अन्तर्वार्ता/विचारबिहीबार, जेठ १५, २०७१

गणतन्त्रको गोरेटो

mumaram Khanal

२०६३ सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासनको समाप्तिको घोषणा स्वयं राजाबाटै भएको हो । सक्रिय राजतन्त्रको समाप्तिको लागि गरिएको दलीय आन्दोलनमा माओवादी समेत सम्मिलित भएपछि नेपालको राजतन्त्र संकटमा प¥यो । संसद्को पुनस्र्थापनापछि माओवादीले गणतन्त्रका लागि सिर्जना गरेको दबाबलाई संसदीय पार्टीहरुले मौन समर्थन जनाएपछि राजतन्त्र निलम्बित थियो ।

त्यसपछि पहिलो संविधानसभालाई राजतन्त्रको अन्तिम फैसला गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिए अनुसार नै संविधानसभाको पहिलो बैठकले त्यो निर्णय लियो । यसरी २६० वर्षको शाहवंशीय राजतन्त्र समाप्त भएर नेपाल विधिवत रुपमा ६ वर्ष अगाडि गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो ।

तस्वीर: रासस

२०४६ सालको परिवर्तनपछि जनतामा देखिएका असीमित आकाक्षांहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले एउटा सार्वजनिक भाषण मार्फत वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुने बित्तिकै मुलकका विद्यमान सबै समस्याहरुको समाधान हुन्छ भनेर नठान्न जनतालाई आग्रह गरेका थिए ।

राजनीतिक रुपमा दलीय अधिकार स्थापना भए पनि तत्कालै जनताका धेरै आकांक्षा पूरा गर्न नसकिने उनको तर्क थियो र सकिएन पनि । तर प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रताले जनताका आकांक्षालाई क्रमशः पूरा गर्दै जान सकिने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरिदिएको थियो । दुर्भाग्यवस उक्त आधारले निर्वाध निकासको राजनीतिक बाटो पाउन भने सकेन ।

सशस्त्र द्वन्द्व, अस्थिर राजनीति र प्रजातन्त्रको अपहरण जस्ता उथलपुथलकारी घटनाहरुले मुलुकलाई दश वर्षसम्म आक्रान्त पारिरहे ।

२०६२ सालको उत्तराद्र्धमा भएको राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिले बल्ल एउटा निर्णायक मोड लिएपछि मात्र नेपालको राजनीतिक स्थितिमा पनि निर्णायक परिवर्तन आयो । अर्थात् तात्कालिन राजाद्वारा अपहरित संसद्को पुनस्र्थापना भयो, अन्तरिम विधायिका संसद् बन्यो, माओवादी र सरकारको बीचमा वृहद शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो, संविधानसभाको निर्वाचन भयो र संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकलाई गण्तन्त्र घोषणा ग¥यो ।

नेपालको राजनीतिमा आएका यी युगान्तकारी घटनाहरुले नेपालको सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई पनि अप्रभावित राखिरहने प्रश्नै थिएन ।

६ वर्ष अगाडि मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा भएपछि स्वभाविक रुपमा जनताको अपेक्षामा असाधारण रुपले बढोत्तरी आयो । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको चाहाना बोकेका नेपाली जनताले गणतन्त्र जस्तो राजनीतिक स्वतन्त्रताको उच्चतम रुप प्राप्त गरिसकेपछि त्यसप्रकारको चाहना राख्नु अनौठौ थिएन ।

तर गणतन्त्रको स्थापना हुँदैमा सदियौंदेखिका समस्याहरु छुमन्तरको रुपमा समाधान हुने सम्भावना पनि थिएन । सम्भव थियो त केवल चाँडोभन्दा चाँडो संविधानको निर्माण गर्नु, मुलुकलाई कमसेकम पाँच वर्षको लागि स्थिर सरकार प्रदान गर्नु र संवैधानिक विधिद्वारा लोकतन्त्रलाई दिगो र विकशित तुल्याउनु ।

मुलुकको अगाडि रहेको यो कार्यभारको सम्भावना र आवश्यकता दुवै जीवितै रहेकोले प्रक्रिया जारी रहेको छ । तर उल्लेखित प्रक्रिया आवश्यता भन्दा ज्यादै लम्बिंन जाँदा जनतामा नैराश्यताको मात्रा पनि बढ्दै गइरहेको छ ।
गणतन्त्रको घोषणापछि दलहरुको प्राथमिकतामा आएको परिवर्तनलाई ठीक ठीक रुपले कार्यन्वयन गर्न नसक्दा नै राज्यव्यवस्थामा लोकतन्त्रको गति र जनताको अपेक्षामा उल्लेख्य अन्तर देखिन थालेको हो ।

जब राजनीतिक दलहरुले आफ्ना निजी दलीय प्राथमिकता र संयुक्त राष्ट्रिय प्राथमिकताहरुलाई छ्यासमिस पारेर व्याख्या गर्न थाले तब राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट अवस्थाको राजनीतिमा असन्तुलन देखा पर्न थाल्यो । मूलतः राष्ट्रिय स्वार्थको कोणबाट व्याख्या गरिनुपर्ने विषयहरु संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली आदिलाई दलीय मान्यताको आधारमा मात्र टुंग्याउन खोज्ने प्रवृत्तिले विवादलाई फराकिलो बनाउँदै गयो ।

अन्ततः संविधानसभाको विघटनमा गएर मात्र विवादको पनि अन्त्य भयो । संविधान निर्माण नगरिकन संविधानसभा विघटन भएपछि गणतन्त्रको घोषणाले उत्साहित भएको जनता एकाएक निराश बन्न पुग्यो । र कैयौं दलहरुले जनताको त्यसप्रकारको निराशालाई पनि राजनीतिक लाभमा रुपान्तरण गर्ने अभियान चलाएपछि समस्या झन् चर्को बन्न गयो ।

गणतन्त्रको घोषणापछिका दुई वर्ष संविधान निर्माणको कोणबाट निर्णायक वर्षहरु थिए । तर राजनीतिक दलहरुले सहमतिको नाममा उत्सव मनाउँदै गर्दा ती महत्वपूर्ण वर्षहरु व्यतित भए । त्यसपछिका बाँकी २ वर्ष दलीय द्वन्द्व र ध्रुवीकरणका वर्षहरु रहे । स्वभाविक रुपमा त्यस्तो तीव्र दलीय धु्रवीकरणको समयमा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरु मिचिंदै गए ।

सरकारको नेतृत्वमा पुगेर आफ्नै दलका निजी अजेण्डाहरु लागू गराउने प्रयत्नमा हरेक दलभित्रै उत्पन्न आन्तरिक कलहले संविधानका अन्तरवस्तुहरुमा सहमति कायम गर्न थप वाधा उत्पन्न गर्‍यो । शान्ति प्रक्रिया र संविधानको रचनामा देखिएका अन्तरविरोधहरुको आन्तरिक आयाममा वाह्य प्रभावहरु पनि सक्रिय बन्दै गएपछि संविधानसभाको विघटन वाहेक अर्को तात्कालिक समाधान भेटिएन ।

पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि उत्पन्न भएको आशंका र अन्योलको वावजुद पुनः संविधानसभाको दोस्रो विर्वाचन सम्पन्न भएर लोकतन्त्र आफ्नै लिकमा फर्किएको छ । संविधानसभाको विघटनपछि निर्माण गरिएको गैरराजनीतिक सरकार र अनिश्चित निर्वाचनको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने अहिलेको सहज अवस्थामा फर्किनु लोकतन्त्रको लागि सकारात्मक कुरा हो ।

दलहरुको विश्वसनीयता र नेताहरुको व्यक्तित्वमा आएको स्खलनका वावजुद संविधान निर्माणको अवसर पुनः प्राप्त हुनु अर्को सकारात्मक परिघटना हो जसको माध्यमबाट दलहरुले आफूलाई जनअपेक्षा अनुरुप परिमार्जन र रुपान्तरण गर्न सक्छन् ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलता र गणतन्त्रको घोषणापछि नेपाली जनताको चेतनामा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ । आफैंले चुनेको नेताले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने भएकोले जनताको विवेक गणतन्त्रमा निर्णायक महत्वको कुरा बन्न जान्छ । लोकतन्त्र अन्तर्गतका प्रत्येक निर्वाचनमा नेपाली जनताले आफ्नो विवेकको सही प्रयोग गर्दै आएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा पहिचानको नाममा देखिएको अराजकता र संविधान निर्माणमाथि त्यसले उत्पन्न गरेको व्यवधानलाई हेर्ने हो भने अहिलेको निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको अभिमतलाई विवेकशील अभिमत मान्नुपर्दछ । किनकि, वर्गीय आन्दोलनले मात्र वर्गलाई नै विघटित गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर कथित पहिचानको डरलाग्दो पक्ष के हुन्छ भने त्यसले दीर्घकालीन रुपमा पनि आफ्नो पहिचान मेटाउन लड्दैन बरु त्यस्तो पहिचान स्थापित गर्न पिछडिएको सामन्ती मान्यतालाई अझ दह्रोसँग संरक्षण गर्छ ।

जनताको विवेकमा भएको बढोत्तरीले अहिलेको संविधानसभाको निर्वाचनले त्यस्ता शक्तिलाई मुख्यशक्ति बन्नबाट रोकेको छ । लोकतन्त्रको स्थापनाले निर्माण गरेको सकारात्मक विवेकको विकासले मात्र यो सम्भव भएको हो ।

गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली जनताको शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामा अझ बढी वृद्धि भएको छ । राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य नभएको हुनाले भएजति प्रतिफल सतहमा देखिएको छैन तर निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विकशित शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र उल्लेखित प्रगतिका क्षेत्रहरु हुन् । यद्यपि, जहाँ विकास हुन्छ त्यहाँ चुनौती हुनु प्राकृतिक नियम नै हो । त्यसकारण यिनै क्षेत्रहरुमा चुनौतीहरु पनि पर्याप्त छन् ।

खासगरी राज्यको अति केन्द्रीकृत ढाँचालाई विकेन्द्रित गर्नको लागि संविधानमा गर्न खोजिएको राज्यको पुनःसंरचना व्यवहारमा नआइसकेको हुनाले काठमाडौंको विकासले अन्यत्रको विकासलाई अवरुद्ध पारेको देखिन्छ । जसले गर्दा काठमाडांै बाहिरको आर्थिक ‘साइकल’ रेमिटेन्समा मात्र निर्भर रहन वाध्य छ । र यो असन्तुष्टिलाई निराकरण गर्ने काम नयाँ संविधानको भएको हुनाले संविधानको रचनापछि मात्र सकारात्मक विकासको आशा राख्न सकिन्छ ।

विभिन्न कमीकमजोरीहरुका वावजुद गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि पुनः संविधानसभाको स्थापना गर्न हामी सफल भएका छौं । तर माध्यमले मात्र लक्ष्यमा पुर्‍याउन सक्दो रहेनछ भन्ने शिक्षा पनि अघिल्लो संविधानसभाबाट पाइसकेका छौं । त्यसकारण गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रारम्भिक सर्त नयाँ संविधानको निर्माण हो ।

यो गणतन्त्र दिवसको अवसरमा दलहरुले आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम अब ६ महिना भित्रमा नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गरुन् र तुरुन्त कार्यान्वयनमा लागून् । गणतन्त्रलाई सुदीर्घ बनाउने यो वाहेक अर्को उपाय छैन । गणतन्त्रको गोरेटोलाई फराकिलो पार्नु भनेकै लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण हो । सम्पूर्ण मुलुकवासी तथा पाठक वर्गमा गणतन्त्र दिवसको शुभकामना ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...