टिप्पणीशुक्रबार, भाद्र २२, २०६९
प्रहरी प्रमुखः को र कसरी हुने ?
कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिन लागेका प्रहरी महानिरीक्षकले आफूपछिका तीन जना एआईजीमध्ये भावी नेतृत्वका लागि को उपयुक्त छ र त्यो केका आधारमा भनेर संगठनको हित र आत्मसम्मान रक्षाका निम्ति समेत केही न केही बोल्नैपर्नेमा ‘बिदा माग्दामाग्दै पनि बिदा पाइन“’ भन्ने जस्तो हल्का टिप्पणी र र बिलाप गर्नु ६० हजार फौजको कमाण्डरका लागि शोभनीय कुरा होइन । वर्तमान प्रहरी प्रमुखले संगठनको हितनिम्ति धेरै कुरमा गृहमन्त्रीस“ग टक्कर लिनुभएको छ र जाने बेला उहा“ले ‘मेरो मातहतका यी अफिसरमध्ये यो यो कारणले यो व्यक्ति संगठनको नेतृत्व सम्हाल्न योग्य छ’ भनेर जनसमक्ष बोल्ने आ“ट गर्नुपर्छ । किनभने उहा“ले चाहे पनि नचाहे पनि २९ भदौमा घर फर्कनु नै पर्नेछ र यतिखेर प्रष्ट कुरा जनसमक्ष राख्न सक्दा आफूपछिको संगठन हा“क्ने सक्षम र सही उत्तराधिकारीको चयनका निम्ति समेत मद्दत पुग्नेछ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जत्तिकै भूमिका प्रहरी प्रमुखले पनि देखाउनुपर्छ ।
नेपाल प्रहरीमा अहिले ६० हजार जनशक्ति कार्यरत छन् र त्यसभन्दा बाहिर रहेका पेन्सन खाने करीब १ लाख पूर्व प्रहरी कर्मचारीका अध्यक्ष रहेका पूर्व आईजीपी डीबी लामा यस्तो बेला पनि चुपचाप हुनुहुन्छ । १७ वर्षदेखि अध्यक्षको कार्यकाल सम्हालिरहनुभएको उहा“ ‘पर्ख र हेर’को मानसिकतामा मात्रै देखिनुहुन्छ । प्रहरी प्रमुख चयन गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई पार्टीका नेताहरूले सुन्दरी प्रतियोगिता झैं तानातानको विषय बनाइरह“दा पनि कसैले मुख नखोल्नु उदेकलाग्दो छ । एक लाख पूर्व प्रहरी संगठित यो संगठनका माध्यमबाट प्रहरी संगठनमा भइरहेको राजनीतिकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध चर्को आवाज उठाउन सक्ने उहा“हरू किन एक शब्द पनि बोल्नुहुन्न ? कस्तो प्रमुख छान्ने भन्ने जिम्मेवारी संगठनलाई नै दिइनुपर्छ भन्ने आवाज किन उठाउनुहुन्न ?
अझ बिडम्बना के छ भने आईजीपी हुन्छु भनेर दाबी गर्ने तीनै जना प्रत्यासीहरू सस्तो प्रचारप्रसार र क्यानवासिङ गर्ने, पत्रपत्रिकामा तस्बीरसहित आफ्नो बखान गर्ने हदसम्मका गतिविधिमा उत्रनुभएको छ । यसले प्रहरी संगठनलाई कतैबाट फाइदा पु¥याउ“दैन । यसबाट संगठन र विशिष्ट श्रेणीका अधिकारबारे जनस्तरमा कस्तो धारणा बन्छ, त्यसले तलका अधिकृत र जवानहरूलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत राख्न नसकेको देखिन्छ ।
नेपाली सेनामा सेनापति चयन गर्दा यस्तो चलखेल भयो भएन भन्ने बेग्लै कुरा हो । तर, प्रहरीभन्दा शक्तिशाली, ठूलो र अझ संवेदनशील त्यस संगठनमा प्रमुख चयन गर्दा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीबीच कुनै तानातान भएन । यसले सैनिक संगठनभित्रको अनुशासन र आत्मसम्मानलाई समेत स्पष्ट पार्दछ । यो कुरा नेताको दैलो चहार्न कुद्ने नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले बुझ्न जरुरी छ ।
प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले विगतका घटनाबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । २०५२ सालमा तत्कालीन महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराको अवकाशस“गै कांग्रेसको सरकारले प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरेका अच्युतकृष्ण खरेललाई दुई महीना पनि टिक्न नदिई हटाएर एमाले नेतृत्वको सरकारले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनायो । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा एकै पटक दुइटा आईजीपी बन्ने अवस्था त्यहींबाट सिर्जना हुनपुग्यो, जसले गर्दा प्रहरीभित्रै खरेल समर्थक र प्रधान समर्थक गुट निर्माण हुनपुगे । यसरी पहिले प्रधानले खरेल गुटलाई पेलेर किनारा लगाउन खोेजे भने सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेर आएपछि खरेलले प्रधान गुटलाई त्यही गरे । राजनीतिले निम्त्याएको यो गुटबन्दीको घानमा पर्ने चाहिं प्रहरी कर्मचारीहरू नै भए । कैयौं प्रताडित भए, कतिको जागिर समेत गयो ।
अहिले त्यही अवस्थाको पुनरावृत्ति गर्न खोजिंदैछ । पद्धति बिर्सेर प्रधानमन्त्रीले चुनेका वा गृहमन्त्रीले रुचाएका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउने हो भने तिनले जनतासामु म सिंगो संगठनको आईजीपी हु“ भनेर हिम्मत कसरी गर्न सक्लान् ? यसरी आईजीपी बन्न सफल हुनेहरू भोलि आफू जहा“जहा“ गए पनि तिनलाई तिनै प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको छाया“ले मात्र पछ्याइरहेको पाउनेछन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण के हो भने ‘म आईजीपी हुन्छु’ र ‘म आईजीपी हुनुपर्छ’ भन्ने उम्मेदवारहरूले ‘हामीमध्ये को योग्य छ’ भनेर संगठनभित्रै निक्र्योल गरी आफूमध्येको योग्य व्यक्तिलाई ठाउ“ दिएर प्रहरी प्रमुख बन्ने बाटो खोलिदिने परम्पराको सुरुआत गर्ने हो भने त्यसले संगठनको शिर उ“चो पार्ने थियो । यति गर्न सकेमा हालसम्म कसैले गर्न नसकेको एआईजी पद र त्यसको बर्दीको गरिमा पनि स्वतः चुलिने थियो । अनि प्रहरी प्रधान कार्यालयका भावी प्रहरी महानिरीक्षकले आफूलाई बाबुराम भट्टराई वा विजय गच्छदारको आईजी भएको हीनताबोध हैन, सिंगो प्रहरी संगठन र नेपाली जनताको आईजीपी भएको गौरव गर्न पाउनेछन् । संगठनमा थिति बसाउने यति राम्रो मौकाको सदुपयोग गर्ने कि नगर्ने ?
(थापा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी हुन् ।)