इन्टरनेट तस्वीर

संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिने भारतको पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनबाट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । अब, भाजपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित नरेन्द्र मोदीले सरकार निर्माण गर्नेछन् । निर्वाचनमा भाजपा सहितको गठबन्धन (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स–एनडीए) को विजय अपेक्षित मानिए पनि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सहितको गठबन्धन (युनाइटेड पिपल्स अलायन्स–युपीए) को लज्जास्पद हारले भने धेरैलाई आश्चर्यचकित पारेको छ ।

युपीए सरकारको एक दशकमा भएका भ्रष्टाचार, कुशासन र महँगी तथा गुजरातमा आफ्नो पन्ध्र वर्ष लामो शासनले पाएको सफलता मोदीका प्रमुख नारा थिए । उनले ती नारालाई यसरी सशक्त रूपमा उठाए कि विगत दश वर्षमा भारतलाई विश्वको दशौंबाट तेस्रो आर्थिक शक्ति बनाउने युपीए सरकारको सफलता ओझेलमा पर्‍यो । मूलधारका मिडिया र सामाजिक सञ्जाल मार्फत मोदीले आक्रामक प्रचार अभियान चलाए, जसलाई उनको वजनदार र आकर्षक भाषणले अरू बल पुर्‍यायो । उनको स्वच्छ आर्थिक छवि र सादगीपूर्ण जीवन उदाउँदो मध्यमवर्गका लागि थप आकर्षण बन्यो । यसरी, गठबन्धन विना पनि भाजपा एक्लै सरकार बनाउन सक्ने गरी ऐतिहासिक रूपमा विजयी भयो ।

मानवअधिकारका विषयमा आलोचित कट्टरपन्थी हिन्दूवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) वादी मोदीको सत्तारोहणले बहुलवादी विश्वमञ्चलाई भने अन्यमनस्क बनाएको छ । तर, गुजरात दंगामा मुसलमान समुदायले बेहोरेको ज्यादतीका लागि जिम्मेवार ठानिएका मोदीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने यथार्थ विश्व समुदायसामु छ । यद्यपि, आरएसएसको पृष्ठभूमि र निकटताका बाबजूद ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ को नारा मार्फत मोदीले विश्व समुदायलाई केही सजिलो पारेका छन् । उनको ‘मिनिमम् गभर्मेन्ट र म्याक्सिमम् गभर्नेन्स’ को कार्यशैली उदार राजनीतिका पक्षपाती ‘नियोकोन’ हरूको लागि आकर्षण बनेको छ । निर्वाचनको क्रममा पनि उनले समृद्धि र सुशासनको अभियन्ताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए ।

भारतको राजनीतिमा आएको यो परिवर्तनको प्रभाव निकटतम छिमेकी नेपालमा नपर्ने भन्ने हुँदैन । तर, कति प्रभाव पर्छ भन्ने चाहिं नेपालको आगामी राजनीति कसरी अघि बढ्नेछ तथा यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो प्रस्तुति गर्नेछ भन्नेबाट निर्धारित हुनेछ । नेपाली जनताले ४ मंसीरमा बहुलवादी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने जनादेश दिंदै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई विजयी बनाए । तर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले १०० दिन पुग्न लाग्दा पनि जनादेश अनुरूप काम गरेको अनुभूत गराउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली नेतृत्व नयाँ भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग आत्मविश्वासपूर्वक प्रस्तुत हुनेमा शंका गर्नुपर्छ ।

त्यसमाथि मोदीको उदयले पूर्व राजा र राजसंस्था, हिन्दू धर्म, अन्तरसामुदायिक सम्बन्धको मुद्दा र पहाड–तराई सम्बन्धमा नयाँ बहस शुरू हुने अनुमान गरिंदैछ । कतिले पूर्व राजा र उनीसँग जोडिएका परम्परागत शक्तिको पुनरागमन हुने अनुमान पनि गर्दैछन् ।

तर, उनीहरूले भन्दा भारतको राजनीतिमा आएको फेरबदललाई शक्ति विस्तार गर्ने अवसर बनाउन माओवादीले बढी प्रयास गर्ने सम्भावना देखिन्छ । भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने नारा लगाउँदै भारतलाई नै सुरक्षित बासस्थान बनाउन बिन्तीपत्र हाल्ने माओवादीको विगतले पनि यस्तो सम्भावना नै देखाउँछ । बिर्सनु के हुँदैन भने माओवादीले भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिन्तीपत्र हाल्दा पनि एनडीए सरकार नै थियो । यद्यपि, माओवादी उपयोगितावाद धेरै हदसम्म ‘एक्स्पोज्ड’ भइसकेकाले उसले चाहँदा पनि नसक्नु भने अर्कै पक्ष हो ।

त्यसैले, माओवादीलाई यसमा सफल हुन नदिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वले अग्रसरता लिनुपर्छ । यद्यपि निर्वाचन भएयताको ६ महीनामा उनीहरूले देखाएको लाचारीले त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिंदैन । तर, १९ सय किलोमिटरको साँध जोडिएको छिमेकमा आएको यो परिवर्तनलाई पक्रन नसक्दाको परिणाम उनीहरूले नै भोग्नुपर्नेछ ।

अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले कांग्रेस र एमालेसँग भारतको नयाँ नेतृत्वलाई नेपालको संविधान, शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा संवेदनशील बनाउने अवसर धेरै छ । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबीचको सम्बन्धबारे मोदीलाई उनीहरूले नै बढी स्मरण गराउन सक्छन् । त्यसो गर्दा नेपाल र मोदी नेतृत्वको भारतबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ पाउनेछ । तर, त्यसका लागि प्रशासनिक सम्बन्धमा मात्र भर नपरेर नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक तहकै सम्बन्ध विस्तार गर्न भने लाग्नै पर्छ । जसको सुरुआत लामो समय रिक्त राजदूतमा तत्काल परिपक्व व्यक्तित्व पठाएर गर्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस