अन्तर्वार्ता/विचारसोमबार, बैशाख २९, २०७१

एमाओवादी सम्मलेनः विघटनको असर र परिमाण

mumaram Khanal

एमाओवादीको विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलन आखिरमा त्यस्तै भयो जस्तो अनुमान विश्लेषकहरूले मात्र होइन त्यसका नेताहरूले समेत गरेका थिए, अर्थात् सम्मेलन पार्टी विघटनको अन्तिम विन्दु बन्न पुग्यो । विशेष महाधिवेशनको माग गरेका बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित गरिएन भने त्यो नै पार्टी विघटनको थलो बन्ने बताएका थिए । उता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित गरियो भने पार्टीलाई विघटनबाट रोक्नै नसकिने बताएका थिए । दाहालले चाहे जस्तै राष्ट्रिय सम्मेलन त भयो तर विघटन भने भट्टराईले भने जस्तै गरी भयो ।

एमाओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई थाहा छ, अब पार्टीलाई विघटनबाट जोगाउन सकिने छैन । त्यसोभए फेरि पनि लडाइँ किन भैरहेको छ त ? सत्य के हो भने, अहिले एमाओवादीभित्र पार्टीलाई विघटनबाट जोगाउन लडाइँ भइरहेको छैन । बरु विघटनको दोष कसको टाउकोमा हालिदिने भन्ने लडाइँ शुरू भएको छ । बाबुराम पक्षले विघटनको दोष आफूमा नआओस् भनेर संस्थापन पक्षबाट औपचारिक सांगठनिक कारबाही चाहेको छ भने संस्थापन पक्ष कारबाही नगर्दै बाबुराम पक्षले अर्को दल निर्माणको घोषणा गरोस् भन्ने चाहनामा छ । यो नाटकीय श्रृंखला अझै केही दिन चल्ने देखिन्छ ।

१८ बैशाखमा विराटनगरमा शुरु भएको एमाओवादीको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उदघाटन समारोह । तस्वीरः चुमन बस्नेत

संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल मात्र होइन, अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो– एमाओवादी । निरन्तर विघटित र कमजोर बन्दै गएको एमाओवादीको भविष्यले उसको आन्तरिक संकटलाई मात्र उजागर गर्दैन संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । यस अगाडिको विभाजनबाट नेकपा–माओवादी बनेपछि निकै कमजोर भएको एमाओवादीमा पुनः देखापरेको नयाँ फूटको बीजारोपण र विघटनले बहुआयामिक असर पार्नेछ । एकातिर यसको एउटा समुह संविधानसभा बाहिर छ भने भित्र रहेको हिस्सामा समेत संविधानसभालाई हेर्ने दृष्टिकोण अस्पष्ट देखिन्छ । विघटित र कमजोर हुँदै गरेको एमाओवादीको कारण मुलुकको राजनीतिमा पर्न सक्ने संभावित असर र परिणामबारे आकलन गर्नु अहिले वाञ्छनीय देखिन्छ ।

पार्टीभित्र र बाहिर

एमाओवादी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आएको विवाद, विभाजन र विघटनले स्वाभाविक रूपमा पहिलो असर उसको आफ्नै भविष्यमा पर्नेछ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एमाओवादीभित्र मूलतः दुई वटा प्रवृत्ति देखा परेका थिए । पहिलो, संविधानसभालाई सकेसम्म आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने, नसके विद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने । पार्टीभित्र त्यस्तो प्रवृत्तिको नेतृत्व मोहन वैद्यले गर्दथे । अर्कोतिर, शान्ति र संविधानलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्‍याएर केही वर्ष शान्तिपूर्ण ढङ्गले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्ने प्रवृत्तिको नेतृत्व बाबुरामले गर्थे । यी दुवै प्रवृत्तिहरूलाई अति बायाँ र अति दायाँ जान नदिई सन्तुलनमा राख्ने काम दाहालको थियो । तर पार्टीमा आएको पहिलो विभाजनपछि दाहालको सन्तुलित समीकरण नराम्ररी खलबलियो । परिणाम, एमाओवादीको आन्तरिक संकट बढेर गयो ।

बढ्दो आन्तरिक संकट समाधान गर्न दाहालले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वैद्यको डमी बनाएर बाबुराम समूहको समानान्तर हैसियत प्रदान गरिदिए । जबकि, वैद्य समूहको पार्टी बहिर्गमनपछि भट्टराईले आफूलाई भावी नेतृत्वको रूपमा हेरेका थिए । हेटौंडा महाधिवेशनमा श्रेष्ठलाई पनि उपाध्यक्षको पदीय हैसियत दिएपछि भट्टराई रुष्ट बनेका थिए । वैद्यको बहिर्गमनपछि पार्टीको वैचारिक लाइनको हिसाबले पनि भट्टराईले आफूलाई एमाओवादीको मुख्य नेतृत्व पाउनुपर्ने दावेदार ठानेका थिए । तर, दाहालका पछिल्ला निर्णयहरू उनले सोचे जस्ता भएनन् । उनी हेटौंडा महाधिवेशनपछि पार्टीलाई विघटनबाट बचाउने एक मात्र उपाय नेतृत्व परिवर्तन हो भन्नेमा विश्वस्त थिए ।

विभाजनपछि अस्तव्यस्त बनेको पार्टी संगठनलाई हेटौंडा महाधिवेशनले पनि समाधान गर्न सकेको थिएन । त्यसैले सांगठनिक समस्या समाधान गर्न दाहालले अनेक विकल्पमा छलफल चलाउँदै थिए । भट्टराई भने सहज नेतृत्व हस्तान्तरण बाहेक अन्य विकल्पलाई स्वीकार्ने पक्षमा थिएनन् । तर, पार्टीभित्र कमजोर पकडका कारण आफ्नो भनाइलाई सीधै राख्न सकिरहेका थिएनन् । त्यसैले उनले पद त्याग मार्फत दाहाल विरुद्ध पहिलो विद्रोह गरे ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन नहुने पक्का भैदिएको भए त्यति वेला नै एमाओवादीमा विभाजन आइसक्थ्यो । निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको तात्कालिक परिस्थितिमा आन्तरिक द्वन्द्वलाई चर्काउन गाह्रो थियो । त्यसैले सांगठनिक अकर्मण्यता, अराजकता र अन्योलको बीचमा नै एमाओवादीले निर्वाचनको सामना गर्‍यो । त्यस्तो वैचारिक र सांगठनिक संकटको अवस्थामा लडिएको निर्वाचनमा उसको पराजय निश्चित थियो र भयो पनि । नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई मूर्त ढङ्गले राख्ने अवसरको पर्खाइमा रहेका भट्टराईलाई यो सुनौलो मौका थियो । उनले निर्वाचनमा पराजयको मुख्य जिम्मेवारी लिंदै दाहालले अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि संघर्ष चर्कियो । अब दाहालको ध्यान वैद्य माओवादीसँग एकता गर्ने दिशातिर तानियो । त्यसैको परिणाम विराटनगर सम्मेलनमा देखापरेको हो ।

भट्टराईले बुझिसकेका थिए– संगठनको कुरा गरेर मात्र दाहालले नेतृत्व छोड्ने छैनन्, बरु वैद्य माओवादीसँग मिलेर आफूलाई थप कमजोर पार्नतिर लाग्ने छन् । त्यसैले दाहालले हेटौंडा महाधिवेशनको गलत वैचारिक व्याख्या गरेको र संविधान निर्माणमा भन्दा विद्रोहतिर झुकाव गएकोले नयाँ वैचारिक तथा सांगठनिक निर्माणको लागि भन्दै भट्टराईले विशेष महाधिवेशनको माग गरे । भागबण्डाको मामिलामा असन्तुष्ट श्रेष्ठसँग पनि भट्टराईले दाहाल विरुद्ध अस्थायी मोर्चा बनाए । संविधानसभा निर्वाचनपछि यही अस्थायी मोर्चाले दाहालमाथि दबाब बढाउँदै लगेको थियो । दाहाल भने दबाबलाई सकेसम्म नजरअन्दाज गर्दै अगाडि बढिरहेका थिए । त्यसैले सम्मेलन स्थगित गर्नुपर्ने मोर्चाको माग विपरीत उनले राष्ट्रिय सम्मेलन गरेरै छोडे ।

विराटनगर सम्मेलनबाट एमाओवादी विभाजनको भयंकर दुष्चक्रमा फसिसकेको छ । पार्टीमा बाबुराम मात्र होइन, ढिलो वा चाँडो नारायणकाजी समूह पनि टिकिरहन सम्भव हुने छैन । अर्कोतिर वैद्य माओवादीसँग एकता गरेर शक्तिशाली बन्ने कुरा पनि हाललाई सम्भव छैन । किनकि संविधानसभा रहुन्जेल एमाओवादीले संविधानसभा छोड्न र माओवादीले त्यहाँ सहभागिता जनाउने आधार देखिंदैन । वर्तमान संविधानसभाप्रति दाहालमा उल्लेख्य उदासीनता रहेको भए पनि त्यहाँबाट बाहिरिने जोखिम मोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् उनी । अन्य कुनै कारणले संविधानसभाको परिस्थिति प्रतिकूल भयो भने चाहिं एमाओवादी बाहिरिने खतरा छ ।

अर्कोतिर, एमाओवादीमा देखा परेको फूटले माओवादीमा एकताको आशा जगाइदिएको छ । पार्टी विभाजनपछि अकर्मण्य र कमजोर बनेको माओवादीको लागि बाबुरामको बहिर्गमन एकताको आधार बन्न सक्छ– नेत्रविक्रम चन्द समूहबाट कडा विरोध रहे पनि । बरु दाहाल विरुद्धको मोर्चालाई बलियो बनाउने शर्तमा बाबुरामसँग मिल्न सक्छ । तर, संविधानसभाको उपस्थितिभित्र भने औपचारिक रूपमा एकता वा विभाजनको घोषणा गर्न असंभवप्रायः छ । त्यसकारण संविधानसभाले संविधान जारी गरे वा नगरे पनि यो प्रक्रियाको अन्त्य पछि मात्र विभाजन वा एकताको औपचारिक प्रक्रिया संभव हुनेछ ।

सैद्धान्तिक स्पष्टता र सांगठनिक उदारता अपनाउन सक्ने हो भने एमाओवादी विघटनको प्रत्यक्ष र अधिकाधिक लाभ एमालेले उठाउन सक्नेछ । किनकि एमाओवादीले हेटौंडाबाट पारित गरेको वैचारिक लाइनको आधार घनश्याम भुसाल लगायत एमालेका केही युवा नेताहरूले आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेज हो । एमालेको आगामी नवौं महाधिवेशनमा पार्टीको सर्वसम्मत वैचारिक लाइन त्यही बन्ने करीब करीब निश्चित देखिएको छ । स्पष्ट छ, एमाओवादीको हेटौंडाको अस्पष्ट वैचारिक लाइनलाई बाबुरामको अन्तरविरोधले अझ अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण बनाउने छ । एमालेले वैचारिक स्पष्टताको साथ नेपालको आर्थिक/सामाजिक चरित्रको विश्लेषण, त्यसको आधारमा वर्ग विश्लेषण र सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम बनाउन सक्यो भने एमाओवादी विघटनको रफ्तार अझ तीव्र हुनेछ ।

संविधान र संविधानसभा

शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान मार्फत तत्कालीन माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको व्यवस्थापन गर्न नै संविधानसभा स्थापना भएको हो । तर एमाओवादीमा देखिएको वर्तमान विवादले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सोचेभन्दा गम्भीर असर पार्नेछ । समग्र एमाओवादी र अझ त्यहाँभित्रको शान्ति र संविधानको पक्षधर समूह कमजोर हुँदै जाँदा संविधान निर्माणमा के–कस्ता व्यवधानहरू उत्पन्न हुन सक्छन् भन्ने अहिलेको सर्वाधिक गम्भीर सवाल हो । सर्वविदितै छ, एमाओवादीभित्र शान्ति र संविधानको पक्ष–विपक्षमा बहस चल्दाचल्दै अन्ततः विभाजनमा गएर मात्र विवाद टुङ्गिएको थियो ।

शान्ति र संविधानप्रति असहमति जनाएर संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेको वैद्य समूहको लाइनप्रति दाहालको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ, अहिले । यसले पार्टी कमजोर बनेपछि संविधानसभाप्रति दाहालको बढ्दो अरुचिलाई संकेत गर्छ । भट्टराईसँग राजनीतिक दूरी बढ्दै जाँदा स्वाभाविक रूपमा दाहाल र वैद्यको दूरी घट्ने छ । तर संविधानसभाको ‘प्रतिगामी’ चरित्रबारे स्पष्ट रहेका वैद्य दाहालको राजनीतिक लाइनमा आउने संभावना शून्य छ । यस्तो अवस्थामा दाहालले कुनै पनि वेला संविधानसभालाई अस्वीकार गर्न सक्ने संभावना रहन्छ ।

संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति बाबुराम भट्टराई छन् । एमाओवादीभित्र निरन्तर उनी शान्ति र संविधानको पक्षमा उभिंदै आएका छन् । विराटनगर सम्मेलनबाट बाबुरामको पूरा समूह बाहिरिएपछि एमाओवादीको विभाजन निश्चित जस्तै बनेको परिप्रेक्ष्यमा उनले संविधान निर्माणमा पार्टीको धारणा बोक्छन् कि बोक्दैनन् भन्ने सवाल एमाओवादीको लागि चुनौती बनेको छ । बाबुरामले पार्टीको आधिकारिक लाइन बोकेनन् भने पार्टीको अन्तरविरोध अझ चर्को बन्नेछ र समय अगावै संविधानसभाबाट एमाओवादी बाहिरिने छ । संविधान निर्माणको विपक्षमा रहेको बाह्य जगतले पनि यो अभियानमा आफ्नो पूरा तागत लगाउने छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको निर्वाचनमा कमजोर देखिएको जातीय र क्षेत्रीय शक्ति पनि वर्तमान संविधानसभाको विपक्षमा उभिने छन् । संविधान निर्माणमा यस्तो अवरोध आएमा त्यसको सामना गर्न संविधानसभा सक्षम हुने छैन । र अन्ततः संविधान निर्माण नगरिकन संविधानसभा अर्को असफलतामा टुंगिनेछ ।

आफ्नै पार्टीसँग मोहभंग हुँदै जाँदा बाबुरामले नयाँ शक्तिको आवश्यकताबारे बहस चलाउन शुरू गरेका थिए । उनले पार्टीभित्रै नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने दाबी गरे पनि यथार्थ त्यस्तो होइन । पार्टीभित्रका आफ्ना अनुयायी र नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता देख्ने बाह्य जगतको राजनीतिक र गैरराजनीतिक क्षेत्रलाई पनि समेटेर पार्टी निर्माण गर्न सकिने आकलनमा भट्टराई देखिन्छन् । दाहालको पूर्ण तयारी नपुगेको अवस्थामा पनि बाबुरामले पार्टीको कुनै पनि पदमा आफ्नो टीमलाई नराख्नुको मुख्य कारण नयाँ पार्टी निर्माणको लागि बाह्य जगतले कस्तो ‘रेस्पोन्स’ गर्छ भन्ने पर्खाइ पनि हो । अपेक्षित ‘रेस्पोन्स’ आएमा बाबुरामले चाँडै नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने संभावना छ । त्यस विपरीतको अवस्थामा भने उनले दाहालसँग सम्झौता गरेर पार्टीको तल्लो निकायमा रहेर बस्नुको विकल्प छैन ।

पार्टीभित्रको नयाँ कचिंगलबाट सबभन्दा धेरै समस्या भने दाहालमाथि आइलागेको छ । न संविधानसभामा रहन सक्ने न भाग्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैछन्, दाहाल । बाबुरामले उनलाई पुर्‍याउन चाहेको पनि यही ठाउँमा हो । निर्वाचनको मतगणना लगत्तै संविधानसभालाई नकारेर अगाडि बढ्न चाहेका दाहाललाई बाबुरामले आफ्नै राजनीतिक रोडम्यापबाट नभाग्न चेतावनी दिएर रोकेका थिए । अहिले भने दाहाल बाबुरामलाई न लिन सक्ने न छोड्न सक्ने ठाउँमा छन् । यो संकट टार्न आफूसँग सम्झौता नगरी दाहाललाई सुखै नहुने बुझाइमा बाबुराम छन् । त्यसैले, आजको दिनसम्म एकअर्कालाई दबाबमा राख्ने अनि सम्झौता गर्ने उद्देश्यका साथ आ–आफ्ना अडानमा टिकेका छन्, दुवै जना । तर, स्थिति यति संवेदनशील भइसकेको छ कि कुनै पनि वेला एमाओवादीमा औपचारिक विभाजन आउन सक्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...