-हिमाल टीम

विश्वयुद्धहरूमा ठूलो परिमाणमा काठ दिएर विश्वशक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा प्राकृतिक हरियाली गुमाउँदैछ। तराई र पहाडले हरियोपन गुमाउँदै गर्दा हिमालहरू पनि हिउँविहीन हुँदैछन्। सामुदायिक वन अभियानले गत दशकमा नेपाललाई विश्वको हरित उदाहरण बनाएकै हो, तर वन मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययनले तराईको चार प्रतिशत वन स्वाहा भइसकेको देखाएको छ।

निजी होस् वा सामुदायिक, सरकारी होस् या बहुराष्ट्रिय; नेपालमा अहिले जति विकास–निर्माणको काम कहिल्यै भएको थिएन। निजी घर र शहरीकरणदेखि महत्वकांक्षी सडक, ठूल्ठूला जलविद्युत् परियोजना र उद्योगसम्मले अहिले गति लिएका छन्, जुन हाम्रो चाहना पनि हो। आधुनिक कृषिको चर्चा पनि यही वेला चुलीमा छ, तर समृद्धितर्फको यो सुरुआती हतारमा वनेलु, वातावरणको स्थानीयपन र वागबगैंचा त कता हो कता, विकासमा सामान्य दिगोपन समेतको ख्याल गरिएको छैन। यो खालको विकासले समृद्धिको नजिक पुर्‍याए पनि सास फेर्न मुश्किल पार्न सक्छ।

चाँदीको घेरा

विकासको यो चरणमा विनाशकारी उपक्ररू देखिए पनि सुधार र सजगताको प्रयास बढेको छ। चुरेको स्वार्थी दोहनमा लामहगेकाहरू विरोध र नियन्त्रणको सीमाभित्र आउँदैछन्। पहाडतिर सडकको ट्रयाक खोल्दा ठूला मेशीनरीको प्रयोगबारे सचेतना अपनाउन थालिएको छ। उत्पादनशील गाउँहरू युवाविहीन बने पनि शहरहरूमा वागवानीको बानी विकास हुन थालेको छर छत–छतमा प्राङ्गारिक तरकारी र फलफूल फल्न थालेको छ।

तर, काठमाडौंमा सडक विस्तारको नाममा रूखहरू निमिट्यान्न पारिएका छन्। धोबीखोला (रुद्रमती) लाई पूरै मुण्डन गरिएको छ। माइतीघरदेखि भक्तपुरसम्मको सडक विस्तारमा पैदल र साइकलयात्रुलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। जबकि, काठमाडौंमा दुई प्रतिशतले साइकल र ४० प्रतिशतले पैदलयात्रा गर्छन्। नेपाल सरकार १८औं सार्क शिखर सम्मेलनको तयारीमा रहेको यो वेला वातावरणविद् र उत्साही युवा जमातले ‘साइकल सिटी’ बनाउनेदेखि बढीभन्दा बढी बिरुवा हुर्काउने अभियानमा लागेर कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखाएका छन्।

वन र वनस्पति सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा समर्पित हरित मर्मज्ञ डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ ललितपुरको सानेपास्थित घरको हरियालीमा। तस्वीरः बिक्रम राई

गाउँमा वन/पानी संरक्षण र शहरहरूमा वातावरण सुहाउँदो घर बनाउने चलन व्यापक हुँदैछ। पानीको पुनः प्रयोग र फोहोरबाट बिजुली बाल्ने अभ्यास पनि शुरू भएको छ, जसलाई आवश्यकताले आम चलन बनाउने आशा गर्न सकिन्छ। शहरमा विद्युतीय सवारी साधनको उपस्थिति पनि बाक्लिन थालेको छ।

सार्वजनिक यातायात संस्थाहरूमध्ये हरियो रंगको साझा यातायातले आकाशे पानी संकलन गरेर आफ्ना १६ वटा बस धुन थालेको छ। साझा परिसरमा पर्ने पानीलाई फिल्टर गरेर खानसमेत योग्य बनाउने तयारी थालेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमलाल महर्जन बताउँछन्।

वातावरण संरक्षण कोष र प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क कार्यक्रम संचालन गरिरहेको सरकारले पनि वातावरणीय सुशासनमा कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ– चालु आर्थिक वर्षभित्र १६ जना निरीक्षक नियुक्ति गरेर। यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ घरको नक्शा बनाउँदा कम्तीमा दुई वटा बिरुवा रोप्नु अनिवार्य गरेको छ। यो व्यवस्था २०६८ देखि लागू भए पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्था विभाग प्रमुख रवीन्द्रमान श्रेष्ठ बताउँछन्।

वातावरण मन्त्रालयमा अहिले हानिकारक पदार्थ व्यवस्थापन र स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन नियमावलीको मस्यौदामा काम भइरहेको छ, जसले फोहोर व्यवस्थापन, ओसारपसार तथा विसर्जन गर्ने ठाउँको अनुगमन लगायतको व्यवस्था गर्नेछ। काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक एक हजार टन फोहोर निस्कन्छ। अर्को वर्ष जारी हुने राष्ट्रिय फोहोर मैला व्यवस्थापन रणनीतिले उपत्यकाका अस्पताल र होटलबाट दैनिक निस्कने दुई सय टन फोहोरको व्यवस्थापनमा जोड दिने सह–सचिव महेन्द्र गुरुङ बताउँछन्।

वातावरण संरक्षणका लागि स्थानीय तहबाट भएका काममा सघाउन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी वातावरण संरक्षण कोष कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०६८ जारी गरिएको छ। कोषमा करीब डेढ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणमा कार्यरत संघ–संस्था र स्थानीय निकायहरूले कोषबाट सहयोग पाउँछन्। यसबाहेक, सवारी साधनबाट असुल गरिएको प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क समेत राजस्वमा जम्मा हुँदै आएको छ। राजस्वमा जम्मा हुने पेट्रोलियम पदार्थ प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क वापतको प्रतिलिटर ५० पैसा जम्मा भएर करीब रु.२ अर्ब पुगेको छ।

हरियाली संरक्षण कानूनहरूको फितलो कार्यान्वयनले समस्त जीवनलाई मुश्किलमा पार्न लाग्दा समाधानका उपाय पनि निस्किरहेकै छन्। सरकारी निकायको सक्रियता र जनस्तरबाट भएको ‘फोहोरलाई मोहर’ बनाउने यत्नहरूलाई यही रूपमा लिन सकिन्छ। वातावरण मन्त्रालयले फोहोर ओसारपसार, व्यवस्थापन र विसर्जनस्थलको अनुगमन गर्ने नयाँ नियमावली बनाउँदैछ भने रसायनमिश्रित फोहोरको स्रोत बनेका अस्पतालहरूले त्यसैलाई आयको राम्रो स्रोत बनाउन थालेका छन्। अनुगमन प्रभावकारी भएपछि नाफामुखी व्यवसाय गरिरहेका ठूला व्यावसायिक घराना, होटल, नर्सिङ होम र रेस्टुराँहरू पनि वातावरणीय दायित्व लिन बाध्य हुनेछन्।

फोहोरको सदुपयोग गर्दै वातावरण संरक्षणमा टेवा दिने जनस्तरको प्रयासले संस्थागत वा सरकारी सहयोग पाएको खण्डमा फलदायी अभियानको रूप लिन धेरै समय लाग्ने छैन। वातावरण मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले यस्तो पहल थालेको पनि छ। वन मन्त्रालय र केही गैससहरूको देशव्यापी वृक्षरोपण कार्यक्रम प्रभावहीन भए पनि रोकिएको छैन। महानगरपालिकाले कौसी खेती र घरमै कम्पोष्ट मल बनाउने तालिमका साथै मल बनाउने विन र अन्य प्राविधिक सहयोग दिइरहेको छ। यसैगरी, वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण कोषबाट आर्थिक सहयोग दिने गरेको छ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपालमा अहिले वातावरण संरक्षणमा सर्वत्र चासो र चिन्ता देखिएको छ। वातावरण सुहाउँदो चालचलन र व्यवहारतिर उन्मुख समाजका हरेक तह र तप्का नदी सफाइ र प्लास्टिक निषेध अभियानदेखि अर्ग्यानिक तरकारीसम्मको गतिविधिबाट प्रभावित छ। वातावरणकर्मी भूषण तुलाधर भन्छन्, “वातावरण संरक्षणमा अहिले देखाइएको तत्परताले हिजोको गल्ती सच्याउन सक्छ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस