नौ चरणमा ३६ दिनसम्म भएको भारतको १६औं लोकसभा निर्वाचनले गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई १४औं प्रधानमन्त्री बनायो । निम्नवर्गीय परिवारका कुनै वेला चिया बेच्ने मानिसलाई सवा अर्ब भारतीयको ‘भाग्य विधाता’ बनाएको यो निर्वाचनको परिणामले भारतीय राजनीतिमा धेरै आशा, उमंग र केही संशय पनि जन्माएको छ ।

सन् २००१ मा गुजरातमा मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएपछि ‘स्काई इज द लिमिट फर मी’ भनेका मोदी १३ वर्षपछि दिल्लीको संसदमा प्रधानमन्त्री बनेर प्रवेश गरे । त्यसवेला उनले संसदमा घुँडा टेकेर साष्टाङ्ग दण्डवत् गर्दै संसद्लाई ‘प्रजातन्त्रको मन्दिर’ पनि भने । भारतीय जनता पार्टीलाई पहिलोपल्ट बहुमत दिलाएका उनी र उनका सहयोगीबारे अहिले भारतमा मात्र नभएर दुनियाँभरि चासो छ ।

कंग्रेसको असफलता कारक

दिल्लीमा आयोजित कमनवेल्थ खेलकुदमा भएको भ्रष्टाचार सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ कंग्रेसको छवि बिग्रिएको थियो । त्यही मुद्दालाई लिएर उदय भएको आम आदमी पार्टीले दिल्ली विधान सभा निर्वाचनमा सफलता पाए पनि ४९ दिनमै सरकार छाडेकाले लोकसभा निर्वाचनमा सफलता दोहोर्‍याउन सकेन । त्यसैले कंग्रेस र समीक्षकहरूले अनुमान गरे विपरीत आपले बीजेपीलाई यो निर्वाचनमा धक्का दिन सकेन ।

कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन यूपीएको १० वर्षे शासनमा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए । तर, सत्ता सञ्चालनमा भने कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी निर्णायक थिइन् । यही कारण, एक दशक सत्ता चलाए पनि मनमोहन कमजोर प्रधानमन्त्री भनेर चिनिए । १२९ वर्ष पुरानो कंग्रेस ५४३ सदस्यीय लोकसभामा ४४ सीटमा खुम्चिनुको एउटा कारण यही द्वैध सत्ता पनि रहयो । त्यसमाथि कंग्रेसले प्रमुख प्रचारक बनाएको राहुल गान्धीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने आँट गरेन । यसलाई पनि मोदीले ‘कुनै पनि आमाले हार्ने युद्धमा आफ्नो छोरालाई शहीद बनाउन चाहन्नन्’ भनेर कंग्रेसलाई कमजोर देखाउने अस्त्र बनाए ।

केही वर्षअघिसम्म गरेको अकल्पनीय आर्थिक वृद्धि र गरीबी निवारणको बृहत् कार्यक्रमलाई कंग्रेसले मतदातासमक्ष पुर्‍याउन सकेन । समृद्धिको मनमोहनलाई र वितरणको जस सोनियालाई दिने भन्दै कंग्रेस अलमलियो । तर, गुजरात मोडललाई मोदीले विज्ञापनमा पस्कन सके । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन अघि नै कंग्रेस प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो ।

आर्थिक घोटाला सार्वजनिक भएपछि मनमोहनलाई राजीनामा गराएर राहुललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै युवालाई मन्त्री र पाका नेताहरूलाई पार्टी दिएको भए ‘नमोसुनामी’ कंग्रेसका निम्ति यति विनाशकारी नहुन सक्थ्यो । दिल्ली विधानसभाको पराजयबाट पाठ नसिक्नु र ‘आप’ लाई ‘सेफ्टी भल्भ’ ठान्नु उसको अर्काे कमजोरी रह्यो ।

२९ वर्षको उमेरमा सन् १९७१ देखि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेका मोदी १९८७ देखि बीजेपीमा संगठक बनेर प्रवेश गरेका थिए । गुजरातमा ठूलो हावाहुरीले लाखौं मानिस विस्थापित भएर भाजपाकै मुख्यमन्त्री बेशुभाई पटेल असफल भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीले मोदीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए, जति वेला उनी विधानसभा सदस्य पनि थिएनन् । २००३ मा मुस्लिम धर्मावलम्बी मारिएको धार्मिक दंगा रोक्न पहल नगरेकोमा उनी निकै आलोचित भए ।

बीजेपी—रासस सम्बन्ध

मोदीले आफू प्रधानमन्त्री बन्नुमा संघ परिवारका पाँच पुस्ताको कठिन परिश्रमलाई जस दिएका छन् । बढ्दो मुस्लिम प्रभावबाट हिन्दू धर्मलाई बचाउन १९२५ मा स्थापना भएको राससले १९८० मा बीजेपी बनाएको हो । वैचारिक शुद्धता जोगाउने भन्दै राससले भने कहिल्यै निर्वाचनमा भाग लिएन । १९७५ मा इन्दिरा गान्धीलाई परास्त गर्ने जेपीको नेतृत्वको जनता पार्टीमा मिल्नुअघि राससले जनसंघ नामक राजनीतिक मोर्चा बनाएको थियो । जनता पार्टीमा विग्रह आएपछि जनसंघ भारतीय जनता पार्टीमा परिणत भयो । त्यसैले भाजपाको नेतृत्व निर्माणमा राससको भूमिका अन्तिम हुने गर्छ । मण्डल आयोगले जातीय राजनीतिको आधारभूमि तयार गरिदिएपछि कंग्रेस उत्तरप्रदेश र बिहारमा कमजोर हुँदा क्षेत्रीय दल र भाजपाले हिन्दी भाषी राज्यहरूमा प्रभाव बढाउने मौका पाएका हुन् ।

अटलविहारी वाजपेयी १९९८ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा रासस र भाजपाबीच टक्कर देखिएको थियो । तर, रासस र भाजपाको सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालेका पत्रकार रामबहादुर राय वाजपेयी तत्कालीन राससका प्रमुखभन्दा उमेर र राजनीतिमा वरिष्ठ रहेको तथा पहिलो पटक भाजपाले केन्द्रमा सरकार चलाउने मौका पाएकाले दुईबीचको सम्बन्ध परिभाषित नहुँदा समस्या आएको बताउँछन् ।

अहिले भने रासस प्रमुख मोहन भागवत र मोदीबीच पुस्तान्तर नरहेको तथा मोदीले राससको नाम समेत नलिई विकासको मुद्दामा चुनाव लडेकाले त्यस्तो समस्या नआउने रायको भनाइ छ । त्यसमाथि, अरूको कुरा नसुनी निर्णय गर्ने मोदीको स्वभाव राससले चिनेकाले त्यस्तो समस्या आउने सम्भावना नरहेको उनी बताउँछन् ।

तर परिस्थिति रायले भने जस्तो सजिलो नहुन सक्छ । शासन गर्न अल्पसंख्यकको भावनाको पनि कदर गर्नुपर्ने भारतमा भाजपाले लोकसभा निर्वाचनमा ४८२ जना उम्मेदवार उठाउँदा सात जना मुस्लिमलाई मात्र टिकट दिएको थियो । उनीहरूमध्ये पनि कोही विजयी भएनन् । भारतीय संसदमा १९५२ यता सबभन्दा कम मुस्लिम सांसद् प्रतिनिधित्व भएको यही पटक हो । चुनावी परिणामपछि मुस्लिम लगायतका अल्पसंख्यक समुदायले घेराबन्दीमा परेको र अत्तालिएको महसूस गरे भने मोदीलाई सहज नहुन सक्छ । त्यसैले हुनुपर्छ, मन्त्रिमण्डलमा यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गरिएको छ ।

अचम्मका मिहिनेती

चार घन्टा मात्र सुत्ने र बिहान एक घन्टा योग गर्ने मोदीले प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्यालयमा दैनिक दश घन्टा विताउन थालेका छन् । मन्त्रीहरूलाई १०० दिने कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिएका उनको कार्यशैली बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तो देखिन्छ । समकक्षी र कनिष्ठहरूलाई मात्र मन्त्रिमण्डलमा राखेर उनले बहुकेन्द्र बन्ने सम्भावनालाई पनि रोकेका छन् । मोदीलाई अहिले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धी बराबर शक्तिशाली मानिएको छ । भाजपाका अध्यक्ष राजनाथ सिंह सरकारमा गृहमन्त्री छन् । त्यसमाथि, गुजरातमा सरकार चलाएको अनुभव पनि मोदीसँग छ ।

तर, गुजरातमा फरकमत दवाएको आरोप लगाउनेहरूले दिल्लीमा पनि मोदीलाई सजिलै बस्न नदिन सक्छन् । चुनावको वेला ठूलो धनराशी खर्च गरेकाले उनको पक्षधर बनेका मिडिया सधैं त्यस्तै रहन्छन् भन्ने छैन । संचारमाध्यमको टीआरपी लोकप्रियता गौरव गाथा गाउँदा भन्दा आलोचनाले नै बढाउँछ । यो मोदीले पनि बुझेकै छन् ।

यस्तो अवस्थामा दक्षिणपन्थी विगत भएका पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका मोदी सरकारका नीति र कार्यक्रममा दक्षिणपन्थी प्रभाव देखिन पनि सक्छ । नेहरू र त्यो वेलाका राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादबीच धार्मिक कार्यक्रममा भाग लिने नलिने बारे विवाद भएर सरकारप्रमुख र राष्ट्राध्यक्ष दुवैले त्यस्ता कार्यक्रममा भाग नलिने सहमति बनेको इतिहास छ । तर, यो परम्परालाई गंगा आरती गर्दै मोदीले तोडिसकेका छन् ।

तर, अमेरिका जस्तै बनाउने सपना मध्यमवर्गलाई देखाएर मोदी सत्तामा पुगे । आफू निम्नवर्गीय परिवारमा जन्मिएको तथ्यलाई भजाउँदै उनले अरू निम्नवर्गीयलाई पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सकिने सपना देखाए । २००५ देखि २००९ सम्म ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि रहेको भारतमा आर्थिक वृद्धि घटेर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झ्रेको र मुद्रास्फीति ८.६ प्रतिशत पुगेकोले मोदीलाई आर्थिक वृद्धिदर उकास्दै रोजगारी सिर्जना गर्न भने सजिलो नहुन सक्छ । त्यसैले, गुजरातमा विकासको मोडल देखाएका उनले राष्ट्रिय स्तरमा त्यसलाई दोहोर्‍याउन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने अहिले सबैको चासो छ ।

दक्षिण एशियाका छिमेकीलाई शपथ ग्रहण समारोहमा बोलाएर उनले छिमेकीलाई रिझउने तथा उनीहरूको अनुमोदन लिने बुद्धिमत्ता देखाइसकेका छन् । चीनसँग उनको सम्बन्ध पहिल्यै नै सुमधुर छ । पहिले भिसा नदिएको अमेरिकाले पनि उनलाई भ्रमणको निम्तो दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मित्र र भक्तहरूको घेरा तथा सन्त र महन्तको प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्न सके भने उनी सफल हुने सम्भावना बढी छ । तर, फरक मतको सम्मान गर्न र अल्पसंख्यकसँग व्यवहार गर्न जानेनन् भने उनले पाएको जनमत १९७७ मा जनता पार्टीले पाए जस्तै क्षणभंगुर पनि बन्न सक्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस