-सन्त गाहा मगर

१ जेठमा बसेको संविधानसभाको बैठकबाट नयाँ संविधानमा राखिने विषयवस्तुमाथि औपचारिक छलफल प्रारम्भ भयो। संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समितिका सभापति विष्णु पौडेलले विघटित संविधानसभाका प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार, राजस्व बाँडफाँड समिति र राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिका प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि संविधानसभा मुख्य ‘बिजनेश’ मा प्रवेश गर्‍यो। संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको दिन ८ माघलाई मान्ने हो भने चार महीनाभित्र संविधानको विषयवस्तुमा छलफल थालिएको छ। अघिल्लो संविधानसभामा नियमावली पारित हुन आठ महीना लागेकोमा यसलाई छिटो मान्नुपर्छ।

संविधानसभामा १ जेठमा संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै सभासद्। तस्वीर: विकास द्वारे

प्रत्यक्ष भूमिका नभए पनि संविधान निर्माणका लागि सहज वातावरण तयार गर्ने काम सरकारको मानिन्छ। यस अर्थमा संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको जस सरकारलाई पनि जान्छ। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य सुस्त भए पनि सरकारको भूमिका संविधान निर्माण उन्मुख देखिएको बताउँछन्। निर्वाचन हुँदाको पृष्ठभूमि र सरकार निर्माणमा भएको ढिलाइ हेर्दा अहिलेसम्मका कामलाई प्रगति मान्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “संविधान निर्माणमा बाधा नपुर्‍याएर पनि सरकारले सकारात्मक काम गरेको छ।”

२७ माघमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि संविधानसभाले सुस्त रूपले भए पनि गति लिएको नै देखिन्छ। ७ चैतमा ‘संविधानसभा नियमावली २०७०’ पारित भएपछि संविधानसभा अन्तर्गतका समितिहरू गठन भए। १४ चैतमा संविधानसभा बैठकले विघटित संविधानसभा र त्यस अन्तर्गतका समितिले गरेका निर्णय र सहमतिलाई स्वीकार्ने निर्णय गर्‍यो। संविधानसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन पनि दलहरूको सहमतिमै भयो। एउटै उम्मेदवार दुई स्थानबाट निर्वाचित भएको क्षेत्रमा पनि ८ असारका लागि उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ।

८ माघ २०७१ भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने गरी २१ चैतमा संविधानसभा कार्यतालिका पारित भएको छ। दशबुँदे कार्यतालिकामा १५ वैशाखसम्ममा संविधानसभा अन्तर्गत गठित समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन गर्ने, जेठ दोस्रो सातासम्ममा संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समितिले पहिलो संविधानसभाले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर सहमति र विवादित विषय निर्क्योल गरी सभामा पेश गर्ने, भदौ तेस्रो सातासम्ममा संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको प्रयास गर्ने उल्लेख छ।

असोज मसान्तभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गरी जनताको राय–सुझावका लागि नागरिक सम्बन्ध समितिमा पठाउने र संकलित राय–सुझाव सहितको प्रतिवेदनलाई छलफलका लागि मंसीर मसान्तसम्ममा संविधानसभामा पेश गर्ने पनि कार्यतालिकामा उल्लेख छ। पुस मसान्तभित्र संविधानको मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी विधेयकको रूपमा संविधानसभामा पेश गर्ने, त्यसलाई बैठकले पारित गर्ने र ८ माघमा नयाँ संविधान जारी गरिने पनि कार्यतालिका बनाइएको छ।

अधिवक्ता तथा पूर्व सभासद् राधेश्याम अधिकारी कोइराला सरकार बनेपछि संविधान निर्माणसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रियाको काम पनि अगाडि बढेको बताउँछन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुनु, बजेट जेठमै ल्याउने तयारी गरिनु, संविधानसभा र संसद्का समितिहरू गठनमा सरकारले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुलाई उनी सकारात्मक मान्छन्।

सरकारले संविधान निर्माणमा बाधा पुग्ने काम नगर्नु पनि सकारात्मक नै हो। नीलाम्बर आचार्य, विश्लेषक

प्रधानमन्त्री कोइरालाले १६ जेठमा बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई १ जेठमा सिफारिश गरिसकेका छन्। यो समयमै नियमित बजेट आउने संकेत हो। तर, १४ जेठ २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा भंग गरेयता जारी भएका अध्यादेशहरूमा संसद् लामो समय अलमलिनु पर्‍यो। सदभावना पार्टीका सभासद् लक्ष्मणलाल कर्ण अपराध संहिता, देवानी संहिता, समावेशी विधेयक आदि पारित हुन नसक्नुलाई सरकारको कमजोरी मान्छन्। संसद्लाई ‘बिजनेश’ दिन नसकेर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुनुलाई पनि उनी सरकारको लापरवाही भन्न रुचाउँछन्। कर्ण भन्छन्, “सरकारले पर्याप्त तयारी गरेको भए संसद् बिजनेशविहीन हुने थिएन।”

पहिलो गाँसमै ढुंगा

विश्लेषक आचार्यको भनाइमा ८ माघमा संविधानसभाको पहिलो बैठक अपेक्षा गरिए अनुसार शुरू हुन सकेन। तामझाम नगरे पनि बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ र समाजका लब्ध–प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई बैठकमा बोलाउन सक्दा संविधानसभाको ओज वेग्लै हुने उनको मूल्याङ्कन छ। संविधानसभा निर्वाचन सकिएको ६ महीना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको ‘एक वर्षभित्रै संविधान बन्छ’ भन्ने भनाइ हल्का लाग्छ। तर संविधानमा रहने विषयवस्तुमा छलफल प्रारम्भ हुँदा संविधानसभाका २६ कुर्सी खाली नै छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गर्नुपर्ने २६ सभासद्को मनोनयनमा भइरहेको ढिलाइ संभवतः सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। २९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले सभासद् मनोनयनबारे सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्नुले पनि उक्त विषयको गम्भीरता देखाउँछ। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र मनोनयन गर्न, ४ मंसीरको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकालाई सभासद्मा मनोनयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय नेता, ‘सर्वोच्चको फैसला कति राजनीतिक हो कति न्यायिक भन्नेमा बहस गर्ने ठाउँ भए पनि सर्वोच्चलाई बोल्न बाध्य पारेको सरकारकै गतिविधिले हो’, भन्छन्। ‘कसैलाई पनि नबिझाउने’ नीति अख्तियार गर्दा संविधान बन्न बाधा पुग्ने भएकाले ‘बोल्ड डिसिजन’ लिनु आवश्यक भएको अघिल्लो पटक सभासद् रहेका उनी बताउँछन्।

चाहना राम्रो भए पनि सरकारले अपेक्षित डेलिभरी दिन सकेको छैन। चित्रबहादुर केसी, सभासद्

प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल प्रधानमन्त्रीले भने जसरी एक वर्षमै संविधान बनाउन पनि २६ सभासद्को मनोनयन तुरुन्तै गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। सरकारको ‘सर्वसत्तावादी’ सोचका कारण संविधान निर्माण र व्यवस्थापिका संसद्को काम प्रभावित भएको उनको दाबी छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र द्वन्द्वकालका मुद्दा ब्यूँताउने काम गर्दा संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको पनि उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको बुझाइमा चाहना ‘राम्रो’ भएर पनि सरकारले अपेक्षाकृत ‘डेलिभरी’ दिन सकेको छैन। सरकार गठनमा लामो समय खर्च भएकाले तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्नेमा सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको केसीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर मुख्य काममा जोड लगाउन नसकेको पनि उनी बताउँछन्।

विघटित संविधानसभामा रहेको संवैधानिक समितिको नाम परिवर्तन गरेर अहिले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति बनाइएको छ। तर सरकारले राजनीतिक संवादलाई सबैभन्दा कम महत्व दिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी लगायतका साना दलहरू संविधानसभा बाहिर हुनुलाई उनीहरू २६ सभासद् मनोनयनमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण मान्छन्।

यस्तोमा सरकारले संविधानसभा बाहिरका शक्तिलाई सहमतिमा ल्याउन प्रभावकारी संवाद थालेको पनि देखिंदैन। विश्लेषक आचार्य ती दलहरूसँग समझ्दारी निर्माण गर्न सरकारले भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “असहमत दलहरूको विश्वास जित्न नसक्नु अहिलेको सरकारको कमजोरी हो।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस