ष भएको हेटौंडा महाधिवेशनलाई असान्दर्भिक तुल्याउने गरी विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग उठायो । हेटौंडा महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समिति विस्तार र पद बाँडफाँडमा भएको विवादबीच बाबुरामले उपाध्यक्ष ‘पदत्याग’ गरेपछि अध्यक्ष मात्र कायम राखिएको थियो, जुन विवाद संविधानसभा निर्वाचनको तयारीका कारण मत्थर बने पनि भुसको आगो झै कायम थियो । निर्वाचन परिणामले त्यसलाई अझ् चर्काएपछि समाधान गर्ने भन्दै दाहाल पक्षले राष्ट्रिय सम्मेलनको बाटो निकाल्यो । तर, विराटनगरमा भएको सम्मेलनले धेरैले अनुमान गरे अनुसार नै एमाओवादीभित्रको समस्यालाई अरू बल्झइदियो ।

सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बाबुरामले चाहे अनुसारको वैचारिक–राजनीतिक बहस भएन । त्यसैले अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै उनले बोल्ने क्रममा केही आलोचना गर्दै सहमति जनाएपछि दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भयो । त्यसपछि प्रतिवेदनमा बोल्न चाहने अरू नेतालाई बोल्न पनि दिइएन । सम्मेलनले नयाँ केन्द्रीय समितिका लागि संगठनात्मक प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी दाहाललाई नै दियो । “छलफलमा केन्द्रीय समितिमा रहने नाममा बाबुरामसँग सहमति हुन नसकेपछि अध्यक्षले केन्द्रीय समितिको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो” दाहाल निकट एक नेता भन्छन्, “बाबुरामजीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो नाम समेत हटाइदिन आग्रह गरेपछि त्यसै अनुसार नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गरियो ।”

दाहालले बाबुराम पक्षका १७ जनालाई केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरेकोमा बाबुराम, हिसिला यमी, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, वामदेव क्षेत्री, प्रभु साह, गंगा श्रेष्ठ, देवी खड्का र खिमलाल देवकोटाले मात्र आफ्नो नाम केन्द्रीय समितिबाट हटाउन भन्दै हलबाट बाहिरिए । दाहाल पक्षको भनाइमा बाबुरामले रायमाझ्ीलाई पाँच जना पदाधिकारीमा पार्न गरेको माग कृष्णबहादुर महरालाई ल्याउनुपर्ने भएकाले अध्यक्षले अस्वीकार गरेपछि विवाद आएको हो । पार्टीमा करीब एक चौथाइ मात्र शक्ति रहेकोमा बढी दाबी गरेकोले निर्वाचनमा जान आग्रह गर्दा बाबुरामले नस्वीकारेको उक्त पक्षको भनाइ छ । त्यही विषयमा बार्गेनिङ गर्दागर्दै बाबुराम फसेको दाहाल पक्षको दाबी छ । बाबुराम पक्ष बाहिरिएपछि सम्मेलनले पहिले प्रस्तावित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई १५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय ग¥यो । १ जेठमा काठमाडौंमा हुने केन्द्रीय समिति बैठकले बाँकी सदस्य पूर्ति गरेर पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्यूरोमा बाबुराम पक्षलाई ‘सम्मानजनक’ सहभागी गराइने दाहाल पक्ष बताउँछ ।

तर, दाहाल पक्षले भने अनुसार बाबुराम समूह भागबन्डाबाट पार्टीमा पुनः फर्कने मनस्थितिमा देखिंदैन । विराटनगर जानुअघि नै बाबुरामले एमाओवादीमा ‘सँगै बस्न नसकिने’ बताउँदै निकटस्थहरूलाई तयार रहन भनेका थिए । सम्मेलन छाडेपछि पनि उनले “नोकरशाही ढाँचामा रहेको पार्टीलाई जनवादीकरण गर्न सम्मेलनबाट शुरू भएको बहस आगामी वर्ष हुने विशेष महाधिवेशनसम्म लैजाने निर्णय भएको र पुरानै एकमनावादी ढाँचाको प्रस्ताव आएकाले तल बसेर आफ्ना कुरा राख्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर केन्द्रीय जिम्मेवारीमा नबसेको” बताए । उनले सम्मेलनबाट पारित भएको ‘नेकपा–माओवादीदेखि एमालेसम्मको एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने’ प्रस्तावलाई पनि अस्पष्ट वैचारिक धरातलको सारसंग्रहवादी भनेका छन् ।

लामो समय माओवादमा रही अहिले स्वतन्त्र रहेको राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पहिलेदेखि कमजोर रहेको बाबुराम समूह एक वर्षको तयारीपछि एमाओवादीबाट अलग्गिएको बताउँछन् । बाबुरामलाई लतारेर प्रयोग गर्ने र पार्टीबाट निस्कन नदिने पुष्पकमल दाहालको योजना असफल बनाएर निस्केकाले बाबुराम समूह फर्कने सम्भावना नरहेको र एमाओवादी विभाजन भएको उनको निष्कर्ष छ ।

बाबुराम समूहका टोपबहादुर रायमाझी भने विद्यमान चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी नयाँ विचार, विधि र योजनाको विकास गर्न संगठन कस्तो प्रकारको बनाउने भनेर प्रश्न उठाएको बताउँछन् । “आफूभन्दा भिन्न विचार राख्नेहरूलाई केन्द्रीय समितिमा नराख्ने कुरा गरेपछि तपाईंहरू नै बस्नुस्, हामीलाई चित्त बुझेपछि बसौंला भनेर सम्मेलन र केन्द्रीय समिति छाडेका हौं” रायमाझी भन्छन्, “उहाँहरूले नयाँ विचार, विधि र योजनाको विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिनुभयो भने सँगै हुनेछौं, नत्र बाहिरै बस्छौं ।”

असर र प्रभाव
अन्तरमुखी स्वभावका बाबुरामले आफूले चाल्ने कदमबारे निकटहरूलाई समेत हम्मेसी नभन्ने गरेको बताइन्छ । हेटौंडा महाधिवेशनपछि उपाध्यक्ष पद छाडेको घोषणा गर्दा पनि उनले आफू निकटहरूलाई त्यसो गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावबारे छलफल गरेका थिएनन् । अहिले पनि सम्मेलन छाड्नु र केन्द्रीय समितिमा नबस्नुको उद्देश्य र भावी योजनाबारे नबताएको निकटहरू बताउँछन् । तर, उनको मनोभावना बुझ्ेर हुन सक्छ, केही सहयोगीहरूले ‘नयाँ पार्टी खोल्ने’ अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । लामो समय बाबुरामसँग नजिक रहेर अहिले दाहाल नजिक पुगेका एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीको बुझइमा भावनामा बहकिएर निर्णय गर्ने नेता नभएकाले बाबुरामको पछिल्लो कदम अर्थपूर्ण हुन सक्छ ।

त्यसैले पछिल्लो घटनालाई कुन निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने बाबुरामले सोचेको हुनुपर्ने बताउँदै कार्की भन्छन्, “उहाँहरूको समेत सहमतिमा १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्छ भन्ने सम्मेलनको म्यान्डेट हो । तर, उहाँहरूको गन्तव्य त्योभन्दा परको हो भने चाहिं मिल्न गाह्रो हुनेछ ।”

तर, बाबुराम समूह तत्काल नयाँ पार्टी खोल्नभन्दा विशेष महाधिवेशनका लागि दबाब दिने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । उक्त समूहका नेता रायमाझ्ी नेतृत्वले पटकपटक गरेका वाचा कार्यान्वयन नभएकाले यो पटक ‘वार या पार’ को अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । तर, आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नगरिए पार्टी विघटन हुने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय सदस्य कार्की पनि शीर्ष तहका नेताको समूह केन्द्रीय समितिमा नबस्ने निर्णयले पार्टीलाई नराम्रो असर पार्दै विघटनको संघारमा पु¥याएको स्वीकार्छन् ।

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ चाहिं पदीय राजनीतिक विवाद नभएर भागबन्डामा असन्तुष्टि भएकाले एमाओवादी विवाद गम्भीर नहुने बताउँछन् । केन्द्रीय समिति निर्माण गर्दा पर्याप्त सल्लाह नभएको, पार्टी आफ्नो राजनीतिक लाइनमा हिंडेकाले बाबुरामले बढी हिस्सा पाउन बार्गेनिङ गरेको र त्यसमा विचारको लेपन लगाएको उनको भनाइ छ । पूँजीवादी क्रान्ति हुँदै समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा जानुपर्छ भन्नेमा दाहाल–बाबुराम र नारायणकाजीको पनि समान धारणा रहेको र जनविद्रोह छाडेर शान्ति र संविधानको बाटो, संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय भोगेकाले संगठन सुदृढीकरण तथा ‘डाउनसाइज’ गर्नेमा सबैको एकमत रहेको पनि उनको विश्लेषण छ । श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, संविधानसभा निर्वाचनमा पराजयपछि नेतृत्व कमजोर भएको मौकामा प्रहार गर्दा आफ्नो हात माथि पार्न सकिन्छ भनेर एकचौथाइ शक्ति भएको बाबुराम समूह लागेकाले अहिलेको समस्या आएको हो ।” आफ्नो साथ छाड्नेहरूलाई केन्द्रीय समितिमा नल्याउन बाबुरामले दबाब दिएकोमा दाहालले ल्याउन खोजेकाले पनि पछिल्लो विवाद आएको उनको भनाइ छ ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको पराजयको दोष अध्यक्ष दाहाललाई लगाएर विशेष महाधिवेशन मार्फत पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने योजना असफल भएकाले बाबुराम एमाओवादीमा फर्कने सम्भावना नरहेको एमाओवादी बुझने केहीको भनाइ छ । त्यसैले बाबुरामले ‘नयाँ शक्ति निर्माण’ को बहस शुरू गरेको उनीहरूको बुझइ छ । तर एमाओवादीका नेता–कार्यकर्तासँगै बाहिर रहेको मध्यमवर्गीय समूहलाई बाबुरामले संगठित गर्न सके भने एमाओवादी थप संकटमा पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा दाहाल पक्षलाई मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग एकता गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । तर, संविधानसभाको विरुद्धमा रहेको, ‘जनयुद्ध’ र ‘जनविद्रोह’ पक्षपाती माओवादीसँग संविधानसभा रहँदासम्म एमाओवादीको एकता सम्भव देखिन्न । एकताका लागि दाहालले संविधानसभा छाड्ने सम्भावना पनि अहिले देखिन्न ।

बाबुराम समूहले सम्मेलन छाडेलगत्तै वैद्य माओवादीका नेताहरूले ‘लाइन परिवर्तन गरे पार्टी एकता हुनसक्ने’ अभिव्यक्ति दिनु, मोहन वैद्यले दाहाललाई टेलिफोन गरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिनु जस्ता घटनाक्रमले भने उनीहरू नजिकिन थालेको संकेत गर्दछन् । पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने मत दुवैमा बलियो छँदैछ । “एकता गर्नुपर्ने आवश्यकता दुवैतिर छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “राजनीतिक रूपमा एउटाले जनविद्रोह र जनयुद्ध भन्ने, अर्को त्यसको विपक्षमा उभिने विषय नसुल्झ्एि पनि संविधानसभा रहेन वा द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू उचालिन थाले भने एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।”

नेकपा–माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा संविधानसभा निर्वाचनदेखि चलेको एकताको प्रसंग विराटनगर सम्मेलनदेखि एमाओवादीले बढी महसूस गरे पनि तत्काल एकताको सम्भावना देख्दैनन् । “नेपालमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको ध्रुवीकरण जरूरी छ, इमान्दार नेता र कार्यकर्ताको मनोविज्ञान र चाहना पनि त्यही छ, तर विचार र राजनीतिक लाइन नमिली कसरी एकता हुन सक्छ ?” उनी भन्छन्, “केही नेताको रुचि भए पनि एकता सम्भव छैन, हामी जनवादी क्रान्तिको कुरा गर्छौं, उहाँहरू समाजवादी क्रान्ति भन्नुहुन्छ, राजनीति नै नमिलेपछि अरू कुरा कसरी मिल्छ ?”

संविधान निर्माणमा जटिलता
संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र शक्तिशाली समिति ‘संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’ को सभापतिमा अन्य दलले दाहाललाई बनाउन खोजे पनि एमाओवादीले बाबुरामलाई अघि सार्यो । विघटित संविधानसभामा दाहालले नेतृत्व गरेको ‘विवाद समाधान उपसमिति’ कै जस्तो भूमिका वहन गर्ने यो समितिलाई संविधानका मूलभूत र बढी विवादित मुद्दाहरूमा राजनीतिक सहमति जुटाउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर बाबुरामको पछिल्लो कदमले यो समितिको कामकारबाहीसँगै संविधान निर्माण प्रक्रिया नै अलमलमा पर्ने खतरा आउन सक्छ ।

बाबुरामसँगै उनको समूह एमाओवादीको आधिकारिक ठाउँमा नरहेकाले त्यसको पनि असर समिति र संविधानसभाभित्र पर्नेछ । एमाओवादी आन्तरिक समस्यामा केन्द्रित हुँदा संविधान निर्माण प्रक्रिया दुवै पक्षको प्राथमिकतामा नपर्ने खतरा एकातिर छ भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व त्यहाँ छिर्ने सम्भावना पनि छ । संविधान निर्माणका क्रममा बाबुरामले राख्ने धारणामा एमाओवादीको धारणा नसमेटिने अवस्था पनि आउन सक्छ । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य एमाओवादीभित्रको विवादले संविधानसभालाई प्रभावित पार्ने बताउँछन् । “दलहरूभित्रको आन्तरिक विवादले उनीहरूको निर्णय क्षमता कमजोर पार्छ र त्यसको चेपुवामा संविधानसभा पर्छ” विघटित संविधानसभामा संवैधानिक समितिका सभापति समेत रहेका आचार्य भन्छन्, “सबै प्रमुख दलहरूभित्र यस्तो समस्या देखिएको वेला विराटनगर सम्मेलनले दलहरू ठूलो आन्तरिक समस्यामा छन् भनेर देखाएको छ ।”

आन्तरिक विवादले दलहरूको निर्णय क्षमता कमजोर पार्ने र त्यसो हुँदा संविधान निर्माणका लागि अत्यावश्यक सामूहिक निर्णय क्षमता देखिन झ्न् गाह्रो पर्ने आचार्य बताउँछन् । यो अवस्थाले विवाद नै नहुनुपर्ने विषयमा अप्रत्याशित विवाद देखिन सक्ने, कल्पनै नगरिएका समस्या आउन सक्ने र दलहरू आन्तरिक किचलोबाट बाहिर निस्कन नसक्दा पार्टीभित्रकै ‘विपक्षी’ को कुरामा समेत विरोध गर्ने परिपाटी देखिन सक्ने उनको भनाइ छ । “यो समस्याले संविधान निर्माणमा अपरिहार्य मानिएको एमाओवादीको समर्थन/सहभागिताका निम्ति व्यावहारिक बन्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहाल बढी क्रान्तिकारी देखिने नाममा कम व्यावहारिक बन्ने समस्या आउन सक्छ” आचार्य भन्छन्, “त्यसो हुँदा संविधान निर्माणमै ढिलाइ हुन सक्छ ।”

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यसले भट्टराईको राजनीतिक छविमा ह्रास ल्याउने, एमाओवादी पार्टीलाई थप कमजोर पार्ने र देशको समेत हित नगर्ने बताउँछन् । “यसले उहाँलाई के फाइदा गर्छ थाहा छैन, तर पार्टीलाई थप कमजोर र अस्थिर बनाउँछ” श्रेष्ठ भन्छन्, “पार्टी कमजोर र अस्थिर बनेपछि त्यसको असर संविधान निर्माणमा पनि पर्छ, यसबाट न बाबुरामको, न पार्टीको, न त देशकै हित हुन्छ ।”

विश्लेषक आचार्य चाहिं भट्टराईको विद्रोहले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीभित्र बलियो बनाएको र उनको निर्णय क्षमता बढाएकाले यसका सकारात्मक परिणाम पनि देखिन सक्ने अनुमान गर्छन् । “जे भए पनि उनले निर्णय लिए, केन्द्रीय समिति चयन गरे, बाबुराम समूहको माग बमोजिम उनीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा नराख्ने निर्णय लिन हच्केनन्, केन्द्रीय कार्यालय पनि गठन गरे” आचार्य भन्छन्, “मिल्दै नमिलेपछि अनिर्णयको बन्दी बन्नुभन्दा बहुमतबाट भए पनि निर्णय गर्नुपर्छ भनेर देखाएका छन्, यो एमाओवादीको निर्णय क्षमता बढाउने अवसर पनि हो ।”

यद्यपि, पार्टीमा पटक पटक ‘विद्रोही’ कै शैलीमा प्रस्तुत हुँदै आएका बाबुरामले त्यसलाई कुनै न कुनै सम्झैतामा टुंग्याउने गरेको इतिहास छ । नेता राम कार्की विगतमा घोषित लक्ष्यलाई उद्देश्यमा नपु¥याउने खालको अनुभव भट्टराईसँग भएको बताउँछन् । “नेताहरू मिल्दा जनवादलाई कच्याककुचुक पार्ने, नमिल्दा मात्र जनवादका कुरा गर्ने तीतो अनुभव हामीसँग छ, पार्टीभित्र धेरै पटक यस्ता संघर्ष भए, तर नेताविशेषमा सम्झैता भएर मुद्दा टुंगियो” कार्की भन्छन्, “यो बहस साँच्चिकै जनवादमा पुगोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो, तर हामीले उठाइरहेका मुद्दालाई बाबुरामजीले अगाडि बढाउने आशा र सम्भावना कम भएकाले उहाँको साथ छाडेका हौं ।”

बाबुरामको पछिल्लो कदमलाई अपरिपक्व र अधैर्य भनेर टिप्पणी गर्ने विश्लेषक श्रेष्ठ पनि आफ्नै लाइनमा हिंडिरहेका एमाओवादीलाई बाबुरामले छाडेर जाने सम्भावना देख्दैनन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस