लामो बहस र विवादपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिश गरिएका आठ जना न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ शुरू भएको छ । सर्वोच्चमा रिक्त १० मध्ये ८ पदमा नियुक्त गर्न ९ वैशाखमा न्यायपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई सिफारिश गरेको थियो ।

न्यायपरिषद्को निर्णयपछि सिफारिशमा परेका न्यायाधीशहरूको योग्यता, क्षमता, चरित्र र दक्षतालाई लिएर संसद् भित्र र बाहिर थुप्रै विवाद र टिप्पणी भए । संसदीय समितिमा रहेका नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीका सांसद्हरूको सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरू सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न योग्य छैनन् भन्ने भनाइ रह्यो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान/न्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायी तथा केही सञ्चारमाध्यमले पनि सिफारिश भएका व्यक्तिहरूको न्यायसम्पादन, कार्यशैली, चरित्र, आर्थिक चलखेल लगायतका विषय उठाएर विवादास्पद छवि रहेको तर्क दिए । उनीहरू सबैको एकमतो थियो, न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई अस्वीकार गर्दै फिर्ता पठाउनुपर्छ । सर्वोच्चमा रहेर तुलनात्मक रूपमा उच्च छवि निर्माण गरेका केही अस्थायी न्यायाधीश अवकाश हुनु र छवि राम्रो नभएकाहरू सिफारिश हुनुले नेपालको न्यायालय ध्वस्त बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

बहसले लोकतन्त्रलाई बलियो नै बनाउँछ । त्यस हिसाबले न्यायसम्पादनको सर्वोच्च तहमा हुने नियुक्तिबारे सार्वजनिक सञ्चार र नीति–निर्माण तहमा चल्ने बहसले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँदैन । तर बहस ठीक ढंगबाट उठाइयो उठाइएन, बहस वैधानिक सीमाभित्र छ कि छैन, बहस गर्नेहरूको निर्णय क्षमता कस्तो छ, बहस मुद्दाकेन्द्रित छ या व्यक्तिलाई लाञ्छित गर्न केन्द्रित छ भन्ने विषयले बहसको परिणामलाई निर्धारण गर्छ । ती विषयमा नकारात्मक जवाफ आयो भने चाहिं बहसले सकारात्मक नभएर नकारात्मक परिणाम दिन्छ र परिस्थितिलाई अराजकतातर्फ धकेल्छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि पुरानो राज्यव्यवस्थाको प्रमुख पदमा रहेकाहरूलाई परिवर्तित व्यवस्थासँग एकाकार गराउन र परिवर्तित व्यवस्थाप्रति उनीहरूको स्वीकार्यता लिन व्यवस्थापिका–संसद्भित्र सुनुवाइ गर्ने प्रचलन शुरू गरिएको हो । राज्यव्यवस्था अन्तर्गत हुने कुनै पनि काममा दीर्घकालीन विवाद निम्तिन नदिन यो व्यवस्था आवश्यक पनि थियो । यसो नगर्दा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा नियुक्त न्यायाधीश वा संवैधानिक हैसियतमा रहेकाहरू गणतान्त्रिक कालमा कार्यसम्पादन गर्न प्रतिबद्ध र योग्य नहुन सक्थे । त्यस अर्थमा शुरू भएको यो व्यवस्थाले नकारात्मक परिणाम नल्याएकाले हटाउन आवश्यक ठानिएन ।

तर, अहिले सत्तारुढ एमाले र प्रतिपक्षी एमाओवादीको राजनीतिक सौदावाजी, पूर्व प्रधान÷न्यायाधीशहरूको कुण्ठा र केही सञ्चारमाध्यमको अल्पबुझइमा प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक स्वार्थ मिसिन पुग्दा न्यायपरिषद् मार्फत भएको सिफारिश यो रूपमा विवादित बन्न पुगेको छ । कांग्रेसको ‘स्वार्थ’ आलोचनायोग्य नभएको होइन, तर त्यसलाई चिर्ने नाममा एमाले सभासद्हरूले संसदीय समितिमा गरेको अलोकतान्त्रिक प्रस्तुति र तर्क विरोधयोग्य छ । यस हिसाबले उनीहरू अहिले हिंसाबाट सत्ताकब्जा गर्न न्यायपालिका ध्वस्त बनाउने पक्षधर एमाओवादीको सहयात्री जस्ता देखिन पुगेका छन् । न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई फिर्ता पठाउने भन्ने उनीहरूको प्रयास गैरसंवैधानिक, असंसदीय र गैरलोकतान्त्रिक छ ।

न्यायपरिषद्ले सिफारिश गरेका न्यायाधीशहरू गतिला छन् भन्ने होइन । तर, त्यसको विरोध सिफारिश फिर्ता पठाउने जस्तो आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर हुन सक्दैन । बरु, यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न गतिलो न्यायपरिषद् बनाउन लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । सिफारिशमा परेका अगतिला न्यायाधीशहरूलाई सुनुवाइमा बोलाएर ‘रिजेक्ट’ गर्ने अधिकार पनि उसलाई संविधानले दिएकै छ । तर, त्यता नलागेर समितिले दम्भ देखाउँदा न्यायालय ‘डिमोरलाइज’ हुन्छ भने अराजकता फैलिन्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूले संविधानसभामा रहेका सम्पूर्ण दलहरूलाई गतिलो न्यायपरिषद् निर्माण गर्न र सर्वोच्चसँगै सम्पूर्ण न्यायालयमा चरित्रवान् र कर्मठ न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने बाटो बनाउन लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

लामो विवादबीच संसदीय सुनुवाइ समितिले संविधानको व्यवस्था अनुसार सुनुवाइ शुरू गर्नु चाहिं सकारात्मक छ । यो प्रक्रियाबाट समितिले सर्वोच्चमा पुग्न अयोग्यहरूलाई ‘रिजेक्ट’ गर्न सक्छ । वास्तविकता छानबिन गरेर गलत व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा पुग्न उसले रोक्न सक्यो भने सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ पनि आउनेछ । तर, असान्दर्भिक विषयलाई यत्रो अवधिसम्म तन्काएर समितिले न्यायाधीश र न्यायालयको छवि भने ध्वस्त पारेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस