संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस ठूलो शक्ति बनेपछि सभापति सुशील कोइराला दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बने । उनी नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गर्दैछ । तर जटिल संक्रमणमा रहेको मुलुक हाँकिरहेकाले सामान्य कालका सरकार जसरी मूल्याङ्कन गर्न सय दिन पर्याप्त हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित हुनुअघि ठूलो समुदायलाई सुशीलको व्यक्तित्वबारे खासै रुचि थिएन । सभापति बनेको दुई वर्षसम्म पनि उनले आफ्नो सार्वजनिक परिचय बृहत् बनाउने गरी कुनै काम गरेनन् । कांग्रेसको महामन्त्री वा उपसभापति हुँदाको शैलीमा अहिले पनि उनी काम गरिरहेका देखिन्छन् । उनी ठूलो आश्वासन बाँडेर सिंहदरबारको तातो कुर्सीमा पुगेका होइनन्, न त जनताले नै उनीबाट ठूलो आशा र अपेक्षा राखेको देखिन्छ ।

सुस्त गति

प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि सुशीलले संविधान, स्थानीय निकायको निर्वाचन र आर्थिक विकासको कुरा नै गरिरहेका छन् । तर, स्थानीय निकायको निर्वाचनको टुंगो लागेको छैन । संविधान निर्माणतर्फ भने संविधानसभाका पाँच वटा समितिले पूर्णता पाएका छन् । यस हिसाबले हेर्दा वर्तमान सरकार एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने मूल काममा नै केन्द्रित देखिन्छ । २६ जना सभासद् मनोनयनबारे सर्वाेच्च अदालतको आदेशले यही बीचमा सरकारलाई नैतिक दबाब दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेश सरकारको सुस्त गतिका कारण आएको अनुमान छ । संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्तिमा पनि यस्तो आदेश नआउला भन्न सकिन्न ।

सरकार संचालनको अनुभव नभएका सुशीललाई गठबन्धन सरकार बनाउन र पार्टीभित्रका गुट व्यवस्थापन गर्न फलामको चिउरा भयो । एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने लफडाले सरकारका प्रारम्भिक दिन खायो । त्यसरी सरकारमा ढिलो प्रवेश गरेको एमालेले अनिर्वाचित मन्त्रीहरूको हूल नै पठायो । जसले, मन्त्रीहरू कोप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने बहस शुरू गराइदियो ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री हेरोण्ड वेल्सनले बहुचर्चित पुस्तक ‘ए प्राइमिनिस्टर अन प्राइमिनिस्टरस्’ मा एउटा प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्दा कति घन्टा काम गर्छन् तथा पार्टी र बाहिरको कमान्ड कसरी सम्हाल्छन् भन्ने विषय मुख्य हुने उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति र सिद्धान्तको संयोजन, मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको कामको नियमन, संसद्मा पार्टीको नेतृत्व गर्ने र सरकारको मुख्य प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्छन् । सुशीललाई यी चार मानकबाटै हेर्नुपर्छ ।

यस्तोमा पार्टीभित्रबाट समेत आफ्नो कार्यशैलीको तीव्र आलोचना भएपछि सुशीलले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवैबाट हटाउन चुनौती दिए । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेको आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै उनले आमाको गर्भबाट कसैले सिकेर नआउने बताए । उनले यी प्रतिक्रिया दिएपछि सरकारको आलोचना गर्नेहरू अहिले केही मत्थर भएका देखिन्छन् ।

राजनीतिशास्त्री फिलिप नोर्टनले प्रधानमन्त्रीलाई चार तहमा विभाजन गरेका छन्ः इन्नोभेटर (नवीन प्रयोक्ता), रिफर्मर (सुधारक), इगोस्ट (अहम्वादी) र व्यालेन्सर (समन्वयक) । यो परिभाषा अनुसार सुशील समन्वयकर्ता जस्ता देखिन्छन् । किनभने, प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले पहिलो सम्बोधनमा सहमति, समझ्दारी र सहकार्यमा अघि बढ्ने बताएका थिए । सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्नु सामान्य मानिसले गर्न सक्ने कुरा होइन । किनभने, सबै पार्टीले अलग घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन लडेका थिए । उनीहरूलाई मिलाउनु त्यति सजिलो छैन ।

सफल पनि

६ वर्षदेखि मुल्तवीमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गराउनु यो सरकारको उल्लेखनीय सफलता हो । नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता तीव्र असन्तुष्ट भए पनि उनले यो विधेयक पारित गराए । कूटनीतिक समुदायलाई सम्बोधन गर्दा आफ्नो परराष्ट्रनीति सार्वजनिक गर्नुसँगै उनले टीआरसीमा राष्ट्रिय एकताका लागि मौजूदा प्रावधान राख्नुपरेको बताए । म्यानमारमा भएको विमस्टेक सम्मेलनलाई उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देशको अवस्थाबारे जानकारी गराउने अवसर बनाए । आसन्न सार्क शिखर सम्मेलनको पनि सरकारले राम्रो तयारी गरेको देखिन्छ ।

तर, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि गरेर जनतालाई निराश बनाए पनि सरकार गठन भएपछि शेयर बजारमा देखिएको उत्साह र विदेशी लगानीकर्ताहरूको चासोले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने अनुमान गरिएको छ । निजी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच बढेको प्रतिस्पर्धा र बीमा कम्पनीमा मात्रै सीमित रहेका शेयरधनीहरूको ब्याङ्कतर्फको बढ्दो आकर्षणले पनि यो सरकार राजनीतिक स्थिरताको प्रतीक बनेको देखाउँछ ।

मधेशवादी र जनजातिसँग भने सरकारले संवाद अघि बढाउन लागेको संकेत देखिएको छैन । जुन जरूरी छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एमाओवादीमा देखिएको अन्योल, बाबुराम भट्टराईको अलग्याई र दुवैको मोहन वैद्यसँग सम्बन्ध बढ्नुले संविधान निर्माणमा जटिलता बढाउन सक्छ । किनभने, संविधान जारी गर्न एमाओवादीको सहमति अत्यावश्यक छ ।

प्रधानमन्त्रीको सफलता/असफलता उनको व्यक्तित्व, पार्टी, मन्त्रिमण्डलका सदस्य, सरकारमा सम्मिलित दलहरूको भूमिकाले निर्धारण गर्नेछ । यो हिसाबले हेर्दा सुशीलको व्यक्तित्वले नै उनको सफलतामा बाधा पार्न सक्ने देखिन्छ । उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका अनुभवी र वरिष्ठ नेताहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसरी मात्र सरकार जनमुखी र चुस्त/दुरुस्त बन्नेछ । मुलुकका लागि पनि चुस्त नरहेका यी प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अस्थिरता बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । बरु, उनैलाई धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गर्नु उत्तम विकल्प हो । गतिशील हुने हो भने सुस्तले पनि दौड जित्न सक्ने भएकाले यो सरकारबाट अहिले नै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस