– रामजी दाहाल

आमरण अनशनमा बसी ‘जूस’ खाएर करारमा नियुक्त भएका अध्यापकलाई स्थायी पदपूर्ति गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले ‘विशेष आन्तरिक खुला विज्ञापन’ गरेर योग्य र क्षमतावान्का लागि ढोका बन्द गराएको छ। त्रिविले ७७१ उप–प्राध्यापक पदका लागि विज्ञापन गरेकोमा विशेष आन्तरिक खुलामा ७५ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने खुलामा २५ प्रतिशत मात्र। यसरी विशेष आन्तरिक खुलाको ७५ प्रतिशतमा करारका अध्यापकबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सकेका योग्य र क्षमतावान् उम्मेद्वारहरू भने २५ प्रतिशतमा भिड्नुपर्नेछ।

त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय । तस्वीरः बिक्रम राई

त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा भविष्यका कर्णधारलाई स्तरीय शिक्षा दिने प्राध्यापक खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुनुपर्ने बताउँछन्। करारमा रहेकालाई छिराउन विज्ञापन गर्दा योग्य र क्षमतावान् निरुत्साहित हुने बताउँदै माथेमा भन्छन्, “राजनीतिक आस्था, पहुँच वा अन्य आधारमा प्राध्यापक छनोट गर्दा विश्वविद्यालय अराजकहरूको भीड बन्नेछ।” दबाबको भरमा यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा संस्था कमजोर हुने पनि उनको भनाइ छ। नेपाल प्राध्यापक संघका सभापति रामेश्वर उपाध्याय पनि सामाजिक न्यायका दृष्टिले अहिले गरिएको विज्ञापन मिल्दो नभएको बताउँछन्।

नजिर बेवास्ता

त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमावली २०५० विपरीत विशेष आन्तरिक खुलाका नाममा करारलाई स्थायी गर्न त्रिविले गरेको विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै आंशिक अध्यापकको तर्फबाट २३ चैत २०७० मा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले रोक्नु नपर्ने आदेश दियो। त्यसपछि त्रिविले विशेष आन्तरिक खुलाको फारम वितरण शुरू गरेकाले आंशिक अध्यापकहरू १० फागुन २०६६ को फैसला विरुद्ध सो आदेश भएको भन्दै पुनः सर्वोच्च गए।

सर्वोच्चले पछिल्लो मुद्दाको सुनुवाई विशेष बेञ्चले हेर्न आदेश दिएको छ। यसअघि १० फागुन २०६६ मा सर्वोच्चले स्थायी नभएका तर करार, अस्थायी तथा आंशिक शिक्षकको रूपमा कार्यरत शिक्षकले सम्मिलित हुन पाउने गरी कानून बमोजिम खुला विज्ञापन गरेर सबै योग्य व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका प्रदान गरी दक्षता, योग्यता, अनुभव समेतलाई मध्यनजर राखी प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य व्यक्ति छनोट गरी कानून बमोजिम यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासको फैसलामा राज्यद्वारा सञ्चालित शिक्षण संस्था जस्ता प्राज्ञिक निकायमा योग्यताबाहेक अन्य कुनै पनि प्रणालीबाट पदपूर्ति हुन नसक्ने भनिएको थियो। त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को २४ पुस २०६२ मा भएको संशोधनमा विशेष प्रतियोगिताको व्यवस्था २०६२ सम्म र अतिरिक्त आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था २०६५ सम्म कायम रहने उल्लेख छ।

तर त्रिवि सेवा आयोगले सो फैसलाको अपहेलना गर्दै ३० फागुन २०७० मा खुला र विशेष आन्तरिक खुला गरी दुई किसिमका असमान विज्ञापन प्रकाशित गर्‍यो। जस अनुसार विशेष आन्तरिक खुलामा ५७२ र खुलामा १९९ पदका लागि विज्ञापन गरिएको छ। विज्ञापनमा कतिसम्म विभेद गरिएको छ भने भूगोलतर्फ ७ जनाको विशेष आन्तरिक खुला मागिएको छ भने खुलामा एक जना मात्र।

आन्तरिक खुलातर्फ ६४ विषयको विज्ञापन गरिएकोमा खुलातर्फ प्रारम्भिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी, गृहविज्ञान, नृत्य जस्ता विषयका लागि विज्ञापन गरिएको छैन। जबकि विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सम्बन्धी नियमावली २०५० मा कार्यकारी परिषद्ले आन्तरिक, खुला र विशेष प्रतियोगिताको विज्ञापनमा प्रतिशत र तरीका निर्धारण गर्दा उचित र न्यायोचित हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर अहिले गरिएको विज्ञापनमा खुलातर्फका योग्य उम्मेद्वारहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराइएको छ।

त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र दत्त त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले तोके अनुसार आयोगले विज्ञापन गरेको बताउँछन्। “अहिलेको विज्ञापनमा खुलालाई प्रोत्साहन दिनुपर्थ्यो”, अध्यक्ष दत्तले भने “तर त्रिवि पदाधिकारीले किन यस्तो निर्णय गर्नुभयो थाहा छैन।” खुला र विशेष आन्तरिक खुलामा ५०/५० प्रतिशतका दरले विज्ञापन गरेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ।

गुणस्तरमा सम्झौता

खुला पदपूर्ति नगरेसम्म त्रिविमा योग्य र सक्षम युवाहरूको प्रवेश हुने सम्भावना रहँदैन। त्रिविका पूर्ब उपकुलपति माथेमा क्षमतावान् र विषयवस्तुमा दक्खल भएकालाई मात्र प्राध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन्। भनसुनका भरमा नियुक्तिपत्र लिएर आएका प्राध्यापक स्तरीय नहुने तथा त्यस्ताले विशेष प्राथमिकता पाउँदा उच्च शिक्षाको भविष्यमा प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ। त्यसो हुँदा विदेशबाट अध्ययन गरेर आएकाहरूलाई विश्वविद्यालयको ढोका बन्द हुने बताउँदै माथेमा भन्छन्, “योग्यहरूले त्रिविमा पढाएकोमा गर्व गर्ने स्थिति बनाउनु अहिलेको चुनौती हो।”

नेपाल प्राध्यापक संघका सभापति रामेश्वर उपाध्याय भने त्रिविको यो निर्णय विशेष परिस्थितिको उपज भएको र त्रिविमा करारमा काम गर्नेहरू अनुभवी र योग्य भएको दाबी गर्छन्। त्रिविले वेलावेलामा विज्ञापन गरेमा योग्य प्राध्यापक आउने पनि उनको भनाइ छ। त्रिविले करारमा रहेका प्राध्यापकको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहँदा कतिपय विषयको पढाइ आंशिक अध्यापकका भरमा चलेको छ। ती अध्यापकको समस्या समाधान गर्नु त्रिविका लागि अर्को चुनौती हो। सभापति उपाध्याय आवश्यक ठाउँमा दरबन्दीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस