अर्थ/बजारमंगलबार, जेठ ६, २०७१

सुशासन र विकास: नीरस मधुमास

हिमालखबर

-रमेश कुमार

२७ माघ, २०७० मा मुलुकको ३७औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण, आर्थिक विकास र सुशासन सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुने बताएका थिए। तर, मधुमास सकिंदासम्म सरकारले आर्थिक विकास र सुशासनमा ध्यान केन्द्रित समेत गर्न नसकेको देखिन्छ। विकास गतिविधिको विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासनमा पनि सरकारले नीतिगत निर्णय लिएको देखिंदैन।

नागढुंगा–नौबिसेको निर्माणाधीन सडकखण्ड। तस्वीरः प्रकाश तिमल्सिना/कान्तिपुर

मितव्ययी र सन्त छवि भए पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारी कार्यशैलीलाई चुस्त बनाउन नसकेको मात्र होइन, सुस्त कार्यशैलीको आलोचना गर्नेलाई ‘रातारात चमत्कार नहुने’ जवाफ दिन थालेका छन्। अपवादलाई छाड्ने हो भने कोइराला जस्तै अधिकांश मन्त्रीहरूले ‘पोलिसी रिफर्म’ बारे दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छैनन्। यस्तो स्थिति देखिनुलाई पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला जनताले भरपर्दो र आशालाग्दो शासक पाएको अनुभूति गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्।

ध्यान विकेन्द्रित

मन्त्रिमण्डलमा आशालाग्दा अनुहार समेटिएकाले द्वन्द्व र संक्रमणले सुस्त पारेको अर्थतन्त्रलाई कोइराला सरकारले गति दिने धेरैको अपेक्षा थियो। २०४६ पछि देशमा आर्थिक उदारवादको जग बसाउने महेश आचार्य र डा. रामशरण महत सहभागी सरकार नीतिगत रिफर्ममा नलाग्नुमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले आर्थिक विषयमा ध्यान नदिनु कारण मान्छन्।

जबकि, पाँचौं पटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि डा. महतले अर्थतन्त्रमा मेजर रिभाइभलको आवश्यकता रहेको बताएका थिए। त्यसका लागि उनले दोस्रो चरणको सुधार गर्नुपर्ने बताए पनि त्यो सुधारमा के हुनेछ भन्ने समेत अहिलेसम्म खुलाएका छैनन्। यसबारे बाहिर जस्तो अर्थ मन्त्रालयमा पनि कुनै चर्चा छैन।

डा. महतको गति सुस्त भएको अनुभव दाताले समेत गर्न थालेका छन्। विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूको मूल्याङ्कनमा डा. महत अहिले ‘थकित’ देखिन्छन्। उनी त्यस्तो देखिनुमा केहीले उपप्रधानमन्त्री नपाउनुलाई कारण मानेका छन्।

यो सरकार बनेपछि रु.१० खर्ब भन्दा बढी वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता आएको र पुराना सहयोगी विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगै यो पटक युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्कले पनि परियोजनाहरूमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको डा. महतको भनाइ छ। तर, यसमा उनको क्रियाशीलताभन्दा नयाँ संविधान बन्ने र स्थायित्व आउने विश्वास कारण हुन सक्छ। पूर्व अर्थसचिव खनाल दाताबाट सहयोग ल्याउनुभन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु मुख्य कुरा भएको बताउँछन्।

हुन पनि ढुकुटीमा रहेको रकम समेत विकासमा लगाउन नसक्ने गरी सरकारको क्षमता खुम्चिएको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क भन्छ– आर्थिक वर्ष सकिन दुई महीना बाँकी हुँदा सरकारले ३५.८९ प्रतिशत मात्र विकास रकम खर्च गरेको छ। सरकारले यो वर्ष विकासे आयोजनाका लागि रु.८५ अर्ब १० करोड छुट्याएकोमा रु.३० अर्ब ५४ करोड मात्र खर्च भएको छ।

पूँजीगत खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणमा असर गर्छ। पूँजीगत खर्च हुँदा पूँजी निर्माणमा पनि सहयोग पुग्छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, सरकारले रु.१ पूँजीगत खर्च गर्दा रु.३ बराबरको पूँजी चलायमान हुन्छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने पदाधिकारीलाई दण्ड वा पुरस्कार दिने घोषणा गरे पनि त्यसले असर पारेको देखिंदैन।

डा. महत यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा पूँजीगत खर्च गर्ने आयोजनालाई रकम थप्ने र नसक्नेको रकम तानेर खर्च गर्न सक्नेलाई दिंदै पूँजीगत खर्च ९९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए। अहिले भने दर्जनौं पुल रकम अभावले बन्न सकेका छैनन् भने सडकको अवस्था पनि त्योभन्दा भिन्न छैन।

आर्थिक सुधारको मुख्य पक्ष रहेको निजीकरणको मुद्दामा नयाँ सरकारले सिन्को भाँचेको छैन। रुग्ण सरकारी संस्थान सम्बन्धी कैयौं फाइल मन्त्रालय पुगे पनि सचिव र मन्त्रीको टेबुलमा पुगेका छैनन्। बुटवल धागो, वीरगन्ज चिनी कारखाना, ओरेण्ड म्याग्नेसाइट जस्ता बन्द भएका संस्थानहरूलाई चलाउने निजी क्षेत्रका प्रस्तावमा निर्णय ढिलो हुँदा सरकारले ती संस्थानको दायित्व अझ्ै बेहोर्नुपरेको छ। जबकि, सरकारले निर्णय गर्नासाथ यी उद्योग चलाउन निजी क्षेत्र तयार छ। नेपाल दूरसञ्चार संस्थान (नेपाल टेलिकम) र कृषि विकास ब्याङ्कमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने पुरानो घोषणा पनि कार्यान्वयन हुने ठेगान छैन।

सुस्त कार्यशैली

राष्ट्रिय गौरव भनिएको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले किस्ताबन्दी मोडलबाट बनाउने तयारी थालेको छ भने लगानी बोर्डले यो मोडल दीर्घकालीन हितमा नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रालय र बोर्डबीच आयोजना कसको मातहत रहने भन्ने द्वन्द्व पनि जारी छ। जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी भित्र्याउन गठन गरिएको बोर्ड ऊर्जा मन्त्रालयको उपेक्षामा परेको छ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बाबुराम भट्टराई सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनलसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन। माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, तामाकोशी तेस्रो लगायतका परियोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ताव गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा राजनीतिक निर्णय नभएकाले केही हुनसकेको छैन। जीएमआर, सतलज र एसएन पावरसँग पीडीए हुन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली (९०० मेवा), अरुण तेस्रो (९०० मेवा) र तामाकोशी तेस्रो (६५० मेवा) को काम अड्किएको छ।

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न बोर्ड मार्फत करीब रु.६ खर्बको प्रतिबद्धता जनाइसकेकोमा सरकारले सहजीकरण गरेको छैन। नाइजेरियन कम्पनी डाङ्गोटेले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने तयारी गरेको छ। भारतीय, चिनियाँ र नर्वेजियन कम्पनीले जलविद्युतमा चासो देखाएका छन् भनेकोरियन, फिनिस र चिनियाँ कम्पनी पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छन्। कोरियन कम्पनी चुङ सुक इन्जिनियरिङले काठमाडौंमा मेट्रो रेल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ, जर्मनी र फिनिस कम्पनीले भने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा रुचि राखेका छन्।

ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीमा ऊर्जाको विषयगत ज्ञान र निर्णय क्षमताको अभाव देखिएको छ। बजेट निर्माणको वेला मन्त्रालयको सचिव पद नै महीना दिन खाली राखेर बल्ल आफू अनुकूल सचिव भित्र्याएकी छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई अख्तियारले छानबिन थालेपछि हटाए पनि ज्ञवालीले नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया नथालेर मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन कार्कीलाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि जिम्मेवारीलाई थमौती दिएकी छिन्। तत्काल लोडसेडिङ हटाउन नसके पनि लोडसेडिङ हटाउने रणनीति र कार्ययोजना मन्त्रीसँग छैन।

सरकारी अकर्मण्यता खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइनमा पनि देखिन्छ। सिन्धुलीका स्थानीयको अवरोधका कारण अड्किएको यो परियोजना अघि बढाउन गतिलो पहल भएकै छैन। थानकोट–चापागाउँ प्रसारण लाइनको हालत उस्तै छ। प्रसारण लाइनहरूको अभावमा बनिरहेका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन खेर जाने स्थिति छ। राजधानी जोड्ने नौबिसे–नागढुंगा सडक पुनर्निर्माणमा उस्तै ढिलासुस्ती छ।

व्यवस्थापिका संसद्मा अड्किएका डेढ दर्जन आर्थिक विधेयकलाई पास गर्ने डा. महतको प्रतिबद्धता त्यतिमै सीमित छ। आर्थिक क्रियाकलापको सहजीकरण गर्न, विस्तार गर्न र अर्थतन्त्रका विकृति नियन्त्रण गर्न आवश्यक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी विधेयक, विदेशी लगानी सम्बन्धी नयाँ ऐनको प्रस्ताव संसदमा अड्केका छन्। एन्टी डम्पिङ सम्बन्धी ऐन वाणिज्य मन्त्रालयमा अड्किएकाले विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुसार कृषि सुधार शुल्क हटाउन सकिएको छैन, जसले स्वदेशी कृषि उत्पादनमा असर पार्छ। विद्युत् ऐन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक, पेन्सन कोष, सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन विधेयक अड्किएका बेला संसद्को हिउँदे अधिवेशन भने बिजनेस नपाई सकिएको छ।

सुशासनमा पनि असफल

ठूलो लगानी नगरी सरकारले जनतालाई तत्काल दिनसक्ने उपहार भनेको ‘सर्भिस डेलिभरी’ नै हो। मालपोत, अदालत, पासपोर्ट विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागमा तुरुन्त काम हुँदा जनताले राहत पाउने थिए। तर, उल्टै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र दूधको मूल्य तथा खानेपानीको शुल्क बढायो। पुस्तक अभावका कारण विद्यालयको पढाइ अवरुद्ध बन्यो।

मन्त्रीहरूको ध्यान भने कर्मचारी सरुवामा मात्र देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा साउनमा पदावधि सकिन लागेका सचिव युवराज भुसाललाई लगियो। अन्य मन्त्रालयमा पनि छिटोछिटो सचिव र कर्मचारी सरुवा गरियो। नियुक्ति नगरी नहुने ठाउँमा भने सरकारले चासो देखाएन। योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई राजीनामा गराएर नयाँ नियुक्ति गर्न महीनौं लगायो। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ।

पूर्व मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी सरकारको शासन शैली परम्परागत रहेको, मन्त्रीहरूको सक्रियता नदेखिएको र नियुक्तिमा मेरिटको सट्टा भागबण्डा गरिएको बताउँछन्। उपप्रधान तथा स्थानीय विकास र संघीय मामला मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्ना साढुभाइ जीवनकुमार श्रेष्ठलाई स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि विकास विभाग (डोलिडार) मा महानिर्देशक बनाउनुले पनि त्यस्तै देखाउँछ। विभागका महानिर्देशक भीम उपाध्यायलाई मन्त्रालय तान्ने उनको निर्णय अदालतले रोकेपछि असफल भएको थियो।

वित्तीय अनुशासनलाई पनि सरकारले लत्याएको देखिन्छ। चरम दुरुपयोग भएको भनिएको सांसद्लाई दिइने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रु.१० लाख यो पल्ट पनि दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ ।
यस्तोमा आगामी वर्षदेखि यो रकमलाई रु.२० लाख पुर्‍याउने योजना बनाईंदैछ। पूर्ववर्ती सरकारहरू जस्तै कोइराला सरकारले पनि आर्थिक सहायता र रकमान्तरमा मितव्ययिता कायम गर्न सकेको छैन।

प्रजातान्त्रिक धारको सरकार भएर हुन सक्छ, यसले पूँजीबजारको भने विश्वास हासिल गरेको देखिन्छ। सरकारले यो वर्ष समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गर्नु र संसदमा पूर्व बजेट छलफललाई अघि बढाउनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लाई रु.५० अर्बको ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति दिनु पनि सकारात्मक कदम हो।

यसअघि जस्तो भ्रष्टाचार र ठूला विवादमा मन्त्रीहरू नमुछिनुलाई पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पीआर र ग्रीनकार्ड होल्डर कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने प्रयास गरेर प्रशंसा पाएका छन्। प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने सरकार नीतिगत सुधारको प्रक्रियामा रहेकाले प्रतिफल देखिन समय लाग्ने दाबी गर्छन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>