टिप्पणीबिहीबार, जेठ २२, २०७१
मिथेन ग्याँस उत्खनन् ढिलो नगरौं
नेपाल आयल निगमलाई सबैभन्दा धेरै घाटा एलपीजी अर्थात् खाना पकाउने ग्याँसमा हुने बताइन्छ। तर, त्यसको खपत घटाउन अन्य विकल्प खोज्नेबारे निगम र सरकारलाई चिन्ता र चासो देखिंदैन। ग्याँस ल्याउने एकाधिकार पाएको आयल निगमको काम अहिलेसम्म घाटा देखाउने कर्मकाण्डमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ।
२०३५ मा जापानी सहयोगमा खानी तथा भूगर्भ विभागले काठमाडौं उपत्यकाको सतह तथा उप–सतह (सर्फेस तथा सव–सर्फेस) को भौगर्भिक तथा भूरासायनिक अध्ययन गरी टेकू–त्रिपुरेश्वर क्षेत्रको चार वर्ग किलोमिटरमा चार करोड साठी लाख क्यूविक मिटर प्राकृतिक ग्याँस भएको अनुमान गरेको थियो। अरू ठाउँमा पनि भण्डार पाउन सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो।
आव २०३७/३८ मा त्रिपुरेश्वरमा तीन वटा ग्याँस इनारको उत्खनन्/ड्रिलिङ्ग गरेर पाँच सय क्यूविक मिटर क्षमताको मोडल ग्याँस प्लान्ट जापानी सहयोगमा स्थापना गरियो। त्यहाँको ग्याँसले त्यहीं रहेको उद्योग मन्त्रालय भवनमा जाडोमा कोठा तताउन प्रयोग पनि गरिएको थियो। खानी विभागले अहिले पनि ‘परीक्षणका रूपमा ग्याँस वितरण जारी रहेको’ बताएको छ। २०१८/१९ मा बागबजारको एउटा होटलमा इनार खन्दा पाइएको ग्याँसले खाना पकाइएको यो पंक्तिकारले समेत देखेको थियो।
त्यसपछि २०४१, २०४४ र २०४९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनहरूले ‘काठमाडौं उपत्यकामा रहेको ग्याँसलाई गार्हस्थ, बिजुली तथा औद्योगिक ऊर्जामा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको’ प्रतिवेदन दिएका थिए, जसमा त्रिपुरेश्वरको चार वर्ग किलोमिटरबाहेक बाइस वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा ३१.६ करोड घनमिटर ग्याँस रहेको उल्लेख थियो। सो ग्याँस बीस हजार परिवारले दैनिक प्रयोग गर्दा ५५ वर्षसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो।
खानी विभागको एक प्रतिवेदन अनुसार, विभागले काठमाडौं उपत्यकाको २६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा १४ वटा ग्याँस इनार खनेको छ। जसले, यो क्षेत्रमा तीस करोड क्यूविक मिटर ग्याँस भण्डार रहेको देखाएको छ। तर, यसमा थप अध्ययन र उत्खनन् हुनसकेको छैन।
यता, २०६९/७० मा नेपालीले २,०७,०३८ टन एलपीजी ग्याँस उपभोग गरेको तथ्याङ्क छ। जुन, अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४१२ प्रतिशत बढी हो। दश वर्षअघि ग्याँस उपभोग ६६१४२ टन मात्र थियो। अहिले आयल निगमले प्रति सिलिन्डर (१५ केजी) झ्न्डै रु.७०० घाटा बेहोर्छ।
खानी विभागलाई ग्याँसमा काम गर्न वार्षिक रु.५० लाखभन्दा बढी बजेट छैन। त्यति रकमले यो गतिभन्दा बढी काम हुन पनि सक्दैन। यता, सरकारले आयल निगमलाई घाटा बेहोर्न भर्खरै थप रु.२ अर्ब उपलब्ध गराएको छ। यो तथ्यले सरकारले उपयुक्त ठाउँमा लगानी गरेको देखाउँदैन। उपत्यकामै रहेको ग्याँस उत्खनन् गरेर वितरण गर्न सडकमा पाइप लाइन बिछ्याउनुपर्ने, त्यही अनुसार पुल बनाउनुपर्ने अर्काे समस्या पनि छँदैछ। तर, ग्याँस उत्खनन् गर्न ध्यान नदिने सरकारबाट त्यस्तो दृष्टिकोण अपेक्षा गर्नु अहिले निकै बढी हुनेछ।
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट