कुनै पनि क्षेत्रको सुधारको जिम्मेवारी सम्बद्ध क्षेत्रको नेतृत्वकै हुन्छ। तर, सुधार गर्न सबै अवस्थामा सहज हुँदैन। यथास्थितिबाट फाइदा लिएको वर्ग र समूह सुधारबाट खुशी हुँदैन। न्यायपालिकाको सुधार गर्नु त अझ् कठिन छ। न्यायपालिकालाई सुधार गरी जनउत्तरदायी, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन यसको संरचना र संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरूमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर, सत्ता र प्रतिपक्षीमा रहेका दलका नेताहरूको व्यावहारिक प्रतिबद्धता र दलहरूबीचको कार्यगत समझदारी नभई न्यायपालिकाको आमूल परिवर्तन सम्भव छैन। त्यसमाथि, दलहरूले यथास्थितिबाट फाइदा लिने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अवरोधको सामना गर्ने इच्छाशक्ति पनि राख्नुपर्छ।

नेपालको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, जनउत्तरदायी, दक्ष तथा सेवामुखी बनाउन संवैधानिक व्यवस्था, व्यवस्थापिकाले बनाएका ऐन, सर्वोच्च अदालत नियमावली र न्यायिक परिपाटी तथा न्यायिक नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको आचरण तथा कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ।

समस्याको स्रोत

न्याय निरुपण र विवाद समाधानका समस्या तथा चुनौती धेरै छन्। संविधानका त्रुटिपूर्ण व्यवस्था, अव्यावहारिक र अपूर्ण ऐन कानूनहरू समस्याका प्रमुख स्रोत हुन्। संरचनागत, प्रक्रियागत तथा कार्यविधिगत र नेतृत्वको आचरण समस्याका थप स्रोत हुन्। सर्वोच्च अदालतले बनाएका नियम र गरेका निर्णयहरूबाट न्यायपालिका समस्यामा फसेका उदाहरण धेरै छन्। आर्थिक स्वायत्तताको अभावले सिर्जना गरेको समस्या पनि पर्याप्त छन्।

तर, अहिले न्यायपालिकामा देखिएका समस्याको समग्र लेखाजोखा गर्न गहन अध्ययनको आवश्यकता छ।

न्यायिक स्वतन्त्रताको अभावः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणाको मान्यता र पालनाप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि संविधानको समग्र व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई व्यावहारिक मान्यता दिएको देखिंदैन। न्यायपालिका स्वतन्त्र रहे/नरहेको संस्थागत स्वतन्त्रता, आर्थिक तथा बजेटरी स्वतन्त्रता र प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय स्वतन्त्रताले निर्धारण गर्छ। तर, तीमध्ये कुनै पनि स्वतन्त्रता नेपालको न्यायपालिकाले पाएको देखिंदैन।

न्यायिक स्वतन्त्रताले व्यावहारिक मान्यता पाउन संवैधानिक तथा व्यावहारिक प्रत्याभूति आवश्यक पर्छ। राज्य व्यवस्थाको प्रमुख अंगमध्ये एक यसको संचालनका लागि स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष रूपले निर्णय गर्ने क्षमता, संस्कार र प्रवृत्ति भएका व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ। जसले राजनीतिक दबाब, आर्थिक प्रलोभन र सामाजिक तथा मानवीय कमजोरीको मुकाबिला गरुन्। त्यस्ता व्यक्तिको मात्र न्यायिक नियुक्त हुने संवैधानिक तथा व्यावहारिक प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा नेपालमा भने त्यसैको अभाव छ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्य सिद्धान्त विपरीतका धेरै व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छन्। जस्तो, मुद्दाको संख्या धेरै हुँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले जति पनि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। १५ जना स्थायी न्यायाधीश रहेकोमा १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरिएका उदाहरण छन्।

अस्थायी न्यायाधीशहरूले स्थायी न्यायाधीश बनेर पेन्सन लगायत आर्थिक सुविधा लिने मात्र नभएर प्रधान न्यायाधीश नै बन्ने आशा गरेका हुन्छन्। त्यो आशा आफैंमा वेमुनासिब नभए पनि संवैधानिक व्यवस्थाले पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको अह्रनखटन मान्ने कानून मन्त्री मिलेपछि जस्तोसुकै गुण, आचरण, अभियोग र कार्यक्षमता भएको व्यक्ति पनि सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश हुनसक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा नियुक्त हुने अस्थायी न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सदस्य रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीशको इशारा वा इच्छा अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कुन न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा तोक्ने स्वेच्छाचारी तथा असीमित अधिकार रहेका प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र कानूनमन्त्रीको इच्छा विपरीत निर्णय गर्ने क्षमता स्थायी न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश हुने सपना बोक्ने अस्थायी न्यायाधीशले राख्न सक्दैनन्।

सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई सरकारले लाभका पदमा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ। वहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार दिएर न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति अन्तरिम संविधान अनुसार नै बनाइएको उदाहरण पनि ताजा छ। यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन।

जनउत्तरदायित्वको उपेक्षाः न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने संयन्त्र वा निकायको गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थासँग न्यायिक स्वतन्त्रताको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकायका सदस्यको आचरण र योग्यता न्यायाधीशको भन्दा पनि उच्च, स्वच्छ र तटस्थ हुनुपर्दछ। तर, संविधानले न्यायपरिषद्का सदस्यको योग्यता तोकेको छैन। परिणाम; न्यायपरिषद्का बहुमत सदस्यको ठूला राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ।

संविधानले सर्वोच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने समयसीमा पनि तोकेको छैन। त्यही कारण सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशविहीन हुँदा पनि न्यायपरिषद् गैरजिम्मेवार बन्न पायो। न्यायपरिषद्का पदाधिकारीले तल्लो तहका अदालतका काबिल न्यायाधीशले अवकाश लिएपछि खाली हुने मैदानमा आफ्नो इच्छा अनुसार काम लगाउन सकिने न्यायाधीशहरूलाई ल्याउन सकिने समय कुरिरहे। नयाँ संविधानमा यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नगर्दासम्म यो समस्या हट्दैन।

स्वतः बढुवाका समस्याः सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने अहिलेको परिपाटीले कार्यक्षमता, नैतिक आचरण र न्यायिक स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई उपेक्षा गर्छ। राजाको सन्तान राजा हुने जस्तै यो परम्पराले न्यायपालिकामा धेरै विकृति र विसंगति ल्याएको छ। नियुक्ति मितिको जेष्ठताको आधारमा प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने भएपछि त्यस्तो संभावना भएको व्यक्तिले शुरूदेखि नै आफूलाई छुट्टै वर्गमा गणना गर्न थाल्छ। जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा अन्य न्यायाधीशको तुलनामा उनीहरूको रवाफ र मान्यता अर्कै भइसकेको हुन्छ। तिनको सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म सेटिङ्ग हुने सम्भावना पनि बढाउँछ। पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दा प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रमको जोड–घटाउले न्यायपालिका धेरै काबिल कानून व्यवसायी र न्यायाधीशको सेवाबाट वञ्चित भएको छ। यो अवस्था अन्त्य नभएसम्म नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रताको संस्थागत आधार सिर्जना हुन सक्दैन।

क्षेत्राधिकारका समस्याः सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्ने अधिकार क्षेत्र र त्यसका लागि बनाइएको संयन्त्रले पनि उसको स्वतन्त्रता, सक्षमता र प्रभावकारिता देखाउँछ। सर्वोच्चले ग्रहण गरेका क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अधिकांश विवाद अन्य देशका श्रम अदालत वा जिल्ला अदालतमा पेश हुने प्रकृतिका छन्। कतिपय विवादको प्रकृति राज्यस्तरको सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतले हेर्ने स्तरको छ। जस्तो एक महीना कैद सजाय वा रु.५०० जरिवाना वा रु.१००० विगो तोकिने विवाद पनि हामीकहाँ सर्वोच्च अदालतमै प्रवेश पाउँछन्। सरकारी कम्पनी वा संस्थानको कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अवकाश सम्बन्धी विवादलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विशेष क्षेत्राधिकारभित्र समेटेको छ। यसैगरी प्रहरीको अवकाश, निजामती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा घटुवा सम्बन्धी विवादलाई पनि सर्वोच्च अदालतले विशेष क्षेत्राधिकारमा पारेको छ। विकशित देश वा हाम्रै छिमेकमा समेत यस्ता विवादको प्रारम्भिक सुनुवाई सर्वोच्चमा हुँदैन। यहाँ पनि यस्ता मुद्दा श्रम अदालत वा प्रशासकीय अदालतले हेर्नुपर्दथ्यो। तर, सर्वोच्चको पूर्व निर्णय र निजामती सेवा ऐनमा भएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परे। त्यसैले, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यस्तो संख्या धेरै छ। यस्ता मुद्दा तल्लो तहका अदालतले हेरेको भए सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नमा समय दिन पाउँथ्यो।

क्षेत्राधिकार प्रयोगमा त्रुटिः एक जना न्यायाधीशको इजलासले अन्य मुलुकका सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हेर्ने गर्दैनन्। हामीकहाँ भने एकल इजलासले पनि मुद्दा हेर्छ। एकल इजलासद्वारा जारी शासन सुधार सम्बन्धी कैयौं अन्तरिम आदेशहरू सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। एकल न्यायाधीशको अन्तरिम आदेशकै कारण सरकारी स्वामित्वको करीब ४५० मेघावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजना तहसनहस भयो।

विशेष वा पूर्ण इजलासबाट हेरिने भनिएका बाहेकका मुद्दाहरू दुई जना न्यायाधीशको इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउने गरेको छ। सर्वोच्चमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाको अन्तिम निर्णय दुई जनाको इजलासबाटै हुने गरेको छ। सर्वोच्चले तल्लो तहका अदालतको निर्णयमा पुनरावेदन हुँदा कानून व्याख्या गर्नुपर्छ। अन्तरिम संविधानले सर्वोच्चका दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णय वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई पनि कानूनसरह मानेको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता मान्ने मुलुकमा भने दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयलाई कानूनसरह मानिंदैन।

यो न्यायिक स्वतन्त्रताको सन्दर्भबाट हेर्दा पनि सहज होइन। सर्वोच्चका निर्णयहरू परस्परमा बाझिनु, पूर्वानुमान गर्न नसकिने हुनु र न्यायपालिकाभित्र विकृति र विसंगति फैलनुका कारणमध्ये दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था हुनु एउटा महत्वपूर्ण कारण हो। त्यसैले नयाँ संविधानमा यो व्यवस्था राख्नुहुँदैन।

पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोगः अन्तरिम संविधानको धारा १०७ (४) ले दिएको पुनरावलोकन सम्बन्धी अधिकारको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको छ। घोर अन्यायमा परेको व्यक्तिलाई न्याय दिन आफूले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्राधिकारलाई पछिल्लो समयमा सर्वोच्चले सामान्य अवस्थामा समेत प्रयोग गर्ने गरेको छ।

त्यसैले संयुक्त इजलासबाट भएका निर्णयहरूमा एकरुपता नहुने, सर्वोच्चले मुद्दा फैसला गर्दा बनाएको सिद्धान्तलाई नजिरका रूपमा उल्लेख गरेर मुद्दा दिंदा समेत विपरीत निर्णय हुने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फैसला गरेको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाइने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको छ। फैसला तयार हुन एक वर्षसम्म लाग्नुले त्यही देखाउँछ। जबकि, सर्वाेच्चको निर्णय पक्षको कानून व्यवसायीले थाहा पाएको हुन्छ तथा वेबसाइटमा पनि राखिएको हुन्छ। तर, फैसलाको नक्कल लिएको मितिमा मात्र निर्णयको जानकारी पाएको भन्दै फैसला भएको दुई तीन वर्षपछि पनि पुनरावलोकन निवेदन दिने र सर्वोच्चले पनि निस्सा दिने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा नकारात्मक असर पार्छ भने नियमको रीत पुर्‍याएर न्याय मार्ने काम पनि गर्छ।

पुनरावलोकन गर्ने, निस्सा दिने/नदिने निर्णय गर्दा कानूनी आधार नहेरेर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीशप्रति पुनरावलोकन गर्ने न्यायाधीशको धारणा र सम्बन्धलाई आधार मानिने गरेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ६(२) मा पुनरावलोकनको निस्सा दिने न्यायाधीशले नै अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था हुनुले विकृति र विसंगतिको सम्भावना बढाएको छ। अब यो क्षेत्राधिकारलाई दुरुपयोग नहुने गरी प्रयोग गर्ने संवैधानिक संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।

योग्य सहायकहरूको अभावः अदालतलाई अधिकृतभन्दा ठूलो संख्यामा तल्लो तहका सहयोगी कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्दछ। तर नेपालका सरकारी विश्वविद्यालयले कानूनमा प्रमाणपत्र तहको पढाइ बन्द गरेको तथा दश जोड दुईमा कानूनको पढाइ नहुने भएकाले अदालतलाई त्यस्ता जनशक्तिको अभाव भएको छ। अदालतको कामलाई छिटो बनाउन दश जोड दुईमा कानूनको पढाइ शुरू गर्नुपर्छ।

अदालतहरूमा दायर हुने मुद्दाको प्रकृतिमा ठूलो परिवर्तन आए पनि नेपालका कानून कलेजहरूमा पढाइ हुने पाठ्यक्रम र शैली भने परम्परागत छ। कानूनका विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान दिने पाठ्यक्रम छैन भने पाठ्यक्रम राखेका कलेजले पनि औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्छन्। न्याय क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नहुनुको एउटा कारण यो पनि हो। यो समस्या हटाउन कानूनमा स्नातक उत्तीर्ण भएपछि एक वर्ष व्यावहारिक तालिम लिएर उत्तीर्ण हुनेलाई मात्र अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिन र सरकारी वकीलको परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि उच्चस्तरीय कानून शिक्षा सुधार आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले कानून शिक्षा सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्छ।

नयाँ संविधानमा समावेश हुनुपर्ने विषय

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी तथा जनउत्तरदायी बनाउन शासकीय स्वरुप अनुसार अदालतको तह, प्रत्येक तहका अदालतको क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा छनोटको प्रक्रिया, उनीहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउने संवैधानिक संयन्त्र तथा संस्थागत संरचना, कर्मचारीको छनोट, नियुक्ति तथा सेवा–सुविधा र शर्तहरू निर्धारण गर्ने संयन्त्र, न्यायपालिकालाई नीति र योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने स्वायत्तता दिन संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता र दायित्व पनि संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ। बेलायतको पछिल्लो संविधान सुधार ऐन–२००६ मा न्यायिक स्वतन्त्रता र कानूनको शासनको पालना, सरकारी दायित्व र प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।

संसदीय न्यायिक समिति आवश्यकः अदालत र संवैधानिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीलाई जनउत्तरदायी बनाउने प्रभावकारी संयन्त्रको पनि संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिश गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका न्यायपरिषद्, सर्वोच्च अदालत र यसका न्यायाधीशहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउने संयन्त्रको व्यवस्था अहिले संविधानमा छैन। उनीहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन अन्तरिम संविधानका विभिन्न धाराहरूले गरेका महाभियोग जस्ता व्यवस्था पनि प्रभावकारी छैनन्। महाभियोगको प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहज छैन। सबैको सम्पत्ति र हैसियतको छानबिन गर्ने अदुअआका प्रमुख आयुक्त, अन्य आयुक्त र अनुसन्धान अधिकृतको कमाइ र आर्जन छानबिन गर्ने तथा उजुर गर्ने संयन्त्र छैन। त्यसैले, संविधानमै संसदीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी अध्यक्ष सहित १० देखि १५ जनाको संसदीय समिति गठन गर्न सकिन्छ। दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका गठन भएमा त्यसलाई संयुक्त संसदीय समितिको स्वरुप दिनुपर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद्/आयोगका पदाधिकारी, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च अदालत लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता, उनीहरूको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे यो समितिलाई सर्वसाधारणले पनि उजुरी दिन सक्ने, त्यसको प्रारम्भिक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विज्ञहरूको तदर्थ समिति गठन गर्ने र विज्ञहरूको समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा महाभियोगको प्रक्रिया शुरू गर्न सक्ने अधिकार संविधानमै दिनुपर्छ। तर, यसलाई अदालतको फैसला जाँच्ने अधिकार भने दिनुहुँदैन। यसलाई सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट भएका काम, उनीहरूको कार्य क्षमता तथा भ्रष्टाचारबारे परेका उजुरीमा न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिश गर्ने परिषद्/आयोगले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धान र छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर महाभियोग सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने अधिकार दिनुपर्छ।

पूर्ण इजलास अनिवार्यः सर्वोच्च अदालतलाई पुनरावेदन नबनाएर गम्भीर संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न निरुपण गर्ने अन्तिम तहको अदालत बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि यसको क्षेत्राधिकार पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कतिपय मुद्दाहरू उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

एकल र दुई जना न्यायाधीशको इजलासले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा फैसलामा एकरूपता आउँदैन। यसले परस्पर विरोधी फैसला हुने र विकृति विसंगति हुने तथा न्यायको अपचलन हुने संभावना बढाउँछ। त्यसैले सर्वोच्चमा पेश हुने सबै प्रकारका रीट निवेदन तथा पुनरावेदनको अनुमतिको प्रारम्भिक सुनुवाई कम्तीमा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्छ भने कम्तीमा पाँच जना न्यायाधीशको इजलासबाट मात्र अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

आफ्नो अन्तिम फैसलालाई आफैंले पुनरावलोकन गर्न तीन न्यायाधीशको इजलासले पाउने वर्तमान संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको दुरुपयोग भएकाले सर्वोच्चको अन्तिम फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिने नदिने निर्णय गर्न पाँच जना न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुनुपर्ने र पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भएमा अनुमति दिने न्यायाधीश बाहेकका कम्तीमा सात जना न्यायाधीशको इजलासले त्यो मुद्दामा अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सर्वोच्च, आफैंले गरेको पूर्व निर्णय उल्ट्याउने निर्णय जति धेरै न्यायाधीशको इजलासबाट हुन सक्यो त्यति नै न्यायको विचलन हुने अवस्था न्यून हुन्छ।

उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार र प्रयोगः नयाँ संविधान अन्तर्गत गठन हुने उच्च अदालतहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको उच्च न्यायिक निकायको मान्यता दिनुपर्छ। त्यसलाई संविधानमा निम्न व्यवस्था गर्न सकिन्छ :

** तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलास

** दुईजनाको संयुक्त इजलास

** एकल न्यायाधीशको इजलास।

उच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको अन्तिम फैसला वा आदेश माथि सम्बन्धित उच्च अदालतकै कम्तीमा तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलाससमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने वा मुद्दा दोेहोर्‍याई हेर्न निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जन्मकैद र सर्वस्वसहित जन्मकैदको मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझनेले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिन पाउने तथा अन्य अवस्थामा उच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

त्यसो गर्दा निर्णय प्रक्रिया छरितो हुने तथा सर्वोच्चको कार्यबोझ् घट्नेछ। त्यसपछि मात्र सर्वोच्चले कानूनको व्याख्या र संघीय संरचनामा सिर्जना हुने संवैधानिक समस्यामा बढी समय दिन सक्नेछ।

अन्य अदालतहरूः श्रम अदालतले निजी क्षेत्रका कम्पनी र श्रमिकबीच उत्पन्न विवाद मात्र हेर्ने भएकाले सरकारी कम्पनी, सरकारी संस्थान, विकास समितिहरू, संवैधानिक निकायका कर्मचारीको अवकाश तथा बढुवा र नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको महत्वपूर्ण समय जाने गरेको छ। यस्तो अवस्था हटाउन हालको प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालत मिलाएर एकीकृत श्रम अदालत गठन गर्नुपर्दछ। प्रहरी तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारी, सरकारी सेवामा रहेका निजामती कर्मचारी लगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनी तथा संस्थानको सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा विशेष ऐन अन्तर्गत गठन भएका सरकारी निकाय, संवैधानिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, अवकाश र रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका विवादहरू यसले हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

श्रम सम्बन्धी कानूनको व्यावहारिक ज्ञान र शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र श्रम अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ। उनीहरूको सरुवा नहुने, १० देखि १५ वर्षको पदावधि हुने र न्यायपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रप्रमुखबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

दामासाहीमा परेका कम्पनी तथा व्यक्ति विरुद्धको दाबीको निरुपण तथा उद्यम व्यवसाय संचालन लगायत वाणिज्य प्रकृतिका विवादहरू हेर्ने छुट्टै अदालत नभएकाले यस्ता विवादहरूको न्यायिक निरुपणमा ढिलाइ हुने गरेको छ। यसले आर्थिक विकासका लागि लगानी जुटाउने वातावरण सिर्जना गर्न असहज पारेकोले यस्ता र कर राजस्व सम्बन्धी विवाद हेर्ने गरी उच्च अदालत तहको छुट्टै वाणिज्य तथा राजस्व अदालत गठन गरिनुपर्छ।

वाणिज्य कानूनको व्यावहारिक ज्ञान तथा शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति मात्र यो अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यो अदालतका न्यायाधीशको पनि सरुवा गर्न नपाइने र १० देखि १५ वर्षको अवधि हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ। यी अदालतहरूको क्षेत्राधिकार र इजलासबारे छुट्टै ऐन बनाएर व्यवस्था गर्नुपर्छ।

न्यायाधीश सरुवा गर्न नपाइनेः पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरूको पदस्थापना र सरुवाको विषय निकै पेचिलो र विवादित बन्ने गरेको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अर्को उच्च अदालतमा सरुवा गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सम्बन्धित उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रका जिल्ला अदालतहरूमा मात्र सरुवा वा पदस्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अस्थायी न्यायाधीश हुनुहुन्नः अस्थायी न्यायाधीश रहने अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अंग हुन सक्दैन। हाम्रो देशको संविधानले पनि जिल्ला अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको परिकल्पना गरेको छैन, प्रयोग पनि भएको छैन। तर पुनरावेदन अदालतमा भने अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अतिरिक्त न्यायाधीश भनिएको यो व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरीत छ। त्यसमाथि नेपालको सन्दर्भमा अस्थायी न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने देखिइसकेको छ। त्यसैले नयाँ संविधानमा सर्वोच्च लगायत कुनै पनि तहमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतमा खास प्रकृतिका मुद्दाको चाप पर्दा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई केही समय कायममुकायम न्यायाधीश बनाएर काजमा खटाउन सकिन्छ। तर यस बारेमा पनि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

अदालत सेवा आयोग र सेवा समूहको गठनः अहिले न्यायपालिकाको छुट्टै कर्मचारीतन्त्र छैन। सरकारले खटाएका कर्मचारीबाट संचालन हुने अदालत र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन। त्यसैले न्यायपालिकाले तयार गरेको जनशक्ति योजना अनुसारको संख्या, योग्यता तथा तहका कर्मचारीको भर्ना, सरुवा तथा बढुवा गर्ने संवैधानिक अधिकार दिई अदालत सेवा आयोग गठन गर्नुपर्छ। त्यसले लोकसेवा आयोगकै प्रणाली र प्रक्रिया अनुसार अदालत सेवाका लागि कर्मचारी छनोट परीक्षा संचालन गर्नुपर्छ।

चाहिए अनुसारको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव नभएका कर्मचारीबाट चलेकाले अदालतको संचालनमा समस्या परेको छ भने सेवाग्राहीलाई पनि मर्का परेको छ। त्यसैले कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा शर्त निर्धारण, विभागीय कारबाही तथा सरुवा बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई दिने गरी निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्वास्थ्य सेवा जस्ता छुट्टै ऐन अन्तर्गत ‘अदालत सेवा आयोग गठन’ को व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुनुपर्छ।

अदालतको आर्थिक तथा वित्तीय स्वतन्त्रताः अदालतहरू संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि अदालतले तयार पारेको योजना र कार्यक्रम अनुसार सरकारले बजेट नदिएसम्म न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। तर, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिकाले सबैभन्दा कम बजेट पाउँछ, अर्थात् बजेटको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम। प्रधान न्यायाधीशले स्वीकृत गरेका योजना र बजेट अर्थ मन्त्रालयको उपसचिवले काटेको धेरै उदाहरण छन्। न्यायपालिकाले राजस्व संकलन नगर्ने भएकाले मागेको बजेट किन दिने भन्ने उनीहरूको सोच रहेको देखिन्छ। न्यायपालिका सरकारी कर्मचारीको इच्छा र खटन अनुसारको बजेटबाट चल्नुपर्ने अवस्थाले न्यायिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैन। अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा न्यायपालिकाले योजना तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको बजेट कानून तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत व्यवस्थापिका संसद्मा पेश हुने र संसद्ले काँटछाँट नगरी पारित गर्ने प्रचलन छ। नयाँ संविधानमा यस्तै व्यवस्था हुनुपर्छ।

संसदीय सुनुवाई प्रभावकारी बनाउनेः संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा राजदूतहरूको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने अन्तरिम संविधानको धारा १५५ (१) को व्यवस्था अव्यावहारिक छ।

सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई कुनै पनि समयमा फिर्ता बोलाउन सकिने भएकोले राजदूत नियुक्ति गर्नुपूर्व संसदीय सुनुवाई गर्नुको अर्थ छैन। सर्वोच्चका न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिश र उनीहरूमाथि कारबाही गर्न उच्चस्तरीय नयाँ न्यायपरिषद् व्यवस्था गरिएपछि संसदीय सुनुवाई आवश्यक पर्दैन। त्यसैले, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिशमा मात्र संसदीय सुनुवाई गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

संवैधानिक परिषद् अनावश्यक

संवैधानिक परिषद्को वर्तमान व्यवस्था संक्रमणकालीन हो। संवैधानिक निकाय र राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा गर्ने बाहेक यसको प्रयोजन देखिंदैन। त्यसैले नयाँ संविधानमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था राख्नुहुँदैन। यसको अर्थ मन्त्रिपरिषद्लाई अनियन्त्रित अधिकार दिने भन्ने पनि होइन। यस्ता पदमा गरिने नियुक्तिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक संवैधानिक निकायले गर्ने कामको प्रकृति हेरी सो विषयका विज्ञहरूको छनोट समिति गठन गर्ने र त्यसले सिफारिश गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी अनुमोदनका लागि संसदीय सुनुवाईमा पठाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्तिको छनोट गर्ने काम विज्ञ व्यक्तिहरू रहेको उच्चस्तरीय न्यायपरिषद्/आयोगलाई दिनुपर्छ। संवैधानिक परिषद् जस्तो राजनीतिक निकायलाई प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न गराउनुहुँदैन।

जनप्रतिनिधि नभएको वेला नियुक्त भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख जस्ता पदमा रहेकालाई पुनः नियुक्त गर्ने वा नगर्ने अधिकार नयाँ संविधानले व्यवस्थापिका संसद्लाई दिनुपर्छ। संविधान लागू भएको तीन महीनाभित्र पुनः नियुक्त नभए उनीहरू स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

यसैगरी, संविधान लागू भएको तीन महीनाभित्र पुनः नियुक्ति नभएमा सर्वोच्च अदालत र हाल पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश पनि स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ।

तर, पुनः नियुक्ति गर्न आवश्यक भए/नभएको निर्क्योल गरी सुझ्ाव पेश गर्न विश्वासिलो, भरपर्दो र निष्पक्ष संयन्त्र र प्रक्रिया नयाँ संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो नगर्दा २०४७ मै जस्तो दक्ष र इमान्दार न्यायाधीशहरू राजनीतिक तथा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको शिकार बन्न सक्छन्। त्यस्तो भएमा न्यायकर्ता नै अन्यायमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ।

—————————————————————————————————————————————–

न्यायपरिषद्को विकल्प

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अदालतभित्रको उच्च आसन (इजलास) मा बसेर न्यायाधीशले न्याय इन्साफ दिन्छन्। देशको प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने टेबुलभन्दा न्यायाधीशले काम गर्ने टेबुल (इजलास) लाई उच्च स्थानमा राख्नुको सांकेतिक अर्थ त्यही हो। माननीय भनेर इज्जत र सम्मान दिइने उनीहरू अयोग्य, अक्षम तथा अनुपयुक्त भएमा त्यो उच्च स्थानकै अपमान हुन्छ। यसैगरी, न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यक्ति र संयन्त्र पनि उत्तिकै स्वच्छ, सक्षम, उच्च आचरणयुक्त र संस्थागत प्रतिबद्धता भएको र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ।

तर, अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ। स्वतन्त्र नरहेको यो निकायले गरेका अधिकांश निर्णय विवादित पनि भएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संचालित हुने यसको कार्यशैली र यसले गरेका पछिल्ला निर्णयले राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ। यसले न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेकाले एउटै व्यक्तिलाई दुई वटा संवैधानिक निकायको नेतृत्व गर्ने अधिकार दिन नहुने शिक्षा दिन्छ।

प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश (हुनेवाला प्रधान न्यायाधीश) लाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकायको अध्यक्ष र सदस्य बनाउँदा न्यायपालिकामा गुट र उपगुट खडा भएका छन्। त्यसैले यसको समाधान गर्न न्यायपरिषद्भन्दा अलग प्रकृतिको स्वतन्त्र निकाय गठन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्छ।

एउटै व्यक्तिले सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकायको नेतृत्व गरेकाले समग्र न्यायपालिका विवादमा मुछिएको हो। यो अवस्था अन्त्य गर्न पूरा समय काम गर्ने व्यक्तिले अध्यक्षता गर्नेगरिको प्रतिनिधिमूलक र जनउत्तरदायी उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। आयोगलाई प्रधान न्यायाधीशसँगै सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न अधिकार दिनुपर्छ।

आयोगको संरचना, अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र आयोगले गर्ने कामबारे संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्दछ। न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय न्याय सम्पादन गर्ने अदालत र त्यसका न्यायाधीशभन्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, नैतिकवान र सक्षम हुनुपर्छ।

वर्तमान न्यायपरिषद्को बनावट, सदस्यको छनोट र नियुक्ति प्रक्रियाले राजनीतिक स्वार्थ हावी हुनसक्ने बनाएको छ। यसका पाँचमध्ये तीन जना राजनीतिक दलका चिनिएका कार्यकर्ता नै हुन्छन्। कानून मन्त्रीलाई उनको दलको ह्वीप लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गर्ने कानूनविद् पनि राजनीतिक दलको सदस्य नै हुन्छन् भने नेपाल बारको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्त गर्ने कानूनविद् पनि बारका अध्यक्ष र कार्यसमितिमा बहुमत भएको दलकै हुन्छन्। त्यसैले यही प्रक्रियाबाट गठन भएसम्म न्यायपरिषद्मा बहुमत राजनीतिक दलकै सदस्यको हुनेछ। यस्तो अवस्थाले परिषद् स्वतन्त्र निकायको रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन।

त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने नयाँ आयोग/परिषद् गठन गर्दा निम्न बमोजिमको सदस्य र अध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ :

** अध्यक्ष सहित ९ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने।

** वहालवाला न्यायाधीशहरूबाट तीन जना।

** कम्तीमा ३० वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा काम गरेका कानून व्यवसायीबाट दुई जना।

** सरकारी सेवामा नरहेका तथा औपचारिक कानूनी शिक्षा नलिए पनि कानून र न्यायको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएका, देशको शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानमा महत्वपूर्ण योगदान दिएकाबाट दुई जना।

** महिला तथा पिछडिएका जनजातिहरूको सशक्तिकरण तथा उत्थानमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएकाबाट एक महिला सहित दुई जना।

** यी व्यक्ति रहेको परिषद्को पहिलो बैठकको अध्यक्षता नियुक्तमध्ये उमेरका हिसाबले वरिष्ठ सदस्यले गर्ने। न्यायाधीशहरूमध्येबाट एक जना उपाध्यक्ष तथा न्यायाधीश र अधिवक्ता बाहेकको क्षेत्रका सदस्यबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने।

** उच्च नैतिक आचरण, तटस्थ तथा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्नेलाई मात्र परिषद्को सदस्यमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आवद्ध व्यक्ति परिषद्/आयोगको सदस्यमा नियुक्त नहुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सदस्यमा नियुक्त हुन बहालवाला न्यायाधीश र अधिवक्ताबाहेक अरू ६० वर्ष पुगेको हुनु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

** परिषद्/आयोगका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनुपर्छ। कुनै सदस्यको पद बीचमा कुनै कारण रिक्त भएमा सम्बन्धित समूहबाटै बाँकी अवधिका लागि अर्काे व्यक्तिलाई नियुक्त गरिनुपर्छ।

** परिषद्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यले पूरा समय काम गर्नेगरिको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा कानूनमै तोकिनुपर्छ। अध्यक्षलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र सदस्यहरूलाई न्यायाधीशभन्दा कम सुविधा हुनुहुँदैन।

** न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक काम गर्न र न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा परेका उजुरीहरूको प्रारम्भिक छानबिन तथा अनुसन्धान गरी अन्तिम निर्णयको लागि परिषद्को पूर्ण बैठकमा पेश गर्न दुई समिति गठन गर्नुपर्छ। न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा परेको उजुरीको छानबिन गर्ने समितिको संयोजक उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

** परिषद्लाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरेर परिषद्को कार्य संचालनका लागि एक कार्यकारी प्रमुख तथा अन्य आवश्यक कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। दैनिक कार्य संचालन गर्न र नीति तथा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि तयार पारेको बजेट स्वीकृतिको लागि कानूनमन्त्री मार्फत व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। परिषद्ले तयार पारेको बजेटमा सरकारी कर्मचारी र कार्यकारिणी तहले छलफल र विवाद गर्न नपाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।

** परिषद्का सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्ति छनोट गर्न दुई वटा छनोट समितिको व्यवस्था गरिनुपर्छ। परिषद्का तीन जना न्यायाधीश सदस्यहरूको छनोटको लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमध्येबाट मनोनीत दुई सदस्य रहेको एउटा छनोट समिति र अन्य बाँकी ६ सदस्यको छनोटको लागि कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा नेपाल बारको अध्यक्ष र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सांसद्मध्येबाट सभामुखले तोकेका दुई जना रहने गरी अर्को छनोट समिति गठन गर्नुपर्छ। ती समितिले आवश्यकभन्दा दोब्बर सम्भावित उम्मेदवार छनोट गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने र तीमध्येबाटै राष्ट्रपतिले योग्यतमलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्छ।

** प्रत्येक तहका अदालतमा रिक्त पदपूर्तिको लागि कम्तीमा ६ महीना पहिले सर्वोच्च अदालतले कुन तहको अदालतमा कति न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ भन्ने खुलाई परिषद्मा पठाउनुपर्ने र पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महीना पहिले परिषद्ले नियुक्तिको लागि योग्य व्यक्तिको छनोट गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रपतिसमक्ष र जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सम्बन्धित राज्य/प्रदेशको कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

** सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि प्रारम्भिक छनोट गरेपछि छानिएका उम्मेदवार सार्वजनिक गरी उनीहरूको आचरण तथा योग्यता सम्बन्धमा दाबी विरोध गर्न कम्तीमा ३० दिनको समय दिनुपर्छ।

** सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशको सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

** कानून व्यवसायी र तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता र दक्षता सम्बन्धमा सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई व्यावहारिक जानकारी हुने भएकाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची तयार गर्दा उनीहरूको पनि सुझाव लिने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। यसैगरी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रारम्भिक सूची तयार पार्दा पनि प्रस्तावित उम्मेदवारको उपयुक्तताको बारेमा सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र सोही अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीशको सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

** जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिश गर्दा विवाद निरुपण सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान र अनुभवको पहिचान गर्न लिइने लिखित तथा मौखिक परीक्षामा प्राप्त अंकलाई प्रमुख आधार बनाइनुपर्छ।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको स्मृति कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश।)

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस