सिल तोडेर भूमिगत ट्यांकीमा तेल खन्याइरहेका दुई ट्यांकर। तस्वीरहरुः दीपक ज्ञवाली

-दीपक ज्ञवाली, बुटवल

पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको बढ्यै छ, नेपाली बजारमा सधैं अभाव छ र आयल निगम सधैं घाटामा छ। मिसावटले उपभोक्ता सधैं हैरान छन्। त्यसमाथि चोरीको समस्या थपिएको छ। पेट्रोलियम चोरहरूले रूपन्देहीमा दुई वटा भण्डार नै बनाएको भेटिएपछि तेल बेथिति पराकाष्ठामा पुगेको छ। भारतबाट नेपाल आउने तेल निगमका डिपोहरूमा नपुग्दै चोरेर भण्डारण गर्ने गिरोह देशभर नै रहेको अनुमान छ। यस्तो अपराधमा निगमकै अधिकारीहरूको समेत संलग्नता देखिएको छ।

पेट्रोलियमको हाहाकार भइरहेका वेला १६ वैशाखमा प्रहरी लिएर रूपन्देहीको मधवलिया र पड्सरी पुगेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको टोलीले १७ वटा ट्याङ्करको सिल तोडेर धमाधम भूमिगत ट्याङ्कीमा तेल खन्याइरहेको पायो। ती ट्याङ्करले रूपन्देहीको भलवारीस्थित निगमको पश्चिमाञ्चल डिपोका लागि भारतको बैतालपुरबाट पेट्रोल ल्याएका थिए। प्रहरीले दुई ठाउँमा गरी २२ जनालाई रंगेहात समात्यो भने पहिल्यै लुकाइएको १७ हजार लिटर डिजल र १७ वटै ट्याङ्करलाई नियन्त्रणमा लियो।

पड्सरीमा रामचन्द्र अधिकारी र विकास क्षेत्री तथा मधवलियामा विनोद उप्रेतीले तेल लुकाउने गरेका थिए। उनीहरूले निगमका कर्मचारी, ट्याङ्कर व्यवसायी र चालकहरूको मिलेमतोमा लामो समयदेखि तेल चोरीको श्रृंखला चलाएका थिए। चोरीमा प्रयोग भएका ट्याङ्करहरू पूर्वमन्त्री दानबहादुर चौधरीका छोरा लप्पु, उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य चोपनारायण श्रेष्ठ, पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष हरिबहादुर कुँवर लगायतका हुन्। तेल चोरको सञ्जाल देशैभरि फैलिएको रूपन्देही प्रहरी प्रमुख एसपी विक्रमसिंह थापाको अनुमान छ।

ट्याङ्कर व्यवसायीहरूबाट तेल बिक्रेताहरू पनि आजित छन्। उनीहरूले सधैं कम परिमाण र मिसावटयुक्त पेट्रोलियम दिने गरेको विक्रेताहरूको गुनासो छ। पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर एशोसिएशनका अध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ता भने ट्याङ्करहरूका कारण अवगाल आइलाग्ने गरेको बताउँछन्। “हामीले पहिलेदेखि चोरीको कुरा उठाएका थियौं”, गुप्ता भन्छन्, “उनीहरूको कर्तुत बल्ल छताछुल्ल भएको छ।”

चोर्ने काइदा
तेल चोरहरूले भारतबाट ल्याइने पेट्रोलियम नेपाल आयल निगमका डिपोहरूमा पुग्नुअघि नै खन्याउने, भण्डारण गर्ने, मिसाउने र अभावका वेला चर्को मूल्यमा पम्पहरूलाई बेच्ने गरेका छन्। रूपन्देही प्रहरी प्रमुख थापाका भनाइमा, त्यसक्रममा तेल चोरहरूले अनेक उपाय लगाउँछन्। पड्सरी र मधवलियामा समातिएकाहरूले नौला–नौला सूचना दिएको एसपी थापाले बताए।

उनको भनाइमा, भारतबाट तेल लिएर आउने ट्याङ्करहरूको सिल तोडेर भूमिगत भण्डारणमा तेल लुकाउने गिरोहहरूले एउटा ट्याङ्करबाट दुई हजार लिटरसम्म तेल चोरेर निगमलाई रु.२ लाखसम्म नोक्सान पुर्‍याउँछन्। यति धेरै तेल झिकिए पनि डिपोहरूमा झार्दा दुरुस्त परिमाण देखिन्छ– निगमका कर्मचारीहरूले प्रति ट्याङ्कर रु.१० हजारसम्म पाएपछि। तेल निकालिएका ट्याङ्करहरूलाई स्पीडमा डिपोमा पुर्‍याउने र हतार–हतार मापन गर्ने अर्को तरीका हो। यसो गर्दा परिमाण धेरै देखिन्छ।

कतिपय ट्याङ्करमा गोप्य ट्याङ्की बनाइएको हुन्छ, जसमा दुई हजार लिटरसम्म तेल अट्छ। वैधानिक ट्याङ्कीमा भारतीय आयल निगमको र गोप्य ट्याङ्कीमा भारतकै सामान्य पम्पहरूबाट सस्तो तेल भरिन्छ। यस्तो तेल नेपालका भूमिगत ट्याङ्कहरूमा जम्मा गरेर अभावको वेला महँगोमा बेचिन्छ, त्यो पनि मिसावट गरेर। नेपाल र भारतको तापक्रम (तेल राख्दा बढी तापमान, झ्ार्दाको कम तापमान) फरक रहेको देखाउँदै गलत परिमाणलाई सही साबित गर्ने अर्को उपाय अपनाउँछन्, तेल चोरहरू। यसो गर्दा पनि निगमका कर्मचारीहरूलाई चाहिं खुशी पार्नै पर्छ।

तेल चोरीको यो प्रकरणमा आयल निगमकै अधिकारीदेखि प्रतिष्ठित भनिएका व्यवसायी र नेताका आफन्तहरूसम्म संलग्न रहेको पाइएको छ। रंगेहात समातिएकाहरूले यसमा निगमका कर्मचारी, ट्याङ्कर व्यवसायी र नेता–कार्यकर्ताहरूको पोल खोलिदिएका छन्। प्रहरीले निगमका भलवारी प्रबन्धक नागेन्द्र कुर्मीलाई पक्राउ गरेको छ भने पक्राउ पुर्जी जारी भएका १६ जना ट्याङ्कर व्यवसायी भागाभाग भएका छन्।

कारबाही नगर्न दबाब
पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसायी संघले पेट्रोलियम चोरीमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न माग गर्नुका साथै पक्राउ पुर्जी जारी भएको विरोधमा ढुवानी बन्द गरेको छ। पश्चिम क्षेत्रमा तेलको हाहाकार मच्चाएर सरकारलाई घुँडा टेकाउने उसको दाउ छ। पेट्रोलियम चोरीमा संलग्नलाई जोगाउन सभासद् दीपक बोहरा लगायतका राजनीतिज्ञले पनि दबाब दिएको स्रोत बताउँछ।

रूपन्देही प्रहरी प्रमुख थापा भने उनीहरूमाथि कारबाहीको साथै संलग्न अरूलाई समेत नछोड्ने बताउँछन्। तेल चोरीमा संलग्नलाई संरक्षणको लागि राजनीतिकर्मी र व्यवसायीहरूको सक्रियता बढ्दै जाँदा कारबाहीको माग गर्दै रूपन्देहीमा दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेका छन्। विरोध प्रदर्शनको अगुवाई गर्नेमा विभिन्न दलका जनवर्गीय संगठन र संघ–संस्था छन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस