समुद्र सतहबाट ७० मिटर उचाइको केचनादेखि ८८४८ मिटरको चोमोलोङ्मासम्मको भूगोलसहित उत्तर–पश्चिमबाट पूर्व–दक्षिणतर्फ ढल्किएको यो मुलुक भौगोलिक एयरकन्डिसनको रूपमा चिनिन्छ। वर्षका ६ वटै ऋतुमा बाली लाग्छन्; भोट, हिमाल, उच्चपहाड, पहाड, चुरे र तराई– ६ वटै भूखण्ड मानववस्तीका लागि उपयुक्त छन्।

पछिल्लो समयमा आएका वातावरणमा देखिने र नदेखिने परिवर्तनले यो भूखण्डमा पनि अन्यत्र झैं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अति गर्मी र जाडो, असमयको वर्षा, पहिरो, भूक्षय, बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप बढाएको छ। स्रोतहरू सुक्नाले वस्तीहरूमा स्वच्छ पानीको अभाव बढेको छ, जमीनमुनि पानीको सतह गहिरिएको छ। बढ्दो पक्की निर्माणले निम्त्याएको ‘अर्बन हिट बबल’ बाट प्रत्येक शहरको तापक्रम बढेको छ। पछिल्ला समयमा हिउँको तह र हिमनदीको संख्या घट्नुले पनि खतराको संकेत गर्छ। पूर्वी नेपालको चाम्लाङ हिमालमुनि भेटिएको नयाँ तालको त नामै राख्न नभ्याइएकाले ४६४ भनिएको छ, र बढ्दो तापमानका कारण जुनसुकै वेला फुट्ने खतरामा छ।

हिजो खेतीपातीमा सीमित मौसमी चर्चा अहिले शहरिया नेपालीमाझ् चुलिएको छ। ‘आजको मौसम’– फेसबुकको स्टेटसमा राख्ने वा ट्वीट गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। शहरमा साइकलयात्रीहरूको संख्या र तिनको चर्चा बढ्नुले पनि वातावरणीय जागरण र त्यसको महत्तालाई दर्शाइरहेको छ। घर–कम्पाउण्ड वा कौसीमै पनि मौसम अनुसारको तरकारी र एउटा भए पनि रूख रोप्ने चलन बढ्दो छ। वर्षात्को पानी संकलन र सौर्य ऊर्जातर्फको रुचि पनि बढेको छ। तर, जलवायु परिवर्तनको सोझो र छिटो असर भोग्नेहरू भने कठिन तरिकाले जीवनयापन गरिरहेका समुदाय नै हुन्। सिंचाइ प्रणालीको विकास नभएर आकाशे पानीमा निर्भर खेतीसँग जोडिएका समुदायको जीवनयापनलाई थपिंदो वातावरणीय चुनौतीले थप कष्टकर बनाउन सक्छ। जलवायु परिवर्तनको समस्या दीर्घकालीन बसाइसराइ गर्नै पर्ने तहसम्म पुग्न सक्छ।

वातावरणसँग जोडिएका मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मार्फत गैरसरकारी निकायहुँदै समाजका विभिन्न तह र तप्कामा प्रवेश गरेको दुईदशक नाघेको छ। वातावरण जोगाउने अनेकन मुद्दाहरूले आ–आफ्नो असर र प्रभाव अनुसार सरकारी नीतिमा पनि प्रवेश पाएको छ। सँगै वातावरणलाई प्रभाव पारिरहेका विभिन्न विषयमाथि राष्ट्रिय बहस पनि हुन थालेका छन्। पर्यावरण विथोल्ने धूलो, धूवाँ, प्लास्टिक, फोहोर (घरायसी र अस्पतालजन्य), रासायनिक ग्याँस उत्सर्जन आदि राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ। अहिले पनि विकसित राष्ट्रको तुलनामा नेपालको कार्वन उत्सर्जन न्यून अर्थात् ०.१२ टन प्रति वर्ष प्रतिव्यक्ति छ, जबकि कतार ४० र अमेरिका १९ टन प्रति वर्ष प्रतिव्यक्ति छन्।

वातावरण विनाशमाथिको आम चर्चा र चासोसँगै त्यससँग जुझन भएका सरकारी प्रयास भने निकै सुस्त छन्। अर्थात्, वातावरणीय विनाशको तीव्रता अनुरुपको सुधारका प्रयास हुनसकेका छैनन्। यसको मूल कारण समयसापेक्ष हुन नसकेको सरकारी नीति र वातावरण मैत्री घर–व्यवहार हुन नसक्नु नै हो। अर्थात्, घर–व्यवहारको सञ्चालन नै वातावरण सुहाउँदो नभएसम्म पर्यावरण सप्रन्छ भन्नु गलत हुनेछ।

घरबाट निस्कने फोहोरको सदुपयोग, वर्षात्को पानी संकलन, परेको पानी जमीनमुनि जान सक्ने गरिको घर कम्पाउण्ड निर्माण, बाथरुम–भान्साका पानीको पुनः प्रयोग, साइकल चढ्ने प्रवृत्तिमा बढावा, सवारीमा लिफ्ट दिने–माग्ने व्यवहार, करेसा–कौसीबारीतर्फको आकर्षणमा गुणात्मक बढोत्तरी हुँदा मात्र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउँदै गरेको दुष्परिणामसँग जुध्न सकिन्छ।

विस्तारै विकासको बाटोतिर लम्किन प्रयत्नरत नेपालमा आर्थिक विस्तार र समृद्धिको खाँचो पनि उत्तिकै छ। यसक्रममा पर्यावरण प्रणालीलाई नबिगारी विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ। बजेट प्रस्तुतिको मुखैमा रहेको सरकारले तत्काल ‘ग्रीन इकोनोमी’ निर्माणको पहलकदमी लिइहाल्नसक्ने अवसर पनि छ। वातावरण संरक्षणको विषयमा वेलैमा अपनाउने सचेतताले नै हाम्रो र सन्ततिको भविष्यलाई सुरक्षित गर्छ। भनिरहनु नपर्ला– यसका लागि यथोचित सरकारी नीतिको तर्जुमा र कुशल कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस