– रमेश कुमार

भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक बालगोविन्द विष्ट संयोजकत्वको ‘राजस्व छूटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदल’ ले राज्यले सबै वस्तु र सेवामा गरी वार्षिक रु.३० अर्ब हाराहारीमा कर त्याग गरे पनि त्यसको वास्तविक फाइदा सर्वसाधारणसम्म नपुगेको निर्क्योल गरेको छ। मोबाइल, खानेतेल, चिनी, मैदा, कपडा लगायतका वस्तुमा सरकारले गत वर्ष रु.२ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिए पनि त्यसले बजार मूल्य नघटाएको कार्यदलको २०६ पृष्ठको प्रतिवेदनको ठहर छ।

त्यस्तै, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सिफारिशमा भ्याट र अन्य कर छूट गरेर ल्याइने सोलार ब्याट्री लगायतका वस्तुको पनि दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। हिमाल लाई प्राप्त कार्यदलको सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदनमा ‘राजस्व छूट स्वविवेकीय होइन, स्वीकृत नीति एवं कार्यविधिको आधारमा दिनुपर्ने, भ्याट छूटको सूची घटाउनुपर्ने, पटके निर्णय गरेर दिइने राजस्व र भ्याट छूट बन्द गर्नुपर्ने, छूटले पारेको प्रभावको अनुगमन गरी सामाजिक लाभको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कर छूटलाई पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव छन्।

यसअघि महालेखा परीक्षकको ५१औं प्रतिवेदनले पनि व्यवसायीलाई भ्याट फिर्ता दिनु गलत भएको भन्दै तत्काल यो व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो। राज्यले वार्षिक रु.३१ अर्ब ४४ करोड कर छूट दिए पनि त्यसको फाइदा सर्वसाधारणले नपाएको महालेखाको निचोड छ।

नीतिगत ‘भ्रष्टाचार’
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा रु.२ अर्ब १९ करोड ९३ लाख मूल्यको मोबाइल फोन आयात गरेको एक कम्पनी (प्रतिवेदनमा नाम नतोकिएको) ले सरकारलाई रु.१३ करोड ५६ लाख घाटा खाएको वित्तीय विवरण बुझायो। भ्याट फिर्ताबापत रु.१७.१५ करोड कुम्ल्याएको उक्त कम्पनीले सरकारलाई आयकर बुझायो– जम्मा रु.९० लाख।

१ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिरेर आयात गरेको मोबाइल फोन बिक्री गर्दा घाटा खाएर बिक्री गरेको वित्तीय विवरण पत्याएर सरकारले थप रु.१७ करोड १५ लाख फिर्ता दिएको देखिन्छ। सर्वसाधारणको राहतको लागि परिकल्पना गरिएको कर छूट रकम सीमित व्यवसायीको पोल्टामा परिरहेको र अर्बौंको कारोबार हुने यो क्षेत्रबाट राज्यलाई राजस्व होइन उल्टो घाटा परिरहेको देखाउन यो उदाहरण काफी छ।

सेलुलर मोबाइल फोन उत्पादन वा पैठारी गर्ने व्यवसायीले समेत कच्चापदार्थ वा तयारी सामान भ्याटमा दर्ता भएका करदातालाई बिक्री गरेको प्रमाण पेश गरेमा बिक्रीको ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिइने व्यवस्था २०६४ बाट लागू गरिएको हो। आव २०६६/६७ मा यसलाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्या्इयो।

सर्वसाधारणसँग भ्याट उठाएर मोबाइल फोन आयात र बिक्री गर्नेलाई भ्याट फिर्ता दिने नीतिगत भ्रष्टाचार शुरू भएको ६ वर्षमा पनि सरकारले यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। सरकारले मोबाइलमा चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न, बजार मूल्य घटाएर सर्वसाधारणलाई राहत दिन र कारोबारलाई करको संरचनामा ल्याउन भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गरे पनि यो औचित्यपूर्ण नभएको अध्ययनले देखाएको छ।

आव २०६९/७० मा रु.५ अर्ब ९४ करोड ९९ लाख मूल्यका १९ लाख ८३ हजार ३४ थान मोबाइल फोन आयात तथा बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले रु.६२ करोड ६१ लाख भ्याट फिर्ता लिए। २०६४ देखि गत वर्षसम्ममा सामसुङ, नोकिया, एलजी, कार्बन, कलर्स, सोनी लगायतका मोबाइल व्यापारीले रु.२ अर्ब ११ करोड भ्याट फिर्ता लिएका छन्।

राज्यले १३ प्रतिशत भ्याटको ६० प्रतिशत (रु.७.५०) फिर्ता दिंदा पनि व्यापारीहरूले मोबाइलको मूल्य नघटाएको अध्ययनले देखाएको छ। सरकारले भ्याट फिर्ता दिएको रकमलाई व्यापारीहरूले अन्य आय मानेर बिक्री मूल्यमा समायोजन नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

‘मोबाइलको बिक्री मूल्य तय गर्दा लागत र मुनाफाका आधारमा गरिनुपर्ने भए पनि भ्याट फिर्ता बापतको रकम अन्य आयमा समावेश गरेर बिक्री मूल्यमा समायोजन नगरिंदा राजस्व छूटबाट उपभोक्ता लाभान्वित नभएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्कातिर, चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गरिए पनि मोबाइलको अनधिकृत पैठारी ठूलो मात्रामा कायम रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आव २०६६/६७ देखि ६९/७० सम्ममा ५२ लाख ७५ हजार थान मोबाइल सेट अवैध रूपमा देश भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसले विना भन्सार कर अर्बौं रुपैयाँको मोबाइल आयात गरेर बेच्ने कम्पनीहरूले घाटा देखाएर आयकर छलिरहेको देखाउँछ। प्रतिवेदन भन्छ– ‘मोबाइल सम्बद्ध केही करदाताको प्राप्त वित्तीय विवरणको विश्लेषण गर्दा भ्याट फिर्ताबाट प्राप्त रकमलाई आयमा समावेश गर्दा समेत प्रायशः न्यून मुनाफा वा नोक्सानको स्थिति देखिन आएबाट यस व्यवसायबाट राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान छैन।’

गत वर्ष राज्यले मोबाइल व्यापारीहरूलाई भ्याट छूटबापत रु.६२ करोड ६१ लाख फिर्ता दिए पनि यो क्षेत्रबाट राजस्व भने केही लाख मात्र उठ्यो। मोबाइल किन्ने सर्वसाधारणसँग भ्याट लिएर व्यापारीलाई फिर्ता दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।

महालेखाको ५१औं प्रतिवेदनमा पनि मोबाइल बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले सरकारबाट भ्याट फिर्ताको रकम आफ्नो आयमा नदेखाई छली गरेको उल्लेख छ।

सरकारबाट प्राप्त रकमलाई आफ्नो आयमा नजोड्दा ब्यालेन्ससीटमा नाफा कम देखिएर आयकर पनि थोरै तिरे पुग्ने हुँदा कम्पनीहरूले बदमासीको यो उपाय अपनाएका हुन्। महालेखाले यस्ता कम्पनीलाई तत्काल छानबिन गरी राजस्व असुल गर्न र कारबाहीको भागीदार बनाउन प्रष्ट सुझाव दिए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग चूपचाप छ।

सोलारमा प्रयोग हुने ट्युबलर ब्याट्रीमा दिइएको कर छूटको पनि व्यापक दुरुपयोग भएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोलारका लागि भन्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट सिफारिश लिएर आयात गर्ने र प्रतिबन्धित इन्भर्टर बनाएर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। केन्द्रले ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको पहुँच पुर्यािउन कर छूटमा सोलार सामग्री आयात गर्न र जडानमा समेत अनुदान दिने गरेको छ।

सोलारका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको सिफारिश हुँदा १३ प्रतिशत भ्याटसहित २८ प्रतिशतभन्दा बढी कर छूटमा ब्याट्री आयात गर्न पाइन्छ। यसैको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले ठूलो क्षमताका ब्याट्री आयात गरेर इन्भर्टरमा प्रयोग गरेको भेटिइसकेको छ। सुविधाको ब्याट्रीको सदुपयोग वा दुरुपयोगबारे छूट दिने अर्थ मन्त्रालय र सिफारिश गर्ने ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अनुगमन गरेका छैनन्।

आव २०६९/७० मा केन्द्रले ६७ वटा सोलार कम्पनीलाई विना भन्सार कर र विना भ्याट १ लाख १८ हजार ६७६ थान ट्युबलर ब्याट्री आयात गर्न सिफारिश दिएको थियो।

आव २०६८/६९ मा ७६ हजार ५६९ र २०६७/६८ मा यो परिमाण ७१ हजार ७३४ थियो। प्रतिवेदनमा ‘सुविधाका ब्याट्री इन्भर्टर र युपीएसमा प्रयोग हुनसक्ने सम्भावना रोक्न प्रभावकारी अनुगमन नभएको तथा यसबाट राजस्व नोक्सानी भइरहेको’ उल्लेख छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले पनि पूरै भ्याट छूट र १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात भएका सोलार हीटरसहित सौर्य ऊर्जाका सामग्रीको दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको छ।

गत वर्ष सोलार फोटोभोल्टिक ट्युबलर ब्याट्री लगायतका सामान पैठारीमा रु.१७ करोड १३ लाख राजस्व छूट भएको र ट्युबलर ब्याट्रीहरू सोलारमा मात्र नभई इन्भर्टरमा समेत प्रयोग भइरहेको छ। जसले गर्दा सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न छूटको सदुपयोग भएको भन्न सकिएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

झेली खेल
घ्यू र खानेतेलको भ्याट फिर्तामा पछिल्ला ६ वर्षमा रु.४ अर्ब ७ करोड २२ लाख कर दुरुपयोग भएको छ। खानेतेल उद्योगहरूले राज्यकोषमा दाखिला भइसकेको भ्याटको ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्थाबाट कागजात मिलाएर नाजायज फाइदा लिइरहेका छन्। गत वर्ष मात्रै तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेल उद्योगले रु.१ अर्ब २३ करोड ७२ लाख सरकारबाट भ्याट बापत फिर्ता लिए। आव २०६४/६५ मा तेल उद्योगहरूले रु.३२ करोड ६३ लाख भ्याट फिर्ता लिएका थिए। यो रकम ६ वर्षअघिको तुलनामा २८० प्रतिशत बढी हो।

उद्योगहरूले तयारी तेल नै आयात गरेर प्याकिङ मात्र गरी बिक्री गरी भ्याट फिर्ता लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको छ। खानेतेल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा मूल्य अभिवृद्धिमा दर्ता भएका उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिने कानूनी प्रावधानको आडमा उद्योगहरूले यस्तो गरेको देखिन्छ। उद्योगहरूले प्रशोधित तेल आयात गरेर प्याकिङ बिक्री गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाका प्रवक्ता बाबुराम गौतम भन्छन्, “निश्चित उद्योगीहरूलाई फाइदा गर्ने मनसायले कर छूट दिनु गलत हो।”

महालेखाले विश्व खाद्य संघले तोकेबमोजिम गेडालाई सफा गर्ने, सुक्खा बनाउने, प्रोसेसिङ गरी तेल–पिना छुट्याएर कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने, प्याकिङ गर्ने र उपभोक्तामाझ् लैजानेमध्ये पाँच चरण विदेशमा गरेर नेपाल भित्र्याइएकाले तेलमा मूल्य अभिवृद्धि नभएको बताएको छ।

आयातीत तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र उपभोक्तालाई मूल्यमा राहत दिन सरकारले आर्थिक अध्यादेश २०५८ संशोधन मार्फत खानेतेल उद्योगमा ५० प्रतिशत भ्याट छूट दिने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले असार २०६४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त निर्णय गरेकोमा त्यसपछिका सरकारले आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिएका थिए।

राजस्व छूटको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनले यस्तो छूटबाट उद्योगहरूलाई फाइदा भए पनि बजार मूल्यमा सकारात्मक असर नपर्दा उपभोक्ता लाभान्वित नभएको किटान गरेको छ। ‘यत्रो परिमाणमा राजस्व छूट दिंदा पनि उपभोक्ताले खरीद गर्दाको घ्यू, तेलको मूल्य घट्न सकेको छैन’, प्रतिवेदन भन्छ। यत्रो परिमाणमा राजस्व फिर्ता लिएका तेल उत्पादकहरूले एकै वर्ष १९.३८ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

एउटा प्रमुख तेल उत्पादक कम्पनीले गत वर्ष रु.३ अर्ब ५ करोडको कारोबार गरेर रु.१८ करोड ११ लाख भ्याट फिर्ता लिंदा रु.३ करोड ५९ लाख नोक्सान भएको वित्तीय विवरण सरकारलाई बुझायो।

अन्य कम्पनीले पनि कि नाफा न्यून देखाएका छन् कि त ठूलो रकम भ्याट फिर्ता लिएर पनि न्यून नाफा देखाएका छन्। ‘भ्याट फिर्ता रकम समेत कम्पनीको आयमा जोड्दा न्यून मुनाफा वा नोक्सानको स्थिति देखिन आएबाट यस व्यवसायबाट राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान कमै देखियो’, कार्यदलको प्रतिवेदन भन्छ।

म्ाहालेखाले, ठूलो परिमाणमा प्रशोधित तेल आयात गरेर प्याकेजिङ गरी बिक्री गर्नेहरूलाई भ्याट फिर्ता दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। महालेखाले राज्यकोषमा जम्मा भएको रु.१ अर्ब ३० करोड २५ लाख भ्याट फिर्ता पाएका उद्योगहरूले विगत वर्षहरूमा नोक्सानी भएको विवरण पेश गरी सरकारलाइं आयकरबापत कुनै पनि रकम नबुझाएको उल्लेख गरेको छ।

महालेखाले भ्याट फिर्ताको रकम दिन तत्काल बन्द गरी दिइएको रकम समेत सोही उद्योगबाट भराई लिन एक वर्ष निर्देशन दिए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ। ‘यस सम्बन्धमा थप छानबिन गरी नियम विपरीत फिर्ता भएको मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

चिनी उद्योगहरूलाई दिइने ७० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको औचित्यमा पनि दुवै प्रतिवेदनले प्र्रश्न उठाएको छ। चिनीका स्वदेशी उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन भ्याटमा दर्ता करदातालाई बिक्री गर्दा उठाएको भ्याटको ७० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व विभागको प्रक्रियाबमोजिम फिर्ता दिने व्यवस्था छ।

गत वर्ष रु.६९ करोड ५८ लाख भ्याट फिर्ता लिएका चिनी उद्योगहरूले घाटामा रहेको वित्तीय विवरण बुझाएर सरकारलाई आयकर नतिरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘भ्याट फिर्ता रकमलाई आयमा समायोजन गर्दा समेत प्रायशः चिनी उद्योगहरू घाटामा रहेको देखिएकाले यो क्षेत्रबाट राजस्वमा कुनै योगदान पुगेको छैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारसँग भ्याट फिर्ता लिएर पनि उद्योगीले चिनीको मूल्य नघटाएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘भ्याट फिर्ताबापतको रकम मूल्यमा समायोजन नगरिंदा चिनीको बिक्री मूल्य न्यून हुन नसकेबाट आम उपभोक्ता लाभान्वित भएको देखिएन।’

महालेखाले पनि ‘भ्याट फिर्ता लिने अधिकांश करदाताहरूले नोक्सानी देखाई आय विवरण पेश गरेको, उपभोक्ताबाट संकलन गरेको ७० प्रतिशत भ्याट राजस्व राज्यबाट फिर्ता लिएर पनि मूल्य समायोजन नगरेको’ बताएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले मैदा, कपडाको आयातमा दिइएको कर छूट र भ्याट फिर्ताले समेत राजस्वमा सकारात्मक असर पार्न र बजार मूल्य घटाउन नसघाएको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले दिएको फिर्ता रकमलाई उद्योगीहरूले मूल्यमा समायोजन नगर्दा बजारमा मूल्य नघटेको र उपभोक्ताले राहत नपाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। त्यस्तै, ठूलो परिमाणमा भ्याट रकम फिर्ता पाउँदा समेत यी उद्योगहरूले घाटा देखाएको वा थोरै नाफा देखाएकाले यस्ता उद्योगबाट सरकारले राजस्व पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यद्यपि, प्रतिवेदनले घ्यू, तेल, चिनी, कपडा जस्ता उत्पादनमूलक उद्योगमा रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न, सीमित अनुपातमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न र आपूर्तिमा केही सुधार गर्न सरकारले दिएको भ्याट फिर्ता र कर छूटले सकारात्मक भूमिका खेलेको उल्लेख छ।

कर छूटको व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि सरकारले भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक बालगोविन्द विष्टको संयोजकतत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विज्ञ, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो।

समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई बुझाइसकिए पनि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले यसलाई ‘सार्वजनिक गर्न नमिल्ने’ भन्दै गोप्य राखेको छ। यसअघि नक्कली भ्याट बिलबिजक सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिनु परेको थियो।

कर छूट र भ्याट फिर्तीमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र अन्य सरकारी निकायका पदाधिकारीको पनि स्वार्थ रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तत्काल भ्याट फिर्ता रोक्न र दिइएको रकम समेत असुल गर्न निर्देशन दिएको एक वर्ष नाघ्दा समेत कार्यान्वयन भएको छैन। आफ्नै अध्ययनले पनि छूट र भ्याट फिर्ताको औचित्य नदेखिएको रिपोर्ट आएपछि मन्त्रालयले बजेट मार्फत यसलाई पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ। “मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेर कर छूटका विषयमा पुनरावलोकन गर्छ”, प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत भ्याट फिर्ता र कर छूट दिने हालको व्यवस्था उचित नभएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराइसकेको छ। अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदन दाहालले औचित्य नहुने कुरामा ठाडो निर्णयबाट कर फिर्ता दिनु गलत भएको र यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने टिप्पणी गरे।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस