– रमेश कुमार

जेठ २०७० मा १३ हजार ५९ शिक्षकका लागि ४ लाख १३ हजार जनाले विभिन्न विषय र तहको परीक्षा दिएकोमा केही दिनमै नतीजा प्रकाशित हुँदैछ। १७ वर्षपछि शिक्षक सेवा आयोगले लिएको यो खुल्ला परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेलाई जेठ मसान्तभित्र देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा पठाइँदैछ। सुदूरपश्चिमाञ्चलको नतीजा प्रकाशन भइसकेकाले जेठ मसान्तभित्रमा सबै नतीजा प्रकाशित गरेर जिल्लाहरूमा सिफारिश गरिसक्ने आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोती बताउँछन्।

पुस २०६९ मा सामुदायिक विद्यालयमा रहेको रिक्त दरबन्दीमा आवेदन दिन आयोगले सूचना प्रकाशित गरे अनुसार इच्छुकहरूले आवेदन दिएका थिए। जसमध्ये २१ हजार ६३५ जना अन्तर्वार्ताका लागि छानिएका थिए। १०―१५ वैशाख २०७१ मा माध्यमिक तहको र १९–२४ वैशाखमा निम्न माध्यमिक तहको अन्तर्वार्ता भएको थियो।

कम विवाद

आयोगले स्थापना भएयता स्थायी शिक्षकको छनोटका लागि लिएको पहिलो खुल्ला परीक्षाको नतीजालाई कम विवादरहित मानिएको छ। परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतीजा प्रकाशनलाई निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन सबै उपाय अपनाइएको आयोगका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव सोती बताउँछन्।

उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा व्यक्तिगत प्रभावले काम नगरोस् भनेर आयोगले क्षेत्रीय प्रशासक र जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय परीक्षा समन्वय समिति मार्फत ७५ वटै जिल्लामा लिखित परीक्षा लिएको थियो। लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकालाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा झिकाएर पहिलो चरणको कोड दिई नयाँ प्याकेटमा राखिएको थियो। त्यसरी राख्दा परीक्षार्थीको व्यक्तिगत विवरण र जिल्ला सहितको अर्धकट्टी च्यातेर सिलबन्दी गरिएको आयोगका उपसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई बताउँछन्।

पहिलो कोडपश्चात् उत्तरपुस्तिकालाई फरक कर्मचारीको समूहले परीक्षार्थीको पहिचान नरहोस् भनेर दोस्रो कोडिङ गरिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, त्यसपछि आयोगका अध्यक्षले अरू कर्मचारीलाई थाहा नहुने गरी उत्तरपुस्तिकाको प्याकेटलाई साटेर फेरि कोडिङ गरेपछि मात्रै परीक्षणका लागि वितरण गरिएको थियो।

त्यसरी परीक्षकलाई कुन जिल्लाको उत्तरपुस्तिका जाँच्दैछु भन्ने थाहा नदिइएको र एउटा क्षेत्रको उत्तरपुस्तिका अर्को क्षेत्रका परीक्षकलाई मात्र जाँच्न दिइएको अध्यक्ष सोती बताउँछन्।

परीक्षकले उत्तरपुस्तिका कार्यालयमा मात्र जाँच्न पाउने, हरेक उत्तरको अंक दिंदा निश्चित मापदण्ड अनुसार दिइनुपर्ने पनि नियम बनाएको आयोगका उपसचिव भट्टराईको भनाइ छ। परीक्षण भइसकेका उत्तरपुस्तिकाको संपरीक्षण सकेर दोस्रो कोडका आधारमा लिखितको नतीजा तयार पारिएको र त्यसपछि मात्र ‘डिकोड’ गरेर परीक्षार्थीको नाम र नम्बर दिइएको भट्टराई बताउँछन्। आयोगले उत्तरपुस्तिकामा चिन्ह लगाउने, मोबाइल नम्बर लेख्ने, अन्य विवरण राख्ने वा लेखाइबाट प्रलोभन देखाउन प्रयास गर्ने ६०० जनाको परीक्षा रद्द गरिएको भट्टराईले बताए।

मौखिक परीक्षालाई निष्पक्ष बनाउन पनि आयोगले विशेष व्यवस्था गरेको देखिन्छ। निश्चित मापदण्ड पुगेका अन्तर्वार्ताकारलाई परीक्षाबारे १२ घन्टाभन्दा अघि मात्र थाहा दिइने, अन्तर्वार्ता शुरू हुनुभन्दा १५ मिनेट अघि मात्र गोलाप्रथाको आधारमा उनीहरूलाई कुन समूहको परीक्षा लिन जान लागेको भन्ने थाहा दिने, अन्तर्वार्ताकारले कक्षामा जाँदा मोबाइल बन्द गर्नुपर्ने, अन्तर्वार्ताको नम्बर तत्काल चढाउनुपर्ने, अन्तर्वार्ता व्यवस्थापन समितिका प्रमुख अन्तर्वार्ता कक्षभित्र छिर्न नपाउने नियम लागू गरिएको थियो।

२५ अंकको लिखित परीक्षामध्ये १२ अंक सामुदायिक विद्यालयमा पढाएको अनुभव, तीन अंक शैक्षिक योग्यता र १० अंक अन्तर्वार्ताका लागि तोकिएकोमा अन्तर्वार्ताकारले परीक्षार्थीलाई ७० प्रतिशतभन्दा बढी र ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक दिंदा कारण खुलाउनुपर्ने नियम पनि कार्यान्वयन गरिएको छ। अन्तर्वार्तामा परीक्षार्थीले पाएको नम्बर चढाएर लाहाछाप लगाएको कागजात आयोगका अध्यक्षले मात्र खोल्ने र खोल्ने वित्तिकै लिखितको नम्बर जोडेर त्यही दिन परीक्षाफल प्रकाशनका लागि पठाउने व्यवस्था रहेको भट्टराई बताउँछन्।

आयोगले गत चैत मसान्तभित्रै स्थायी शिक्षकका लागि सिफारिश गरिसक्ने योजना बनाए पनि निर्वाचन आचारसंहिता तथा अख्तियारको अवरोधका कारण दुई महीना ढिला भएको थियो। माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहको परीक्षामा अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियारले आयोगलाई दुई महीना अघि काम रोकेर छानबिन गरेको थियो। तर, आयोगको काम कारबाहीमा सामान्य मानवीय त्रुटिबाहेक केही नभेटेपछि अख्तियारले काम सुचारु गर्न आदेश दियो।

दूरगामी असर

“स्थायी शिक्षक नियुक्ति र बढुवामा दलीय भागबन्डा हुने गरेकोमा प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक आउँदा विद्यालयको स्तर पनि सुध्रने छ” उदयराज सोती, अध्यक्ष शिक्षक सेवा आयोग

सामुदायिक विद्यालयमा खुल्ला परीक्षा दिएर पुगेका शिक्षकका कारण विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आयोगका पूर्व प्रशासकीय प्रमुख लवप्रसाद त्रिपाठी बताउँछन्। प्रतिस्पर्धामा योग्य, इमानदार र क्षमतावान् शिक्षक सिफारिश हुँदा समग्र शैक्षिक प्रणाली व्यवस्थित र सुदृढ बन्ने उनको विश्वास छ।

त्रिपाठीका अनुसार, प्रतिस्पर्धाबाट आएका योग्य शिक्षकको राजनीतिक स्वार्थ कम हुनेछ। आयोगका अध्यक्ष सोती पनि यो प्रयासको शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी असर हुने बताउँछन्। “स्थायी शिक्षक नियुक्ति र बढुवामा दलीय भागबन्डा हुने गरेकोमा प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक आउँदा विद्यालयको स्तर पनि सुध्रने छ”, सोती भन्छन्।

यसले शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने, समाजमा शिक्षकको मर्यादा बढाउने पनि उनको विश्वास छ। आफ्नो नेतृत्वको दुई सदस्यीय आयोगलाई कर्मचारीहरूको सहयोगले निष्पक्ष परीक्षा गराउन सहयोग पुर्‍याएको उनले बताए।

आयोगले अब प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोगले जस्तै रिक्त दरबन्दीमा शिक्षकको पदपूर्तिका लागि आवेदन लिएर यसैगरी परीक्षा लिने योजना बनाएको छ। “आउने साउनमा फेरि अर्को विज्ञापन निकाल्छौं” उपसचिव भट्टराईले भने। १७ हजार रिक्त दरबन्दीका विषयमा पनि कानूनी अस्पष्टता टुङ्गिएपछि आवेदन माग गर्ने आयोगको तयारी छ।

तर, आयोगसँग सानो संरचना भएकाले काम गर्न कठिन भएको अध्यक्ष सोती बताउँछन्। अहिले आयोगसँग एक सहसचिवको नेतृत्वमा ८ उपसचिव सहित २४ जना मात्र कर्मचारीको दरबन्दी छ। काठमाडौंमा मात्र कार्यालय भएकाले देशभरि परीक्षा सञ्चालन गर्न आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको भर पर्नु परेको छ। त्यसैले, अनेकौं झमेला बेहोर्दै कामको गुणस्तरमा समेत सम्झौता गर्नुपरेको अध्यक्ष सोती बताउँछन्। आयोग अहिले शिक्षा ऐन अन्तर्गत नियमावलीका आधारमा चलेकोमा अझ् स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने गरी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने उपसचिव भट्टराई बताउँछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस