टिप्पणीसोमबार, जेठ ५, २०७१

सरकारका सय दिनः सुस्त तर आशा बाँकी

शंकर तिवारी

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस ठूलो शक्ति बनेपछि सभापति सुशील कोइराला दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बने । उनी नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गर्दैछ । तर जटिल संक्रमणमा रहेको मुलुक हाँकिरहेकाले सामान्य कालका सरकार जसरी मूल्याङ्कन गर्न सय दिन पर्याप्त हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित हुनुअघि ठूलो समुदायलाई सुशीलको व्यक्तित्वबारे खासै रुचि थिएन । सभापति बनेको दुई वर्षसम्म पनि उनले आफ्नो सार्वजनिक परिचय बृहत् बनाउने गरी कुनै काम गरेनन् । कांग्रेसको महामन्त्री वा उपसभापति हुँदाको शैलीमा अहिले पनि उनी काम गरिरहेका देखिन्छन् । उनी ठूलो आश्वासन बाँडेर सिंहदरबारको तातो कुर्सीमा पुगेका होइनन्, न त जनताले नै उनीबाट ठूलो आशा र अपेक्षा राखेको देखिन्छ ।

सुस्त गति

प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि सुशीलले संविधान, स्थानीय निकायको निर्वाचन र आर्थिक विकासको कुरा नै गरिरहेका छन् । तर, स्थानीय निकायको निर्वाचनको टुंगो लागेको छैन । संविधान निर्माणतर्फ भने संविधानसभाका पाँच वटा समितिले पूर्णता पाएका छन् । यस हिसाबले हेर्दा वर्तमान सरकार एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने मूल काममा नै केन्द्रित देखिन्छ । २६ जना सभासद् मनोनयनबारे सर्वाेच्च अदालतको आदेशले यही बीचमा सरकारलाई नैतिक दबाब दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेश सरकारको सुस्त गतिका कारण आएको अनुमान छ । संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्तिमा पनि यस्तो आदेश नआउला भन्न सकिन्न ।

सरकार संचालनको अनुभव नभएका सुशीललाई गठबन्धन सरकार बनाउन र पार्टीभित्रका गुट व्यवस्थापन गर्न फलामको चिउरा भयो । एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने लफडाले सरकारका प्रारम्भिक दिन खायो । त्यसरी सरकारमा ढिलो प्रवेश गरेको एमालेले अनिर्वाचित मन्त्रीहरूको हूल नै पठायो । जसले, मन्त्रीहरू कोप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने बहस शुरू गराइदियो ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री हेरोण्ड वेल्सनले बहुचर्चित पुस्तक ‘ए प्राइमिनिस्टर अन प्राइमिनिस्टरस्’ मा एउटा प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्दा कति घन्टा काम गर्छन् तथा पार्टी र बाहिरको कमान्ड कसरी सम्हाल्छन् भन्ने विषय मुख्य हुने उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति र सिद्धान्तको संयोजन, मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको कामको नियमन, संसद्मा पार्टीको नेतृत्व गर्ने र सरकारको मुख्य प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्छन् । सुशीललाई यी चार मानकबाटै हेर्नुपर्छ ।

यस्तोमा पार्टीभित्रबाट समेत आफ्नो कार्यशैलीको तीव्र आलोचना भएपछि सुशीलले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवैबाट हटाउन चुनौती दिए । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेको आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै उनले आमाको गर्भबाट कसैले सिकेर नआउने बताए । उनले यी प्रतिक्रिया दिएपछि सरकारको आलोचना गर्नेहरू अहिले केही मत्थर भएका देखिन्छन् ।

राजनीतिशास्त्री फिलिप नोर्टनले प्रधानमन्त्रीलाई चार तहमा विभाजन गरेका छन्ः इन्नोभेटर (नवीन प्रयोक्ता), रिफर्मर (सुधारक), इगोस्ट (अहम्वादी) र व्यालेन्सर (समन्वयक) । यो परिभाषा अनुसार सुशील समन्वयकर्ता जस्ता देखिन्छन् । किनभने, प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले पहिलो सम्बोधनमा सहमति, समझ्दारी र सहकार्यमा अघि बढ्ने बताएका थिए । सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्नु सामान्य मानिसले गर्न सक्ने कुरा होइन । किनभने, सबै पार्टीले अलग घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन लडेका थिए । उनीहरूलाई मिलाउनु त्यति सजिलो छैन ।

सफल पनि

६ वर्षदेखि मुल्तवीमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गराउनु यो सरकारको उल्लेखनीय सफलता हो । नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता तीव्र असन्तुष्ट भए पनि उनले यो विधेयक पारित गराए । कूटनीतिक समुदायलाई सम्बोधन गर्दा आफ्नो परराष्ट्रनीति सार्वजनिक गर्नुसँगै उनले टीआरसीमा राष्ट्रिय एकताका लागि मौजूदा प्रावधान राख्नुपरेको बताए । म्यानमारमा भएको विमस्टेक सम्मेलनलाई उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देशको अवस्थाबारे जानकारी गराउने अवसर बनाए । आसन्न सार्क शिखर सम्मेलनको पनि सरकारले राम्रो तयारी गरेको देखिन्छ ।

तर, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि गरेर जनतालाई निराश बनाए पनि सरकार गठन भएपछि शेयर बजारमा देखिएको उत्साह र विदेशी लगानीकर्ताहरूको चासोले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने अनुमान गरिएको छ । निजी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच बढेको प्रतिस्पर्धा र बीमा कम्पनीमा मात्रै सीमित रहेका शेयरधनीहरूको ब्याङ्कतर्फको बढ्दो आकर्षणले पनि यो सरकार राजनीतिक स्थिरताको प्रतीक बनेको देखाउँछ ।

मधेशवादी र जनजातिसँग भने सरकारले संवाद अघि बढाउन लागेको संकेत देखिएको छैन । जुन जरूरी छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एमाओवादीमा देखिएको अन्योल, बाबुराम भट्टराईको अलग्याई र दुवैको मोहन वैद्यसँग सम्बन्ध बढ्नुले संविधान निर्माणमा जटिलता बढाउन सक्छ । किनभने, संविधान जारी गर्न एमाओवादीको सहमति अत्यावश्यक छ ।

प्रधानमन्त्रीको सफलता/असफलता उनको व्यक्तित्व, पार्टी, मन्त्रिमण्डलका सदस्य, सरकारमा सम्मिलित दलहरूको भूमिकाले निर्धारण गर्नेछ । यो हिसाबले हेर्दा सुशीलको व्यक्तित्वले नै उनको सफलतामा बाधा पार्न सक्ने देखिन्छ । उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका अनुभवी र वरिष्ठ नेताहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसरी मात्र सरकार जनमुखी र चुस्त/दुरुस्त बन्नेछ । मुलुकका लागि पनि चुस्त नरहेका यी प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अस्थिरता बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । बरु, उनैलाई धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गर्नु उत्तम विकल्प हो । गतिशील हुने हो भने सुस्तले पनि दौड जित्न सक्ने भएकाले यो सरकारबाट अहिले नै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...