२१ वैशाखमा वामपन्थी प्यानलबाट नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित डा. महेन्द्र विष्टसँग गरिएको कुराकानीः

महासंघको यो अधिवेशनमा पहिलेभन्दा दलीय हस्तक्षेप बढी देखिएको हो?

दलीय हस्तक्षेपभन्दा पनि केही वैचारिक प्रभाव देखिएको हो। तर, निर्वाचन सकिएपछि यो प्रकरण विस्मृतिमा गएको छ। सबै पत्रकारलाई एकताबद्ध बनाउँदै महासंघलाई पत्रकारको साझा पेशागत संस्थाका रूपमा अघि बढाइने छ।

चुनाव जित्न प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी शक्तिसँग गठबन्धन गर्नुभयो भनेर भनिन्छ नि?

यो प्रश्न नै गलत छ। प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति लड्ने, त्यसैको वकालत गर्ने अनि त्यसैमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मैले प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर बाहेक अरुसँग गठबन्धन गर्ने कुरै आउँदैन।

महाधिवेशनमा व्यावसायिक पत्रकारिता र श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दा ओझेलमा परेका हुन्?

महाधिवेशनमा चुनावतिर धेरैको ध्यान गएकोले त्यस्तो लागेको हो। महाधिवेशनको बन्द सत्रमा यसबारे बहस भएको छ। मैले उम्मेदवारी दिंदा र मत माग्दा यो विषयलाई बहसमा लैजाने प्रयास गरेको थिएँ। संयुक्त घोषणापत्र र छुट्टै अपीलमा पनि यो विषय छ। अबका दिनमा पनि यो विषय ओझेलमा पर्न दिइने छैन।

महासंघले गैरपत्रकारलाई सदस्यता दिइएको विवाद पनि थियो नि हैन?

महासंघमा गैरपत्रकारले सदस्यता पाउने वा वास्तविक पत्रकार सदस्यताबाट वञ्चित हुने कुरा आउँदैन। त्यसो भयो भने पत्रकारिताको मर्यादा घट्छ। हामी सम्बन्धित शाखाबाटै यसमा पुनरावलोकनको प्रक्रिया थाल्छौं।

श्रमजीवी पत्रकारका समस्या कसरी हल गर्ने योजना छ?

श्रमजीवी पत्रकारका समस्याको हल गर्न श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सञ्चार प्रतिष्ठान व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग संवाद थाल्छौं। सम्बन्धित पक्ष तयार हुँदा हामी लचकताका साथ अघि बढ्छौं भने त्यस्तो नहुँदा कानूनी उपचार र ट्रेड युनियन आन्दोलनको विधि अपनाउँछौं।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस