-रामेश्वर बोहरा

कानून नभएको भीभीआईपी सुरक्षाः राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सुरक्षामा सरकारले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको टोली खटाएको छ। कार्यालय–निवासमा रहँदा वा बाहिर निस्कँदा आधुनिक हतियारले सुसज्जित उनीहरू राष्ट्रपतिको वरिपरि हुन्छन्। उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्ष/सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको सुरक्षामा पनि यसैगरी सेना र प्रहरी खटिएका हुन्छन्। उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरूलाई भने एक जना सैनिक व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ), सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीको टोली दिइएको हुन्छ। राज्यले विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) मा सूचीकृत गरेका सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रहरी सुरक्षा दिइएको हुन्छ भने सुरक्षा खतरामा रहेका सर्वसाधारणले पनि प्रहरी सुरक्षा पाउँछन्।

त्यसरी खटिने सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी विशिष्ट व्यक्तिको जीवन रक्षा गर्नु हो। तर, त्यसक्रममा आफूसँग रहेको हातहतियार प्रयोग गर्दा कसैको ज्यान गएमा उनीहरूले ‘कर्तव्य ज्यान’ कसूरमा जेल सजाय भोग्नुपर्छ। “सुरक्षाकर्मीलाई आत्मरक्षाका लागि मात्र हातहतियार वा बल प्रयोग गर्ने अधिकार छ, सुरक्षा दिनुपर्ने भीआईपीको लागि हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार छैन” पूर्व गृहसचिव नवीन घिमिरे भन्छन्, “प्रहरी, सैनिक र सशस्त्र प्रहरी ऐन–नियमावलीले आत्मरक्षाका लागि बाहेक हातहतियार प्रयोग गर्ने अधिकार नदिएकाले क्षतिको भागीदार सुरक्षाकर्मी नै बन्नुपर्ने अवस्था छ।”

कानून बनाउन अलमल

संयोगवश उच्च ओहोदामा रहेकाहरूमाथि अहिलेसम्म सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने गरिको आक्रमणका घटना धेरै भएका छैनन्। तर, यो स्थितिले राज्यको उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था हचुवामा चलिरहेको देखाउँछ। सुरक्षा अवधारणाका हिसाबले यो अवस्था लाजमर्दाे भएको बताउँदै एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “सुरक्षाकर्मीले लिने जायज एक्सनलाई कसूर मानिएकाले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिनेले जोखिम नउठाउन सक्छ। जसले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।”

अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार रहेको वेला गृहमन्त्रालयले ‘विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रदान गरिने सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ, व्यवस्थित, समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउन तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवार बनाउने सम्बन्धमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको’ भन्दै कानूनको मस्यौदा पनि तयार पारेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा सो मस्यौदालाई कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक समितिमा पठाएको मस्यौदा व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको वेला ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा (व्यवस्थापन) व्यवस्था अध्यादेश २०७०’ का रूपमा आएको थियो।

अध्यादेशमा सुरक्षाकर्मीलाई आफूले सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्तिको रक्षाका लागि आफूसँग भएको हातहतियार प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ। प्रस्तावित ऐनको दफा १२ मा ‘कसूर नमानिने’ शीर्षकमा भनिएको छ, “कसैले हातहतियार लिई वा नलिई यस अध्यादेश बमोजिम सुरक्षा प्राप्त व्यक्तिको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउन लागेमा त्यस्तो व्यक्तिका विरुद्ध तत्काल बल वा आफूसँग रहेको साधन वा हातहतियारको प्रयोग नगरेमा अध्यादेश बमोजिम सुरक्षा प्राप्त व्यक्तिको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी हुनबाट बचाउन सकिंदैन भन्ने मनासिब विश्वासमा परी सम्भावित हानि–नोक्सानी रोक्ने वा टार्ने उद्देश्यले सुरक्षाकर्मीले बल वा आफूसँग रहेको साधन वा हातहतियारको प्रयोग गरेको कारणबाट त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई घाउचोट लागेमा वा अंगभंग भएमा वा त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैको ज्यान गएमा वा सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो सुरक्षाकर्मीले कसूर गरेको मानिने छैन।” तर सुरक्षाकर्मीलेबदनियत, लापर्बाही वा हेलचेक्र्याइँ गरेर बल वा हातहतियार प्रयोग गरेमा भने ऊमाथि प्रचलित कानून बमोजिम नै कारबाही चलाउन र सजाय गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ।

कानूनको मस्यौदा तयार पारेका तत्कालीन गृहसचिव घिमिरे उक्त विधेयकले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई सिस्टममा ल्याउन र कानूनी मान्यता दिन खोजेको बताउँछन्। “कानूनी अधिकार नभएकाले सुरक्षाकर्मीले आवश्यक पर्दा पनि बल प्रयोग नगर्दा भीआईपीको सुरक्षामा सम्झौता हुने खतरा रहेकाले मस्यौदा तयार पारिएको हो”, घिमिरे भन्छन्।

गृहमन्त्रालयले त्यहीवेला ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि २०७०’ पनि जारी गरेको थियो। त्यसअघि विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाबारे सरकारसँग आधिकारिक डकुमेन्ट थिएन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइराला अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षालाई व्यवस्थित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन उक्त कार्यविधि ल्याइएको बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्देशिका पारित गराउन निकै मिहिनेत गर्नुपरेको बताउँदै गृहका एक अधिकारी भन्छन्, “कानून निर्माण नभएकाले अहिले लागू भएको कार्यविधिले मात्रै पर्याप्त काम गर्न सक्दैन।”

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको राय लिएर तयार पारिएको अध्यादेशको मस्यौदामा तीन वटै सुरक्षा निकायको एकीकृत पहल हुने व्यवस्था गरिएको पूर्व गृहसचिव घिमिरेको भनाइ छ। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको अध्यादेशको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद् गठन भएपछि फिर्ता भएको थियो।

थिति बसाल्ने प्रयास

उच्च ओहोदामा रहेकामध्ये कसलाई कस्तो सुरक्षा दिने तथा अवकाशप्राप्तहरूलाई कति अवधिसम्म सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने जस्ता विषय सधैं विवादास्पद रहने गरेको छ। त्यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएकाले सरकारसँगै व्यवस्था पनि फेरिने गर्छ। ‘सुरक्षा खतरा’ रहेको नाममा सरकारी सुरक्षा लिने र दुरुपयोग पनि हुने गरेको देखिन्छ।

यस्ता विवाद अन्त्य गर्न गृहमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कानूनको मस्यौदामा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्तिलाई सूचीबद्ध गरिएको छ। प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष/सभामुख र प्रधान न्यायाधीशले विशिष्ट सुरक्षा पाउने छन्। कामको प्रकृति, संवेदनशीलता वा अन्य कुनै खास कारणले सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक रहे/नरहेको निर्धारण गर्ने अधिकार केन्द्रीय सुरक्षा निर्देशन समितिलाई हुनेछ। नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा वा नेपाल सरकारलाई जानकारी दिई भ्रमणमा आएका विशिष्ट विदेशीलाई पनि सुरक्षा दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

नयाँ कानूनी व्यवस्था लागू भएपछि पुराना कानून अनुसार सुरक्षा पाएका व्यक्तिलाई पनि नयाँ कानून अनुसार सुरक्षा प्रदान गरिने, उनीहरूले प्राप्त गर्ने सुरक्षाको अवधि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न तथा त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न गृहमन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रक्षासचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, नेपाली सेनाको युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक र गृहमन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखा हेर्ने सहसचिव सदस्य रहने केन्द्रीय सुरक्षा समिति बनाइने व्यवस्था गरिएको छ। जसको मातहतमा रहने क्षेत्रीय र जिल्ला सुरक्षा समितिले स्थानीयस्तरमा सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने र केन्द्रीय समितिलाई सुझाव दिनेछन्। सुरक्षा खतराको वर्गीकरण र सुरक्षाको स्तर निर्धारण गरी सात दिनदेखि पन्ध्र दिनसम्मका लागि विशिष्ट व्यक्तिलाई जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भएमा क्षेत्रीय सुरक्षा समितिको र पन्ध्र दिनभन्दा बढी सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भएमा क्षेत्रीय समितिले केन्द्रीय सुरक्षा निर्देशन समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

मस्यौदा अनुसार पूर्वपदाधिकारीमध्ये ‘बिग फाइब’ अर्थात् पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्ष/सभामुख र प्रधान न्यायाधीशले मात्र आजीवन सुरक्षा पाउने छन्। गृहमन्त्रालयले लागू गरेको कार्यविधि अनुसार पूर्वगृहमन्त्रीले तीन वर्ष मात्र सरकारी सुरक्षा पाउने छन्। पूर्व मुख्यसचिव, गृहसचिव र रक्षा सचिवलाई ‘आवश्यकता अनुसार’ दुई–तीन वर्षसम्म सुरक्षा दिइने व्यवस्था छ।

विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा सुरक्षा पाउने ‘भीआईपी’ हरूले गर्न हुने र नहुने काम पनि प्रस्तावमा किटान गरिएको छ। ‘विशिष्ट व्यक्ति वा सुरक्षा सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको कर्तव्य’ शीर्षकमा भनिएको छ, “सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा खतराको तत्कालीन परिस्थितिको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी विशिष्ट व्यक्तिलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले सुरक्षाकर्मीले गरेको अनुरोधको पालना गर्नुपर्नेछ।”

अहिलेसम्म जिल्ला, क्षेत्रीय र केन्द्रीय सुरक्षा समितिले ‘सुरक्षा थ्रेट’ विश्लेषण गरी सिफारिश गरे अनुसार सुरक्षा दिने गरिएको देखिंदैन। तराईका कैयौं जिल्लामा ठेकेदार, राजनीतिक कार्यकर्ता र कर्मचारीले समेत प्रहरी सुरक्षा पाएका छन्। उनीहरूले त्यस्तो सुरक्षालाई रवाफ देखाउन प्रयोग गरेको र कैयौं वेला दुरुपयोग समेत गरेको घटना देखिएका छन्। प्रस्तावित कानूनले सुरक्षाकर्मी माग गर्नेको जीउज्यान खतरामा रहेको देखिएमा सम्बन्धित जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्ने, तर सुरक्षाकर्मी खटाउँदा लाग्ने खर्च र सुरक्षाकर्मीको बसोबासको व्यवस्था सम्बन्धित व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने रहेको छ।

——————————————————————————————————————————————-

१५ जेठमा गणतन्त्र दिवस समारोहमा उपस्थित राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा।

कसले पाउँछन् विशिष्ट सुरक्षा

** राष्ट्रपति

** उपराष्ट्रपति

** प्रधानमन्त्री

** संविधानसभा अध्यक्ष

** प्रधानन्यायाधीश

** केन्द्रीय सुरक्षासमितिले आवश्यक ठहर्‍याएको सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल वा निवृत्त व्यक्ति

** नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा वा नेपाल सरकारलाई पूर्वजानकारी दिई नेपाल भ्रमणमा रहेका सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएका विदेशी मुलुकका विशिष्ट व्यक्ति

आजीवन सुरक्षा पाउने व्यक्ति

** राष्ट्रपति

** उपराष्ट्रपति

** प्रधानमन्त्री

** संविधानसभा अध्यक्ष

** प्रधानन्यायाधीश

——————————————————————————————————————————————————–

जो जेल गए

साउन २०६३ मा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई सानो गौचरणमा बाटो छेकेर आक्रमण गर्न खोज्ने समूहमाथि गोली चलाउँदा घाइते भएका राकेश गुरुङको मृत्यु भएपछि अंगरक्षक प्रहरी नायव निरीक्षक मानबहादुर अधिकारी जेल जानुपर्‍यो। सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएपछि मात्र उनी छुटे।

३२ असार २०६८ राति सप्तरीको शम्भुनाथ गाविसमा एमालेका पूर्व सांसद् जगदीश साहसँगै रहेका उनका अंगरक्षक प्रवेश मेहताले चलाएको गोली लागेर स्थानीय रामबहादुर चौधरी (५३) मारिए। घटनापछि पक्राउ परेका साह ८ भदौमा जिल्ला अदालतको आदेशबाट धरौटी तिरेर छुटे भने महतोलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेलचलान गरियो।

२६ चैत २०६४ मा एमालेको तर्फबाट सुर्खेत–१ को संविधानसभा उम्मेदवार ऋषिप्रसाद शर्माको मैनतडा गाविसको लोदेमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा गोली लागि मृत्यु भयो। त्यसवेला सँगै रहेका अंगरक्षक मोतीलाल विकलाई जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस