-रामेश्वर बोहरा

दुई सय सात वर्षको आधुनिक इतिहासमा ३७ औं प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइराला सिंहदरबारमा आसीन भएको सय दिन पूरा हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मधुमास भनिने यो समयमा सरकारले गरेको कामलाई बिहानीले दिनको संकेत गरे जस्तै मानिन्छ । सरकारको अवधिलाई पाँच वर्ष मानेर १०० दिनलाई मधुमास भनिएकोमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको राजनीतिक सहमतिबाट एक वर्ष मात्र समय पाएको कोइराला सरकारले एकचौथाइ अवधि पूरा गरेको मान्नुपर्छ ।

तस्वीरः बिक्रम राई

संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद् भंग भएपछि मुलुकमा रहेको १९ महीना लामो जनप्रतिनिधिविहीनता तोडेर बनेको यो सरकारको मधुमासबारे संक्रमणकाल टुंग्याउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने र सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन् । राजनीतिक संक्रमणकाल टुंग्याउन संविधान निर्माणको माहोल बनाउने र आफैंले गरेको वाचा पूरा गर्नेमा सरकारबाट उत्साहप्रद काम भएको संकेत नपाइएको उनको भनाइ छ ।

उपलब्धि कम

प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदबहाली गर्दा ‘सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्ने’ घोषणा गर्नुमा बाध्यता प्रमुख कारक रहेको देखिन्छ । २७ माघ २०७० मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछिका १२ घण्टा नबित्दै गठबन्धनमा दरार आउनु त्यो बाध्यता थियो । त्यसवेला एमालेले पूर्व सहमति अनुसार गृहमन्त्री दिने वाचाबाट प्रधानमन्त्री पछि हटेको भन्दै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नहुने अडान राखेको थियो । जसले, मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई एक महीना पर धकेल्यो । त्यही वेला नेपाली कांग्रेसको ‘प्रतिपक्षी खेमा’ र आफ्नै खेमाका मन्त्रीका आकांक्षीहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई चेपुवामा पारे । ती कारणहरूले ‘साझा कार्यक्रम’ ल्याउन सरकारले ४ चैत कुर्नुपर्‍यो ।

तर, आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालासामु संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गरेर राजनीतिक संक्रमणकाल टुंग्याउने जिम्मेवारी छँदैथियो । त्योसँगै जनतालाई सुशासन दिने गरी सरकार चलाउने जिम्मेवारी पनि उनको थियो । यसैबीच ४ चैतमा कांग्रेस र एमालेले ६ महीनामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, अर्को ६ महीनामा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने र स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको जग बलियो पार्न ६ महीनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

यसबीचमा संविधानसभाभित्र पाँच वटा विषयगत समिति र तिनको नेतृत्व चयन भएर संविधानका अन्तरवस्तुमाथि छलफल शुरू भयो, जसले संविधान निर्माणको मूलभूत जिम्मेवारीमा सरकार अघि बढेको देखाउँछ । तर, निर्वाचन भएको ६ महीना र संविधानसभा गठन भएको चार महीनासम्म मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने २६ सदस्यको मनोनयन गर्न नसकेर संविधानसभालाई पूर्णता दिन सरकारले सकेको छैन । २९ वैशाखको सर्वोच्च अदालतले ‘१५ दिनभित्र २६ सदस्य मनोनीत गर्न’ दिएको आदेशले सरकारको लाचारी उदाङ्गो पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले चाहेको भए दलहरूलाई ताकेता गरेर वा समयसीमा तोकेर २६ जनाको नाम माग्न तथा नदिए मनोनीत गर्ने अग्रसरता लिन सक्थे । तर, उनले आफ्नो दल, सत्ता साझेदार र विपक्षी दलहरूलाई चिढ्याउने जोखिम लिन चाहेनन् । जनप्रतिनिधिले शासन गर्नुपर्नेमा गैरनिर्वाचितहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा राख्नुले पनि उनको जोखिम लिन नचाहने स्वभाव नै देखाउँछ । पार्टीभित्र र बाहिरको कमाण्डमा कमजोर देखिएका कोइरालाले त्यसलाई सुधार गर्नुको साटो ‘पार्टी र प्रधानमन्त्री दुवैबाट हटाउन’ भन्दै घुर्की लगाए ।

प्राध्यापक खनाल सरकारको अग्रसरता अरूभन्दा केही बढ्ता देखिने संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि आशालाग्दो नरहेको बताउँछन् । “संविधानका विवादित विषयमा छलफल शुरू भएको छैन, संविधान निर्माणका विषयमा दलहरूबीच वार्ता भएको छैन, अहिले भएको सबै अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको पुनरुक्ति मात्र हो” खनाल भन्छन्, “संविधान निर्माणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले दलहरूको बैठक समेत बोलाएको देखिएन ।”

सरकारको साझा कार्यक्रममा “संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवादका माध्यमबाट संविधान निर्माण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आधारभूत राष्ट्रिय हितका पक्षमा सहमति जुटाउन प्रयत्न गरिने छ” भनिए पनि सरकारबाट मधेशी दलहरू, पहिचानको मुद्दा उठाइरहेका समूहसँगै संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेको नेकपा–माओवादीलाई समेट्ने पहल भएको देखिंदैन ।

जेठ २०७१ भित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने पूर्व प्रतिबद्धतामा त प्रधानमन्त्री कोइरालाको रुचि समेत देखिन छाडेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले २६ फागुन २०७० मा संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत संविधान निर्माणभन्दा अघि स्थानीय निर्वाचन गर्न नहुने र त्यसो हुँदा विरोधमा उत्रिने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्रीमा अरूचि पलाएको देखिन्छ ।

पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार वर्षौंदेखि थाती रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक निर्माण गरेर व्यवस्थापिकाबाट कानूनको रूप दिनु भने यो सरकारको सफलता हो । तर, कानूनमा द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु विवादास्पद बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका एक नेता विवादमा परिने र सत्ता संकटमा पर्ने डरले कोइराला कुनै निर्णय गरेर आलोचना खेप्नुभन्दा नगर्नु नै बेस भन्ने मनस्थितिमा पुगेको बताउँछन् । “सजिलै गर्न सकिने काममा पनि उहाँले निर्णय गर्ने तत्परता देखाउनुभएन” उनी भन्छन्, “उहाँले त्यसलाई नै उपलब्धि ठान्नुभएको हुन सक्छ ।”

सत्ता सञ्चालनको अनुभव नरहेकाले कतिपय विषयमा निर्णय क्षमता कमजोर देखिनु स्वाभाविक भए पनि निर्णय नगरेर ‘सुरक्षित’ रहने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीलाई दिनप्रतिदिन अकर्मण्य सावित गर्दैछ । हिंसात्मक विद्रोहबाट आएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले लिएका कतिपय निर्णयहरूले आफैंलाई ‘व्याकफायर’ गरेका उदाहरण हेर्दा कोइरालाको सुस्तता स्वाभाविक लाग्न सक्ला, तर त्यसले उनलाई फाइदाभन्दा धेरै नोक्सानी पुर्‍याएको छ ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारीसँग गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताको सूची र त्यसका लागि निर्णय गर्ने क्षमता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै काम गर्ने क्रममा गल्ती हुने र त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने आँट देखाउनुपर्ने बताउँछन् । “गल्ती हुन्छ भनेर मुलुकले सुम्पेको र संविधानले व्यवस्था गरेका काम पन्छाउँदै बस्नुहुन्न, विवाद भए पनि अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ” आचार्य भन्छन्, “विवाद बीचमा हिंडाइ रोकिनु हुन्न, विवाद भए पनि गतिशील भइराख्नुपर्छ ।”

शिथिलता र लाचारी

२८ माघ २०७० मा पदबहाली गरेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘पारदर्शिता’ लाई महत्व दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै रु.५ हजारभन्दा बढीका आर्थिक गतिविधिलाई वेबसाइटमा राख्ने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले २८ वैशाखमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको सम्मेलन उद्घाटन गर्न चितवन पुगेर भने, “भ्रष्टाचारले मुलुक बर्बाद पारिसक्यो, यसलाई नियन्त्रण गर्न कर्मचारी लाग्नुपर्‍यो ।”

कोइराला २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएयताको अढाइ दशकमा व्यवस्थापिकाको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्, गठबन्धन सरकार भएकाले सहयात्री दलको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि । गठबन्धनका अन्य दलका मन्त्रीहरूका रुचि र स्वार्थले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा असर पार्ने भए पनि चितवनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट व्यक्त धारणाले भने लाचारी मात्र देखाउँछ । जबकि, उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नेतर्फ चासो देखाउनुपथ्र्याे ।

सरकारी निकायभित्र हुने आर्थिक अनुशासनहीनतामा अंकुश लगाउन सक्ने सार्वजनिक लेखा समिति जस्ता ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समिति गठनमा उनले रुचि देखाउन सक्थे । त्यसो गरेको भए उनले कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गुहार्नुपर्ने थिएन । अहिले सरकारप्रमुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कर्मचारी गुहार्ने र सांसद् विकास कोषका नाममा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम निकासा गरेर थप अनियमितता बढाउने विडम्बना देखिएको छ ।

मानवअधिकारको अवस्था खस्केको र महिलामाथि पारिवारिक–सामाजिक हिंसाका घटना बढिरहेका वेला नागरिकको अधिकार रक्षा गर्न काम गर्ने संवैधानिक अंग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग खाली बनेको छ । मुलुकको कर्मचारीतन्त्रदेखि समग्र सरकारी सेवामा ‘थिति’ बसाल्ने संवैधानिक अंग लोकसेवा आयोगले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

यसले ‘संवैधानिक अंगहरूका रिक्त पदहरूमा यथाशीघ्र पदपूर्ति गरिने’ साझ कार्यक्रमबाट सरकार पछिहटेको देखाउँछ । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य यो अवधिमा सरकारको मूल्यांकन गर्ने किसिमको भूमिका नदेखिएको र गर्नुपर्ने तथा गर्न सकिने काम पनि नगरेको बताउँछन् । “तुरुन्तै हुनुपर्ने काम पनि भएको छैन” आचार्य भन्छन्, “यो सरकार बन्दा ठूलो संकटबाट राहत पाएको, संवैधानिक संकट र जनप्रतिनिधिविहीनताबाट मुक्त भएको ठानेकोमा अपेक्षा पूरा भएन ।”

अहिले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका १७ देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा राजदूत छैनन् । द्विपक्षीय सम्बन्धका हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको भारतमा नेपाली राजदूत नभएको तीन वर्ष पुग्न थालिसकेको छ भने हजारौं नेपाली कामदार जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कुवेत, बहराइन र ओमानमा पनि महीनौंदेखि राजदूत छैनन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा विदेशमा राजदूतको उपस्थिति नहुँदा धेरै असर पार्ने भएकाले राजदूत नियुक्तिलाई अन्य विषयसँग जोड्न नहुने बताउँछन् । “कूटनीति भनेको नेपाल राष्ट्र, नेपाली समाज र नेपाली हितको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने विषय होइन, मुलुक बाहिर गएका आफ्ना नागरिकको संरक्षणको प्रमुख आधार समेत हो” भारतका लागि पूर्व राजदूत रहेका डा. थापा भन्छन्, “आज अवसरको अभावले विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली युवाहरूलाई रेखदेख गर्ने, आपत् पर्दा सहयोग गर्ने वातावरण छैन, आफ्ना नागरिकलाई परदेशमा दिन सकिने मानवीय आधार दिन नसक्दा हरेक दिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तिनको लास फर्किरहने र राज्यले केही गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।”

सरकार भने यो कहालीलाग्दो अवस्था नदेखे झैं गरिरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे ‘परराष्ट्र नीति बनेपछि मात्र राजदूत नियुक्ति हुने’ बताइरहेका छन् । यसो हुनुमा राजदूत नियुक्तिमा हुने दलीय भागबण्डा मिलाउन नसक्नु कारण रहेको देखिन्छ । “विदेश नीति र विदेश सम्बन्धका हिसाबले हामी विश्वलाई हेरेर अगाडि बढ्नुभन्दा झन् पछाडि फर्कंदैछौं” डा. थापा भन्छन्, “सहमतिको नारा लगाउँदै विमति मात्र निम्त्याएर राजदूत पठाउन सक्दैनौं, आफ्ना नागरिक बाहिर पठाएर विचल्लीमा पारेका छौं, समाधान खोज्नु साटो झन् समस्या थपिरहेका छौं ।” सरकार शिथिल बनेको उल्लेख गर्दै उनी राजदूत नियुक्ति जस्तो नियमित कामलाई दीर्घकालीन नीतिसँग जोड्न नहुने बताउँछन् ।

सरकार यौटा मन्त्रालय र विभागभित्र हुने नियमित काममा समेत निर्णय गर्न नसकेर अकर्मण्य देखिंदै गएको नेपाल प्रहरीमा ६ महीनादेखि बढुवा रोकिनुले देखाउँछ । प्रहरीमा विभागीय नेतृत्व गर्ने एआईजीहरू रिक्त रहेको ६ महीना नाघिसक्दासम्म पनि बढुवा गरिएको छैन । त्यसले गर्दा तल्ला पदहरूमा बढुवा रोकिएर धेरैको वृत्ति–विकासमा असर परेको छ । एआईजीमा बढुवाका निम्ति सर्वोच्च अदालतले दिएको ‘बढुवा बोर्ड’ गठन गर्ने आदेश अनुसारको कानूनी व्यवस्था गर्न ल्याउन लागिएको प्रहरी नियमावली गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अनिच्छाले पारित हुन सकेन । निकै ढिलो गरी पारित भएको नियमावलीमा प्रहरीभित्र मन्त्रीले ‘चलखेल गर्ने’ अवस्था नभएपछि फेरि बोर्ड हटाउने प्रयत्न गरियो ।

पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल नियमित बढुवाको काम रोकिनु र कानून व्यवस्था चुस्त बनाउने प्रयास नहुनुलाई बिडम्बना मान्छन् । पछिल्लो समय सुरक्षा र कानून व्यवस्था कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या नदेखिए पनि त्यसमा प्रहरी संगठनभित्रकै व्यक्तिको ‘सेल्फ मोटिभेसन’ ले मात्र काम गरेको र सरकारले त्यसमा बल नपुर्‍याएको उनको बुझाइ छ ।

“राज्यका सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको पहिलो शर्त नै कानूनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन हो, कानून व्यवस्था बलियो पार्न सकिएन भने अरू धेरै कुरामा नकारात्मक असर पर्छ, तर यही काममा ढिलाइ भएको छ” पूर्वएआईजी ढकाल भन्छन्, “सरकारलाई जस दिने केही काम भएको देखिन्न, कानून व्यवस्था बलियो पार्न सुरक्षा संगठनहरूलाई गतिशील बनाउन देखिने गरी काम हुनुपथ्र्यो । अहिले कानून व्यवस्थाको स्थिति बिग्रिहालेको छैन, तर अहिले गरेका निर्णयको असर पछिसम्म पर्ने खतरा छ ।”

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश न्यायपरिषद्ले गर्ने भए पनि त्यसमा सरकारको भूमिका निर्णायक हुने गर्छ । किनभने, प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहने पाँच सदस्यीय परिषदमा कानूनमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले तोकेका दुई जना कानून व्यवसायी सदस्य हुन्छन् । अन्य काम गर्न नसकेर आलोचित सरकार सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश प्रकरणमा आलोचित मात्रै बनेको छैन, यसले न्यायालयलाई समेत भागबण्डाको राजनीतिबाट विवादित र संकुचित बनाउने खतरा बढाएको छ ।

जनजीविकाका सवालमा सरकार कतिसम्म उदासीन छ भन्ने उदाहरण विराटनगरमा झ्न्डै महामारीकै रूप लिएको जन्डिसको प्रकोप पनि हो, जसले ११ जनाको ज्यानै लियो भने हजारभन्दा बढी बिरामी भए । खानेपानी संस्थान र नगरपालिकाको लापरवाहीबाट निम्तिएको यो महामारीका निम्ति गल्ती वा क्षमायाचनाका शब्द समेत नखर्चेर सरकारले संवेदनाशून्यता देखायो ।

विराटनगरको जन्डिस बाहेक तराईका जिल्लाहरूको नियति बनेका आगलागीका घटना तथा अचाक्ली गर्मीले नागरिकको ज्यान गइरहँदा समेत राज्य राहत दिन अग्रसर देखिंदैन । राजधानीदेखि दूरदराजका ठाउँको जनजीवन खानेपानीको अभावले काकाकूल बनेको छ ।

महँगी अचाक्ली बढेको छ, कालोबजारी मौलाउँदा गरीबको ढाड सेकिएको छ । तर, विश्व समुदायमा ‘निर्धनतम प्रधानमन्त्री’ भनेर प्रचारित प्रधानमन्त्री कोइराला र उनी नेतृत्वको सरकारको उदासीनता हेर्दा लाग्छ, गरीबी र अभावमा पिल्सिएका जनताको पीडाले सिंहदरबारलाई छोएको छैन । ‘फुर्सद’ निकालेर सिनेमा हेरेर बस्ने प्रधानमन्त्री कोइराला र उनको मन्त्रिपरिषदको प्राथमिकतामा बरु अहिलेका लागि असान्दर्भिक नगरपालिका घोषणा गर्ने काम परेको देखियो । पूर्व गृहसचिव नवीन घिमिरे भन्छन्, “तीन महीनामा सबै कुरा हुन्छ भन्ने हैन, तर सरकार पोजिटिभ ट्रयाकमा छ कि छैन भन्ने चाहिं मूल्यांकन र छलफलको विषय हुन्छ । यो अवस्थाले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।”

कतिपयले यस्ता बेथितिलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरकार सञ्चालनको अनुभवसँग जोडेर ढाकछोप गर्ने गरेका छन् । तर, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खनाल त्यस्तो मान्दैनन् । संसारका कुनै पनि मुलुकमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिहरू शुरूमा नयाँ नै हुने भए पनि पार्टीको लक्ष्य, सिद्धान्त र कार्यक्रमले निर्देशित गर्दा अनुभवहीनले पनि राम्रो काम गर्ने उनी बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीका रूपमा नयाँ भए पनि उनी पटकपटक सांसद् भएका, पार्टीका महत्वपूर्ण ओहोदा सम्हाल्दै प्रमुख बनेका र ५० वर्षभन्दा लामो कांग्रेसको राजनीति गरेका व्यक्ति हुन्” खनाल भन्छन्, “जीवनभर राजनीतिबाहेक अर्थोक नगरेका व्यक्तिमा अनुभवको कमी छ भन्न मिल्दैन, यो उनको ५० वर्षको राजनीतिक जीवनको मूल्यांकन हो ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस