लोकतन्त्रको गतिशीलता, संस्थागत विकास र सुशासनका लागि संसारभरका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अँगालेको पाइन्छ । नेपालले यो मान्यतालाई मूर्त र प्रभावकारी रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि कार्यान्वयन गर्न शुरू गर्‍यो ।

पञ्चायतकालमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको निर्णायक शक्ति राजामा रहेकाले न्यायपालिकामा वेलावेलामा दरबारबाट हस्तक्षेप हुने गथ्र्यो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि यस्तो हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने अवस्था भए पनि आम जनताले सहज रूपमा न्याय पाउन नसकेको जनगुनासो छ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गठन भएको पहिलो संविधानसभामा न्यायपालिकाको विषयमा गम्भीर छलफल र विवाद भए । छलफलमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस शक्तिपृथकीकरणको मान्यता अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा उभिए भने माओवादी न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पनि संसद्को भूमिका निर्णायक बनाउन चाहन्थ्यो ।

अन्य देशहरूको प्रचलनलाई उदाहरण मानेर संसदीय सुनुवाइ गर्नेमा सहमति भए पनि प्रभावकारी बनेन । जसको आम सञ्चारमाध्यम र विज्ञहरूबाट आलोचना भएको छ । त्यसैले कि संसदीय सुनुवाइ राख्नुहुँदैन कि भने यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

न्यायपरिषद्को नियतमा प्रश्न

यसपल्ट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरिएका केही नामहरू विवादास्पद छन् भन्ने जानकारी न्यायपरिषद्का सबै पदाधिकारीलाई थाहा थियो । लामो समय न्याय सम्पादन गरेका सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीशहरूलाई स्थायी गर्न वेला छउञ्जेल जाँगर नदेखाउनुको पछाडि योजनाबद्ध षडयन्त्र रहेको प्रष्टै देखिन्छ । पुनरावेदनबाट सर्वोच्चमा आउन योग्य न्यायाधीशहरूलाई पनि वेलैमा नियुक्ति नगरेर अवकाशमा जान बाध्य पारिनुले पनि न्यायपरिषद्को भूमिका सन्देहास्पद लाग्छ ।

न्यायपरिषद्मा कानून मन्त्रीले पनि आफ्नो हैसियतको भूमिका खेल्न सकेनन् । उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादाका लागि योग्य मान्छेहरूको सिफारिश नगरेर राजनीतिक उद्देश्य र दलगत स्वार्थलाई ध्यानमा राखेको देखियो । कानून व्यवसायीका पृष्ठभूमिका दुवै सदस्यहरूको भूमिका झ्न् विवादास्पद रहेको बताइँदैछ । न्यायपरिषद्का अध्यक्षको ध्यान न्यायपालिकाको मर्यादा रक्षामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि भएन । अर्का वरिष्ठ सदस्यको फरक मत पनि निष्पक्ष नभएको देखियो ।

न्यायपरिषद्को भूमिकाको आलोचना हुनु र बारका पदाधिकारीहरूले नै न्यायपरिषद्मा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै औंला ठड्याउनु स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिकाको हितमा छैन ।

सच्चिने उपाय

संसदीय सुनुवाइ समितिले दुईतिहाइ बहुमतबाट सिफारिशलाई अस्वीकृत गर्दा मात्र न्यायपरिषद्ले सिफारिश सच्याउने परिस्थिति आउँछ । व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीमा भनिएको छ, “(५) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ ।”

तर, त्यसरी दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा सुनुवाइका लागि प्राप्त नाममा समितिले त्यहाँ भएको कारबाही, समितिलाई प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । “ततपश्चात् सम्बन्धित निकायले उक्त प्रस्तावित पदमा अर्को व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाउनुपर्नेछ ।” (संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली २०६५, पृष्ठ ५२) ।

विवादास्पद नामलाई दुईतिहाइबाट अस्वीकृत गर्नेमा कांग्रेसको भूमिका सकारात्मक देखिंदैन । कानून मन्त्री नरहरि आचार्य सिफारिशकर्ता मात्र भएर कांग्रेसको हित चिन्तक र भ्रष्टाचारमा नरम पनि देखिएका छन् । त्यसमाथि सिफारिश अस्वीकृत हुँदा उनले कानून मन्त्रीको पदमा रहने आधार समेत गुमाउने छन् । यद्यपि नैतिक रूपले हेर्ने हो भने उनले अहिले नै पद छोड्नुपर्ने अवस्था छ ।

न्यायपरिषद् अहिले जसरी पहिले कहिल्यै आलोचित भएको थिएन । अहिले न्यायपरिषद्को औचित्यमा प्रश्न उठ्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व र मर्यादामाथि समेत उसले आघात पुर्‍याएको देखिंदैछ । उसको सिफारिशले व्यवस्थापिका संसद् र न्याय क्षेत्रबीच द्वन्द्व खडा गरेको देखिंदैछ ।

सुनुवाइ समितिकै भर

संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई लिएर गम्भीर मतभिन्नता देखिएका छन् । कांग्रेसका केही सांसद्हरू सिफारिशको आलोचना गरिरहेका छन् । साना दलका एक–दुई सांसद् भने तटस्थ छन् ।

अहिले न्यायपरिषद्को त्रुटियुक्त सिफारिशलाई जोगाउन राजनीतिक रंग दिने प्रयत्न हुँदैछ । तर, यो विवादलाई सकारात्मक रूपमा समाधान गर्न खोजिएन भने यसले नेपालको न्यायपालिकालाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक असर पार्दै न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वासलाई समाप्त पार्न सक्छ ।

सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसद्हरू दलगत स्वार्थबाट माथि उठ्ने हो भने समाधान गाह्रो छैन । तर, त्यसका लागि सिफारिश गरिएका नामहरूको आलोचना विना आधार र प्रमाण नभएको उनीहरूले बुझ्नुपर्छ । त्यस्ता आधार र प्रमाणहरूमा संसदीय सुनुवाइ समितिले आँखा चिम्लने हो भने सुनुवाइको औचित्यमा प्रश्न उठ्नेछ ।

त्यसैले संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिशका कारण र आधारबारे जानकारी माग्नुपर्छ । उजुरीहरूमा तथ्य छन् भने तिनलाई नोटिसमा लिनुपर्छ र विना पूर्वाग्रह निर्णयमा पुग्नुपर्छ । सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू अहिले न्याय दिने भूमिकामा छन् र उनीहरूको भूमिकालाई जनताले नियालिरहेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले चाहेमा नामहरू अस्वीकार गर्न सक्छ र यसका लागि दुईतिहाइ पनि पुग्छ । स्वच्छ, समर्थवान र निष्पक्ष न्यायपालिका दलहरूले चाहेको हो भने सिफारिश भएका केही नामहरू सर्वसम्मतिले अस्वीकार गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सत्तारुढ दलका अन्य शीर्ष नेताहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

तर प्रधानमन्त्री सिफारिश भएका नामहरूलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउन क्रियाशील छन् । प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरू सिफारिश हुँदा समर्थन गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध भाषण गर्ने द्वैध चरित्रले कहीं पुर्‍याउँदैन ।

नाम अस्वीकार गर्ने अधिकार भएको संसदीय सुनुवाइ समितिले न्याय परिषद्का सदस्यहरूलाई बोलाएर बुझ्न र छलफल गर्न पनि सक्छ । संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राखेपछि सिफारिशकर्ताहरूसँग निर्णयकर्ताहरूले छलफल गर्न पाउँदैनन् भन्नु कसरी न्यायोचित हुन्छ ? संसदीय सुनुवाइ समितिले कि नाम स्वीकार गर्नुपर्छ कि भने अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले पनि छलफल भइरहेको देखिन्छ । नियमावलीले भने त्यस्तो अर्थ दिंदैन ।

नियमावलीको दफा नम्बर ७ मा ‘समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संसदीय समिति पनि संसद् नै भएकाले यसले आफैं कार्यविधि बनाउन सक्छ । यसले सिफारिशबारे पुनर्विचार गर, सिफारिशका कारण आधार र प्रमाण अपुग भएकाले पुर्‍याएर पठाऊ भनेर फिर्ता पठाउन पनि सक्छ । सुनुवाइका लागि आधार खोज्नु र स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुभन्दा अघि पूर्ण आश्वस्त हुन चाहनु उसको अधिकार र कार्य क्षेत्र हो । त्यसैले यस विषयमा सुनुवाइ समितिले व्यापक छलफल गर्नु जरूरी छ ।

विवादले निकास पनि दिन्छ

अहिले न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिबीचको द्वन्द्वलाई अन्यथा लिनुभन्दा सकारात्मक ढंगले कसरी अघि बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यस्तै लामो विवाद र बहसपछि जन्मेको हो । अहिले पनि संसारका कतिपय देशमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व र विवाद छन् । यस्ता विवाद स्वस्थ र मर्यादित ढंगले चले भने लोकतन्त्र, नयाँ मानक र मूल्यहरूको विकासमा सघाउ पुग्छ ।

दुःखको कुरो अहिले न्यायपरिषद् विवादमा परेको छ । न्यायपरिषद्को वर्तमान नेतृत्वको कमजोर चरित्र, बारका प्रतिनिधिका रूपमा गएका कानून व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीले पठाएका कानून व्यवसायीको संदिग्ध र पेशागत आचरण विपरीतको भूमिका र कानूनमन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थका कारण न्यायपरिषद्सँगै न्यायपालिकामाथिको आस्था समाप्त हुने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रका महत्वपूर्ण संस्थाहरूप्रति अझै पनि जिम्मेवार हुनसकेको छैन । प्रणाली बसाउने काम गर्नेतर्फ ध्यान दिन गम्भीर छैन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासप्रति जिम्मेवार देखिन सकेको छैन । त्यसैले, संसदीय सुनुवाइको अहिलेको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको भूमिका लोकतन्त्रको लागि आशाजनक छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस