– तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज

तराई क्षेत्रमा सञ्चालित सडक निर्माण आयोजना (हुलाकी राजमार्ग) को प्रथम चरण अन्तर्गत रु.१२ अर्ब ४१ करोड लागतमा बन्ने ६०५ किलोमिटर सडकमध्ये बाँकेमा सदरमुकाम नेपालगञ्जदेखि बघौडासम्म ४४.६ किलोमिटर सडक बन्दैछ। रु.१ अर्ब ७० करोड ४५ लाख ९२ हजार लागतको उक्त सडक ५ चैत २०७० मा सक्ने गरी ३ असोज २०६८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति २.८७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३.६३ प्रतिशत मात्र भएको छ। एक किलोमिटर सडक निर्माणका लागि सामान्यतया रु.१ करोड भए पुग्नेमा यहाँ झन्डै चार गुणा बढी बजेट विनियोजन गरिंदा पनि काम भएको छैन।

भारत सरकारको सहयोगमा भारतको जीभीआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (चेन्नई) ले ठेक्का लिएको उक्त सडकको परामर्शदाता भारतकै राइट्स लिमिटेड रहेको छ। सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे ठेकेदार कम्पनी जीभीआरका कसैले प्रतिक्रिया दिएनन्। सडक निर्माणमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि रहेका वकिल झा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

सडकमा २७६ कल्भर्ट बनाउनुपर्नेमा २५ वटा मात्र बनेका छन्। पहिलो २१ किलोमिटर खण्डका केही स्थानमा मात्र सडकको दायाँबायाँ माटो भरिएको छ। पीच टाढाको कुरा, त्यो खण्डमा ग्राभेल पनि गरिएको छैन। त्योभन्दा अगाडिको सडक त सरकारबाट ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा समेत लिएको छैन। निर्माणसँग सम्बन्धित सबै पक्ष भारतीय रहेकाले नेपाल सरकारका कुनै निकायले सडकको प्रगति विवरण माग्न र स्पष्टीकरण सोध्न सकेका छैनन्। आयोजनाका दुई/तीन ठाउँमा बाहेक अधिकांश ठाउँमा भारतीय कम्पनीले काम छाडेर गइसकेका छन्।

४/६ लेन सडक पनि उस्तै

कोहलपुर―जमुनाहा सडक चौडा पार्ने अयोजना नेपालगञ्जमा सञ्चालित अर्को ठूलो आयोजना हो। कालिका कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको कोहलपुर―राँझा खण्डको धेरै काम सकिए पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको राँझा―जमुनाहा सकडको काम अपेक्षित गतिमा भएको छैन।

एशियाली विकास ब्याङ (एडीबी) को रु.५२ करोड सहयोगमा सञ्चालित यो खण्डको १०.५ किलोमिटरमध्ये नेपालगञ्ज बजारको कारकाँदो चोकदेखि गणेशमानचोकसम्म ३.१ किलोमिटर ६ लेन र बाँकी चार लेन बनाउनुपर्नेछ। सडक दायाँबायाँका नाली, कल्भर्ट, भत्किएकोमा बनाइएको छैन भने बिजुलीको पोल सार्ने काम पनि बाँकी नै छ। सम्झौता अनुसार अबको १० महीनामा काम सकिनुपर्ने भए पनि ४२ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सुमिट रौनियार भने सडकमा परेका घर भत्काउन र टेलिकमले पोल सार्न ढिलाइ गरेकाले कामले गति नलिएको बताउँछन्।

सडक विस्तारले भत्काएको नालीको निर्माण भएको छैन। पुरानो नालीको पर्खाल सडकभन्दा माथि आएकाले वर्षामा डुबान हुनसक्ने नगरपालिकाका इन्जिनियरहरू बताउँछन्। टेन्डरमा बालुवा र ढुंगा/गिटी खैरी, मुगुवा, राप्ती र सुखाड खोलाबाट झिक्न सकिने भनिए पनि निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र वन क्षेत्रले रोकेकाले काम गर्न गाह्रो भएको कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक रौनियार बताउँछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनकुमार ओली भने समयमा काम सक्न सबै ठेकेदार कम्पनीहरूलाई ताकेता गरिएको बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षमा जिविस र वनले राजमार्गदेखि दक्षिण क्षेत्रका नदीमा १६ लाख घनफिट ढुंगा गिटीका लागि ठेक्का लगाएका छन्। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले भने ८० लाख घनफिट गिटी आवश्यक भएको जनाएको छ। यही दरमा ठेक्का लगाउँदा काम सक्ने गिटी ढुंगा पुर्‍याउन पाँच वर्ष लाग्ने रौनियारको भनाइ छ। राँझा―जमुनाह सडक निर्माणको बजेट रु.४६ करोड भए पनि खानेपानी र विद्युतको काम थपिंदा रु.५२ करोड पुगेको छ। तर, बजार क्षेत्रमा १२०० पोल सार्ने जिम्मेवारी टेलिकमकै छ।

तटबन्ध र सिंचाइमा पनि ढिलाइ

राप्ती नदी पसेर वर्षेनि डुबान हुने गरेको बाँकेको होलिया टेपरीको तटबन्ध निर्माणको गति पनि सन्तोषजनक छैन।

बाँकेमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाइ। तस्वीरहरुः तुफान न्यौपाने

३.२ मिटर उचाइको ७०० मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्ने ठेक्का दाङको ‘कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा’ ले रु.४ करोड २६ लाखमा पाएको थियो। जेठ मसान्तसम्म काम सक्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म एकतिहाइ पनि काम भएको छैन। दैनिक ९ जना कामदार प्रयोग गरिएको छ, तिनीहरू पनि दक्ष छैनन्। जालीमा स―साना ढुंगा प्रयोग गरिएकोले तटबन्धले वर्षाको भेल नथेग्ने सिंचाइ डिभिजनका एक इन्जिनियर बताउँछन्। त्यही कारण सिंचाइ डिभिजनले ठेकेदारको बिल पास गरेको छैन।

तटबन्ध बर्खासम्म नसकिने सुनेपछि बाँकेको क्षेत्र नम्बर २ का सभासद् दिनेशचन्द्र यादवले २६ वैशाखमा स्थलगत निरीक्षण गर्र्दै वर्षाभन्दा पहिले नै काम सक्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका थिए। “साना ढुंगा प्रयोग गरेकाले बाढी थेग्ने देखिंदैन” उनले भने।

ठेकेदार गोविन्दप्रसाद घिमिरे भने निकुञ्जका कारण राजमार्ग उत्तरबाट ढुंगा झ्िक्न नपाइएको र दक्षिणतिर ठूलो ढुंगा नभएकाले साना ढुंगा प्रयोग गर्नुपरेको बताउँछन्।

बाँकेमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाइमा पनि मुआब्जा विवाद जारी रहे आगामी आर्थिक वर्षदेखि काम रोकिने देखिन्छ। २०६३/६४ मा स्वीकृत गुरुयोजना अनुसार करीब रु.१२ अर्ब ८० करोड लागतमा आगामी वर्षको अन्त्यसम्ममा काम सक्ने गरी निर्माण थालिएकोमा मुआब्जा विवादका कारण आधा काम पनि सकिएको छैन। अहिले लागत बढेर रु.१६ अर्ब पुगेको र पाँच वर्ष समय थपिएको छ। कामको गति हेर्दा लागत र समय अरू बढ्ने देखिन्छ।

अहिलेसम्म आयोजनाको व्यारेज र ५० किलोमिटरको मूल नहरमध्ये १५ किलोमिटरमा मात्र काम सकिएको छ। १५–३५ किलोमिटरसम्म भने काम चलिरहेको छ। ब्यारेजमा गेट बनाउने, ३५–५० किलोमिटरसम्मको मूल नहर बनाउने, शाखा नहर बनाउने र शाखा नहरबाट खेतमा पानी पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने साना संरचना निर्माण गर्ने काम पनि बाँकी नै छन्।

नहरको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ–बायाँ ३०/३० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ। मूल नहरको ३५ किलोमिटरसम्म वन क्षेत्र पर्ने भएकाले अधिग्रहण गर्न गाह्रो भएको थिएन। तर, बस्ती भएका ढकेरी र डुण्डुवामा जग्गा अधिग्रहण विवादग्रस्त बनेको छ।

आयोजनाका पूर्व प्रमुख दिलीप कार्की पनि अधिग्रहण र मुआब्जा निर्धारण ठूलो समस्या रहेको बताउँछन्। काम बाँकी रहेको ३५–५० किलोमिटरसम्म र सहायक नहर बन्ने कोहलपुर क्षेत्रमा बस्ती र खेतीपाती छ। त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण गर्न थप समस्या पर्ने देखिन्छ। आयोजनाले मुआब्जा वितरणका लागि जग्गाको विवरण संकलन र रकम यकिन गरिसकेको छ, तर मन्नापुर, चटार, चारलेन सडक र गोल्छा क्षेत्रका जग्गाधनीले दररेट मूल्यांकन समितिले सिफारिश गरेको मुआब्जा दरलाई मानेका छैनन्।

मूल नहरको ३५–५० किलोमिटर खण्डमा पर्ने सहायक नहर खन्दा आयोजनालाई थप जग्गा चाहिन्छ, त्यो वेला विवाद अरू बढ्ने देखिन्छ। “जग्गा अधिग्रहणको विवाद नआएको भए यो क्षेत्रमा टेन्डर भइसक्थ्यो” कार्की भन्छन्, “स्थानीय नेताले समन्वय गर्नुपर्नेमा आयोजनासँग असम्बन्धित माग लिएर आउने गरेकाले विवाद टुंगिएको छैन।”

जग्गाधनीले असम्बन्धित माग राखेर गर्ने अवरोध, पटकपटकको बन्द र स्वीकृत गुरुयोजना अनुसार बजेट व्यवस्था नभएकाले अपेक्षित गतिमा काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस